शिक्षा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा सन्तुलित समतामूलक समाज निर्माणका लागि प्रमुख साधन हो। समाजमा रहेका विकृति विसङ्गति समूल अन्त्य गर्ने तथा वैज्ञानिक सोच र चिन्तनका जगमा विकासात्मक अवधारणा कार्यान्वयन गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम शिक्षाले गर्छ। यसैले शिक्षालाई सामाजिक एकताको सूत्रका रूपमा समेत स्वीकार गर्ने गरिन्छ। संसारको सबैभन्दा राम्रो मानिएको फिनल्यान्डको शिक्षा नीतिलाई मार्गप्रदान गर्ने काम त्यहाँको राष्ट्रिय आवश्यकता सुहाउँदो शैक्षिक उद्देश्य र नीतिले गरेको थियो। सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्दै समसत्ता कायम गर्ने उद्देश्यबाट शिक्षा नीति तय गरिएकाले नै फिनल्यान्ड शिक्षाका लागि विश्वमै उदाहरणीय राष्ट्र बन्न पुगेको छ।
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले भर्खरै शिक्षाको सोचपत्र २०७९ सार्वजनिक गरेको छ। शैक्षिक व्यवस्थापन र कार्यक्रमलाई जीवन दिने शिक्षा ऐन जारी गर्न नसकेको सरकारले शिक्षामा मौलाउँदै गएका विकृति अन्त्य कानुनी आधारबिना गर्न नसकिने भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक रूपान्तरणको मिठो सपना भने पस्किएको छ। अबको १५ वर्षमा “सबै विद्यालय समान स्तर : विद्यालय शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर” को नाराका साथ अगाडि सारिएको सोचपत्रमा आगामी १५ वर्षमा शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो रोजाइको पेसा बनाउने सपना साँचिएको छ।
संविधानमा व्यवस्था भएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा संविधान जारी भएको आठ वर्षमा पनि कार्यान्वयन गराउन नसकेको वर्तमान अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले १५ वर्षमा पूरा गर्ने सपना व्यवहारमा लागू हुने भने विश्वसनीय देखिँदैन। मौलिक अधिकारका रूपमा रहेका, संविधानमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएका प्रावधान र विशेष ऐनको व्यवस्था गरी सुनिश्चित गरिएका हक र अधिकारका विषय कार्यान्वयन गर्न नसकेको मात्र होइन, सरकारी निकायबाटै उल्लङ्घन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि कानुनी हैसियत नभएको मन्त्रालयको सोचले मूर्त रूप पाउने कुरा मनको लड्डु घिउसित खाऊभन्दा ठूलो अर्थ राख्ने देखिँदैन तर पनि मन्त्रालयले सपना भने देख्न छोडेको छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता भने सोचपत्र २०७९ ले गरिदिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रका खम्बा नै ठानिएका घरानाबाट सञ्चालन भएका शून्य जोड दुई विद्यालयलाई राष्ट्रिय मापदण्डमा ल्याउन नसकिएको र अन्य यस्तै कारणले शिक्षा ऐन जारी गर्नसमेत समस्या सिर्जना भएको वर्तमान अवस्थामा सोचपत्रले विद्यालयीय सुविधाको सुनिश्चितालाई बलियो रूपमा उठान गरेको छ। वर्तमान विद्यालय संरचनालाई आधारभूत र माध्यमिक गरी छुट्टाछुट्टै विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने सपना जति राम्रो छ कार्यान्वयन गर्न त्यति नै कठिन छ। शिक्षा ऐनको खेस्राका रूपमा तयार पारिएको प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०७५ मा भएका शिक्षकको न्यूनतम योग्यतामा पुनरवलोकन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरालाई सोचपत्रमा समेत समावेश गरिएको छ। यसअनुसार शिक्षकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आधारभूत तहका लागि स्नातक र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर तोकिने छ। निजामती कर्मचारी र शिक्षकका बीचमा स्पष्ट रूपमा देखिने गरेको विभेदलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा सोचमा समावेश छ।
कुनै पनि संस्था सफल बन्नुका पछाडि त्यसलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको अहम् भूमिका रहने गर्छ। नेपालका विद्यालयमा राजनीतिक पहुँच र ज्येष्ठताका आधारमा मात्र नेतृत्व चयन गर्ने गरिएको छ। शिक्षामा सुधार गर्ने रुचि, क्षमता र दृष्टिकोण नहुँदा नहुँदै पनि प्रधानाध्यापक बनेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसो त प्रधानाध्यापकलाई आकर्षक पारिश्रमिकको व्यवस्थासमेत हुन सकेको छैन। प्राथमिक तहका प्रधानाध्यापकलाई २००, निम्न माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकलाई ३०० र माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकलाई ५०० रुपियाँ भत्ता दिने पञ्चायत कालको सेवासुविधामा आजसम्म पुनर्विचार हुन सकेको छैन।
विद्यालय सुधार गर्न त्यहाँको भौतिक संरचना, शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापन, अभिभावकको सक्रियता र प्रधानाध्यापकको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। सोचपत्रमा माध्यमिक तहको विद्यालयमा छुट्टै प्रधानाध्यापक पदको सिर्जना गर्ने अवधारणा राखिएको छ। प्रधानाध्यापकलाई विशेष अधिकार दिने, विभिन्न आधार निर्माण गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौता र मूल्याङ्कनलाई नियमित गर्ने प्रस्ताव सोचपत्रमा गरिएको छ, जुन शिक्षा सुधारका लागि अति आवश्यक हुन्। कार्यान्वयन हुन सक्ने हो भने सोचपत्रमा आएका कुरा नेपाली शिक्षा सुधारका लागि कोसेढुङ्गा बन्न सक्छन् तर कार्यान्वयनका स्पष्ट आधार भने देखिँदैनन्। वर्तमान संरचना, शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व गर्नेहरूको अहिलेकै मनोविज्ञान तथा परम्परागत र झारा टार्ने प्रवृत्तिका कारण सोचपत्र निकै मिठो दिवास्वप्ना बन्ने सम्भावना छ।
आधा शैक्षिक सत्र समाप्त हुन्जेलसम्म बालबालिकाले पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। पाठ्यपुस्तक छपाइ, ढुवानी र वितरणमा ठूलो चलखेल हुने गरेको छ। यस समस्यालाई दिगो समाधान गर्ने विषयमा कसैले पनि रुचि देखाएका छैनन्। नागरिकस्तरबाट पाठ्यपुस्तकको पुनः प्रयोगमा जोड दिन पटक पटक आग्रह गरिए पनि यस विषयलाई नजरअन्दाज गरिँदै आएको छ। व्यावहारिक रूपमा सरकारी निकायबाट कहीँकतै अवलम्बन नगरिए पनि सोचपत्रमा पाठ्यपुस्तकको बहुवर्षे प्रयोगमा जोड दिने कुराले समेत प्रवेश पाएको छ।
बहुपाठ्यपुस्तक कार्यान्वयनमा ल्याउने, आधारभूत तहको परीक्षा स्थानीय तह, माध्यमिक (९–१०) तहको परीक्षा प्रदेशस्तरीय र १२ कक्षाको अन्त्यमा राष्ट्रिय रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुरासमेत सोचमा आएको छ। पछिल्लो समय परीक्षा बोर्ड नेपालले माध्यमिक तहसम्मको सबै शैक्षिक कार्यक्रमको ठेक्का पाएजसरी हस्तक्षेपकारी कार्य गर्दै आएको थियो। १० कक्षाको परीक्षा र आधारभूत तहका स्तरीय प्रश्नपत्र निर्माण गरी सर्वत्र आफ्नो प्रभाव पार्न खोजिरहेको बोर्डको काममा मन्त्रालयको समर्थन नरहेको कुरा सोचमा प्रविष्ट भएका परीक्षासम्बन्धी विषयले स्पष्ट पारेको छ। शिक्षा भद्रगोल बन्दै गएको वर्तमान अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रकै विज्ञ सचिवले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको र केही गरेरै देखाउने उद्देश्यले सोचपत्र सार्वजनिक गरिएकाले शिक्षा क्षेत्रमा केही न केही सुधारका काम हुने अपेक्षा गरिएको छ। महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिइएको सोचपत्रमा पहिलो पाँच वर्षमा २० प्रतिशत सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने, दस वर्षभित्र ४० प्रतिशत सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने र आगामी १५ वर्षमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
