लोकतन्त्रमा प्राप्त अधिकार र शक्तिको सदुपयोग हुनु पर्दछ । शक्ति आर्जन गर्ने र न्यायपूर्ण तरिकाले शक्तिको उपयोग गर्ने दुई वटा महìवपूर्ण उद्देश्य राजनीतिले लिएको हुन्छ । न्यायपूर्ण सहभागिता राज्यका सबै संयन्त्रमा हुनु पर्दछ । महिलाको राजनीतिक सहभागिता गराउँदा सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्वले मात्र महत्त्व पाउनु हुँदैन । महिलामा सामाजिक सचेतनाको अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ । महिला जनप्रतिनिधिहरूको क्षमताको विकास जरुरी हुन्छ । महिलाहरूको अर्थपूर्ण र गुणात्मक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गरेर समग्र देशको विकासलाई सम्भव बनाउने उद्देश्य राखिनु पर्दछ ।
नेपालमा महिलाको स्तर र समानताको अवस्था धर्म, जात, जाति, संस्कृति, क्षेत्र आदिले प्रभावित बनाइराखेको छ । महिलालाई सन्तान उत्पादन तथा पुरुषहरूको सहयोगीका रूपमा समाजले हेर्ने गर्दछ । घरायसी बुहार्तनमा मात्र महिलाहरू सीमित हुनु पर्दछ भन्ने विश्वास रहीआएको छ । यी सबै समस्यालाई न्यायोचित प्रकारले समाधान गर्न यो वर्गको उत्साहजनक सहभागिता विभिन्न प्रकारका राज्य संयन्त्रमा गराइनु पर्दछ ।
महिलाको अधिकारको समस्या प्रायः सबैतिर छ । मुस्लिम देशहरूका महिलाहरू नारकीय जीवन व्यतीत गर्न बाध्य छन् । वस्तुका रूपमा प्रयोग हुन्छन् । विश्वकै सम्पन्न देश संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि महिलाहरूप्रति विभेद हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनकी धर्मपत्नी हिलारी क्लिन्टन राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सकिनन् । उनी दलभित्रको प्रतिस्पर्धामा बाराक ओबामासँंग पराजित भइन् । दलबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने अवसर प्राप्त गर्दा डोनाल्ड ट्रम्पसँग पराजित भइन् । महिलालाई पुरुषसरहको अधिकार अमेरिकामा पनि धेरैपछि मात्र प्रदान गरिएको हो ।
अवरोध र चुनौती
सबै राजनीतिक दलमा पितृ सत्तात्मक सोचले पक्कड जमाइराखेको छ । राजनीतिक दलका विधानहरू र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका प्रावधानहरू छन् तर नेतृत्व, निर्णय लिने, नीति निर्माण गर्ने तहमा पुरुषहरूकै अत्यधिक बाहुल्यता र आधिपत्य छ । सबै दलमा उच्च जातिका पुरुष नै प्रभावी बनेका छन् । महिलाहरूले सम्पादन गरेको कार्य र योगदानलाई कदर गरिएको छैन ।
निर्णायक जिम्मेवारीमा पुगेका महिलाहरू उच्चपदस्थ पुरुषका नजिक रहनेहरू मात्र छन् । पुरुषको सोचाइमा महिलाहरूमा जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने र नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने क्षमता देखिँदैन । पुरुषमा जन्मजात नै नेतृत्व गर्ने क्षमता रहेको हुन्छ तर महिलाहरूमा यसको अभाव रहन्छ जस्ता पूर्वाग्रही धारणा पुरुषमा छ । पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूलाई आर्थिक स्रोत साधन, शिक्षा, सामाजिक जिम्मेवारीमा पहुँच छैन । बाहिरी सम्पर्कमा आउनसमेत महिलालाई असहज अवस्था छ । राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय लिने तहहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व क्रमशः दस र पाँच प्रतिशत मात्र छ । सकारात्मक विभेद र समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गर्दा समेत तल्लो तहमा महिलाहरूको उपस्थिति देखिएको छ तर नेतृत्व तहमा खासै उपस्थिति देखिएको छैन ।
महिलाहरूको आवाजलाई बुलन्द गराउने परिस्थति निर्माण गर्न सकिएको छैन । आफ्ना नजिकका नातागोता इस्ट मित्रहरूलाई मात्र अवसर दिइरहँदा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दुरुपयोग अत्यन्त ज्यादा भएको छ । २०७४ सालको सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा सीमान्तकृतहरूका लागि व्यवस्था गरिएको स्थानमा धेरै जोडीले अवसर पाइरहँदा यस प्रकारको कानुनी व्यवस्थाको हदैसम्म खिल्ली उडाउने कार्य भएको छ । महिलाको नाममा केही उपल्ला पदहरूमा अवसर पाइरहनेहरू सम्भ्रान्त परिवारका सदस्य र राजनीतिक दलका नेतृत्व तहमा रहनेहरूका निकटतम मात्र देखिएका छन् । नेपालको राजनीतिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व साङ्केतिक मात्र हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, निर्णय निर्माण, नीति तर्जुमा जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा महिलाहरूको पहुँच स्थापित गर्न सकिएको छैन ।
महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनाहरूलाई अन्त्य गर्न सकिएको छैन । नागरिक समाज, राजनीतिक क्षेत्र र सामाजिक संरचनाका नेतृत्व तहमा रहने नगन्य सङ्ख्याका महिलाहरूले कमजोर र सीमान्तकृत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्वको अवस्थामा सुधार आउँदै गर्दा राजनीतिक परिवर्तन र सुधारका दिशामा कुनै पनि प्रकारको योगदान महिलाले दिन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूले संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने प्राविधिक कार्य पूरा गरेका छन् । महिलालाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पु-याउने उत्साह र जाँगर उनीहरूमा देखिँदैन । नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखजस्ता सर्वोच्च पदहरूमा महिला पुगेका छन् तर उनीहरूको योगदान राष्ट्र निर्माणका विविध पक्षमा खासै हुन सकेको छैन ।
विश्वभरको राजनीतिक इतिहास अध्ययन गर्दा महिलाहरूले राजनीतिक सङ्कटको समयमा ठूलो योगदान गरेको पाइन्छ । जब सङ्कट नियन्त्रणमा आउँछ र उल्लेखनीय राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त हुन्छ, महिलाहरूलाई स्मरण गरिँदैन । महिलाहरूमा क्षमताको अभाव भएको आलोचना गरिरहँदा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना क्षेत्रमा अब्बल देखिएका मेधावी महिलाहरूलाई पनि उत्साहित गर्ने प्रयास भएको देखिँदैन । विश्वको उदाहरण हेर्दा नेतृत्वदायी र निर्णायक जिम्मेवारीमा महिलाहरू पुग्दा आर्थिक र सामाजिक विकास सम्भव भएको पाइएको छ । आरक्षणको व्यवस्थाबाट महिलाको सङ्ख्या मात्र बढाउन सहयोग पुग्दछ, तर उनीहरूको गुणात्मक प्रतिनिधित्व गराउनु अत्यावश्यक छ ।
महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था
महिला सहभागिता सबै तहमा क्रमशः सुधार हुँदै आएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा जम्मा अठ्तीस प्रतिशत उम्मेदवारी स्थानीय तहमा परेको थियो । प्रमुखमा ७.१ प्रतिशत गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पाँच प्रतिशत र वडाध्यक्षमा तीन प्रतिशत महिला उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा थिए । हालको संविधानले सङ्घीय संसद् र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यसवर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला प्रतिस्पर्धीमा कमीआएको छ । गठबन्धनका आधारमा पाँच दलहरूले उम्मेदवार तय गर्दा महिलाहरूको सङ्ख्या घटेको देखिँदैछ । यसमा राजनीतिक दलहरू आलोचित बनेका छन् । अधिकार सम्पन्न पदहरू जस्तै प्रमुख र वडाध्यक्षमा पुरुषहरूको आधिपत्य छ ।
प्रतिनिधित्वको फाइदाहरू
महिला प्रतिनिधित्वबाट देशमा समृद्धि ल्याउन थप सहयोगसिद्ध भएको छ । विश्व परिवेशमा अध्ययन गर्दा महिला सहभागिताबाट धेरै प्रकारका फाइदा भएका छन् । पुरुषको तुलनामा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व वृद्धि भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको देखिन्छ । पुरुषको तुलनामा महिलाहरू कम भ्रष्ट भएको स्थिति छ । नेपालमा स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । नियन्त्रक निकायमा परेका उजुरीहरूमध्ये धेरैजसो भ्रष्टाचार र अनियमितताका बारेमै छन् । ठूलो सङ्ख्याका स्थानीय प्रतिनिधिहरूमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएका छन् । त्यसमा महिलाको सङ्ख्या शून्य छ । लोकतन्त्रले कमजोर, सीमान्तकृत वर्ग र समूहलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्ने मान्यता विश्वव्यापी बनेको छ । नेपालको जनसङ्ख्यामा महिलाको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा ज्यादा छ ।
महिलाहरूलाई राज्य संयन्त्रमा ससम्मान सहभागी बनाउँदा मात्र लोकतन्त्रले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ । महिलाको मूलप्रवाहीकरणको अभावमा नेपालको लोकतन्त्रले सही गति लिन सक्दैन । जनताको आवश्यकताको अधिकतम सम्बोधन गर्न महिला सहभागिता अपरिहार्य छ । ठूलो सङ्ख्याका महिलाहरूको हितमा निर्णय लिन र नीतिहरू तर्जुमा गर्न पनि महिलाको सहभागिता राज्यका संयन्त्रहरूमा हुनुपर्छ । लैङ्गिक असमानताले समाजमा विकृति मात्र आमन्त्रण गरिराखेको छ ।
यसको समाधानका लागि महिलाले नै आफ्नो भलाइका बारेमा निर्णय लिन पाउनु पर्दछ । यो अवस्था महिला सहभागिताबाट मात्र सम्भव हुन्छ । महिलाहरूको सहभागिता न्यून हुँदा उनीहरूको आवाजले मूर्त रूप लिन सक्दैन । ठूलो सङ्ख्यामा महिलाहरूको सहभागिता हुँदा मात्र उनीहरू राज्यबाट लाभान्वित हुने अवस्था बन्दछ । लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन हुनु पर्दछ ।
बहुमतले शासन गर्दा कमजोर वर्गहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्नु अत्यावश्यक छ । पुरुषको भन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका महिलाले अवसरहरू कम पाइरहँदा नेपालको लोकतन्त्रले बहुमत जनसङ्ख्यामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्दैन । बहुमतमा रहेको वर्गलाई नेतृत्वमा नपु-याइ देशले कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने हो, अवस्था सोचनीय छ । स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, जीवन निर्वाहका पक्षहरूमा महिला पुरुषको तुलनमा अब्बल प्रमाणित भएका छन् । यी क्षेत्रमा महिलाको संलग्नतालाई प्राथमिकतामा राख्दा मात्र सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
विश्व परिवेशमा जुन अनुपातमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्वमा वृद्धि भएको छ सोही अनुपातमा विकासको गतिले तीव्रता पाएको छ । नेपालले पनि महिलाहरूलाई निर्णायक तहमा पु-याउनुपर्छ । महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउँदा सामाजिक न्याय प्राप्त हुन्छ । राज्यको ठूलो जनसङ्ख्याले सरकारप्रति अपनत्व ग्रहण गर्दछ । असमानताको निराकरणमा ठूलो योगदान पुग्दछ । नर्वे, स्विडेन र स्विट्जरल्यान्डमा राजनीतिमा महिलाहरूको सहभागिता क्रमशः ४१ प्रतिशत, ४७ प्रतिशत र ३९ प्रतिशत छ । यी सबै देश समुन्नत छन् । सबै प्रकारका अधिकार नागरिकले प्राप्त गरिराखेका छन् ।
नेपालमा राणाशासनदेखि वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा महिला जागरण, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तनको गतिमा सुधार आएको सन्दर्भलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ तर राजनीतिमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रश्न अत्यन्त जटिल छ । नेपालको सम्बन्धमा विविधतापूर्ण समाज अस्तित्वमा रहेकाले सबै वर्ग, क्षेत्र, संस्कृतिमा आबद्ध भएकाहरूलाई राजनीतिका मूलप्रवाहीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
