स्वास्थ्य बीमाप्रति बढ्दो आकर्षण

नेपाल सरकारले आम नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित  गर्न विभिन्न उपचारात्मक, प्रतिकारात्मक, प्रवद्र्धनात्मक तथा पुनस्र्थापित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न, पूर्वभुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गरी उपचारबाट नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच र उपभोग बढाउन, सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय  स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा लागू गरेको हो ।

स्वास्थ्य बीमा लागू गर्नुपूर्व विगतमा सरकारी तथा गैरसरकारी तबरबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । सोहीबमोजिम आर्थिक वर्ष २०६८-६९ को बजेट वक्तव्यमार्फत स्वास्थ्य बीमा सुरुवात गरिएको हो । सोही घोषणाअनुसार नेपाल सरकार (सचिवस्तर)को मिति २०७० साउन ३१ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय सामाजिक स्वास्थ्य बीमा एकाइ स्थापना भयो । २०७० फागुन २३ मा नेपाल सरकार (सचिवस्तर)को निर्णयानुसार तीनवटा जिल्ला कैलाली, बागलुङ र इलाममा बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा विकास समितिको २०७२ चैत ४ गतेको बोर्ड बैठकको निर्णयबमोजिम कैलाली जिल्लामा चैत २५ र बागलुङ तथा इलाममा २०७३ असार १५ गतेबाट स्वास्थ्य बीमाको औपचारिक सदस्यता वितरण कार्य सुरु भएको हो । यसरी सो समयमा सदस्यता प्राप्त गरेका बीमितलाई क्रमशः २०७३ जेठ १ र भदौ १ गतेबाट तोकिएको अस्पतालबाट सेवासमेत उपलब्ध भएको हो । 

स्वास्थ्य बीमा नेपाल सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महìवपूर्ण पक्ष रहेकाले कुनै नाफा नोक्सानसँग सम्बन्ध नभई विशुद्ध सेवा भावबाट बिजारोपण गरिएको हो । अतः यसलाई कुनै पनि कम्पनीसँग जोडेर तुलना गर्नु यसको मर्मविपरीत हुनेछ । यो कार्यक्रम परिवारमा आधारित अवधारणाका साथ सुरु भएको हो । जसमा हाल पाँच जनासम्मको परिवारका लागि तीन हजार पाँच सय योगदान रकम तिरेर वार्षिक एक लाख रुपियाँसम्मको तोकिएको संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ । एउटा परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको खण्डमा प्रतिसदस्य सात सय रुपियाँका दरले योगदान रकम थप हुन्छ । सेवासुविधा पनि २० हजार रुपियाँका दरले थप हुँदै अधिकतम दुई लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न सकिन्छ र वार्षिक कार्यक्रममा निरन्तरताका लागि हरेक वर्ष उल्लिखित योगदान रकम तिरेर नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ । 

तोकिएको योगदान रकम तिर्न नसक्ने वर्गको परिवारको तथा राज्यको दायित्व पूरा गर्ने ध्येयका साथ सातवटा लक्षित समूह पहिचान गरी कार्यक्रममा पूर्ण वा आंशिक रूपमा सहुलियतस्वरूप लाग्ने योगदान रकममा छुट दिई आबद्धता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जसमा अति गरिब पहिचान परिवार, एम.डी.आर. क्षयरोगी, एच.आई.भी. सङ्क्रमित, कुष्ठरोगी, अति अशक्त अपाङ्गता (रातो कार्ड) प्राप्त परिवारका लागि र ७० वर्ष उमेरमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई थप एक एकाइ कायम गरी योगदान रकममा पनि शतप्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ । 

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई भने योगदान रकमको पचास प्रतिशत रकम छुट दिई आबद्धता गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । अन्यले तोकिएको योगदान रकम तिरेर आबद्धता हुने व्यवस्था छ । यसरी हालसम्म करिब कुल बीमित सङ्ख्या ५६ लाख २६ हजार ७६ (२१.२४%), कुल बीमित परिवार सङ्ख्या १७ लाख २६ हजार ४६४ (३१.८१%) जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । जसमध्ये सरकारबाट योगदान रकम छुट दिइएका लक्षित समूहहरूमा जम्मा आबद्ध सदस्य सङ्ख्या १३ लाख ८५ हजार ३१४ रहेको छ । योगदान रकम तिरेका आबद्ध सदस्य सङ्ख्या ४२ लाख ४० हजार ७६२ रहेका छन् ।

विगतमा तीनै तहको सरकार, सरोकारवाला निकाय, साझेदारी संस्था एवं विज्ञलगायतको अहं भूमिका छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावी परिणामपश्चात् पनि गठन भएका स्थानीय सरकारको पनि पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य बीमा रहेको छ । यो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अधिकांश जनप्रतिनिधिको नजरमा रहनु र स्वास्थ्य बीमामा आम नागरिकको आबद्धता बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तथापि यसलाई सार्थकता दिलाउने भनेको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा एवं औषधिको निरन्तरताको सवाल मुख्य केन्द्रबिन्दुमा देखिन्छ । जसमा बीमितले नियानुसारको स्वास्थ्य संस्थाको संरचनाबमोजिमको स्वास्थ्य सेवा निरन्तर रूपमा सहज उपभोग गर्न पाउँछन् । यसले स्वाभाविक रूपमा नयाँ बीमित तथा नवीकरणको सङ्ख्या बढ्न गई आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा स्वतः ल्याउन सकिन्छ । 

हाल अधिकांश स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध बीमित नागरिकको सुरुको प्रथम सेवा बिन्दु भनेको स्थानीय सरकार मातहतको स्वामित्वमा सञ्चालित नगर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्रादेशिक अस्पताल रहेकाले सोही संस्थाबाट गुणात्मक सेवा, औषधिको निरन्तरतासहित आवश्यक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित हुने गरी नागरिकलाई आबद्धतासहितको निर्णयमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । 

प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था संविधानको मौलिक हकमै उल्लेख छ । नागरिकका आवश्यकतासम्बन्धी नीतिमा नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच पु¥याउने व्यवस्थाअनुरूप सहज रूपमा मौलिक हकको व्यवस्थाबमोजिम सेवा प्रदायकबाट निरन्तर आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धतामा कमी छ ।

स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध नहुँदासमेत राज्यले निःशुल्क रूपमा निरन्तर उपलब्ध गराउनुपर्ने अधिकांश यस्ता खालका स्वास्थ्य सेवा र औषधि नपाएकोमा तथा दोहोरो भुक्तानी रहेकोमा धेरै गुनासा पनि आउने गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध बीमितको स्वास्थ्य बीमाको दायरा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जुन मौलिक हकले प्रत्याभूत गरेको भन्दा थप माथिल्लो स्तरको (विशेषज्ञसहितको) स्वास्थ्य सेवा हो भन्ने अझै पनि अधिकांश नीति निर्माता एवं निर्णयकर्ताको बुझाइमा एकरूपता छैन । 

कुनै पनि कार्यको सार्थक कार्यान्वयन गर्ने र गराउने भनेको आधिकारिक जिम्मेवार पाएको निकायकै मुख्य भूमिका रहन्छ । अतः नेपालमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन तथा विस्तारको पूर्ण जिम्मेवार निकाय भनेको स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नै रहेकोमा दुईमत छैन । यसलाई कसैले पनि नजर लगाउनु भनेको ऐनको मर्मविपरीत हुनेछ । यसको विस्तारका क्रममा भएका उपलब्धिलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्ड व्यवस्थापनले संस्थागत रूपमा ग्रहण गरी पूर्वाग्रह नलिई सामूहिक उपलब्धिका रूपमा लिई कार्यक्रमप्रतिको बुझाइमा एकरूपता कायम गर्दै आन्तरिक सबलीकरणमा जोड दिनुपर्छ । 

हाल देखा परेको भुक्तानीलगायतको समस्यालाई समयमै उचित समाधान गरी वैज्ञानिक, गुणात्मक सुधार एवं वस्तुनिष्ठ अनुगमनमा जोड दिनुपर्छ । यसको दिगोपनाका लागि उपलब्ध गराइएको सुविधा थैलीलाई सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको स्तरअनुसार स्पष्ट वर्गीकरण गरी परिमार्जन एवं अद्यावधिक गर्ने तथा स्थायी सङ्गठन संरचना कायम राख्न सरोकारवाला मन्त्रालयसँग उचित छलफल गरी निकास निकाल्न अब बोर्डले ढिलो गर्नु हुँदैन । 

तीनै तहको सरकारसँग पर्याप्त समन्वय, सहजीकरण र दिगो सोचमा आधारित सु–स्पष्ट तादात्म्य नीतिको तयार एवं अद्यावधिक गर्नुपर्छ । बजेटको व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनतर्फ लाग्नु पर्दछ । सूचना प्रविधिको समयानुसार आत्मसात् गरी सङ्गठित क्षेत्रलाई समेत अनिवार्य आबद्ध गर्ने रणनीतिसहित कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य बीमामा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारीको सन्दर्भमा स्पष्ट सूचना दिलाउन निश्चित योजनासाथ बोर्ड अगाडि बढ्नुपर्छ । यसको प्रचार–प्रसारका लागि विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समेत स्वास्थ्य बीमाको विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्छ । 

सङ्गठित क्षेत्रबाट उपलब्ध गराइरहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षासहित स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध हुने गरी स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मातहत ल्याई सेवा प्रवाह गर्ने सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बीमाको सार्थक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार विशेषतः स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तीनै तहको सरकार तथा मातहतका निकाय, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरू, बीमित, नागरिक समाज, आम सञ्चारकर्मीलगायत सरोकारवाला सङ्घसंस्थाको सकारात्मक एवं रचनात्मक सहयोग, समन्वय, सहकार्यसहित सक्रियता रहेकोमा यसले सार्थकता पाउन सक्ने विषयमा विश्वस्त रहन सकिन्छ ।