देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई उद्योगधन्दा सञ्चालनमा आई आर्थिक विकासले गति लिन सकेको खण्डमा देशले फड्को मार्ने थियो तर त्यो हुन सकेन । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन पनि सकेन । अहिलेको अवस्थामा युवा पलायन देशकै जटिल एवं पेचिलो समस्या बन्दै गएको छ ।
सरकारले १५औँ योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) मार्फत रोजगारीलाई व्यवस्थित गराउने सन्दर्भमा सबै नागरिकलाई मर्यादित, उत्पादित र उत्थानशील रोजगारी उपलब्ध गराउने सोच तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी अभिवृद्धि गरी बेरोजगारी दर तथा श्रमको अल्प उपयोगमा उल्लेखनीय रूपमा कमी ल्याउने लक्ष्य योजनाको रहेको छ । साथै सरकारले देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
निर्धारित उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहदेखि रोजगार कार्यक्रमलाई विस्तार गरी न्यूनतम रोजगारीको प्रत्यभूति गर्ने, तीन तहका सरकारबीच रोजगारी सिर्जना र श्रम व्यवस्थापनमा प्रभावकारी समन्वय गर्ने, वैदेशिक रोजगारका चरणलाई सुरक्षित, शोषणमुक्त, मर्यादित र अधिकतम प्रतिफलदायक बनाउने, रोजगार सिर्जना गर्न एवं विभिन्न सङ्कायसँग समन्वय तथा रोजगारी कार्यको नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने रणनीतिसमेत अवलम्बन गरेको छ । योजना तर्जुमा भएर मात्र हुँदैन, त्यसका लागि योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।
अहिलेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २०७८ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ५६ लाख ६५ हजार २२६ पुगेको छ । जसमध्ये पुरुषको सङ्ख्या ५३ लाख ४८ हजार ८१४ छ भने महिलाको सङ्ख्या तीन लाख १६ हजार ४१२ छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म थप चार लाख १२ हजार ७८७ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारलाई लक्षित गरी विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म ५८ महिला र एक हजार ४६४ पुरुष गरी जम्मा एक हजार ५२२ कामदार तथा तिनका परिवार लाभान्वित भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा रहेका मलेसिया, कतार, साउदी अरब र युएईमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीमध्ये करिब ९० प्रतिशत कामदार कार्यरत छन् । २०७८ फागुनसम्म ८७८ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने इजाजतपत्र प्राप्त गरेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा ११० र व्यक्तिगत रूपमा १७८ देश खुला गरेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले रोजगारी र श्रमको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्नुका साथै दक्ष र व्यावसायिक श्रमशक्तिको विकास गर्ने, श्रमिक र उद्यमीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट आर्जित पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवको स्वदेशमा उपयोग गर्ने र सबैका लागि मर्यादित कामको अवसर सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि–१६९ ले मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी र श्रमको उत्पादकत्वको प्रत्याभूति गरेको छ ।
राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ र वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ कार्यान्वयनमा आएका छन् भने दिगो विकास लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन अभिवृद्धिमार्फत रोजगारीको सुरक्षित प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसका लागि आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, बाध्यात्मक, वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिअनुरूप विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख थप जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । एकातर्फ आन्तरिक श्रम बजारको प्रशोचन क्षमता न्यून हुँदा अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । दैनिक करिब एक हजार युवा विदेशिने गरेको र विप्रेषण आय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । जुन विश्वकै उच्चमध्येको एक हो ।
अर्कोतर्फ उदार श्रमनीति, सीपमूलक श्रमशक्तिको अपर्याप्तता र कमजोर श्रम निरीक्षण तथा नियमनका कारण विदेशी श्रमिक आप्रवाह बढ्दै गएको र स्वदेशी श्रमिक विस्थापित हुँदै गएको अवस्था छ । श्रम शक्तिको ३६ दशमलव ५ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेको र बेरोजगारी दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८ दशमलव ५ रहेको र बाध्यकारी श्रम सहभागिता दर १ दशमलव २ प्रतिहजार रहेको छ ।
नेपालमा उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु, अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीलाई औपचारिक क्षेत्रको दायरामा ल्याउनु, श्रम निरीक्षण र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु, श्रम बजारको मागअनुरूप सीपयुक्त श्रमशक्तिको विकास गर्नु, शिक्षालाई व्यावहारिक र रोजगारमूलक बनाई उद्यमशीलता विकास गर्नु आवश्यक छ । असल श्रम सम्बन्धको विकास र श्रमको उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत आर्थिक विकासका सम्भावनालाई फराकिलो बनाउनु, प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्नु, गन्तव्य मुलुकमा कामदारको सुरक्षा गर्नु र वैदेशिक रोजगारीबाट सिर्जित संरचनागत जोखिम कम गर्दै यसबाट प्राप्त पुँजी, प्रविधि, ज्ञान र सीपलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक उपयोग गर्नेजस्ता पक्षलाई ध्यान दिन सकेको खण्डमा मात्र युवा पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ ।
गत वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । देशभर नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । पाँच वर्षका लागि भएको उक्त छनोटले केही हदसम्म युवालाई स्वदेशमा नै रहने वातावरण सिर्जना हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ तर देशभित्र देखा पर्ने राजनीतिक अस्थिरता र खिचातानीले गर्दा देश सुधारको बाटोमा जाने कुरामा शङ्का गर्न थालिएको छ ।
स्थानीय तह राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बन्नु हुँदैन । मङ्सिर ४ गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो । सो निर्वाचनपछि देशले पाँच वर्षसम्म टिक्ने सरकार पाएको खण्डमा देशमा केही हदसम्म भए पनि सुधारका सङ्केत देखिनेछ भने युवा पलायन केही हदसम्म रोकिने आशा गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधानमा रोजगारीको हकको व्यवस्था भए पनि दिनहँुजसो हजारौँ युवा सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर विदेशिन बाध्य छन् ।
स्वदेशमा आफ्नो क्षमता र दक्षताअनुसार काम नपाउनु एक विडम्बनाको विषय हो । राम्रो मान्छेलाई भन्दा आफ्नो मान्छेलाई रोजगारी दिनुजस्ता प्रवृत्ति मात्रै होइन, देशमा श्रमप्रतिको सम्मान तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएपछि युवा पलायन हुने गरेका हुन् । निर्वाचनपछि बन्ने सरकार र संसद्ले यस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
नेपालको सन्दर्भमा १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मानिस नै युवाभित्र पर्ने गर्छन् । युवा नीति, २०६६ र राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ तथा युथ भिजन २०२५ ले नेपालमा युवाको पलायन रोक्न विभिन्न व्यवस्था गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमै युवा जनशक्तिलाई उद्यमशील बनाउन सकेको खण्डमा मात्र देशको विकास सम्भव छ । त्यस्तो पहलले मात्र युवा पलायन हुनबाट रोक्नेछ ।
पछिल्लो समयमा राजनीतिमा युवा सक्रिय हुन थालेका छन् भने स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि विकास भएको पाइन्छ तर युवा पलायनलाई दीर्घकालीन रूपमा रोक्नका लागि सरकारले दूरगामी योजना ल्याउनु आवश्यक छ भने औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ । देशमा काम गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ भने हरेक क्षेत्रमा युवालाई प्राथमिकता दिन सकेको खण्डमा पनि युवा पलायन रोक्न सकिन्छ । त्यो राज्यको जिम्मेवारी पनि हो । त्यसैगरी अध्ययनको नाममा दिनानुदिन पलायन भइरहेका युवालाई समेत आफ्नो देशमा आउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
