जो बोकिरहेछन् भ्रष्टाचारका खेप

काठमाडौँ, मङ्सिर २७ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएका उच्च ओहोदाका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिइरहेको छ तर आयोगले दायर गरेका मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये केही व्यक्ति यस्ता छन्, जो निरन्तर मुद्दामाथि मुद्दा बोकिरहेका छन्, त्यो पनि अर्बौं रुपियाँको बिगोसहित । 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा करार सेवामा प्रवेश गरेर सोही केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदै नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकसमेत बनेका सुनील पौडेल यस्तैमध्येका एक पात्र हुनुहुन्छ । अघिल्ला मुद्दाको किनारा नलाग्दै उहाँविरुद्ध मुद्दा खापिएको छ । 

पौडेलविरुद्ध अहिलेसम्म विशेष अदालतमा पाँच वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेका छन्, जसका लागि बिगो मात्रै करोडौँ रुपियाँ कायम गरिएको छ । पौडेलविरुद्ध पहिलो पटक २०८० असोज १५ गते नेसनल पेमेन्ट गेट वे (एनपिजी) खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । आवश्यक पूर्वाधार तयार नभई अस्वाभाविक लागतमा एनपिजी खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी आयोगले गरेको थियो । यो मुद्दामा आयोगले पूर्वसचिवद्वय मधु मरासिनी र सञ्जय शर्मासहित उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमा बसेका नौ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

पदीय दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा पौडेलविरुद्ध आयोगले २०८१ वैशाख ९ गते दोस्रो मुद्दा दायर गरेको थियो । सेवा प्रवेश गरेको मितिदेखि निलम्बनमा परेको मितिसम्म पौडेलको आम्दानी र खर्चको हिसाब गर्दा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । 

पौडेलविरुद्ध २०८१ माघ २४ गते तेस्रो मुद्दा दायर भएको थियो । केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने विविध सेवा तथा सामग्री खरिदका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बोलपत्र खरिदका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा उक्त मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यस्तै केन्द्रका लागि आवश्यक प्राविधिक उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले पौडेलसहित अन्य कर्मचारीविरुद्ध २०८२ असोज १५ गते चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । 

केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने उच्च गतिको कम्प्युटिङ उपकरण खरिद गर्ने बेहोरा राखेर कमसल उपकरण खरिद गरेको आरोपमा आयोगका तर्फबाट २०८२ असार २८ गते पौडेलविरुद्ध पाँचौँ मुद्दा दायर भएको थियो । 

यस्ता व्यक्तिमध्येका अर्का हुनुहुन्छ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल । पौडेलविरुद्ध आयोगले चार वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सेक्युरिटी प्रेस (सुरक्षण मुद्रण) खरिद प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा पौडेलविरुद्ध २०८० वैशाखमा पहिलो मुद्दा दायर भएको थियो । यस मुद्दामा पौडेलसहित नौ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । 

झुटो विवरण पेस गरेर लाभको पद तथा अन्य सुविधा लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित आयोगका तर्फबाट उहाँविरुद्ध २०८१ वैशाख ९ गते दोस्रो मुद्दा दायर भएको थियो । अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिए पनि स्वघोषणा गरेर उक्त अनुमतिपत्र त्यागेको विवरण पेस नगरी नेपाल सरकारको लाभको पदमा बसेको दाबी आयोगले यस मुद्दामा गरेको छ ।  

सुरक्षण प्रेसका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर तथा अन्य सामग्री खरिद गर्ने क्रममा आर्थिक अनियमितता गरेको विषयलाई लिएर पौडेलविरुद्ध २०८१ वैशाख ३१ गते  तेस्रो मुद्दा दायर गरिएको थियो । सुरक्षण प्रेसका लागि आवश्यक सफ्टवेयर तथा अन्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा प्रचलित नियम कानुनको पालना नगरेको, खरिदपूर्व अवलम्बन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पालना नगरेको तथा ठुलो आर्थिक लाभ हुने गरी सामग्री गरिद गरिएको आयोगको दाबी छ । आयोगले २०८१ जेठ ९ गते पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा चौथो मुद्दा दायर गरेको थियो । यस मुद्दामा आम्दानी र खर्चको अनुपात हिसाब गर्दा पौडेलले ६२ करोड १९ लाख १८ हजार रुपियाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगले पौडेलद्वयलाई २०८० माघ १० गते नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान र मुद्दा दायरको काम सँगसँगै गरेको थियो । त्यसयता दुवै जना हिरासतमुक्त हुनुभएको छैन । उहाँहरूविरुद्ध दायर गरिएका मुद्दामध्ये विशेष अदालतबाट केहीको छिनोफानो भइरहेको छ भने केही विचाराधीन छन् । 

अख्तियारबाट भ्रष्टाचारको कसुरमा एकभन्दा बढी मुद्दा खेप्नेमा पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा आयोगले २०७८ फागुन १५ गते पहिलो मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा विशेषको तर्फबाट उहाँलाई २०८० असोज ८ गते दोषी ठहर गरिएको थियो । 

शिक्षकबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नुभएका श्रेष्ठ निजामती सेवाको शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव भएर अवकाशमा जानुभएको थियो । श्रेष्ठ २०७० सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित चुनावी सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पर्यटन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र युवा तथा खेलकुद गरी तीन वटा मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको थियो । आयोगले मङ्सिर २१ गते दायर गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा पनि उहाँलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पनि चार दिनको बिचमा दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ । भक्तपुरको नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले मङ्सिर १७ गते अधिकारीसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाएर पहिलो मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसको चौथो दिनमै मङ्सिर २१ गते पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपसहित अधिकारीविरुद्ध दोस्रो मुद्दा दायर भएको थियो । यस मुद्दामा आयोगले पाँच पूर्वमन्त्री, नौ पूर्वसचिव, सहसचिवसहित उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । 

साथै यी दुवै मुद्दामा प्राधिकरणका निलम्बित निर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । नलिञ्चोक हेलिपोर्ट प्रकरणमा प्रतिवादी सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको मागसँगै जनही १३ करोड ५७ लाख रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ भने पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा जनही आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) नेपालका सल्लाहकार पद्मिनी प्रधानाङ्गले पछिल्लो समय राज्यका उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूमाथि भ्रष्टाचारको कसुरमा छानबिन तथा मुद्दा दायर हुने क्रम बढ्नु सुखद भएको बताउनुभयो । यस्ता घटनाले मुलुकमा सुशासन स्थापना हुन्छ कि भन्नेमा झिनो आशा पलाएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।