प्रश्नपत्रमा खेलाँची

पाँच वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले पब्लिक युथ क्याम्पसमा अध्ययनरत एमबीएस पहिलो वर्षका १५० जना परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराएपछि नतिजा रोकियो। नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा मात्रै उक्त घटना थाहा पाएपछि उनीहरूलाई पुनः परीक्षा गरेर नतिजामा सामेल गराइयो। उत्तरपुस्तिकाजस्तो संवेदनशील विषयमा हेलचेक्र्याइँ गर्ने प्राध्यापकलाई विद्यार्थीले थाहा पाउने गरी कारबाही गरेको जानकारी भने गराइएन। त्रिविले दोषी प्राध्यापकलाई कारबाही गरेको दाबी गरे पनि चित्तबुझ्दो जानकारी कतैबाट आएन। 

त्रिविअन्तर्गतकै विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको डिन कार्यालयले २०७५ पुस २९ गते सञ्चालित स्नातकोत्तर तह भौतिक शास्त्र कार्यक्रमको प्रथम सेमेस्टरको क्वान्टम मेकानिक्स (पुरानो कोर्स) विषयको परीक्षामा पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्न सोधियो। विद्यार्थीले विरोध जनाए पनि सुरुमा त त्रिविले जबरजस्ती सोही प्रश्नपत्रलाई आधिकारिक मान्दै परीक्षा कार्यक्रम अघि बढायो तर निरन्तर दबाब र अदालतको समेत आदेशमा त्रिविले चार वर्षपछि यही असार ६ गते सूचना जारी ग-यो र २०७५ सालका परीक्षार्थीलाई समेत लक्षित गर्दै छुटेका परीक्षार्थीलाई पनि फाराम भर्न अनुरोध गयो। 

मानबिकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायअन्तर्गत राजनीतिशास्त्रको स्नातकोत्तर पहिलो सेमेस्टरको २३ जेठमा सञ्चालित इन्टरनेसनल पोलिटिक्स विषयको प्रश्नपत्र अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिल्यो। यो विषयको सन् २०२१ र सन् २०२२ मा सञ्चालित परीक्षाको प्रश्नपत्र एउटै छ। प्रश्नपत्रको क्रम मात्र तलमाथि गरिएको छ । जेठ १८ गते लिइएको अर्थशास्त्रको स्नातकोत्तर तह तेस्रो समेस्टरको पब्लिक इकोनोमिक्स विषयको प्रश्नपत्र पनि गत वर्षको प्रश्नपत्रसँग हुबहु दोहोरिएको पाइएको थियो ।

यही असार २२ मा व्यवस्थापन सङ्कायतर्फको बीबीए छैटौँ सेमेस्टरका लागि लिएको परीक्षा ‘एमजीटी २०३ अर्गनाइजेसनल बिहेबिअर’को प्रश्नपत्र मोर्डन नेपाल कलेजले प्रिबोर्ड’का लागि लिएको प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिलेको तथ्य बाहिरिएको थियो। यस्तै बीबीए छैटाँै सेमेस्टरको नेप्लिज सोसाइटी एन्ड पोलिटिक्स विषयको परीक्षामा पाँचौँ सेमेस्टरको सोसोलोजीको प्रश्नपत्र सोधिएको थियो। परीक्षा सञ्चालनका क्रममा त्रिविका जिम्मेवार अधिकारीबाट हुने गरेको लापरबाहीका यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। विगत दस वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने प्रश्नपत्र निर्माणमा भएका अनियमितताका दर्जनौँ उदाहरण भेटिन्छन्। दोषीलाई कारबाही र परीक्षा सुधारका लागि विश्वविद्यालयको नेतृत्वबाट भएका पहलकदमीका उदाहरण भने बिरलै सुनिन्छ। 

विश्वविद्यालय सभा तथा उच्च नेतृत्व सहभागी हुने अन्य बैठकमा परीक्षालाई कर्मकाण्डी रूपमा सञ्चालन गर्नेबाहेक विश्वसनीयता जगाउने, गोपनीयता कायम राख्नेलगायतका विषय प्राथमिकतामा पर्दैनन्। बरु सिनेट सदस्यदेखि कार्यकारी परिषद्को बैठक भत्ता वृद्धि गर्ने एजेन्डालाई मुख्य स्थान दिइन्छ र सहजै पारित गरिन्छ । परीक्षामा निरन्तर खेलबाड भएको भन्दै विद्यार्थी सङ्गठन आन्दोलनमा उत्रन्छन्। यो क्रम हरेकजसो घटनामा देखिए पनि तार्किक निष्कर्षमा नपुगी टुङ्गिने गरेको तितो यथार्थ छ। वर्ष दिन पढाएर जम्मा तीन घण्टामा मूल्याङ्कन गर्ने पुरानो परिपाटीबाट गुज्रन बाध्य विद्यार्थीलाई कहिले अर्कै विषयबाट प्रश्न सोध्ने त कहिले पढाउँदै नपढाएको पाठ्यक्रमबाट सोधिएको प्रश्नको जवाफ लेख्न बाध्य बनाइएको छ। 

सुन्दा सामान्य लाग्ने यस्ता घटनाले विद्यार्थीलाई कति मर्का पारेको होला ? तीन घण्टाको परीक्षामा एक पटक दायाँबायाँ फर्कियो भने विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका नै खोसेर परीक्षा रद्द गर्न सक्ने नियम बनाउने विश्वविद्यालयले प्रश्नपत्र निर्माणमा हेलचेक्र्याइँ गर्ने प्राध्यापक वा कर्मचारीलाई पनि सेवाबाटै बर्खास्त गरेर वा केही समय निलम्बन मात्रै गरेर भए पनि नसियत दिनुपर्छ। प्रश्नपत्र निर्माणजस्तो जरुरी काममा पनि ध्यान नदिने प्रवृत्ति भएका केही प्राध्यापकका कारण विश्वविद्यालय नै बदनाम हुने अवस्थामा पुग्दा पनि टालटुले छानबिन समिति मात्रै बनाएर हुँदैन। बदमासी गर्ने प्राध्यापकलाई कारबाहीका लागि गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ। कारबाहीका लागि वर्तमान कानुनी व्यवस्था नै पर्याप्त छ भने अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ, छैन भने थप कानुनी व्यवस्था तय गर्नुपर्छ। विद्यार्थीलाई कसेर मात्रै विश्वविद्यालयको परीक्षाको मान बढ्छ भन्ने भ्रमबाट विश्वविद्यालय नेतृत्व मुक्त हुनुपर्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत परीक्षा सञ्चालनका सम्बन्धमा विभिन्न परीक्षामा सोधिने प्रश्न निर्माण गर्दा विगतका परीक्षामा सोधिएका प्रश्न कुन हदसम्म दोहो-याउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा त्रिवि ऐन, नियम, विनियम तथा परीक्षासम्बन्धी कुनै पनि निर्देशिकामा स्पष्ट छैन। विश्वविद्यालयजस्तो संस्थामा रहेको यस्तो चरम नीतिगत अन्योल हटाउनुपर्छ। अब उप्रान्त प्रश्नपत्र निर्माणका क्रममा हेलचेक्र्याइँ दोहोरिएमा त्रिवि नियमअनुसार विभागीय कारबाही गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय त्रिविले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र हरेक सङ्काय तथा अध्ययन संस्थानको डिन कार्यालयमार्फत परीक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। सेमेस्टर प्रणालीमा गएका विषय तथा तहको डिन कार्यालय तथा वार्षिक प्रणालीमा पढाइ भइरहेका तह तथा विषयको परीक्षा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सञ्चालन हुने गरेको छ। 

परीक्षाको मर्यादा, आचरण र विश्वसनीयताको प्रसङ्ग आउँदा परीक्षा सञ्चालन गर्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय हुँदाहुँदै किन डिन कार्यालय वा अध्ययन संस्थानलाई जिम्मेवारी दिनुप-यो भन्ने बहस पनि उठ्न थालेको छ। फरकफरक निकायबाट परीक्षा सञ्चालन गरिँदा त्यहाँ पक्कै पनि समन्वयको अभाव देखिन्छ। आर्थिक स्वार्थलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर यो परीक्षा मैले र त्यो परीक्षा तैंले सञ्चालन गर्ने हो भन्ने मानसिकतामा सुधार हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयले नीतिगत रूपमै यस विषयमा स्पष्ट पार्नु जरुरी छ। पनिकाले वहन गर्दै आएको जिम्मेवारी अर्को निकायमा सार्दैमा परीक्षा पारदर्शी र मर्यादित नहुने रहेछ भन्ने विषय पछिल्ला घटनाले स्पष्ट पारिसकेको हुनाले पनि यसतर्फ ध्यान पु-याउन आवश्यक छ ।

सामान्यतया प्रश्नपत्रको टुङ्गो लगाउनुअघि सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञबाट फरकफरक सेटमा प्रश्नपत्र तयार गर्न लगाउँछ। फरकफरक व्यक्तिबाट प्राप्त प्रश्नको सेटलाई मिलाएर अन्तिममा एउटा सेट तयार पारिन्छ। त्यही सेट प्रश्नपत्र छपाइ गरेर परीक्षार्थीलाई वितरण गरिन्छ। निहित स्वार्थ र गलत नियत बोकेका केही प्राध्यापकले पुरानै प्रश्नपत्रको सेट परीक्षाको समयमा सम्बन्धित निकायमा पेस गर्ने गरेका कारण यस्तो समस्या आएको छ। त्यति मात्रै होइन, कुनै अमुक निजी कलेजमा संलग्न भएका शिक्षकले त्यही कलेजमा सोधिएका प्रश्नपत्रलाई विश्वविद्यालयको वार्षिक परीक्षामा सोध्नका लागि पठाउने गरेका छन्। प्रश्नपत्र बनाउन तम्सिने तर एक सेट प्रश्नसमेत नयाँ बनाउने जाँगर चलाउन नसक्ने प्राध्यापकलाई अब पनि विश्वविद्यालयले किन संरक्षण दिएर राख्ने ? एक दशकको अवधिमा यस्ता दर्जनौँ घटना घटिसकेका छन्। कति सार्वजनिक हुन्छन्, कति हुँदैनन्। 

विश्वविद्यालयले यस्तो अक्षम्य गल्तीमा संलग्न व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेर कारबाहीको निर्णय गर्ने हो भने आउने दिनमा निश्चय नै यस्ता घटनामा कमी आउन सक्छ। यस्ता गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म परीक्षासँग सम्बन्धित विषयमा संलग्न नगराउने भन्ने फितलो कारबाहीको निर्णय गरेर झारा टार्ने अहिलेको प्रवृत्तिले भने परीक्षाको गोपनीयता र मर्यादा कायम राख्न समस्या नै पर्ने देखिन्छ। अझ अर्को समस्या भनेको परीक्षा सञ्चालनका क्रममा सम्बन्धित कार्यालयले कहिलेकाहीँ त विषय समितिलाई नै छलेर विज्ञको नाममा आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने गरिएको गुनासो पनि आउने गरेको छ। पहुँचको भरमा प्रश्नपत्र निर्माणमा संलग्न त्यस्ता व्यक्तिको ‘मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन’ भन्ने मनोबलका कारण परीक्षाको मर्यादामा कमी आउने गरेको छ। गल्ती नै गरिहाले पनि सामान्य नसिहतसमेत नदिई त्यस्ता व्यक्तिलाई दोषबाट चोख्याउने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ विश्वविद्यालयभित्र। कतिसम्म भने यसरी गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई परीक्षाको काममा संलग्न नगराउने भनेर निर्णय गरिए पनि अन्य व्यक्तिमार्फत जिम्मेवारी लिने र नाम अर्काको भए पनि काम भने आफैँले गर्ने गरेको गुनासो पनि त्रिविकै जिम्मेवार अधिकारीबाट सुन्न सकिन्छ। यस्ता गलत मनसाय बोकेका व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० अनुसार परीक्षा सञ्चालनकै लागि त्रिविमा सबैभन्दा माथिल्लो निकायका रूपमा शिक्षाध्यक्षको अध्यक्षतामा परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषद् तथा क्याम्पसस्तरमा क्याम्पस प्रमुखको अध्यक्षतामा अर्को समिति रहन्छ। त्यसबाहेक सबैजसो परीक्षा सञ्चालनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न रजिस्ट्रारको अध्यक्षमा केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समिति पनि रहन्छ। अध्ययन संस्थान तथा सङ्कायका डिनको संयोजकत्वमा पनि समिति रहने कानुनी व्यवस्था छ। यी समितिलाई मौसमी निर्णय गर्नमा मात्रै सीमित नगरी सबैको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सोच्नु आजको आवश्यकता हो।