सहरीकरणलाई हरेक पालिकाको विकासको सूचकका रूपमा लिने गरिएको छ तर सहरीकरणसँगै यसको पहिलो र गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनमा पालिकाले अपेक्षित र हस्तक्षेपकारी कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । आधुनिकीकरण हुँदै गएको भनिएको सहरी सभ्यतामा फोहोरमैलाको समस्याले सहरवासी मात्र नभई जिम्मेवार पदाधिकारीलाई समेत लाजमर्दो बनाएको छ ।
राजधानी सहर मात्र नभई सहरीकरण सघन हुँदै गएका हरेकजसो सहरमा फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास, सम्पदा संरक्षण, सेवा प्रवाहमा सुशासन तथा सामाजिक विकासभन्दा पनि सफल फोहोरमैला व्यवस्थापनको आधारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छनोट र मूल्याङ्कन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यातायात पूर्वाधारको विकास, आर्थिक गतिविधि तथा उपभोगशैलीमा आएको परिवर्तनका कारणले अहिले गाउँबस्तीमा प्याकेटका तयारी खानेकुरा, पेयपदार्थ, लत्ताकपडा, प्लास्टिकजन्य तथा विद्युतीय सामग्री प्रयोग निकै बढेको छ ।
यसै प्रतिफलस्वरूप हाम्रा अर्गानिक भनिएका गाउँबस्तीका घर, आँगन, खेतबारी, कान्ला, खोल्सीहरू यस्तै गैरअर्गानिक फोहोरको अतिक्रमणमा पर्दै गएका छन् । पर्यावरणका असल सूचकका रूपमा रहेका नदी प्रणालीहरू अहिले फोहोरमैला व्यवस्थापनको मुख्य गन्तव्यका रूपमा परिणत हुँदै गइरहेका छन् । संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने सबै नेपालीको मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । यसले फोहोरमैला उत्पादनस्थलका नागरिकको मात्र सरोकार नराखी फोहोरमैला ढुवानी र विसर्जनस्थल अनि फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न नागरिकको पनि जनस्वास्थ्य र वातावरणको स्वच्छताको सरोकार राख्छ । संविधानतः तीन तहका सरकारबीच संवैधानिक एवं कानुनी अधिकारसँगै ती क्षेत्रको भूगोल र जनसङ्ख्या पनि किटान गरिएको हुनाले एक तह वा एक पालिकामा उत्पादन भएका फोहोरमैला अर्को तह वा पालिकामा ढुवानी र विसर्जन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरोकारवालाबीचको समन्वय र आपसी लाभको बांँडफांँट प्रमुख चासोको विषय हुन जान्छ ।
केही दिनअघि पोखरा महानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नयाँ डम्पिङ साइटका रूपमा कास्की र स्याङ्जा जिल्लाबीचको सुरौदी खोला आसपासको क्षेत्रलाई सम्भाव्य स्थलका रूपमा पहिचान गरी सो सम्बन्धमा छलफल र निक्र्योल गर्न दुवै जिल्लाका सम्बन्धित पालिकाका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी एउटा समिति बनाएको भन्ने समाचार आउनेबित्तिकै त्यस क्षेत्र वरपरका बासिन्दा विरोधमा उत्रिए । जुन आफैँमा स्वाभाविकै हो । सो क्षेत्र राज्य पुनर्संरचना हुनुभन्दा पहिला अलग्गै स्थानीय निकाय कृस्तीनाच्ने चौरका रूपामा रहेको थियो ।
राज्य पुनर्संरचना गर्दा साबिकको गाविसलाई पोखरा महानगरको आधा वडामा सीमित गरियो र अहिले त्यही क्षेत्रलाई फोहोरमैलाको डम्पिङ साइट बनाउने योजना बनाइनुले स्थानीयवासीमा हामीलाई नगरवासी बनाउन महानगरमा गाँसिएको रहेनछ, महानगरको फोहोरमैला थन्काउने स्थल चाहिएर पो यो भूगोल थपिएको रहेछ भन्ने भावना विकास भएको छ । ठूलो उपत्यकाको फोहोर पहाडको सांँघुरो सडकबाट टाढा लगेर व्यवस्थापन गर्न खोज्दा यो साँघुरो सडकको भौतिक अवस्था, विद्यमान स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण, वरपरका बासिन्दाको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने मात्र नभई सवारी दुर्घटनाको जोखिम पनि ह्वात्तै बढेर जाने कुरामा कुनै शङ्का रहेन ।
अब प्रश्न उठ्न सक्छ कि पोखरा वा काठमाडौँजस्ता महानगरले पालिकाभित्र उत्पादित फोहोरमैला कहाँ लगेर कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यो प्रश्नको सही समाधान निकाल्न सक्नु नै पालिकाका लागि जटिल विषय हो । नुवाकोट र धादिङका नागरिकले काठमाडौँको फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग जोडिएर गर्ने प्रश्न आफैँमा नाजायज होइन । अनि महानगरले छिमेकी इलाकामा विभिन्न सर्तसहित फोहोरमैला व्यवस्थापनको तदर्थवादी नीति लिएर न त यसको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ न त स्थानीयवासीका माग र आवश्यकता सीमित हुने सम्भावना रहन्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनले जबसम्म उत्पादक र विसर्जनस्थलका दुवै पक्षको अधिकतम लाभ प्रत्याभूति गर्दैन, तबसम्म यसको दीर्घकालीन समाधान हैन कि समस्या झनै बल्झिने निश्चित छ ।
हामीले अवलम्बन गर्दै आएको परम्परागत विधिले यी दुवै पक्ष लाभान्वित हुनेभन्दा पनि दुवै क्षेत्रका व्यवस्थापन र नागरिकबीचको सम्बन्ध बिग्रिँदै जाने र वातावरण विनाश एवं जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न जाने हुन्छ । फोहोरमैला घटाउने सिद्धान्तअन्तर्गत अहिले फोहोरका रूपमा के कस्ता वस्तु पालिकाको कन्टेनरमा आएका छन्, ती फोहोरको सूची बनाउने र ती फोहोरका उत्पादकलाई त्यस्ता फोहोर कम गर्न, पुनः प्रयोग र पुनः प्रशोधन हुने गरी पुनः सङ्कलन गर्न प्रोत्साहन गर्ने । जस्तै– चाउचाउ, बिस्कुट, पानी, पेय पदार्थका खोल तथा बोतल सम्बन्धित उत्पादकले नै पुनः सङ्कलन गर्नैपर्ने अनिवार्य नीति लागू गर्न सकिन्छ ।
यसका अलावा वातावरणमैत्री तथा पुनः प्रयोग हुन सक्ने खालको मात्र खोल प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । यसको सङ्कलन विधि ती उत्पादनको खोलमै उपभोक्ताले बुझ्ने गरी लेखिदिने । यसरी फिर्ता गर्दा वा वातावरणमैत्री वस्तु प्रयोग गर्दा उपभोक्ताले पनि देखिने गरी कुनै प्रोत्साहन पाउने विधि कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । आफ्नो उत्पादन र व्यवसायसँंग जोडिएका फोहोर वस्तु व्यवस्थापनको पहिलो जिम्मेवार पक्ष भनेको सम्बन्धित उत्पादक नै हो भन्ने नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक मान्यता स्थापित गर्न ढिला गरिनु हँुदैन ।
उपभोगस्थलमै फोहोर वर्गीकरण गर्न प्रोत्साहन गरी प्रयोग हुन सक्ने वस्तु, तिनको सङ्कलन विधि, त्यसबाट प्राप्त हुने लाभजस्ता हेर्दा साना लाग्ने तर गम्भीर सकारात्मक पहल हुने सूचना प्रसारणलाई व्यापक बनाउने । हरेक घरबाट पालिकाले फोहोर सङ्कलन गर्दा तौल गरेर सङ्कलन गर्ने र त्यही तौलको आधारमा फोहोरमैला सङ्कलन शुल्क लिने प्रबन्ध गर्ने । न्यूनतम फोहोर दिने घरधनीलाई फोहोरमैलाको महसुल निःशुल्क गरिदिने र धेरै फोहोर दिनेलाई प्रगतिशील महसुलको विधि कार्यान्वयन गर्ने । अहिले आफ्नै पहलमा असङ्गठित नै भए पनि कवाडी सङ्कलकले सहरको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा दिएको उल्लेख्य योगदानलाई कदर र प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्न सकिन्छ ।
पालिकाका हरेक वडाले वडाभित्रकै विभिन्न सुरक्षित स्थान तोकेर स्थानीयस्तरमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने गरी मिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । फोहोरमैला सङ्कलन र ढुवानीका नाममा खर्च हुने जनशक्ति अनि खपत हुने यातायातका पार्टपुर्जा र इन्धनले फोहोरमैला थपेको, वातावरण प्रदूषण गरेको र व्यवस्थापनमा जटिलता थपेको विषयलाई हामीले हलुका ढङ्गले लिनु हुँदैन । फोहोरमैला व्यवस्थापन आफैँमा महंँगो हुँदै गएको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि हरेक घरले खर्च गरेको छ, पालिकाले खर्च गरेका छन् अनि राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गरेको छ । यसको परिमाण वृद्धिसँंगै खर्चमा वृद्धि र वातावरण विनाश बढिरहेको छ । अझ डरलाग्दो विषय त के छ भने फोहोर र प्रदूषण गर्नेलाई मात्र यसले नकारात्मक असर गर्दैन, यसले त फोहोर र प्रदूषण नगर्ने समूहलाई पनि उत्तिकै असर गर्छ ।
यसर्थ फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन भनेको यसलाई अरूतिर सारेर वा अरूलाई थपेरभन्दा उत्पत्तिस्थलमै नियन्त्रण (स्थानीयकरण र घटाउने सिद्धान्त), उत्पादनकर्ताबाटै पहिलो व्यवस्थापन (वर्गीकरण गरी पुनः प्रयोग, पुनः प्रशोधन सिद्धान्त) अनि उत्पत्तिकर्ताबाटै यसको खर्च व्यवस्थापन गर्नेतर्फ पालिका र सम्बन्धित निकाय मात्र नभई आमउपभोक्ता र वस्तु उत्पादक सचेत हुनु जरुरी छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई नागरिकले चिन्ता मात्र गर्ने, राजनीतिकर्मीले चुनावी नारा मात्र बनाउने अनि बौद्धिक वर्गले बुद्धि विलासको पेसा मात्रै बनाउन खोजियो भने यसमा स्वार्थी समूह झनै हाबी भई यसलाई एक नाफामूलक व्यवसायका रूपमा मात्र बढाउँदै लैजाने र समस्या झनै जटिल भएर जाने जोखिम रहन्छ ।
