प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधानपछिको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। निर्वाचनका क्रममा द्वन्द्वका छिटफुट घटना भएका छन्। यी घटनालाई विगतका निर्वाचनका तुलनामा अति न्यून र सामान्य मान्न सकिन्छ। यसबाहेक निर्वाचन प्रचारको शैलीमा पनि धेरै सुधार देखिएको छ। तुल, ब्यानर र पर्चामा लगाइएको सीमा र बन्देजले प्रचार सामग्रीलाई पनि कम खर्चिलो बनाएको छ। सहर–बजारमा यो खर्च खुला आँखाले देख्न सकेको छैन तर प्रचारको यो खर्च सोसल मिडियामा गएको छ। हरेक साइट खोल्नासाथ निकै लामा तथा महँगा विज्ञापन देखिए र ती सामग्रीले निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताको सीमाको खिल्ली उडाइरहेका थिए। यहाँसम्म कि निर्वाचन आयोगले स्थिर अवधि भनेको समयमा अर्थात् निर्वाचनको अघिल्लो रात पनि यस्ता सामग्रीको प्रचार रोकिएको थिएन।
यद्यपि आचारसंहिताका नाममा निर्वाचन आयोगको कदमलाई विकृतिका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। दलहरूबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचारमा जान रोक लगाएर आयोगले उनीहरूलाई कर्मचारीजस्तो सरकारी सुवधाभोगी वर्गमा राख्यो। यो उनीहरूको राजनीतिक हत्याजस्तै हो। कतिपय जनप्रतिनिधिले व्यक्त गरेका विचारलाई समेत दण्डित गर्ने काम गरेर ठूलै चरितार्थ प्रदर्शनसमेत गरियो। आयोगको यो अहम्तुष्टिले कुन दललाई फाइदा ग¥यो ? दलहरूले भोलि विश्लेषण गर्लान् तर हिजो आफूलाई सघाउने आफ्नो पार्टी कार्यकर्ता आज निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदै गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि गरिएको निषेधलाई उम्मेदवारले असहयोगका रूपमा बुझे भने ती जनप्रतिनिधिको राजनीतिक भविष्य के हुने ? के उनीहरूलाई आफ्नो विचार खुलेआम होइन, लुकिछिपी मात्र गर भनेर आयोगले गलत बाटो रोज्न प्रेरित गरेको हो ? यो कुनै कोणबाट पनि राजनीतिक निर्णय थिएन, होइन। त्यसकारण आचारसंहिताका नाममा लादिएको स्वेच्छाचारिता थियो।
यस्तै प्रयत्न आयोगले पत्रकारमाथि पनि गर्न खोज्यो। हरेक क्षेत्रले आफ्नो आचारसंहिता आफैँ बनाउँछ। राज्यका कुनै निकायले कुनै पेसा वा व्यवसायको आचारसंहिता बनाइदिने होइन। पत्रकारले आफ्नो आचारसंहिता पालन गर्ने हो, कुनै सरकारी निकायले किस्तीमा सजाएर दिएका कारणले पालन गर्ने होइन। सरकारी निकायलाई संसद्ले बनाइदिएको कानुन कार्यान्वयनको अधिकार हुन सक्छ। संसद्भन्दा माथि रहेर निषेधका कानुन बनाउने अधिकार कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी निकायलाई हुँदैन। अझ संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हुने गरी कुनै सरकारी निकायले नियम वा निर्देशिका बनाएर विचार र अभिव्यक्तिमाथि रोक लगाउने अधिकार संविधानको भावनाविपरीत हुन्छ।
निर्वाचनको समयमा सम्पूर्ण राज्य प्रणाली आफूले चलाएजस्तो गर्न नखोजेको भए आयोगको नियत र निष्पक्ष भूमिकामा सायद प्रश्न गर्नुपर्ने थिएन। तर, उसको व्यवहारले कसैको सेवा गर्नु परेको वा उसका प्रति अनुगृहित रहनुपर्ने बाध्यता रहेको आभास दिलाइरह्यो। तथापि निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न हुनुले आयोगका ती आचरण क्षम्य बनेका छन्। मतगणनालाई व्यवस्थित र सुसूचित हुने व्यवस्था गरेका कारणले सायद मिडियाले पनि उसका आचारसंहिताका ज्यादतीलाई क्षमा नै दिनेछन्। मतगणनालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासस्वरूप पत्रकारको सहज पहुँच र नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान भएको छ। निर्वाचन परिणामप्रति आमनागरिकको उत्सुकतालाई यो व्यवस्थाले धेरै हदसम्म पूरा गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
निर्वाचन परिणामका प्रति उत्सुक रहँदै गर्दा निर्वाचनमा बिर्सनै नसकिने पक्ष चाहिँ रवाफिलो र खर्चिलो निर्वाचन विधि हो। बाहिर प्रचार सामग्री नदेखिँदै गर्दा भित्री रूपमा गरिएका प्रचार र मत किन्नका लागि गरिने खर्चले लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ। मतदाताको भावना जित्न नसकेर उसको मत किन्ने प्रवृत्ति कदापि लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। यसले निर्वाचनलाई खर्चिलो बनाएको छ। निर्वाचन महँगो हुनु भनेको नागरिकको जीवन कष्टकर बन्नु हो। महँगी र कालोबजारीमा राज्यको नियन्त्रण कमजोर हुँदै जानु हो। आज कुनै राजनीतिक दलले कुनै व्यापारीसँग चन्दा लिइरहँदा त्यसको असुलउपर त्यो व्यापारीले आमनागरिकबाटै गरेको हुन्छ। आज सहर केन्द्रित मतदातालाई मतदानका लागि गाउँघरमा फर्काउन एउटा उम्मेदवारले करोडौँ खर्च गर्नु परेको छ। यसरी मतदाता ओसार्न लाग्ने अर्बौंको खर्च आयोगको खर्च गर्न पाउने सूचीमा फेला पर्न सक्दैन।
जो जहाँ छ, त्यहाँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न नसकुन्जेल उम्मेदवारले मतदाता ओसार्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउन सक्दैन। एकातिर निर्वाचन आयोग अधिकतम मतदाता निर्वाचनमा सहभागी होऊन् भन्ने अपेक्षा राख्छ र अर्कातिर मतदानका लागि घर क्षेत्रमै जानुपर्ने बाध्यता पनि कायम राख्छ भने यसले चुनावलाई महँगो नै बनाउने हो। इलेक्ट्रोनिक भोटिङ नभएसम्म जो जसले जहाँबाट मतदान गर्न सक्ने छैनन्। त्यसलाई जुनसुकै स्थानबाट मतदान गरे पनि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा गणना हुन सक्ने प्रणालीको विकास नगरी यो अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन। अघिल्ला दुई निर्वाचनमा प्रयोग भइसकेको इलेक्ट्रोनिक भोटिङको अभ्यासलाई अरू निर्वाचन क्षेत्रमा समेत बढाउँदै लैजानुपर्नेमा यो प्रयोग नै रोकिनु दुनियाँमा बढ्दो सूचना प्रविधिको विकासप्रतिको अपमान हो।
इलेक्ट्रोनिक भोटिङले निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्दै आएको अनाहकको जनशक्ति परिचालन पनि कम हुन्छ। यसले मतगणनालाई मात्र सहज गराउँदैन, मतपत्र छपाइमा लाग्ने ठूलो खर्चसमेत कटौती हुनेछ। निर्वाचन आयोगले हरेक जिल्लामा कार्यालय खडा गरे पनि उसको केन्द्रीकृत मानसिकतामा परिवर्तन आउन नसक्दा मुलुकको राजधानीमा मतपत्र छाप्ने र आफैँ मतपेटिकालगायत मसलन्द सामग्री खरिद गरी दुर्गम ठाउँमा हेलिकोप्टर चार्टर गरी पठाउने महँगो विधिलाई नै आजसम्म प्रश्रय दिँदै आएको छ।
उम्मेदवारी दर्तादेखि निर्वाचन परिणाम नआउँदासम्मका निर्वाचन प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिअनुसार विकास नगर्ने हो भने लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार गरिनुपर्ने निर्वाचन अभिशाप हुँदै जाने खतरा छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगका मतदाता नामावली सङ्कलनदेखिका पुराना शैलीमा सुधार ल्याउन जरुरी छ। जन्मदर्ताका आधारमा कुन नागरिक कुन निर्वाचन आउँदा मताधिकार प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा अद्यावधिक गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सम्भव छ। कर्मचारी कागजी फाराम बोकेर गाउँटोल घुम्न जरुरी छैन। तीन तहका सरकार बनाउनुको अर्थ उनीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउँदै जाने हो। निर्वाचनको काम आयोगबाहेक अरूले गर्न हँुदैन भन्ने मनोविज्ञान त्याग्न जरुरी छ। सूचना प्रविधिको उपयोग गरेर तदनुुरूपको मतदान विधि अवलम्बन गरे मात्र निर्वाचनलाई सहज, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सकिन्छ, अब सक्नु पनि पर्छ।
तत्कालीन सुरक्षा अवस्थाका कारण तीन चरणमा गराउनु परेको २०७४ को स्थानीय निर्वाचनलाई एकै चरणमा गराइएको २०७९ को निर्वाचनसँग तुलना गरेर प्रतिमतदाता खर्च कम भयो भनेर देखाउनुको कुनै अर्थ छैन। प्रजातन्त्रपछि भएका निर्वाचनलाई फर्केर हेर्ने हो भने २०४८ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्दा ८० करोड हाराहारी खर्च गरिएको थियो। त्यस्तै २०५१ सालमा सवा अर्ब र २०५६ सालमा दुई अर्ब ७५ करोड आसपास खर्च भएको थियो। दोस्रो जनआन्दोलनपछिका चुनावी खर्च ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन (२०६४)मा सात अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो भने २०७० मा भएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन खर्च ११ अर्ब १० करोड पुगेको थियो। सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि उम्मेदवारको मात्र होइन, राज्यको चुनावी खर्च झनै बढेको छ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको पहिलो र अनिवार्य सर्त हो। निर्वाचनले यथार्थमा जनप्रतिनिधि छान्न सक्नुपर्छ। यसका लागि भयरहित वातावरण र सुरक्षाको प्रत्याभूति अर्को सर्त हो। निर्वाचन आयोगका हरेक गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्छ। आयोगले विकेन्द्रीकरणको भावनालाई आत्मसात् गरेर काम गर्न सक्नुपर्छ। आयोग पदाधिकारी शासक बन्नेतिर होइन, सहजकर्ता बन्नेतिर लाग्नुपर्छ। निर्वाचन जति स्वतन्त्र, निष्पक्ष र कम खर्चिलो हुन्छ, निर्वाचनका प्रति नागरिकको धारणा पनि सकारात्मक हुँदै जान्छ र लोकतन्त्र स्वतः संस्थागत हुँदै जान्छ।
