क्रिप्टोकरेन्सीको बहस
भर्चुअल करेन्सीका रूपमा सन् २००९ मा जापानबाट सुरु भएको, डाटा प्रसारमा पूर्ण सुरक्षित, अत्याधुनिक प्रकृतिको विकेन्द्रित ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा आधारित ‘बिट क्वाइन’ समेतका हजारौँ प्रकारका विभिन्न नाम र मूल्यका क्रिप्टो करेन्सीको कुनै भौतिक अस्तित्व हुँदैन। यो सरकार वा केन्द्रीय बैङ्कद्वारा जारी गरिएको मुद्रा पनि होइन र कतैबाट यसको कारोबार गर्ने वैधानिकता प्राप्त भएको पनि हुँदैन। तथापि विश्वभरजसो आक्रामक रूपमा क्रिप्टोको कारोबार बढिरहेको छ। आजको डिजिटल दुनियाँमा नेपालसमेत यसबाट अछुतो रहेको छैन।
क्रिप्टोकरेन्सीको बहस
भर्चुअल करेन्सीका रूपमा सन् २००९ मा जापानबाट सुरु भएको, डाटा प्रसारमा पूर्ण सुरक्षित, अत्याधुनिक प्रकृतिको विकेन्द्रित ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा आधारित ‘बिट क्वाइन’ समेतका हजारौँ प्रकारका विभिन्न नाम र मूल्यका क्रिप्टो करेन्सीको कुनै भौतिक अस्तित्व हुँदैन। यो सरकार वा केन्द्रीय बैङ्कद्वारा जारी गरिएको मुद्रा पनि होइन र कतैबाट यसको कारोबार गर्ने वैधानिकता प्राप्त भएको पनि हुँदैन। तथापि विश्वभरजसो आक्रामक रूपमा क्रिप्टोको कारोबार बढिरहेको छ। आजको डिजिटल दुनियाँमा नेपालसमेत यसबाट अछुतो रहेको छैन।
क्रिप्टोकरेन्सीको बहस
भर्चुअल करेन्सीका रूपमा सन् २००९ मा जापानबाट सुरु भएको, डाटा प्रसारमा पूर्ण सुरक्षित, अत्याधुनिक प्रकृतिको विकेन्द्रित ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा आधारित ‘बिट क्वाइन’ समेतका हजारौँ प्रकारका विभिन्न नाम र मूल्यका क्रिप्टो करेन्सीको कुनै भौतिक अस्तित्व हुँदैन। यो सरकार वा केन्द्रीय बैङ्कद्वारा जारी गरिएको मुद्रा पनि होइन र कतैबाट यसको कारोबार गर्ने वैधानिकता प्राप्त भएको पनि हुँदैन। तथापि विश्वभरजसो आक्रामक रूपमा क्रिप्टोको कारोबार बढिरहेको छ। आजको डिजिटल दुनियाँमा नेपालसमेत यसबाट अछुतो रहेको छैन।
क्रिप्टोकरेन्सीको बहस
भर्चुअल करेन्सीका रूपमा सन् २००९ मा जापानबाट सुरु भएको, डाटा प्रसारमा पूर्ण सुरक्षित, अत्याधुनिक प्रकृतिको विकेन्द्रित ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा आधारित ‘बिट क्वाइन’ समेतका हजारौँ प्रकारका विभिन्न नाम र मूल्यका क्रिप्टो करेन्सीको कुनै भौतिक अस्तित्व हुँदैन। यो सरकार वा केन्द्रीय बैङ्कद्वारा जारी गरिएको मुद्रा पनि होइन र कतैबाट यसको कारोबार गर्ने वैधानिकता प्राप्त भएको पनि हुँदैन। तथापि विश्वभरजसो आक्रामक रूपमा क्रिप्टोको कारोबार बढिरहेको छ। आजको डिजिटल दुनियाँमा नेपालसमेत यसबाट अछुतो रहेको छैन।
दशैँमा मातृशक्तिको उपासना
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीका कारण विगत दुई वर्षको दशैँ खल्लो भयो। पारिवारिक मिलनको यो अभूतपूर्व पर्वको उल्लासय वातावरण यस वर्षबाट भने फर्केको छ। घरघरमा जमरा राखेर घटस्थापना गरी दशैँको स्वागत भइसकेको छ। सहरबजारबाट आ–आफ्नो थातथलोमा फर्कनेको भीड सुरु भइसकेको छ भने राम्रो लगाउने र मीठो खाने पर्व पनि भएकाले बजारहरूमा चहलपहल बढेको छ। दशैँ मुलुकका अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने पर्व पनि हो। बडादशैँ अहिले उठाउने गरिएको लैङ्गिक विभेदविरुद्ध मातृशक्तिको अपार महत्व दर्शाउने प्रमाणित पर्व हो। नौ दिनसम्म नौवटा देवीको पूजा आराधना गरेर मनाइने दशैँ ऋतु, प्रकृति र मातृ शक्तिको महिमा गाउँदै नतमस्तक भएर भक्ति गर्ने यो पर्वले महिला पुरुष समान मात्र होइन पुरुषभन्दा महिला धेरै अघि छन् भन्ने सन्देश दिन्छ। विजया दशमीका रूपमा लगाइने टीका र जमरा मातृशक्तिको सुरक्षाकवचका रूपमा लिइन्छ।
दशैँमा मातृशक्तिको उपासना
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीका कारण विगत दुई वर्षको दशैँ खल्लो भयो। पारिवारिक मिलनको यो अभूतपूर्व पर्वको उल्लासय वातावरण यस वर्षबाट भने फर्केको छ। घरघरमा जमरा राखेर घटस्थापना गरी दशैँको स्वागत भइसकेको छ। सहरबजारबाट आ–आफ्नो थातथलोमा फर्कनेको भीड सुरु भइसकेको छ भने राम्रो लगाउने र मीठो खाने पर्व पनि भएकाले बजारहरूमा चहलपहल बढेको छ। दशैँ मुलुकका अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने पर्व पनि हो। बडादशैँ अहिले उठाउने गरिएको लैङ्गिक विभेदविरुद्ध मातृशक्तिको अपार महत्व दर्शाउने प्रमाणित पर्व हो। नौ दिनसम्म नौवटा देवीको पूजा आराधना गरेर मनाइने दशैँ ऋतु, प्रकृति र मातृ शक्तिको महिमा गाउँदै नतमस्तक भएर भक्ति गर्ने यो पर्वले महिला पुरुष समान मात्र होइन पुरुषभन्दा महिला धेरै अघि छन् भन्ने सन्देश दिन्छ। विजया दशमीका रूपमा लगाइने टीका र जमरा मातृशक्तिको सुरक्षाकवचका रूपमा लिइन्छ।
दशैँमा मातृशक्तिको उपासना
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीका कारण विगत दुई वर्षको दशैँ खल्लो भयो। पारिवारिक मिलनको यो अभूतपूर्व पर्वको उल्लासय वातावरण यस वर्षबाट भने फर्केको छ। घरघरमा जमरा राखेर घटस्थापना गरी दशैँको स्वागत भइसकेको छ। सहरबजारबाट आ–आफ्नो थातथलोमा फर्कनेको भीड सुरु भइसकेको छ भने राम्रो लगाउने र मीठो खाने पर्व पनि भएकाले बजारहरूमा चहलपहल बढेको छ। दशैँ मुलुकका अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने पर्व पनि हो। बडादशैँ अहिले उठाउने गरिएको लैङ्गिक विभेदविरुद्ध मातृशक्तिको अपार महत्व दर्शाउने प्रमाणित पर्व हो। नौ दिनसम्म नौवटा देवीको पूजा आराधना गरेर मनाइने दशैँ ऋतु, प्रकृति र मातृ शक्तिको महिमा गाउँदै नतमस्तक भएर भक्ति गर्ने यो पर्वले महिला पुरुष समान मात्र होइन पुरुषभन्दा महिला धेरै अघि छन् भन्ने सन्देश दिन्छ। विजया दशमीका रूपमा लगाइने टीका र जमरा मातृशक्तिको सुरक्षाकवचका रूपमा लिइन्छ।
दशैँमा मातृशक्तिको उपासना
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीका कारण विगत दुई वर्षको दशैँ खल्लो भयो। पारिवारिक मिलनको यो अभूतपूर्व पर्वको उल्लासय वातावरण यस वर्षबाट भने फर्केको छ। घरघरमा जमरा राखेर घटस्थापना गरी दशैँको स्वागत भइसकेको छ। सहरबजारबाट आ–आफ्नो थातथलोमा फर्कनेको भीड सुरु भइसकेको छ भने राम्रो लगाउने र मीठो खाने पर्व पनि भएकाले बजारहरूमा चहलपहल बढेको छ। दशैँ मुलुकका अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने पर्व पनि हो। बडादशैँ अहिले उठाउने गरिएको लैङ्गिक विभेदविरुद्ध मातृशक्तिको अपार महत्व दर्शाउने प्रमाणित पर्व हो। नौ दिनसम्म नौवटा देवीको पूजा आराधना गरेर मनाइने दशैँ ऋतु, प्रकृति र मातृ शक्तिको महिमा गाउँदै नतमस्तक भएर भक्ति गर्ने यो पर्वले महिला पुरुष समान मात्र होइन पुरुषभन्दा महिला धेरै अघि छन् भन्ने सन्देश दिन्छ। विजया दशमीका रूपमा लगाइने टीका र जमरा मातृशक्तिको सुरक्षाकवचका रूपमा लिइन्छ।
सीमान्तकृतबाट उम्मेदवारी
नेपालमा जसरी दलित, महिला र सीमान्तकृत शब्दावलीहरू २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रयोग हुँदै आयो, तब ती समुदायको समावेशीकरणको प्रश्न मुखरित भयो। २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धपछि ती शब्दावली झनै मूलधारमा आए। २०५२ सालको जनयुद्धपछि त समावेशीकरणको सवाल मात्र उठेन, उठाइएन कि त्यहाँ समानुपातिक शब्द पनि सँगसँगै जोडिएर आउन थाल्यो। जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले विभिन्न पछाडि पारिएका समुदायको राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दालाई स्थापित ग¥यो, जुन घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि हामीले सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदाय भन्ने गरेका जो दलित छन्, उनीहरूको समावेशीकरणको अवस्था वा समानुपातिक समावेशीकरणको अवस्था के कस्तो भन्ने विषय यसमा उठाउन खोजिएको छ।
सीमान्तकृतबाट उम्मेदवारी
नेपालमा जसरी दलित, महिला र सीमान्तकृत शब्दावलीहरू २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रयोग हुँदै आयो, तब ती समुदायको समावेशीकरणको प्रश्न मुखरित भयो। २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धपछि ती शब्दावली झनै मूलधारमा आए। २०५२ सालको जनयुद्धपछि त समावेशीकरणको सवाल मात्र उठेन, उठाइएन कि त्यहाँ समानुपातिक शब्द पनि सँगसँगै जोडिएर आउन थाल्यो। जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले विभिन्न पछाडि पारिएका समुदायको राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दालाई स्थापित ग¥यो, जुन घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि हामीले सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदाय भन्ने गरेका जो दलित छन्, उनीहरूको समावेशीकरणको अवस्था वा समानुपातिक समावेशीकरणको अवस्था के कस्तो भन्ने विषय यसमा उठाउन खोजिएको छ।
सीमान्तकृतबाट उम्मेदवारी
नेपालमा जसरी दलित, महिला र सीमान्तकृत शब्दावलीहरू २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रयोग हुँदै आयो, तब ती समुदायको समावेशीकरणको प्रश्न मुखरित भयो। २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धपछि ती शब्दावली झनै मूलधारमा आए। २०५२ सालको जनयुद्धपछि त समावेशीकरणको सवाल मात्र उठेन, उठाइएन कि त्यहाँ समानुपातिक शब्द पनि सँगसँगै जोडिएर आउन थाल्यो। जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले विभिन्न पछाडि पारिएका समुदायको राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दालाई स्थापित ग¥यो, जुन घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि हामीले सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदाय भन्ने गरेका जो दलित छन्, उनीहरूको समावेशीकरणको अवस्था वा समानुपातिक समावेशीकरणको अवस्था के कस्तो भन्ने विषय यसमा उठाउन खोजिएको छ।
सीमान्तकृतबाट उम्मेदवारी
नेपालमा जसरी दलित, महिला र सीमान्तकृत शब्दावलीहरू २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रयोग हुँदै आयो, तब ती समुदायको समावेशीकरणको प्रश्न मुखरित भयो। २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धपछि ती शब्दावली झनै मूलधारमा आए। २०५२ सालको जनयुद्धपछि त समावेशीकरणको सवाल मात्र उठेन, उठाइएन कि त्यहाँ समानुपातिक शब्द पनि सँगसँगै जोडिएर आउन थाल्यो। जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले विभिन्न पछाडि पारिएका समुदायको राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दालाई स्थापित ग¥यो, जुन घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि हामीले सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदाय भन्ने गरेका जो दलित छन्, उनीहरूको समावेशीकरणको अवस्था वा समानुपातिक समावेशीकरणको अवस्था के कस्तो भन्ने विषय यसमा उठाउन खोजिएको छ।
विदेशी विनिमय जोहो
विदेशी मुद्रा सञ्चिति वा विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई एकै रूपमा हेर्ने गरिए पनि विदेशी विनिमयमा विदेशी मुद्राको अलावा अन्य विदेशी विनिमयका उपकरण पनि समावेश हुन्छन् । यी उपकरणबाट आवश्यक परेमा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो कुनै देशको केन्द्रीय बैङ्क तथा मौद्रिक अधिकारीसँग भएको बाह्य सम्पत्ति हो, जसलाई उनीहरूले सजिलै नियमन र नियन्त्रण गरी त्यसको विनिमय दर तोक्न सक्छन्।
विदेशी विनिमय जोहो
विदेशी मुद्रा सञ्चिति वा विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई एकै रूपमा हेर्ने गरिए पनि विदेशी विनिमयमा विदेशी मुद्राको अलावा अन्य विदेशी विनिमयका उपकरण पनि समावेश हुन्छन् । यी उपकरणबाट आवश्यक परेमा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो कुनै देशको केन्द्रीय बैङ्क तथा मौद्रिक अधिकारीसँग भएको बाह्य सम्पत्ति हो, जसलाई उनीहरूले सजिलै नियमन र नियन्त्रण गरी त्यसको विनिमय दर तोक्न सक्छन्।
विदेशी विनिमय जोहो
विदेशी मुद्रा सञ्चिति वा विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई एकै रूपमा हेर्ने गरिए पनि विदेशी विनिमयमा विदेशी मुद्राको अलावा अन्य विदेशी विनिमयका उपकरण पनि समावेश हुन्छन् । यी उपकरणबाट आवश्यक परेमा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो कुनै देशको केन्द्रीय बैङ्क तथा मौद्रिक अधिकारीसँग भएको बाह्य सम्पत्ति हो, जसलाई उनीहरूले सजिलै नियमन र नियन्त्रण गरी त्यसको विनिमय दर तोक्न सक्छन्।
विदेशी विनिमय जोहो
विदेशी मुद्रा सञ्चिति वा विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई एकै रूपमा हेर्ने गरिए पनि विदेशी विनिमयमा विदेशी मुद्राको अलावा अन्य विदेशी विनिमयका उपकरण पनि समावेश हुन्छन् । यी उपकरणबाट आवश्यक परेमा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो कुनै देशको केन्द्रीय बैङ्क तथा मौद्रिक अधिकारीसँग भएको बाह्य सम्पत्ति हो, जसलाई उनीहरूले सजिलै नियमन र नियन्त्रण गरी त्यसको विनिमय दर तोक्न सक्छन्।
संविधान संरक्षणमा चुकेपछि
सङ्घीय संसद्ले दुई–दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएन। के कारण यो समय सीमाको उल्लङ्घन भयो ? यो घटनापछि सार्वजनिक समारोहमा देखिनु भएका राष्ट्रपति भण्डारी वा राष्ट्रपति कार्यालय कुनै जवाफ दिएको छैन। राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित यो विधेयक पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा फर्काउनु भएको थियो। त्यसपछि पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पुरानै (संविधानको भाषामा प्रस्तुत) रूपमा पारित गरेको थियो।
संविधान संरक्षणमा चुकेपछि
सङ्घीय संसद्ले दुई–दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएन। के कारण यो समय सीमाको उल्लङ्घन भयो ? यो घटनापछि सार्वजनिक समारोहमा देखिनु भएका राष्ट्रपति भण्डारी वा राष्ट्रपति कार्यालय कुनै जवाफ दिएको छैन। राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित यो विधेयक पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा फर्काउनु भएको थियो। त्यसपछि पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पुरानै (संविधानको भाषामा प्रस्तुत) रूपमा पारित गरेको थियो।
संविधान संरक्षणमा चुकेपछि
सङ्घीय संसद्ले दुई–दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएन। के कारण यो समय सीमाको उल्लङ्घन भयो ? यो घटनापछि सार्वजनिक समारोहमा देखिनु भएका राष्ट्रपति भण्डारी वा राष्ट्रपति कार्यालय कुनै जवाफ दिएको छैन। राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित यो विधेयक पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा फर्काउनु भएको थियो। त्यसपछि पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पुरानै (संविधानको भाषामा प्रस्तुत) रूपमा पारित गरेको थियो।
संविधान संरक्षणमा चुकेपछि
सङ्घीय संसद्ले दुई–दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएन। के कारण यो समय सीमाको उल्लङ्घन भयो ? यो घटनापछि सार्वजनिक समारोहमा देखिनु भएका राष्ट्रपति भण्डारी वा राष्ट्रपति कार्यालय कुनै जवाफ दिएको छैन। राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित यो विधेयक पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा फर्काउनु भएको थियो। त्यसपछि पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पुरानै (संविधानको भाषामा प्रस्तुत) रूपमा पारित गरेको थियो।
बिजुली निर्यात ‘चाँदीको घेरा’
नेपालबाट सात अर्ब १९ करोड रुपियाँको निकासीसँगै विद्युत् मुलुकको सातौँ ठूलो निर्यात वस्तु बनेको छ। नेपालले चालू आर्थिक वर्ष सन् २०२२–२३ मा १६ अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यअनुसार चार महिनामा सात अर्बभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै विज्ञप्ति जारी गरी असार मसान्तदेखि भदौ मसान्तसम्म सात अर्ब १९ करोडको विद्युत् निर्यात गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणले यस अवधिमा प्रतियुनिट ९.२३ रुपियाँका दरले ७८ करोड ७८ लाख युनिट बिजुली बिक्री गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा चार अर्ब ४२ करोड रुपियाँको विद्युत् निर्यात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
बिजुली निर्यात ‘चाँदीको घेरा’
नेपालबाट सात अर्ब १९ करोड रुपियाँको निकासीसँगै विद्युत् मुलुकको सातौँ ठूलो निर्यात वस्तु बनेको छ। नेपालले चालू आर्थिक वर्ष सन् २०२२–२३ मा १६ अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यअनुसार चार महिनामा सात अर्बभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै विज्ञप्ति जारी गरी असार मसान्तदेखि भदौ मसान्तसम्म सात अर्ब १९ करोडको विद्युत् निर्यात गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणले यस अवधिमा प्रतियुनिट ९.२३ रुपियाँका दरले ७८ करोड ७८ लाख युनिट बिजुली बिक्री गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा चार अर्ब ४२ करोड रुपियाँको विद्युत् निर्यात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
बिजुली निर्यात ‘चाँदीको घेरा’
नेपालबाट सात अर्ब १९ करोड रुपियाँको निकासीसँगै विद्युत् मुलुकको सातौँ ठूलो निर्यात वस्तु बनेको छ। नेपालले चालू आर्थिक वर्ष सन् २०२२–२३ मा १६ अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यअनुसार चार महिनामा सात अर्बभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै विज्ञप्ति जारी गरी असार मसान्तदेखि भदौ मसान्तसम्म सात अर्ब १९ करोडको विद्युत् निर्यात गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणले यस अवधिमा प्रतियुनिट ९.२३ रुपियाँका दरले ७८ करोड ७८ लाख युनिट बिजुली बिक्री गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा चार अर्ब ४२ करोड रुपियाँको विद्युत् निर्यात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
बिजुली निर्यात ‘चाँदीको घेरा’
नेपालबाट सात अर्ब १९ करोड रुपियाँको निकासीसँगै विद्युत् मुलुकको सातौँ ठूलो निर्यात वस्तु बनेको छ। नेपालले चालू आर्थिक वर्ष सन् २०२२–२३ मा १६ अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यअनुसार चार महिनामा सात अर्बभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै विज्ञप्ति जारी गरी असार मसान्तदेखि भदौ मसान्तसम्म सात अर्ब १९ करोडको विद्युत् निर्यात गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणले यस अवधिमा प्रतियुनिट ९.२३ रुपियाँका दरले ७८ करोड ७८ लाख युनिट बिजुली बिक्री गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा चार अर्ब ४२ करोड रुपियाँको विद्युत् निर्यात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
ब्याजदरको कठोर यात्रा
दुई दिनअघिसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार देशमा राजस्व उठ्तीभन्दा खर्च बढी भएको छ। असोज ८ गतेसम्म सरकारको कुल खर्च एक खर्ब ९२ अर्ब रुपियाँ भएको छ। यो अवधिमा राजस्व सङ्कलन भने एक खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ मात्र छ। यो चालू आर्थिक वर्ष साउनयताको तथ्याङ्क हो। चालू आर्थिक वर्षमा चानचुन १४ खर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। चालू आर्थिक वर्षका निम्ति कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब अर्थात् झन्डै १८ खर्ब रुपियाँकै बजेट ल्याइएको हो। राजस्व उठ्ती आर्थिक वर्षको यो तेस्रो महिना आइपुग्दा ११ प्रतिशतको मात्र वृद्धिदर देखिन्छ। सरकारको चालू खर्च भने १३ प्रतिशत हाराहारीले बढेको छ। यो दुई महिनामा पुँजीगत खर्चको दर भने मात्रै दुई प्रतिशत छ। सायद अर्थतन्त्रको यो प्रवृत्ति देखेरै हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत ऋण लिने अवस्था आउन थालिसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। अब चिन्ता होइन, गम्भीर चिन्तन गर्ने बेला आएको छ।
