शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ)मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको पेसागत हक हितको सम्बन्धमा कार्य गर्न एक शिक्षक महासङ्घ र सो महासङ्घको केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरको गठन र निर्वाचनको सम्बन्धमा उल्लेख छ ।यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि शिक्षक महासङ्घ सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको पेसागत हकहितको सुरक्षाका लागि स्थापित एक मात्र वैधानिक संस्था हो, जसले सामूहिक रूपमा सामूहिक सौदाबाजीमार्फत उनीहरूको आपसी हितहरूको संरक्षण र संवद्र्धनको प्रत्याभूति दिन्छ ।
शिक्षक अनाहकमा मर्कामा नपरून्, राज्यबाट सुनिश्चित गरिएका अवसरमा विभेदको अवस्था सिर्जना हुन नपाओस् र विद्यमान जेखिमपूर्ण परिस्थितिमा लड्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ शिक्षक महासङ्घको ऐनमा व्यवस्था गरिएको हो । तसर्थ सेवाको सुरक्षा तथा पारिश्रमिकको निष्पक्षता, राम्रो कार्यवातावरण, काम गर्ने समय र सुविधा जस्ता विषयमा शिक्षकहरूलाई सेवा प्रदान गर्न र सहजीकरण गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ शिक्षक महासङ्घ स्थापना भएको हो । यसले शिक्षकहरूको समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने देखिन्छ भने तमाम शिक्षकहरूबीच एक मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गर्ने स्वरूपको निर्धारण गर्छ ।
यद्यपि महासङ्घको भूमिका भने आफ्नो हितमा नभएको भन्दै शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । आम शिक्षकको सहभागितालाई वञ्चित गर्दै विभिन्न विचारधारा भएका राजनीतिक दलका शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा स्थापित शिक्षकका पेसागत सङ्गठन मात्र शिक्षक महासङ्घको संस्थागत सदस्य हुने बलमिच्याइँपूर्ण विधानको गैरकानुनी व्यवस्थाले नेतृत्वपङ्क्ति शिक्षकप्रति जवाफदेही र संवेदनशील बन्न नसकेको गुनासो शिक्षकले गुनासो गर्दै आएका छन् । नेतृत्व तहमा रहनेहरू लाभको राजनीतिक पद प्राप्तिका लागि आफूनिकट दलका नेताहरूको अघिपछि दौडिरहेका हुन्छन् ।
संस्थागत सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने पेसागत सङ्गठनमा आफूनिकट दलको बलियो प्रभाव रहँदा महासङ्घको भूमिका गौण बन्दै गएको छ भने शिक्षकका पेसागत मुद्दा ओझेलमा पर्दै गएका छन् । राजनीतिक दलैपिच्छे स्थापना गरिएका पेसागत सङ्गठनको प्रतिनिधिमार्फत गठन हुने महासङ्घका पदाधिकारीबीचको अन्तरविरोधका कारण पनि सरकारले शिक्षकका जायज पेसागत मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । आफूनिकट दल सरकारमा भए दलकै निर्देशनमा शिक्षक आन्दोलनबाट पछि हट्ने पेसागत सङ्गठनको रवैयाले महासङ्घ झनै कमजोर बन्दै गएको छ भने आम शिक्षकमा महासङ्घप्रतिको विश्वास घट्दै गइरहेको छ ।
अझ राहत, करार, तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी आदिले आफ्नो समस्याका लागि आफैँ सङ्घर्ष गर्नुपरेको परिदृश्यले शिक्षक महासङ्घले सबैखाले शिक्षकको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ ।निजामती कर्मचारीलाई एक तह माथिको तलबभत्ता वा बढुवा सुविधा दिएर स्थानीय वा प्रदेशस्तरमा समायोजन गरियो ।
यद्यपि शिक्षकलाई कुनै पनि सुविधा नदिई जबर्जस्ती स्थानीय तहमा धकेल्ने षड्यन्त्र भइरहँदा पनि महासङ्घ मौन छ । ऐन, नियमावलीमा उल्लिखित शिक्षकले उपभोग गर्दै आएका शिक्षकका सुविधा कटौती गर्ने, अतिरिक्त क्रियाकलापसहितको ३२ घण्टालाई अपव्याख्या गरी बँधुवा मजदुर बनाउने, समयमा तलबभत्ता निकासा नगर्ने जस्ता आपराधिक कुकृत्यबाट शिक्षकहरू प्रताडित हुँदा पनि महासङ्घ रमिते बनेको छ ।
शिक्षकहरू लामो समयदेखि विभिन्न पेसागत माग राखेर सरकारसमक्ष आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यद्यपि शिक्षकको पेसागत माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार देखिँदैन । महासङ्घको गौण भूमिका र नेतृत्वको द्वैध चरित्रका कारण शिक्षकका पेसागत माग सम्बोधन हुन नसकेको आरोप शिक्षकले लगाउँदै आएका छन् ।
स्थानीय तहले शिक्षकलाई दिने गरेको पीडामा समेत महासङ्घ मौन रहेको, व्यक्तिगत स्वार्थ र दलीय प्रभावका कारण शिक्षकको समस्याप्रति महासङ्घको नेतृत्व गम्भीर बन्न नसकेको, संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गराउन महासङ्घ असफल भएको, शिक्षकका समस्या समाधानका लागि पटक–पटक सरकारसँग सम्झौता गरेर शिक्षकलाई अलमल्याउने तर कार्यान्वयनको पक्षमा पटक्कै नबोल्नुले शिक्षकको भावनासँग खेल्न खोजेको जस्ता आरोप पनि महासङ्घलाई लाग्दै आएको छ । महासङ्घको यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण भूमिकाबाट आम शिक्षकमा निराशा छाएको छ र उनीहरू महासङ्घको नेतृत्वप्रति क्रुद्ध छन् ।
सधैँभरि सत्ता र शक्तिको वरिपरि घुमिरहने नेतृत्वको ध्यान शिक्षकका समस्या समाधानमा भन्दा पनि आफूलाई कसरी फाइदा पुग्छ त्यसतर्फ केन्द्रित छ । पेसागत सङ्गठन र शिक्षकको छाता सङ्गठन शिक्षक महासङ्घका नेताहरूले पेसागत सङ्गठन र महासङ्घलाई शिक्षकको हितका लागि भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने थलोका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
सुविधाका हिसाबले पनि राज्यबाट शिक्षक विभेदमा परेका छन् । पश्चिमा मुलुकमा शिक्षक–प्राध्यापकलाई डाक्टर र इन्जिनियरभन्दा पनि बढी सम्मान गरिन्छ । यद्यपि हाम्रो देशमा शिक्षकलाई अन्य पेसाकर्मीभन्दा फरक दृष्टिकोणले हेरिन्छ । शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गरिन्छ । शिक्षकलाई मर्यादाक्रमको सूचीमा समेत समावेश गरिएको छैन । शिक्षकलाई मर्यादाक्रममा समावेश गर्न÷गराउन पनि महासङ्घले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । शिक्षकको हकहितको सुरक्षा गर्दै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि समेत महासङ्घले नेतृत्व लिनुपर्ने थियो तर लिन सकेन ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकले गर्ने थप क्रियाकलापका लागि थप सुविधा तथा सहुलियत प्रदानको सम्बन्धमा पनि शिक्षक महासङ्घले सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेन । साथै शिक्षक बढुवा, कानुनबमोजिम प्रधानाध्यापकको नियुक्ति, पारदर्शी विद्यालय सु–सञ्चालनजस्ता सवालमा पनि शिक्षक महासङ्घ मौन रह्यो । समग्रमा शिक्षकको हकहितको रक्षा गर्न र राज्यबाट शिक्षकमाथि हुने भेदभाव अन्त्य गर्न महासङ्घ पूर्णतया असफल देखियो ।
अर्काेतिर महासङ्घ गठन प्रक्रिया पनि गलत भएको भन्दै शिक्षकले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । आम शिक्षकको सहभागिताबिना संस्थागत प्रतिनिधिमार्फत महासङ्घ गठन हुने बलमिच्याइँ गैरकानुनी विधानको व्यवस्थाले महासङ्घको नेतृत्वलाई शिक्षकप्रति जवाफदेही बनाउन नसकेको शिक्षकको गुनासो छ । आम शिक्षकको प्रत्यक्ष सहभागितामा शिक्षक महासङ्घ गठन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । कानुनी प्रबन्ध पनि हरेक शिक्षकले शिक्षक महासङ्घको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था हो । संस्था–संस्था मिलेर शिक्षक महासङ्घ गठन हुने कानुनी व्यवस्था कहीँकतै उल्लेख छैन ।
कुनै दलसँग निकट सम्बन्ध नराख्ने र अमूक दलको शुभेच्छुक संस्थामा लाग्दिन भन्ने कुनै पनि स्वतन्त्र शिक्षकले शिक्षक महासङ्घमा आबद्ध हुन नसक्ने गैरकानुनी विधानको व्यवस्थाले सबै शिक्षकको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने अवस्था छ । महासङ्घमा आबद्ध हुन शिक्षकले कुनै पेसागत सङ्गठनको सदस्यता लिनैपर्ने बाध्यता छ । पेसागत सङ्गठन मात्रै महासङ्घको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था छ । यद्यपि कुनै पेसागत सङ्गठनमा आबद्ध नभएका शिक्षक महासङ्घको सदस्य बन्न नपाउने गैरकानुनी व्यवस्थाले महासङ्घले सबै शिक्षकको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको देखिँदैन ।
शिक्षक महासङ्घलाई सबै शिक्षकको साझा थलोका रूपमा परिणत गर्न जुनसुकै शिक्षक, प्रत्यक्ष रूपमा महासङ्घको सदस्य बन्न पाउनुपर्छ । शिक्षक महासङ्घको गठन संस्थागत सदस्यमार्फत भागबन्डाको आधारमा हुनुहुँदैन, आम शिक्षकको प्रत्यक्ष सहभागितामा हुनुपर्छ । बौद्धिक वर्ग सहभागी हुने शिक्षकको छाता सङ्गठन शिक्षक महासङ्घ संस्थागत सदस्य सङ्ख्याका आधारमा भागबन्डा गरेर गठन गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विपरीत हो ।
शिक्षक महासङ्घमा पेसागत संस्थाले मात्र सदस्यता लिन पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरी जुनसुकै शिक्षकले, महासङ्घको पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुका साथै आम शिक्षकको अभिमतका आधारमा मात्रै पदाधिकारी छान्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । यसबाट सबै शिक्षकमा महासङ्घप्रति अपनत्वको भावना जागेर आउनेछ । तब मात्र महासङ्घ र महासङ्घका पदाधिकारी शिक्षकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनेछन् र महासङ्घमा सबै शिक्षकको प्रतिनिधित्व हुनेछ । साथै शिक्षकमाथि गरिएको सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्न महासङ्घ पूर्ण सफल हुनेछ ।
