जननिर्वाचित संविधान सभाबाट २०७२ मा संविधान जारी भएपछि आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि दोस्रो पटक आमनिर्वाचन हुन गइरहेको छ। नेपालमा मनाइने मुख्य चाडपर्वको रौनक सकिएसँगै निर्वाचनको सरगर्मीले टोल, गाउँ र बस्ती एकाएक गुल्जार बन्दै गएका छन्। मौसम चिसिँदै गए पनि राजनीति तातो हुँदै गएको छ। कुनै अनपेक्षित घटनाक्रम भएनन् भने तातो मौसम सुरु नहुँदै मुलुकले नयाँ सरकार पाउनेछ। संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम आवधिक निर्वाचन हरेक पाँच वर्षको अन्तरालमा गरिने प्रावधान छ।
निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। आवधिक निर्वाचनद्वारा नै नागरिकले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ताको अभ्यास र अनुभूति गर्न पाउने हुन्। हामीले अपनाएको जनताको अप्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मर्मअनुसार नागरिकले आफूमा निहित शासकीय शक्ति र अधिकारलाई राजनीतिक प्रक्रियामार्फत आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गरेर तिनैबाट आफू स्वयं शासित हुने परम्परा आफैँमा अलौकिक छ। लोकतन्त्र वा नागरिकमैत्री शासन प्रणालीबाट आवधिक निर्वाचन भन्ने विषय हटाइदिने हो भने त्यो शासन व्यवस्थामा लोकतन्त्रको कुनै पनि अङ्ग र रङ रहँदैन।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् हामीले विभिन्न फरक राजनीतिक प्रणालीमा फरक फरक निर्वाचनको अभ्यास गर्दै आएका छौँ। निर्वाचन सम्पन्न हुनु र निर्वाचनद्वारा नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाध छनोट गर्न पाउने यो प्रणाली आफैँमा जति लोकप्रिय र सुन्दर छ, यसको आयोजना गर्नु र निर्वाचनको सारभूत मर्मअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण र महँगो छ। कुनै पनि निर्वाचनलाई सार्थक र उपलब्धिमूलक बनाउन निर्वाचनसँग जोडिन आउने सबै सरोकारवाला उत्तिकै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनु जरुरी छ। अन्यथा यसले निर्वाचनको औचित्य समाप्त गर्ने मात्र हैन, लोकतान्त्रिक प्रणाली नै ध्वस्त बनाएर मुलुक नै गम्भीर सङ्कटमा फस्ने जोखिम रहन्छ।
निर्वाचनका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार राजनीतिक दल हुनुपर्छ भने सबैभन्दा बढी सचेत र संवेदनशील मतदाता हुनु जरुरी छ। यात्राको बेलामा राम्रो अवस्थाको सवारी मात्र छनोट गरेर हुँदैन, यसको चालक पनि अनुभवी रोज्न सके मात्र यात्रा सहज र सफल हुन सक्छ। क्षमताबिनाको वा गलत नियतको चालकका भरमा राम्रो सवारीमा गरिने यात्रा पनि जोखिमपूर्ण नै हुन्छ। राम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि यसका चालक भनेका जनप्रतिनिधि हुन्, ती जनप्रतिनिधि छनोटमा मतदाताले सही निर्णय लिन चुके भने नागरिक र मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो। आर्थिक रूपले महँगो, राजनीतिक रूपले तरल अनि व्यवस्थापकीय रूपले झन्झटिलो र सामाजिक रूपले ज्यादै संवेदनशील राजनीतिक अनुष्ठान हो– निर्वाचन। निर्वाचन आयोगको लामो अनुभव र कुशल व्यवस्थापनका कारण तोकिएको समयमा नै व्यवस्थित तरिकाले नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदै आएका छन्। पछिल्ला निर्वाचनमा प्रतिमतदाता निर्वाचन खर्चमा समेत उल्लेख्य कमी ल्याउने प्रयत्न हुँदै आएका छन्। फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रको व्यवस्था भएपछि निर्वाचनको स्वच्छता र सहजतामा निकै सुधार भएको छ।
राजनीतिक स्थिरताको कारणले निर्वाचन शान्तिपूर्ण तवरले हुन थालेका छन्। अझै पनि विदेशमा भएका र आफ्नो नाम भएको मतदान केन्द्रभन्दा बाहिर भएका मतदाताले मतदानमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था हुन सकेको छैन। उम्मेदवारमध्ये कसैलाई पनि छान्दिनँ भन्ने व्यवस्था पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। विद्युतीय मतदानलाई अपनाउन नसकिएकाले निर्वाचन प्रणाली आलोचनामुक्त हुन सकेको छैन। कतिपय विषय आयोगको दायराभन्दा पनि राजनीतिक निर्णयका आधारमा निक्र्योल हुने भएकाले भोलिका दिनमा यो दिशामा नेपालको निर्वाचन प्रणालीले थप प्रगति गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। निर्वाचनलाई सर्वस्वीकार्य, आमसहभागितामूलक अनि कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय सबैका लागि उत्तिकै महत्व र सरोकारको विषय हो।
निर्वाचन राजनीतिक शक्तिलाई केवल हराउने जिताउने खेलका रूपमा मात्रै पनि लिनु हुँदैन। हामीले अपनाएको शासन व्यवस्थाको मूल स्तम्भ भनेका राजनीतिक दल र राजनीतिमा सहभागी नेता नै हुन्। दल र नेताको भिजन, उनीहरूको सैद्धान्तिक आधार र कार्ययोजनालाई जनताबाट अनुमोदन गराउने, आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई आमजनसमक्ष लैजाने, आफ्ना विगतका गल्तीकमजोरी स्वीकार गरी भोलिका दिनमा जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्न प्रतिबद्धता पेस गर्ने र आफ्नो राजनीतिक शक्ति एवं हैसियतको वस्तुगत विधि मापन गर्न पनि दल, नेता र नेतृत्वका लागि निर्वाचन एक बृहत् राजनीतिक अनुष्ठान हो। यसलाई गणितीय वा सिट सङ्ख्याको जोडघटाउका आधारमा मात्र नापतौल गरिनु हुँदैन।
आमनागरिक एवं मतदाताको हकमा समेत निर्वाचनलाई एक नियमित राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा ग्रहण गरी जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने अवसरका रूपमा लिने परम्परा स्थापित गर्नु जरुरी छ। निर्वाचनका बेला आफूले समर्थन वा अङ्गीकार गरेको विचार, सिद्धान्त अनि दल र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षको आस्थाका आधारमा समाजमा विद्यमान आफ्ना सामाजिक सम्बन्ध, पेसागत जिम्मेवारी र पारिवारिक दायित्वमा नकारात्मक प्रभाव पर्न दिनु हुँदैन। जसरी राजनीतिका आफ्ना सीमा र सम्बन्ध हुन सक्छन् भने उसैगरी व्यक्तिगत, पेसागत र सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धका पनि आफ्नै सीमा र सम्बन्ध हुन्छन्। राजनीतिक प्रक्रिया वा व्यवस्थाका कारणले यी सम्बन्ध र आधार थप मजबुत बनाउने कोसिस गर्ने हो।
सामान्य सिद्धान्तले भन्छ– लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। लोकतन्त्रलाई सधैँ लोकतन्त्रै बनाइराख्न वा यसलाई विकल्परहित बनाउने विधि भनेकै आवधिक निर्वाचनद्वारा लोकतन्त्रका आधारभूत चरित्रलाई बचाइराख्नु हो। मतदाताको आफ्नो कमजोरीको कारण कुनै निर्वाचनमार्फत खराब वा कम असल प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गरेका रहेछन् भने त्यो आफ्नो कमजोरी सच्याउने अवसर भनेकै अर्को निर्वाचन हो। कुनै निर्वाचनमार्फत निर्वाचित प्रतिनिधिले खराब गरे वा जनमतको कदर गरेनन् भने उनीहरूलाई दण्डित गर्ने, असल प्रतिनिधिलाई पुनः प्रोत्साहन गर्न नयाँ प्रतिनिधि छनोट गर्ने भन्ने अवसर भनेकै अर्को निर्वाचन मात्रै हो। तसर्थ निर्वाचनले मतदाता, राजनीतिक दल, नेता र नेतृत्व सबैलाई अवसर दिने मात्र हैन, आफ्ना कमीकमजोरी पहिचान गर्न, ती कमीकमजोरी सुधार्न र थप राम्रो काम गर्न पनि प्रोत्साहन गर्छ।
निर्वाचनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन मतदाता र दल एवं सहभागी उम्मेदवारका अलावा सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज तथा बौद्धिक वर्गको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ। राजनीतिक आस्थाको धरातलबाट माथि उठेर विचार, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई आममतदाताले बुझ्नेगरी विश्लेषण गर्ने एवं दल र उम्मेदवारबाट छिपाउन खोजिएका विषयलाई तथ्यका आधारमा वस्तुगत विवरण मतदातासमक्ष ल्याउनसमेत यस्ता वर्ग र क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ। आफ्ना निजी स्वार्थ, आस्था, विश्वास र समर्थनलाई थाती राखेर सत्य, तथ्य विचार र सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यक्ति र समूह नै निष्पक्ष निर्वाचनका असल साथी अनि लोकतन्त्रका पहरेदार हुन्।
निर्वाचनको यो अवसरको खातिर मुलुक र नागरिकले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा ठूलो लगानी गरेको हुन्छ। निर्वाचनका अवसरमा राज्यको तर्फबाट मात्र हैन, दल र नेताको अनि आममतदाताको समेत आर्थिक, भौतिक र बौद्धिक मात्र हैन, अमूल्य समयको पनि लगानी भएको हुन्छ। त्यो लगानीको मूल्यबाट प्राप्त हुने नयाँ राजनीतिक प्रतिनिधित्वले मुलुक र नागरिकलाई दिने प्रतिफल त्यसको तुलनामा धेरै गुणा बढी हुन्छ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ। निर्वाचन जस्तो पुनीत कार्यमा यसमा संलग्न कुनै पनि पक्षले यसलाई हलुका रूपमा लिइदिँदा वा लोकतन्त्रका लागि समर्पण भएको ठूलो मूल्यको बदलामा प्राप्त यो अवसरमा संवेदनशील नभइदिँदा हामी मात्र नभई हाम्रा आगामी पुस्ताले समेत त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ।
निर्वाचनबाट छानिएका प्रतिनिधिको सम्पूर्ण व्यवहारमा मतदाता जनताको चेतनास्तरसमेत प्रतिविम्बित हुने भएकाले क्षणिक लोभ, लालच, डर, त्रास र अनुचित प्रभावमा भन्दा निर्धक्क आफ्नो विवेक प्रयोग गरी असल र लोकतन्त्रको मर्मलाई न्याय गर्नसक्ने आफ्ना प्रतिनिधिको छनोट गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सके निर्वाचनको औचित्य साबित गर्न, शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन र त्यस शासन व्यवस्थालाई मुलुक र नागरिकको सर्वोपरि हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ। नागरिकलाई निर्णायक बनाउने आवधिक निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित, भयरहित, निष्पक्ष र आमसहभागितामूलक बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षको समन्वय, सहकार्य र इमानदारीपूर्ण सहभागिता जरुरी छ।
