बैङ्किङ क्षेत्रमा मर्जर

नेपालमा औपचारिक रूपमा बैकिङ क्षेत्रको बीजारोपण वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैङ्क लिमिटेडको स्थापनासँगै मात्र भएको पाइन्छ । नेपाल बैङ्क लि.को स्थापनापश्चात् लगभग दुई दशकको अन्तरालपछि देशमा उद्योग, व्यापार र व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०१६ मा नेपाल औद्योगिक विकास निगम नामक संस्थाको स्थापना गरेको देखिन्छ । केही वर्षको अन्तरालपछि पुनः सरकारी पहलबाटै वि.सं. २०२२ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क तथा वि.सं. २०२४ मा कृषि विककास बैङ्कको स्थापना गरिएपछि मात्र यस क्षेत्रको विस्तार भएको देख्न सकिन्छ ।

वि.सं. २०४० साल अघिसम्म जम्मा दुई बाणिज्य बैङ्क र दुई विकास बैङ्क गरी जम्मा ४ वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका शाखाहरूबाट मात्र बैंकिङ प्रणाली सञ्चालनमा रहेकोमा ४० को दशकबाट विश्वमा बढ्दै गइरहेको विश्वव्यापीकरण एवं उदारीकरणको लहरसँगै नेपालमा पनि विदेशी संयुक्त लगानीका बैङ्कहरूको स्थापना हुने क्रमले अग्रता लिएको पाइन्छ । त्यसैक्रममा वि.सं. २०४१ मा पहिलो विदेशी संयुक्त लगानीको बैङ्क नविल बैङ्क (तत्कालीन नेपाल अरब बैङ्क लि.) को स्थापना भएसंँगै नेपालमा अन्य विदेशी संयुक्त लगानीका बैङ्कहरूको पनि स्थापना गर्नेे लहर चलेको देखिन्छ । 

लगभग १२ वर्षको समयावधिमा (वि.सं. २०४१ सालदेखि २०५३ साल सम्म) ९ वटा विदेशी संयुक्त लगानीका वाणिज्य बैङ्कहरूको स्थापना भएको देखिन्छ । यसका साथै विं.सं. २०५५ देखि नेपाली लगानीकर्ताहरूद्वारा मात्र प्रवर्धित निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैङ्कहरूको स्थापना गर्ने क्रमको पनि सुरुवात गर्दै लुम्बिनी बैङ्क लि., एन.आई.सि.बैङ्क लि.को स्थापना भएको पाइन्छ । त्यसपछि लगातार निजी क्षेत्रबाट प्रत्येक व्यापारिक घरानापिच्छे तँभन्दा म के कम भन्ने प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आ–आफ्नो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गर्ने क्रमले तीव्रता पाएको देखिन्छ । 

एकपछि अर्को गर्दै स्थापना भएका वित्तीय संस्थाहरूका विच आ–आफ्नो बजार हिस्सा बढाउने एवं अस्तित्व जोगाउने नाममा खराब संस्थागत सुशासन तथा चरम प्रतिस्पर्धाका कारण केही संस्थाहरूमा विकृति देखापर्दा त्यस्ता वित्तीय संस्थाहरू चल्नै नसक्ने गरेर बन्द भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कलाई आधार मानी हेर्दा नेपालको बैंकिङ इतिहासमा सबैभन्दा धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वि.स.२०६८ आसार मसान्तमा रहेको देखिन्छ । 

जसअनुसार वाणिज्य बैङ्कतर्फ ३१, विकास बैङ्कतर्फ ८७, वित्त कम्पनीतर्फ ८१, लघुवित्त विकास बैङ्कतर्फ २१ गरी जम्मा २२० बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । तर वाणिज्य बैङ्क र विकास बैङ्कको उच्चतम सङ्ख्या भने २०६९ असार मसान्तमा रहेको देखिन्छ । जसअनुसार वाणिज्य बैङ्क र विकास बैङ्कमा एक एक वटा सङख्या थपिएर क्रमशः ३२ र ८८ पुगेको देखिन्छ ।

सोही वर्षको तथ्याङ्क अनुसार वित्त कम्पनीतर्फ भने एक आपसमा गाभिने क्रमको शुरुवातसँगै सङ्ख्या घटेर ७० मा पुगेको र लघुवित्त विकास बैङ्कतर्फ २३ गरी जम्मा जम्मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या २१३ कायम भएको देखिन्छ ।  

वि.सं २०६८ पछिका वर्षहरूमा विश्वव्यापी रूपमा आएको रियल स्टेटको सङ्कटको बाछिटाले गर्दा पनि केही वित्तीय संस्था टिक्नै नसक्ने गरीक एक आपसमा गाभिएको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार हेरी तत्कालीन अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको संख्यालाई देखेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैङ्क जस्ता दातृ संस्थाले वित्तीय संस्थाहरू धेरै भएको भन्दै घटाउन बारम्वार सुझाव दिएका थिए । यससँगै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि वित्तीय स्थायित्वको लागि भनेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धिभन्दा पनि गुणात्मक क्षमता अभिवृद्धि महत्त्वपूर्ण हुने पक्षलाई दृष्टिगत गरी वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी कार्यलाई प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरको इतिहासलाई हेर्दा पहिलो पटक एकाघरानाको लक्ष्मी बैङ्क र हाइसेफ फाइनान्स, लक्ष्मी बैङ्कमा विलय भएको देखिन्छ । त्यसपछि नारायणी फाइनान्स र नेसनल फाइनान्स मर्ज भई नारायणी नेसनल फाइनान्स, हिमचुली विकास बैङ्क र बीरगञ्ज फाइनान्स मर्ज भई एच. एण्ड बि.का नाममा स्तरोन्नति भएको देखिन्छ । 

त्यसैक्रममा एकाघरानाको नेपाल श्रीलंका मर्चेण्ट बैङ्क लि. र एन.बि.लिजिङ फाइनान्स समेत नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कमा विलय भएको देखिन्छ । बिजनेस डेभलपमेन्ट बैङ्क लि. र युनिभर्सल फाइनान्स लि. एक आपसमा गाभिइ बिजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैङ्कका नामबाट राष्ट्रिय स्तरको विकास बैङ्कमा स्तरोन्नति हुँदैपछि सिद्धार्थ बैङ्कमा गाभिएको देखिन्छ । 

एउटै समूहद्वारा प्रवर्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ गाभिनको लागि नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट अनुरोध गरिएको देखिन्छ । जस अन्तर्गत आई. एम. ई. फाइनान्स लि. र ग्लोबल बैङ्क लि., एन. एम.बि. बैङ्क र क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैङ्क एक आपसमा गाभिएको देखिन्छ । वाणिज्य बैङ्कको मर्जरको सुरुवात भने एका घरानाका दुई बैक, बैङ्क अफ एसिया र एन. आई. सि. बैङ्क, एक आपसमा गाभिएर भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, कर्मज एण्ड ट्रस्ट बैङ्क र जनता बैङ्क ग्लोबल आईएमई बैङ्कमा, ग्राण्ड बैङ्क किष्ट बैङ्कमा, लुम्बिनी बैङ्क बैङ्क अफ काठमाडांैमा गाभिएको देखिन्छ । 

सुरुवाती चरणमा विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीहरू एक आपसमा या वाणिज्य बैङ्कहरूमा विलय भएको पाइन्छ तर हालका दिनमा भने वाणिज्य बैङ्कहरू नै एक आपसमा गाभिएर को ठूलो हुने भन्ने होडबाजी नै चलेको देखिन्छ । 

हालसालै नबिल बैङ्कमा नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क विलय हुन पुगेको छ भने दुई वाणिज्य बैङ्कबाट एक बनेको बैङ्क अफ काठमाडांै फेरि ग्लोबल आईएमई बैङ्कमा गाभिनको लागि प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क र मेगा बैङ्क, हिमालयन बैङ्क र सिभिल बैङ्क एक आपसमा गाभिनको लागि प्रारम्भिक सम्झौता गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्दा हाल नेपालमा वाणिज्य बैङ्कतर्फ २६, विकास बैङ्कतर्फ १७, वित्त कम्पनीतर्फ १७, लघुवित्त विकास बैङ्कतर्फ ६५ र १ पूर्वाधार विकास बैङ्क गरी जम्मा १२६ बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा देखिन्छ । विं सं. २०६८ मा सञ्चालनमा रहेका २२० बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू घटेर १२६ मा आइसकेको छ अझै पनि निरन्तर घट्ने क्रम जारी देखिन्छ । यससँगै बैङ्क वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या अधिकतम कति हुनुपर्ने भन्ने विषयको बहस पनि निकै पेचिलो बन्दै गइरहेको देखिन्छ । 

बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा मर्ज भइसकेपछि पुँजीका हिसाबले र शाखा सञ्चालनका हिसाबले बलियो हुने कुरामा त कुनै विवाद नै रहेन । तथापि फरक फरक पृष्ठभूमिमा काम गरिरहेका सञ्चालकहरू एवं कर्मचारीहरूका बीचमा हुने तालमेलको अभावका कारण जुन अनुपातमा मर्जरको प्रतिफल आउनु पर्ने हो त्यो नआएको हो कि भन्ने विषयले निकै नै चर्चा पाएको देखिन्छ । साथै संस्था ठूलो बन्दै गर्दा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने दक्ष जनशक्ति अभावका कारण सञ्चालन जोखिम बढेर गएको हो कि भन्ने समेत केही मर्ज भइसकेका वित्तीय संस्थाबाट प्रष्ट देख्न सकिन्छ । 

तसर्थ,  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको मर्जरको आवश्यकतासँगै पैदा भएका यस्ता चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्ने खालको उपयुक्त वातावरण स्वंय संस्थाका सञ्चालक एवं कर्मचारीहरूले निर्माण एकातर्फ गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ नियमनकारी निकायबाट पनि यसका लागि सरल वातावरण प्रदान गरिनुपर्नेे देखिन्छ । होइन भने मर्जरबाट लाभ होइन हानि पनि व्यहोर्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन ।