एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि खानै नपाएर समस्याग्रस्त हुनु भनेको गम्भीर अस्वीकार्य अवस्था हो । संसारभर लगभग १४९.२ मिलियन बालबालिका (पाँच वर्षभन्दा मुनिका) पुड्कोपनको फन्दामा परेका छन् भने ४५.४ मिलियन ख्याउटे र ३९ मिलियन मोटोपनका सिकार बनेका छन् । (विश्व तथ्याङ्क २०२१) । नेपालमा पनि कुपोषणको समस्या व्यापक छ । नेपालले पुड्कोपन, मातृ मृत्युदर र शिशु अनि बाल मृत्युदर घटाउन सकारात्मक फड्को मारेको छ ।
दुई दशककै अवधिमा ५७.२% (२००१) बालबालिकामा रहेको पुड्कोपन ३६ प्रतिशत (२०१६) मा झार्नु गर्वलायक उपलब्धि हो । यति भन्दाभन्दै पनि तथ्याङ्कले अन्य मुलुकको दाँजोमा नेपालमा कुपोषणको दर उच्च रहेको देखाउँछ । नेपालभर पुड्कोपनको घनत्व प्रदेश, बासस्थान, सामाजिक–आर्थिक स्तर, पिछडिएका समुदाय, र रीतिरिवाज तथा चालचलनअनुसार फरक–फरक छ । विविध अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथै यूएनको भोकमरी र कुपोषण हटाउने अभियानमा हातेमालो गर्दै आजको दिनसम्म आइपुग्दा शताब्दी लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने चाप नेपाललाई परिरहेको छ । यथास्थितिमा आगामी २०३० सम्ममा पुड्कोपन १५%, ख्याउटेपना ४% र कम तौल १०% मा ल्याउने नेपालको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ ।
पोषणको अवस्था सुधार्न नेपाल सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना २०१३ देखि नै लागू गरेकोे छ, जसको सकारात्मक नतिजा पनि देखिएको छ । तीनै तहको सरकारसम्म पोषणका केही संरचना बनेका पनि छन्, पोषणका बारेमा बुझाइ बढ्दै गएको छ र बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको खानपान र सरसफाइमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने बुझाइ पनि बढेको छ । पोषण संवेदनशील काममा जस्तै– पिउने पानीको उपलब्धता, सरसफाइ, कृषिउपज, पशुजन्य उत्पादन र हरियो तरकारीको उपभोग, सूचनाको सम्प्रेषण आदिमा गति र प्रगति दुवै देखिएको छ ।
पोषणका सूचकाङ्क उत्साहप्रद नभएका कारण दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि मात्र नभई योजना आयोगले अघि सारेको पन्ध्रौँ योजनाको अवधारणाअनुसार जनताको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, नेपाली समाजको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणसहितको आर्थिक वृद्धि गर्ने भन्ने लक्ष्य पोषणको क्षेत्रमा निम्नानुसार केही ठोस काम गर्न सकेमा मात्र पूरा हुन सक्छ ।
पोषणका लागि राष्ट्रिय नीतिका रूपमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना प्रथम पाइलट कार्यक्रमका रूपमा छवटा जिल्लामा लागू गरेर सुरु गरिएको हो । यो योजनालाई निरन्तरता दिँदै २०१८ देखि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो सञ्चालनमा छ । हाल ३० जिल्लाका ३०८ स्थानीय तहसम्म विस्तार भइसकेको छ (सङ्घीय मामिला मन्त्रालय, २०२०) र अहिले हामी यस योजनाको अन्तिम चरणमा छौँ । अब तेस्रो योजनाको खाका तयार गर्ने काम हुँदै छ ।
अहिले देश र समुदायमा शासकीय स्वरूपदेखि लिएर सहरीकरणमा परिवर्तन र आर्थिक क्रियाकलापमा गति आइसकेको छ । बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएको १० वर्ष लामो अवधि भइसकेको र तेस्रोमा प्रवेश गर्दा वास्तवमा समुदायका व्यक्तिको आजको पोषण आवश्यकता के हो ? उनीहरू के चाहन्छन् ? त्यो कुराको राम्रो निक्र्योल गरेर मात्रै अबको योजना बनाएर सोअनुरूप कार्यक्रम लिएर जानुपर्छ । सधैँ एकै किसिमको कार्यक्रम लिएर जाँदा आकर्षण नरहन सक्छ । कार्यक्रमको उपयोगिता र उपलब्धि आशातीत नहुुन सक्छ । समयसापेक्ष कति परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, त्यो कुराको लेखाजोखा गरी कसरी र कस्तो सन्देश आमा, बालबालिका र किशोर–किशोरीले तत्परताका साथ समर्थन र आत्मसात् गर्छन् त्यसको खोज गर्नु जरुरी छ ।
तीव्र सहरीकरण, बजारमुखी दैनिकी, विविध खाद्य पदार्थको सहज उपलब्धता र तयारी खानाप्रतिको आकर्षणले खानासम्बन्धी रोजाइ र चाहनालाई कसरी प्रभाव पारेको छ भन्ने कुराको यकिन अभिलेख हामीसँग छैन । पोषण प्रभावकारी कार्यक्रमका लागि कसरी आगामी कार्यदिशा कोर्नेदेखि कुपोषण हटाउन भौगोलिक हिसाबले कस्ता कस्ता खाद्यवस्तुु पहुँचभित्र छन् र ती खाद्यवस्तुलाई पोषिलो ढङ्गबाट कसरी खान सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउने पाटो आजको आवश्यकता हो ।
लिटो, जाउलो बालबालिकाका लागि पोषिलो आहार हो तर त्यही चिजलाई अलि भिन्न तरिकाले बनाई खुवाउन सिकाउँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आधार हुनुपर्छ । बानी परिवर्तन गर्ने कुरा सजिलै गर्न सकिँदैन र रातारात हुने कुरा पनि हैन । त्यसका लागि निरन्तर प्रयास, अभ्यास र प्रोत्साहनको अत्यन्तै आवश्यकता पर्छ । प्रशोधित कमसल खानेकुराको सहज उपलब्धताको भीडमा परम्परागत लिटो, फर्सीको तरकारी, सिमीजस्ता खानालाई आधुनिक आकार र स्वादमा पस्किने तरिका सिकाउनु जरुरी छ । त्यसैले सूक्ष्म ढङ्गबाट अहिलेको समुदायका आमा र युवाको चाहना के हो र उनीहरूको खाने बानीमा परिवर्तन गर्न सबभन्दा ठूलो सहयोगी भूमिका केले निर्वाह गर्न सक्छ ? त्यसको खोजी गरेर कार्यक्रमको रूपरेखा, योजना र निर्देशिका बनाइनुपर्छ ।
पोषणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सरोकारवाला निकायसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ भने शासकीय संरचना र प्रशासनमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उत्तरदायित्व भूमिका निर्वाह गरेको छ । यी दुवै निकायले पोषणका कार्यलाई यथासम्भव नियमितता र सहजीकरण गरेकै पाइन्छ । कुनै पनि विषयको दरो पैरवी गर्नका लागि एकल जिम्मेवारीसहितको प्रभावशाली संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ । व्यवस्थाभन्दा पनि अवस्था र प्रभावमा चल्ने हाम्रो देश भएको हुनाले पोषण विषय मात्र हेर्ने जिम्मेवारीसहितको एक स्थायी निकायको आवश्यकता छ ।
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएको सुरुवाती दिनमा योजना आयोगको समन्वयकारी भूमिका एक सराहनीय अभ्यास भए पनि बदलिएको शासकीय संरचना, परिवर्तन हँुदै गरेका जनताका चाहना, व्यापक हुँदै गएका पोषणका कार्यक्रम र बजारमुखी अर्थतन्त्रतिर आकर्षित उपभोक्तालाई निरन्तर घचघच्याइरहनका लागि, केन्द्रदेखि पालिका अनि समुदायसम्म निरन्तर पैरवी गर्न अब एक स्थायी संस्थागत संरचनाको आवश्यकता छ । हाम्रा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा एकलब्य सरी काम गर्न यो अनिवार्य पनि हुुने रहेछ ।
पोषणका लागि सरकारले योजना, कार्यक्रम र स्रोतसाधन उपलब्ध गराइरहेकोे छ । स्रोत धेरै नभए पनि जेजति छ, त्यो माथिल्लो निकायदेखि तल्लो निकायसम्म अनिवार्य रूपमा खर्च भएकै छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजको तर्फबाट पनि पोषणमा लगानी भएकै छ । त्यही लगानीकै कारण धेरै मात्रामा उल्लेखनीय उपलब्धि पनि हासिल भएका कुरा विभिन्न तथ्यबाट पनि पाउन सक्छौँ । जस्तै– मातृ मृत्युदर घटेको, बच्चाका कुपोषित दर घटेको आदि तर समग्रमा पालिकादेखि केन्द्र सरकारसम्मको प्राथमिकतामा नपर्ने विषय नै पोषण भएका कारण यो पोषण सम्बन्धित काममा उद्देश्यअनुसार लगानी भइराखेको छ वा छैन, लगानीअनुरूपको प्रतिफल हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने लेखाजोखा कमै हुने गरेको छ ।
खासगरी कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कनको पाटो फितलो रहेको, माथिल्लो निकायले चासो नराखेको, र समुदायस्तरमै पनि त्यो अनुगमनको उत्तरदायित्व बहन गर्न नसकेको देखिएको छ । यसले गर्दा पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएकोे प्रतिवेदन आए पनि के कार्यक्रम भयो ? स्रोतहरू कसरी खर्च भएको छ ? लक्षित वर्गसम्म पुग्यो वा पुगेन ? आशातीत सफलता प्राप्त हुन सक्यो कि सकेन र आउँदो वर्षमा यसलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गबाट लिएर जाने भन्ने पाटो अन्योलमै छ ।
कुनै वडा अथवा कुनै नगरपालिकाले राम्रो काम गरेको छ भने त्यसको मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहन दिने र राम्रो आशातीत सफलता प्राप्त गर्न सकिएको छैन । नराम्रो काम गर्ने वडा अथवा नगरमालिकालाई त्यहाँ जाने रकम घटाएर भए पनि केही सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसले गर्दा कार्यक्रम गर्न मान्छेलाई प्रोत्साहन पनि मिल्छ र साथै नगरेमा हाम्रो स्रोतमा कमी आउन सक्छ भन्ने किसिमको डरले जिम्मेवार निकायद्वारा पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम गर्न चासो राखी प्रभावकारी ढङ्गबाट काम हुन्थ्यो ।
यीबाहेक पोषणमा पर्याप्त लगानीको खाँचो पनि त्यत्तिकै महìवपूर्ण मुद्दा हो । प्राथमिकतामा नपर्ने हुनाले पोक्षणमा प्रगति नै न्यून छ । बाल्यावस्थाको पोषणमा गरिएको एक डलर लगानीले १७ डलरसम्म प्रतिफल दिने कुरा अनुसन्धानले देखाइसकेको छ । कुुनै पनि देशका लागि योजस्तो राम्रो र नाफामूलक लगानी अरू हुन सक्दैन । हो, प्रतिफल आउन समय अवश्य लाग्छ तर दिगो विकासका लागि यो दरिलो उपाय हो । गर्भावस्थादेखिकै असल खानपानले व्यक्ति उच्चतम शरीरिक र मानसिक क्षमतासहित जन्मने, हुर्कने र वयस्क भएपछि उत्पादनशील, सक्रिय, स्वस्थ र समृद्ध जीवनयापन गर्न सक्षम हुन्छ । सबै नेपाली स्वस्थ र सक्रिय भए मात्र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नाराले सार्थकता पाउन सक्ला, यसमा दुईमत छैन ।
