भ्रष्टाचारविरुद्धको विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्न अख्तियारको क्षमता वृद्धि तथा सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार छ । यस्तो अपराधका विरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्न पनि सरकार पछि हट्ने छैन ।
काठमाडौँ, मङ्सिर २४ गते । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने बताउनुभएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको २२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा मङ्गलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्न पनि सरकार पछि नहट्नेसमेत बताउनुभएको छ ।
यसका निम्ति राज्यका स्थापित संयन्त्र क्रियाशील भइसकेको जानकारी दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “सुशासनको माग राखी भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार हो । सरकारले नियमित कार्य सँगसँगै सुशासनका निमित्त तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ ।”
नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना– २०८२ जारी गर्न लागेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारको सबै स्वरूप र आयामलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुन, सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, प्रस्ट कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ ।”
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (युएन) को आह्वानमा मङ्गलबार नेपालसहित विश्वभर भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ । युएनले सन् २००३ मा भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेपछि विश्वभर डिसेम्बर ९ तारिखलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । नेपालले सन् २०११ मा महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको हो ।
महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले पनि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउँदै आएको छ । कानुनको उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव, गोपनीयतामा रमाउने प्रवृत्ति, कमजोर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको उहाँले बताउनुभयो । “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा विभिन्न गैरसरकारी निकायका प्रतिवेदनले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
भ्रष्टाचार टाठाबाठा र शक्तिशाली व्यक्तिले गर्ने अपराध भएका कारण अनुसन्धानमा जटिलता थपिएको बताउँदै प्रविधिको विकासका कारण यसको शैली फेरिएको प्रधानमन्त्री कार्कीले उल्लेख गर्नुभयो । “यद्यपि भ्रष्टाचारविरुद्धको विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्न अख्तियारको क्षमता वृद्धि तथा सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार छ ।”
गत भदौ २३ र २४ गते युवाले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारी अड्डामा बस्नेप्रति जनताको विरोध छ कि छैन भन्नेतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्नेसमेत बताउनुभयो । साथै भ्रष्टाचार निवारण एक निकायको मात्र काम नभई यसलाई निवारण गर्न सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, तिनै तहको सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको कार्कीले बताउनुभयो ।
यो चुनावी सरकार मात्र होइन
वर्तमान सरकार चुनावी सरकार मात्र नभएको समेत प्रधानमन्त्री कार्कीले बताउनुभएको छ । जेनजीका माग र अपेक्षाबमोजिमका आशातीत उपलब्धि हासिल हुन समय लागे पनि यस दिशामा चालिएका कदमबाट अत्तालिएर कतिपय तत्वले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा धम्क्याए पनि आफू नडराउनेसमेत प्रधानमन्त्री कार्कीले स्पष्ट पार्नुभयो । “सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी र राष्ट्रसेवकलाई पनि कत्ति पनि विचलित नभई निर्धक्कसँग आफ्नो व्यावसायिक स्वतन्त्रता उपयोग गरी अघि बढ्न म आग्रह गर्दछु,” कार्कीले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगले तथ्य प्रमाणसहित प्राप्त उजुरीबाहेक अन्यलाई प्रथम चरणमै सुरुमै तामेलीमा राख्ने गरेको बताउनुभयो । तथ्यसङ्गत र गम्भीर उजुरीमा मात्रै छानबिनको दायरामा ल्याउने गरेको जानकारी दिँदै राईले आयोगले गर्ने छानबिनबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकासनिर्माण कार्य रोकिनु हुँदैन भन्नेमा आयोग स्पष्ट रहेको पनि बताउनुभयो । पछिल्लो समय आयोगमा उजुरीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गए पनि तथ्यपूर्ण एवं गुणस्तरीय उजुरीको अभाव रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।