• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

भाषिक अस्तित्वको रक्षार्थ !

blog

एक जना किशोरीले तरकारी किन्ने क्रममा पसलेसँग सोधिन्, “दिदी पैसा कति भयो ?” पसले दिदीले जवाफमा भनिन्, “छयासी रुपियाँ !” किशोरी अल्मिलिइन् । उनको मुखबाट निस्क्यिो, “ह्वाट ! हाउ मेनी रुपिज भयो भनेको ?” पसले दिदीले भनिन्, “छयासी रुपियाँ क्या, एट्टीसिक्स रुपिज ।” तब उनले सयको नोट दिँदै भन्छिन्, “यसबाट एट्टीसिक्स रुपिज कट गरेर रिटन दिनुहोस् ।” 

यो संवादले भाषिक मिश्रणको समस्याका साथमा बोधगम्यतामै उब्जेको सङ्कटलाई बोध गरायो । कतिपय विपन्न मुलुकमा अहिले उनीहरूको आफ्नो भनेको तिनको अनुहारको रङ र शारीरिक बनोटबाहेक केही पनि बाँकी नरहेको यथार्थ हामीहरूले कमसेकम सोच्नुपर्छ । अर्थात् भाषा र संस्कृतिमा परनिर्भरताको प्रभाव बढेपछि हामीसँग प्राप्त भौतिक वस्तुले मात्र हाम्रो पहिचानलाई थेग्न सक्दैन । मानिस वाक्य फुटेदेखि भाषासँग खेल्दै वाक्य बसेसम्म भाषामै जिएको हुन्छ । तथापि भाषामा जीवन सञ्चालन गर्ने मानिस भाषाकै अर्थलाई किन बुझ्दैन ? व्यक्तिले समाज जन्माउँछ । समाज भाषासँग बाँच्छ । हरेक मानिस समाजमा बाँच्छ । यसर्थ हामी मानिस हुनुको सार्थकता भाषाबाट सुरु भएर भाषामा अन्त्य हुन पुग्छ । अतः हरेक भाषा हरेक मानिसको साझा सम्पत्ति हो । 

रोजगार मनोविज्ञान र भाषा

तथाकथित सभ्य भनिएको व्यक्ति, समाज र शिक्षित भनिनेहरूबाटै पो भाषाको उपेक्षा हुने रहेछ । विपन्नहरू नजानेरै भाषा प्रयोक्ता हुन्छन् तर सभ्यहरूले नै नेपाली र मातृभाषा बोल्नु र लेख्नुभित्र हीनताबोधको भाष्य जन्माइदिन्छन् । मुलुकले भाषानीति र योजनाको तहमा गम्भीरता नदेखाउनु अर्को समस्या रहेछ । नेपाली भाषा विद्रुप, कुरूप अनि आधा मिश्रित बन्दै गएको छ । भाषा परिवर्तनशील हुन्छ तर यसको व्यवस्थापकीय आधारलाई मुलुकले नीतिगत तवरमा व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

बहुसङ्ख्यक नेपाली भाषाकै कुरा गर्दासमेत नेपाली भाषा पढ्ने र पढाउने वा सरोकार राख्नेका थाप्लामा हालेपछि तर्किने एक खाले मानसिकता छ । गोरखापत्र, भाषा आयोग, प्रज्ञा–प्रतिष्ठान आदिले निर्वाह गरेको भूमिकाले आमप्रयोक्तामा पार्ने प्रभाव निकै गौण रूपमा प्रदर्शित भइदिन्छ । वस्तुतः मुलुकले भाषानीति र योजनाका तहमा रहेर चिन्तनमनन गर्नुपर्छ । पैसा कमाउने अभिप्रायमा सीमाङ्कित सोचभित्र राष्ट्रियता र पहिचानको विषय निम्जो बन्दो रहेछ । 

गरिबीको फाइदा उठाउने षड्यन्त्रसँग हामी पलायनवादी सोचको दास बनेर बेसुरे बन्छौँ । भाषा र संस्कृतिमा प्रहार सहेपछि परजीवी बन्न बेर लाग्दैन । यसको अर्थ अङ्ग्रेजी भाषाको विरोध होइन । भाषा त भाषा नै हो तर समाजले अङ्ग्रेजी भाषाको मिश्रणमा ठालुपन देख्न थाल्यो । अन्ततः अङ्ग्रेजी पनि राम्रोसँग जान्दैन र शुद्धतामा पनि ध्यान छैन । शङ्का छ– कतै हाम्रो समाजले अङ्ग्रेजी जान्नुलाई नै समृद्धि भन्दै त छैन ! भाषा आयोगको तथ्यअनुसार हामी १३१ वटा भाषाका धनी छौँ तर के अस्तित्वमा रहेका भाषाको संरक्षणमा मुलुक गम्भीर छ ? आज हाम्रो शिक्षित भनिएको मानिस न अङ्ग्रेजी शुद्ध बोल्छ, न नेपाली जान्दछ । न त मातृभाषा जान्दछ । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा पनि नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषालाई खिचडी बनाउने बडप्पन हाबी भइरहेको छ । 

लेख्य रूपको सहजताका नाउँमा सञ्चार माध्यममा प्रयुक्त नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजी मिश्रणको खिचडीले प्रश्रय पाउँदै गएको देखिन्छ । यसर्थ भाषा, वेशभूषा, पहिचान, लोकसाहित्यलाई विश्वव्यापीकरणको नाउँमा जानाजान अपहेलित तुल्याउने मूर्खता गरिनु हुँदैन । वस्तुतः भाषा जोगाउनु कुनै जाति र देशको पहिचानको रक्षा मात्रै नभएर संसारकै मानव मात्रको सम्पदा जोगाउनु हो । संसारमा करिब सात हजार भाषा रहेको एथ्नोलगको तथ्यलाई हेर्दा हामी भाषा र संस्कृतिका धनी मुलुकमा भाषिक अपक्षयको खतराभित्र बाँचिरहेका छौँ ।  

भाषाप्रेमीबीच ऐक्यबद्धताको खाँचो !

अहिले भिडको आवाजले प्रश्रय पाउने गलत परिपाटी स्थापित भइरहेको छ । तथापि सकारात्मक चिन्तनका लागि भाषाका अध्येता, अनुसन्धाता, भाषा प्रयोक्ताबीच ऐक्यबद्धताको खाँचो देखिन्छ । भाषाप्रेमी तथा जातिप्रेमीद्वारा बहुसङ्ख्यक नेपालीको विचार विनिमयको आधार नेपाली भाषाको शुद्धता तथा मातृभाषा संरक्षणको सन्दर्भमा ऐक्यबद्धताको विकास गरिनु अत्यावश्यक देखिन्छ । आन्दोलनको अर्थ, हिंसा र तमासा होइन, मात्र जागरणमुखी अभियानको विकास आवश्यक छ । सरकारी वेबसाइट, सम्प्रेषित सूचना तथा विवरणका भाषा, सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यमका सामग्री, सरकारी दस्ताबेज आदिमा भाषिक सचेतना अत्यावश्यक छ । 

हरेक कार्यालयीय कागजात, सूचना, अभिलेखालयमा नेपाली भाषाको मानक प्रयोग हुनुपर्ने नियमका विषयमा ध्यान गएको देखिँदैन । मातृभाषाको प्रयोग तथा नेपाली भाषाको शुद्धतालाई सार्वजनिक सूचना, व्यापारिक विज्ञापन, व्यक्तिको नागरिकताको नाम, विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा कार्यालयको नामदेखि सार्वजनिक क्षेत्रका हरेक स्थानमा कमसेकम मापदण्डको मानक आधार तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा नेपाली भाषा कुरूप बन्दै जानेछ भने नेपालका मातृभाषा सधैँ सङ्कटको घेरामा परिरहने छन् । 

हरेक मातृभाषी समुदायले देशव्यापी अभियानकै रूपमा आफ्नो भाषालाई माया गर्ने परिवेश तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबैले सबै भाषाको कदर गर्ने महाअभियानका लागि राजनीतिक, सामाजिक तथा सरोकार पक्षबीचको प्राज्ञिक जागरण आवश्यक छ । यसो भनिरहँदा भाषिक अन्तद्र्वन्द्वको सङ्कीर्णताले भाषाको विकासमा राजनीति हुनुहुन्न । सबै जातिले आफ्नो भाषाको रक्षार्थ आफ्ना भाषिक समुदायलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । नवीन 

पुस्तामा भाषिक ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने अभियानको खाँचोलाई महसुस गर्नुपर्छ । यसर्थ अबको भाषिक जागरण नेपाली भाषाको शुद्धता र मातृभाषाको रक्षातर्पm केन्द्रित बन्नुपर्छ । 

भाषा र समाजको सम्बन्ध

नेपालका सबै भाषा राज्यका हरेक नागरिकका सम्पत्ति हुन् । यिनको रक्षा गर्नु भनेको नेपालको अमूल्य निधिको रक्षा गर्नु हो । तथापि सिद्धान्त र व्यवहारबीचमा एकरूपता हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । आज मुलुक विकासोन्मुख अवस्थामा रहेकाले आर्थिक विकासतर्पm केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो तर इतिहासलाई हेर्दा सम्पन्न मुलुकले भौतिक सम्पन्नताबाट असन्तुष्ट भएपश्चात् मौलिकतातर्पm ध्यान दिन थाल्छन्, तबसम्ममा हामी ढिलो भइसक्छौँ । सायद आजका भाषिक सम्पदाहरूको भोलि इतिहास मात्र बाँकी रहन सक्छ । 

भाषा बचाउँदा, भाषा जोगाउँदा पहिचान मात्र होइन, तिनको रैथाने ज्ञान, सीप, कला, विज्ञानलगायतका मूल्यवान् पक्ष जोगिन्छन् । यसर्थ भाषा संरक्षण, संवद्र्धन र विकासमा मुलुकले अहिल्यै सोच्नु आवश्यक छ । अन्यथा पछुताउनुको विकल्प रहन्न । मुलुकले राजनीतिक अस्थिरताका बीच विज्ञान प्रविधिको तीव्र विकासका कारण केही भौतिक सम्पन्नतातर्पm पाइला चालिसकेको छ तर भाषा रक्षाको विषयलाई जाति तथा राजनीतिसँग लगेर जोड्नुचाहिँ दिगो र प्रभावकारी सोच होइन । 

भाषा रक्षाको विषय राष्ट्रिय एजेन्डा बन्नुपर्छ । अर्कोतर्पm विगतमा सञ्चार माध्यमले नै उचाइमा पु¥याएको भाषा संरक्षण अभियानका बारेमा वर्तमान सञ्चार जगत्ले गहन रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । अहिले भाषिक सरलताको नाउँमा अनि केही बडप्पन शैलीले हाम्रो गन्तव्य प्रस्ट देखिँदैन । शिक्षा, सञ्चार, प्रशासनजस्ता प्रयोजनपरक क्षेत्रमा देशव्यापी 

प्रयोगको मानक भाषानीति हुनुपर्छ । यसो भनिरहँदा सञ्चार माध्यम नै भाषाको जगेर्ना गर्ने शक्तिशाली आधार थियो, छ र रहनेछ पनि । सवाल राष्ट्रियताको रक्षाको हो । 

वि.सं. २०१५ मा पहिलो पटक संविधानमा नेपाली भाषालाई सूक्ष्म स्थान दिइएको देखिन्छ । २०४७ र २०६३ ले भाषिक पक्षमा देखाएको चाखलाई त नकार्न मिल्दैन । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८७ बमोजिम २०७३ भदौ २३ गते मात्रै नेपालमा भाषा आयोग बन्न पुग्यो । हाल भाषा आयोगले कमसेकम भाषिक उन्नयनमा कोसिस गरिरहेको छ तर अस्थिर राजनीतिले भाषाका बारेमा सोच्ने फुर्सदै पाउँदैन ।

दुःखका साथ भन्नैपर्छ, भाषा प्राथमिकताबाहिरको गौण विषय बन्दो हो सायद । यसकारण नेपाली भाषाको मानकीकरणमा झर्रोवादी आन्दोलनदेखि नेपाली भाषाको निजत्वका विषयमा आवाज उठाई मानकीकरणमा योगदान पु¥याएका सन्दर्भको स्मरण मननीय बन्ने रहेछ । वर्तमान परिवेशलाई नियालेपछि नै भाषाको विशेष अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीति र योजनाको आवश्यकता बढेको हो । नेपालमा लुप्तप्रायः भइसकेका भाषालाई चलनचल्तीमा ल्याएर स्तरीकृत र मानकीकृत गर्ने, लेखन पद्धतिमा सरलीकरण र नियमगत सुस्पष्टता प्रदान गर्नेदेखि भाषाविद्सँगको रायअनुसार देशले भाषिक जागरणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता खट्केको देखिन्छ । 

हलन्त बहिष्कार आन्दोलनका अग्रणी व्यक्ति राममणि आ.दी.ले वि.सं. १९६५ मा माधवी पत्रिकामार्फत चर्काएको जागरणलाई हेरेर आजको सञ्चार माध्यमले आजकै परिवेशको माग अनुकूल अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । कथ्य भाषामा हुनुपर्ने अनुशासन तथा लेख्य भाषाको शुद्धीकरणका सन्दर्भमा सचेतनामुखी कार्ययोजनाको खाँचो बढेको देखिन्छ । व्यावहारिक लेखन तथा सम्पादन, भाषिक अनुशासनको विकास, कार्यालयीय भाषामा हुने त्रुटिको निराकरणजस्ता विषयमा सङ्घीय संसद्बाटै कुरा उठ्नुपर्ने हो । यसलाई नियन्त्रित शैली र बोझिलो भनेर कसैले मान्छ मात्रै भने भोलिको भाषिक अपक्षयको जिम्मेवार त्यो समूह वा व्यक्ति हुन्छ । अतः भाषिक मृत्युको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै भाषिक अस्तित्व रक्षार्थ प्रभावकारी भाषानीति तथा योजना तय गर्नु आवश्यक छ । 

सवारीसाधनको विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पार्टी (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट)मा प्रयोग गरिने भाषा, पसलका विज्ञापन, सूचना पार्टी, मुलुकका सबै प्रकृतिका कार्यालयमा प्रयोग गरिएका नाम आदिमा कमसेकम भाषिक अनुशासनको एकरूपता हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा सङ्घमा द्विभाषिक (माध्यम र अन्तर्राष्ट्रिय) तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा त्रि–भाषिक (माध्यम, प्रादेशिक र अन्तर्राष्ट्रिय) नीति हुनुपर्ने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा प्रायोगिक भाषाविज्ञानको प्रयोजनपरक आधारलाई अपनाउने पद्धति तथा विज्ञबीचको विमर्श गर्ने परिपाटी बसाल्नु उत्तम हुन सक्छ । 

लेखक भाषा, शिक्षा तथा समसामयिक विषयका अध्येता हुनुहुन्छ । 

  

Author

रमेश भट्टराई