निर्वाचनका घोषणापत्रमा मुख्य दलको गरिबी निवारणप्रति प्रतिबद्धता रहेको देखिन्छ। मुलुकको मूल आर्थिक–सामाजिक समस्याप्रति दलहरूको यस्तो प्रतिबद्धता रहनु सुखद हो। देशमा जुनसुकै रूपको गरिबी रहनु गरिब, धनी, नेता, जनता सबैका लागि हितकर अवस्था होइन। गरिबको आयस्तर बढ्दा धनीको पनि नाफा बढ्छ भन्ने तथ्य ‘दी फोरच्युन एट दी बटम अफ दी पिरामिड’ पुस्तकका लेखक सीके प्रह्लादले सन् २००६ मा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। देश र जनतालाई गरिबीमा राखेर आफू धनी बन्ने नेतालाई बहिष्करण गर्ने काम पनि सुरु भइसकेको छ। आशा गरौँ, निर्वाचनबाट जुन दलको सरकार आए पनि घोषणापत्रको इमानदार कार्यान्वयन गरी मुलुकबाट गरिबीलाई बिदा गरेर सबै जनताको जीवनयापनमा सुधार गर्नुपर्छ।
माओवादीको घोषणापत्रमा ११ स्थानमा गरिबी भन्ने शब्द उल्लेख छ। यसले गरिबी निवारणका लागि एउटा करिब दुई पेज बराबरको अलग्गै अध्याय नै आफ्नो घोषणापत्रमा खर्चेको छ। गरिबी निवारण गर्ने सङ्कल्पसहित माओवादीले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको गरिबी आधाले घटाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। यसबाट उसले विगतमा समाजमा आर्थिक–सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्गको उत्थान गर्ने घोषित जनमुखी नीतिलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। मुलुकमा जनसङ्ख्याको ठूलै हिस्सा अझ पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख गरिए पनि सरकारी आँकडाको गरिबीको दर उल्लेख गरिएको छैन। यसले आधाले घटाउने भनेको कति हो भन्ने अन्योल छ। यसले उसको सरकारी तथ्याङ्कप्रति अविश्वास रहेको हो कि भन्ने आशङ्का पनि प्रकट हुन्छ। घोषणापत्रको भाषा पनि गरिबोन्मुख नै देखिन्छ। गरिबी निवारणलगायतका राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास अन्य लक्ष्य पनि सन् २०३० भित्रै हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। यसबाट माओवादीले गरिबी निवारण बहुआयामिक विषय हो भन्ने बुझेको देखिन्छ।
मुलुकमा गरिबी निवारणका लागि गरिब घरपरिवार पहिचान गरी राज्य सुरक्षा कार्ड वितरण गर्ने र यस्ता कुनै पनि परिवार नछुट्ने गरी आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले वि.सं. २०६९ मा गरिबलाई परिचयपत्र दिने नीति ल्याएको भए पनि यसले सार्थकता पाएको छैन। गरिब पहिचान गर्ने कार्य असजिलो, खर्चिलो र अपजसिलो हुन्छ। यसरी हेर्दा कसैलाई गरिब घोषणा नगरिकनै गरिबी निवारण गर्नु सहज काम हुने यथार्थलाई माओवादीले आत्मसात् गर्नु जरुरी छ। माओवादीले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिबलाई खेतीपातीका लागि सार्वजनिक बाँझो जमिन करारमा १० वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराउने, व्यवसाय गर्न बिनाधितो छ लाखसम्म कर्जा २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने यसको बीमाको प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिनेसमेत उल्लेख छ।
माओवादीले गाउँका गरिब किसानलाई सामूहिक नगदेबाली खेतीका लागि अनुदान दिने र सहरका गरिबलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने र सामुदायिक आवास भवन निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसबाट गाउँ र सहरको गरिबीको अलगअलग प्रवृत्तिलाई पहिचान गरी विशिष्ट उपचारको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। घोषणापत्रमा वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई भूमिको लालपुर्जा र आवासको प्रबन्ध गरिने उल्लेख गरी अवास्तविक भूमिहीन पनि हुने र तिनीहरूलाई यस्तो सुविधा नदिने सङ्केत पनि गरिएको छ। यसले भूमि प्रशासनमा रहेको कुशासनलाई प्रहार गर्ने देखिन्छ। गरिबी निवारणका लागि शिक्षामा लगानी बढाउने उल्लेख गरिएको छ तर शिक्षाको निजीकरणप्रति माओवादी लचक बन्दै गएको आभास घोषणापत्रमा देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा १४ स्थानमा विपन्न र सात स्थानमा गरिब वा गरिबी भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। कांग्रेसले चरम गरिबीलाई १ प्रतिशतमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपालको गरिबी निवारणमा विप्रेषणको उच्च भूमिकाले अति गरिब, सीमान्तकृत वर्ग÷कुल जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशत रहेकोे दलित परिवारका एक जना सदस्यलाई स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारीको निश्चितता राज्यले गर्न सकेमा ती समुदायको आर्थिक रूपान्तरणमा राज्यको योगदान रहनेछ भनेर उल्लेख गरी रोजगारीलाई गरिबी निवारणको मूलमन्त्रका रूपमा लिएको देखिन्छ। पेज नं. २५ मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिबी निवारणमा लगानी बढाउने उल्लेख छ। पेज नं. ४५ मा गरिब र विपन्नका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। पेज नं. ५२ मा नेपालमा वि. सं. २०४८ मा रहेको ५५.२ प्रतिशत बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय गरिबीको दरलाई ८.२ प्रतिशतमा झार्न कांग्रेसको योगदान रहेको दाबी गरिएको छ।
घोषणापत्रमा विपन्नलाई कोखदेखि शोकसम्मका सबै जीवनचक्रमा आवश्यक पर्ने सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसअन्तर्गत विपन्न गर्भवतीलाई आश्रय र पोषणको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, सय दिन बराबरको रोजगारीको ग्यारेन्टी, १० हजार बराबरको मृत्यु संस्कार खर्च स्थानीय तहमार्फत प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ। घोषणापत्रको पेज नं. २० मा विपन्नतालाई सम्पन्नतामा रूपान्तरण गर्नका लागि राज्यका स्रोत र अवसरमा पहुँच र अधिकारको सुनिश्चित गर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई अर्थ–राजनीतिक आधारका रूपमा लिइने उल्लेख छ। पेज नं. २६ मा विपन्न परिवारलाई ५० किलोवाट आवरसम्मको विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। पेज नं. ३४ मा विपन्नलाई निःशुल्क बीमाको व्यवस्था र पेज नं. ५२ मा विपन्न विद्यार्थीलाई विशेष सहयोग र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ।
नेकपा (एमाले)को चुनावी घोषणापत्रमा गरिब वा गरिबी भन्ने शब्द पाँच ठाउँमा र विपन्न भन्ने शब्द चार ठाउँमा उल्लेख छ। घोषणापत्रको पेज नं. ६ र ८१ मा एमालेको विगत तीन वर्षको शासन कालमा निरपेक्ष गरिबी र बहुआयामिक गरिबी उल्लेख्य रूपले घटेको दाबी गरिएको छ। भनिएको छ कि, “निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या (करिब नौ लाख) २१.६ प्रतिशतबाट १८.७ प्रतिशतमा झ¥यो। बहुआयामिक गरिबीको सूचकाङ्क ३०.१ बाट १७.४ मा झ¥यो।” यसमा गरिबीको कुनकुन वर्षको तथ्याङ्कका आधारमा यसरी गरिबी घटेको हो भनेर स्पष्ट भने पारिएको देखिन्छ छैन। नाकाबन्दी र कोरोनाले गरिबी बढेको पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। यसको यथार्थ अवस्थाको खोजी गर्नुपर्छ। पेज नं. ३८ मा कृषिलाई गरिबी निवारणको माध्यमका रूपमा अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। यसले कृषिप्रधान नेपालको वास्तविकतालाई आकलन गरेको छ। यसबाट कृषि उपजमाथिको बढ्दो परनिर्भरता घटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास छ। एमालेको घोषणापत्रको पेज नं. ४८ मा विपन्न विद्यार्थीलाई आवासीय शिक्षा प्रदान गर्ने र पेज नं. ५२ मा ‘विपन्नलाई उत्पादनका साधन तथा सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई काम, रोजगारी र आयआर्जनको अवसर दिलाइनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ। यसबाट शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्थामार्फत गरिबी निवारण गर्न खोजेको देखिन्छ।
एमालेले पेज नं. ५४ मा ‘तराई–मधेशमा आर्थिक रूपमा विपन्न, मधेशी दलित, सामाजिक रूपमा विभेद र भेदभावमा परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई राज्यबाट उचित संरक्षण गरी आर्थिक स्वरोजगार र सामाजिक रूपान्तरणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’ भनिएकाले एमालेले संरचनात्मक सुधारलाई पनि गरिबी निवारणका लागि जोड दिएको देखिन्छ। यसबाट गरिबीको उत्पादन र पुनरुत्पादन गर्ने संरचनालाई नसुधारेसम्म गरिबी घट्ने र समृद्धि हासिल गर्न नसकिने तथ्यलाई सबैले मनन गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, घोषणापत्र चुनावका बेला आउने नियमितता नै हुन्। यिनीहरूको पहिलो उद्देश्य भोट माग्ने हतियार बन्नु हो भने अर्को काम दलको राजनीतिक–आर्थिक दर्शन पस्कँदै नीति–कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने हो, प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने हो। विगतमा पनि यही गरिएको थियो। राजनीतिक दलहरू विगतका घोषणापत्रप्रति जवाफदेही र इमानदार नहुँदा घोषणापत्रप्रति आमनागरिकको विश्वास गुमेको सुनिने गरेको छ। घोषणापत्रका कतिपय प्रावधान सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र राखिएको पनि देखिन्छ। जे भए पनि मुलुकको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको गरिबीका बारेमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेले केही नै केही बोलेका छन्। यी व्यवस्थाको केही मात्र कार्यान्वयन हुन सकेमा पनि मुलुकबाट गरिबीको दर उल्लेख्य तवरले घट्ने निश्चित छ। चुनावको परिणाम आएपछि यी एजेन्डा कार्यान्वयनमा दलहरू क्रियाशील भएको देख्न पाइयोस्।
