संविधानले स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ। मुलुकभर ७५३ स्थानीय निकाय छन्। सबै स्थानीय तहमा विद्यालय निरीक्षक छैनन्, शाखामा शाखा प्रमुख वा शाखा अधिकृत छैनन्। केही स्थानीय तहले शिक्षा ऐन र नियमावलीविपरीत शिक्षकलाई शिक्षा शाखा प्रमुख बनाएर अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन्। यस्ता स्थानीय तहमा शिक्षा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका शिक्षकको प्रशासनिक अनुभव नहुँदा सरकारका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम विद्यालय तहसम्म पु-याउन र विद्यालयको स्तर सुधार्ने कार्यक्रमसम्म ल्याउन सकेको पाइँदैन।
विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय भूमिकाविहीन बनेपछि शिक्षा क्षेत्रमा एक प्रकारको अराजकता देखिएको छ। कतिपय शैक्षिक कार्यक्रम बन्द भएका छन् भने विद्यालयको अनुगमन हुन छोडेको छ। शिक्षकलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिने काम रोकिएको छ। एकातिर स्थानीय जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढ्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि प्रशासन सेवाबाट आउने भएकाले सामुदायिक
विद्यालयको स्तरोन्नतिमा उनीहरूको ध्यान गएको देखिँदैन। अर्काेतर्फ शिक्षा शाखामा कार्यरत कर्मचारीमाथि जनप्रतिनिधिको ठाडो हस्तक्षेपका कारण शिक्षा क्षेत्र झन् विवादित बन्दै गएको छ।
सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक आफ्ना बालबालिकाको पढाइप्रति सचेत छैनन्। गरिबीका कारण उनीहरूका छोराछोरी नियमित विद्यालय जान पाउँदैनन्। नियमित विद्यालय जान नसकेपछि उनीहरू पढाइमा कमजोर हुन्छन् र पाठ्यक्रमले तोकेको शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनन्। नियमित विद्यालय नआउने बालबालिकालाई कसरी नियमित गर्ने भन्ने विद्यालयसँग कुनै योजना छैन। अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरीको शिक्षाप्रति जिम्मेवार बनाउन अभिभावक शिक्षा आवश्यक भए पनि यस विषयमा राज्य मौन छ। सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वासको कमीका कारण अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न रुचाउँदैनन्। सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयको नतिजा निकै राम्रो छ।
यद्यपि निजी विद्यालयको नतिजा किन राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा हामी स्वतन्त्र रूपमा विश्लेषण र बहस गर्न चाहँदैनौँ। हामी निजी विद्यालयको विरुद्धमा छौँ। यद्यपि हामीले “सामुदायिक विद्यालयलाई पनि निजी विद्यालयजस्तै राम्रो नतिजा दिने खालको बनाउन सक्छौँ” भन्ने हिम्मत गर्न सकेनौँ। सरकारले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयलाई मसलन्दको नाममा वार्षिक बढीमा ३० हजार रुपियाँ निकासा गर्दै आएको छ। यद्यपि यति थोरै रकमले वर्षभरि विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? यो रकम बिजुलीको बिल तिर्न पनि पुग्दैन। पानी र टेलिफोनको बिल तिर्न पैसा कहाँबाट ल्याउने ? फर्निचर, शैक्षिक सामग्री, खेलकुदका सामग्री, पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री कसरी खरिद गर्ने ? फर्निचर, कक्षाकोठा, झ्याल, ढोका, कम्प्युटर कसरी मर्मत गर्ने ? आजसम्म यी प्रश्न अनुत्तरित छन्। यी कुरामा राज्यको दृष्टि पुगेको देखिँदैन।
विद्यार्थीबाट सामान्य शुल्क लिन पनि विद्यालयलाई कानुनले वर्जित गरेको छ। यद्यपि केही शुल्क नलिई विद्यालय सञ्चालन गर्न पनि गाह्रो छ, लिए पनि अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ। अधिकांश शिक्षक राजनीतिमा संलग्न छन्। शिक्षकले विद्यालय छाडे वा अनियमित भए पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण उनीहरूलाई कारबाही हुँदैन। विद्यालयको कामबाहेक शिक्षकलाई काजमा खटाउन नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। शिक्षक महासङ्घको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिका दुई जना पदाधिकारीले मात्र काज लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यद्यपि पेसागत सङ्गठनको काममा जाने जो कोही शिक्षकले काजको सुविधा उपभोग गर्छन्।
शिक्षा नियमावलीको नियम १०१ मा शिक्षकलाई प्रत्येक महिना तलब भत्ताको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। यद्यपि चार महिनासम्म पनि शिक्षकलाई तलबभत्ता भुक्तान गरिँदैन। शिक्षक र निजामती कर्मचारीलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण समान छैन, उनीहरूलाई दिइने सुविधा र अवसरमा पनि विभेद छ। समान तह र श्रेणीमा काम गर्ने निजामती कर्मचारी र शिक्षकलाई दिइने ग्रेडमा समेत विभेद गरिएको छ। निजामतीको खरिदारको १० ग्रेड कायम गरिँदा प्राथमिक शिक्षकको छ ग्रेड मात्र कायम गरिएको छ। निजामती कर्मचारीले पर्यटन काजको सुविधा पाउँदा सो सुविधाबाट शिक्षक वञ्चित छन्। निजामती कर्मचारीलाई उपचारको सुविधासहितको निजामती अस्पतालको व्यवस्था छ तर शिक्षकका लागि छैन। एकातिर राज्यले शिक्षकलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ भने अर्कोतिर ती शिक्षकबाटै गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गरिरहेको छ।
विद्यालय शिक्षाको वर्तमान संरचनाअनुसार आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तह मात्रै छन्। यद्यपि शिक्षक सेवा आयोगले पुरानो संरचनाअनुसार नै शिक्षक छनोटका लागि विज्ञापन गर्दै आएको छ। माध्यमिक तहको कक्षा ११ र १२ मा पढाउन न स्थायी शिक्षकको दरबन्दी छ न त स्थायी शिक्षक नै। विद्यालय शिक्षाको जग मानिने बालविकास केन्द्र व्यवस्थित छैन। कतिपय बालविकास केन्द्र बालबालिका राख्नका लागि उपयुक्त छैनन्। बालविकास केन्द्रमा अध्ययनरत बालबालिकालाई सरकारले आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउँदैन। त्यहाँ पढाउने शिक्षकलाई आकर्षक तलब भत्ता पनि छैन। विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी कायम नहुँदा उनीहरूको पेसा नै धरापमा छ, उनीहरू न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य छन्। नियुक्ति भएर २० वर्षसम्म लगातार काम गरे पनि शिक्षकले एक श्रेणीबाट अर्काे श्रेणीमा बढुवा हुने अवसर पाउँदैनन्।
शिक्षा नियमावलीको नियम ९३ को उपनियम (२) बमोजिम प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्नुपर्ने र उपनियम (७) बमोजिम पाँच वर्षका लागि प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि अहिलेसम्म कानुनबमोजिम प्रधानाध्यापकको नियुक्ति हुन सकेको छैन। अधिकांश सामुदायिक विद्यालय निमित्त प्रधानाध्यापकका भरमा चलेका छन्। अझै पनि धेरै विद्यालयमा कक्षाकोठाको अभाव छ, फर्निचर छैन। विद्यालय भवनका छाना काम नलाग्ने अवस्थामा छन्, वर्षायाममा कोठाभित्रै पानी चुहिन्छ। कतिपय विद्यालय भवन यस्ता छन् कि विद्यालय भन्न पनि सुहाँउदैन। सरकारले विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। अझै पनि विषय शिक्षकको अभाव छ। कतिपय विद्यालयमा चाहिनेभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी छ। दरबन्दी मिलाउने तागत सरकारसँग छैन। जहाँ शिक्षक धेरै छन्, त्यहाँ विद्यार्थी छैनन्, जहाँ विद्यार्थी धेरै छन्, त्यहाँ शिक्षकको अभाव छ। ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी न्यून छ।
राजनीतिक पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग गरेर सहरी क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी आवश्यकताभन्दा बढी राखिएको छ। राजनीतिक पहुँच र शक्ति भएका शिक्षकलाई एक विद्यालयबाट अर्काे विद्यालयमा सरुवा गर्ने हिम्मत कसैको हुँदैन। विद्यालयमा शिक्षक अभावका कारण सातौँ घण्टीसम्म एकै शिक्षकले पढाउनुपर्ने बाध्यता छ। लेखापाल र विद्यालय सहयोगीले पनि ती विद्यालयमा कक्षा लिनुपर्ने बाध्यता छ। सूचना र प्रविधिको विकाससँगै विश्वले धेरै फड्को मारेको छ। यद्यपि हामी अझै पनि मध्ययुगीन संसारमा बाँचिरहेका छौँ। शिक्षालाई सूचना प्रविधिसँग जोड्न सकेका छैनौँ। बदलिँदो परिस्थितिअनुसार शिक्षक परिमार्जन हुन सकेका छैनन्। धेरैजसो विद्यालयमा इन्टरनेट र कम्प्युटरको पहुँच छैन, पहुँच भएकोमा पनि प्रयोगविहीन छन्।
विद्यालय सञ्चालनको दृष्टिकोणले राज्यले शैक्षिक गुणस्तर निर्माणका लागि चाहिने न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा नगरी गुणस्तरीय शिक्षाको नारा मात्र लगाउँदै आएको छ। पहिलो, राज्यले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि विद्यालयमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम पूर्वाधारको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ। दोस्रो, शिक्षकमाथिको भेदभाव हटाई सेवा सुविधामा वृद्धि गरिनुपर्छ। यसतर्फ राज्यको दृष्टि पुग्न नसकेकाले पु¥याउन जरुरी देखिन्छ।
