अति गम्भीर प्रकृतिको अपाङ्गता भएका, शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्त र बिरामी अवस्थाका बालबालिका नियमित विद्यालयमा जान सक्दैनन्। उनीहरूको धेरै बसाइ घरमा र बेलाबेलामा अस्पतालमा हुने गर्छ। यस प्रकृतिका बालबालिकालाई घरमा वा अस्पतालमा राख्न चिकित्सकले नै सल्लाह दिएका हुन्छन्। घरमा वा अस्पतालमा बस्ने अवधि छोटो भएको अवस्थामा बालबालिकालाई विशेष शैक्षिक सेवाको आवश्यकता पर्दैन। साधारणतया चार हप्ता भन्दा लामो समय घरमा बस्नु पर्ने प्रकृतिका बालबालिकाका लागि भने विशेष प्याकेजको सहायताबाट शिक्षा र तालिम दिइन्छ। विशेष अवस्थाका बालबालिकालाई घरमै दिइने शिक्षा भएकाले यस प्रकारको शैक्षिक प्याकेजलाई घरमा दिइने विद्यालयीय शिक्षा भनिएको हो। जन्मिएका सबै बालबालिकाले केही न केही सिक्न सक्छन्। उनीहरूमा सिकाइको मात्रा, सिक्ने गति र विधि भने फरक हुन सक्छन्।
सिकाइले उनीहरूको जीवनयापन सरल बनाउँछ। संसारका धेरै देशमा यस्ता बालबालिकाका लागि विभिन्न उपाय अपनाएर शिक्षा र सेवाको प्रबन्ध मिलाइएको पाइन्छ। हाम्रो देशमा सरकारी तहबाट जटिल अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई मध्यनजर गरेर यस प्रकृतिको शैक्षिक सेवाको व्यवस्था गरिएको छैन। सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत अपाङ्गता भत्ताको जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो जीवनयापनका लागि मात्र हो। अपाङ्गता भत्ता दिने निकायले शिक्षा र विकासमा अहिलेसम्म संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन। घरमा दिने सेवाभित्र भत्ताका अतिरिक्त सहजीकरण सामग्री, परामर्श, स्वास्थ्य सुविधा, थेरापी, तालिम र शिक्षा पर्छन्। यो एउटा शिक्षासहितको सुविधाको प्याकेज हो। यस्तो कार्यक्रम नेपालमा अभिभावक, विद्यालय र अपाङ्गताका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको संयुक्त पहलमा देशका केही भागमा प्रयोगका रूपमा अभ्यासमा आएको छ तर यो पर्याप्त छैन। यस्ता बालबालिकालाई उनीहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आवश्यकतानुसार धेरै ठाउँमा सङ्गठित र व्यवस्थित रूपमा दिन सक्ने गरी शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गर्न समुदाय, सरकार र सरोकारवाला पक्षलाई घचघच्याउन ढिलो भइसकेको छ।
साधारणतया विभिन्न प्रकारका जटिल अपाङ्गता, बहुअपाङ्गता
र श्रवण दृष्टिविहीन अवस्थाका बालबालिका यस प्रकारको सेवाका लाभग्राही हुन्। नेपालका बस्तीबस्तीमा अति जटिल प्रकृतिका बालबालिका जो नियमित विद्यालय जान सक्दैनन् उनीहरूको ठूलो उपस्थिति छ। यस अवस्थाका बालबालिका हिँडडुल गर्न, कुर्सीमा बसाउन, आफैँ उभिन, सरल अभिव्यक्त गर्न, -याल सिँगान पुछ्न, खानाखान, शौचालय जान, लुगा लगाउन, सिधा बस्न, कुनै सामान सन्तुलित रूपमा समाउन सक्दैनन्। कतिपयलाई समय समयमा औषधि पानीको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने हुन्छ भने कोही सुति मात्र रहने अवस्थाका हुन्छन्। कतिपय बालबालिकाले फरक वातावरणमा रुने, चिच्याउने, चिथोर्ने, सामान फालिदिने आदि समेत गर्छन्। यिनीहरूलाई अभिभावकले नै विद्यालय लैजानुपर्ने र सधैँभरि अभिभावक साथमा रहनु पर्ने, विद्यालयमा धेरैबेर राख्नसमेत नसकिने अवस्थाका हुन्छन्। घरमै दिइने यस प्रकृतिको सेवा कुनै व्यक्ति विशेषको अवस्था र आवश्यकतामा निर्भर रहने हुनाले स्थायी सेवाका रूपमा चित्रण गर्न मिल्दैन। राष्ट्रियस्तरमा वि.सं २०७८ मा गरिएको जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन नआइसकेकाले जटिल अवस्थाका अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्या आउन बाँकी नै छ। औषधि पानीका साथ डोकामा बोकिएर वा कुनै सवारी साधनको सहायताबाट स्थानीय तहमा ‘क’ श्रेणीको अपाङ्गता भत्ता लिन जानुपर्ने अवस्थाका २० वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या प्रशस्त हुनुले यस प्रकृतिको शैक्षिक सेवाको खाँचो महसुस गराएको छ।
कानुनका नजरबाट हाम्रो देशको संविधानले सबै बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने आधार दिएको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ ले सबै बालबालिकाका लागि अनिवार्य र निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको सुनिश्चितता गरेको छ। त्यस्तै गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सबै बालबालिकालाई अनिवार्य, निःशुल्क र गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा दिलाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ। यसरी हेर्दा नेपालको कानुनले विद्यालय जानसक्ने र विशेष कारणवश विद्यालय जान नसक्ने बालबालिका सबैलाई शिक्षाको प्रबन्ध गर्न ढोका खोलिदिएको छ। घरमा रहन बाध्य भएका बालबालिकाको पनि शिक्षा प्राप्तिमा अधिकार रहन्छ। हाल सम्म नेपालमा औपचारिक रूपमा सरकारीस्तरबाट यस प्रकारको सेवाको व्यवस्था गरिएको छैन। सामाजिक सुरक्षा कोषबाट अपाङ्गता भत्ता दिने प्रावधान राखिए यता स्थानीय तहमा जुनसुकै प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभिलेख छ तर त्यस अभिलेखले दिएको तथ्याङ्क केलाएर हेर्ने र आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने काम हुन सकेको छैन। नेपालमा सरकारीस्तरबाट यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन नभए पनि छिटपुट समुदायमा अभ्यासमा आउन थालेका छन्। समुदायले प्रयोग गरेपछि मात्र सरकारले सिक्ने नेपालको पुरानो परम्परा नै हो। घरमा शैक्षिक सेवा कार्यक्रमको अभ्यास विल्कुल नयाँ होइन संसारका धेरै मुलुकमा प्रयोगमा छ। आवश्यकताले नै प्रयोगमा ल्याउन बाध्य बनाउँछ। शैक्षिक व्यवस्थाले विद्यालय भित्रबाट मात्र सेवा प्रवाह गर्न नसकिने भएकाले विशिष्ट अवस्थामा रहेका बालबालिकाको शिक्षाको वैकल्पिक प्रबन्धका रूपमा स्थानीय तह, निकटतम स्रोत विद्यालय, शिक्षक सहजकर्ता र अभिभावकको सहयोगबाट घरभित्रै शैक्षिक सेवा तथा सुविधा दिनुपर्छ।
सुविधाको प्याकेज के हो, यसमा कुन कुन सुविधा हुन्छ, कसकसलाई दिनुपर्छ र कसरी वितरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट खुलेको कार्यविधि हरेक स्थानीय तहसँग हुनुपर्छ। शिक्षासहितको संयुक्त प्याकेजको सुविधा लिन कुनै पनि अवस्थामा रहेको बालबालिका एक पटक नजिकैको विद्यालयको भर्ना अभिलेखमा जनाइएकै हुनुपर्छ। विद्यालयले यस्ता बालबालिकको विकासात्मक अभिलेख राख्ने, घरघरमा गई शैक्षिक सेवा दिने शिक्षक र परामर्शकर्मीको काम र परिचालनको प्रबन्ध मिलाउँछ भने स्थानीय तहले वडा कार्यालयमार्फत आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने अपाङ्गता भएका बालबालिकाको तथ्याङ्क लिने, अपाङ्गताको प्रकृतिअनुसार शिक्षा र सेवाका लागि वर्गीकरण गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा, थेरापी सेवा, सामाजिक सुरक्षा–अपाङ्गता)
भत्ता र सहयोगी सामग्री वितरण, तालिम तथा अन्य व्यावसायिक संस्थासँगको सहकार्यको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आफ्नो क्षेत्र भित्रका सबै विद्यालयको समग्र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएकाले यस प्रकारको प्रबन्ध मिलाउन सहज छ। शिक्षामा समतामूलक पहुँच बढाउन घरबाट विद्यालय आउन नसक्ने बालबालिकाका लागि योजनाबद्ध रूपमा घरमै शिक्षा विकास तथा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ। नेपालमा यो नयाँ अभ्यास भए पनि यो एउटा अपत्यारिलो सत्य पनि भएकाले यस सेवासँग जोडिएका सबै पक्षले संयुक्त अभ्यासबाट कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गर्नु आजको आवश्यकता हो।
