राजाराम श्रेष्ठ
राजाराम श्रेष्ठ
प्रत्येक नागरिक स्वस्थ भएर बाँच्न पाउनु पर्छ । स्वस्थ जीवन जिउन पाउनु व्यक्तिको अधिकारभित्र पर्ने विषयलाई राज्यले स्वीकार गरी कानुनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । कानुनको अधीनमा रही देशमा बस्ने सबै नागरिकले मौलिक हकको निर्विवाद उपभोग गर्न पाउँछ । प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक प्रदान गरेको छ । बिनाभेदभाव स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त गर्न राज्यले कानुन निर्माण गरेको हुन्छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याउने र सबैको पहुँच पु¥याउने लक्ष्यका साथ जारी भएको ऐनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच हुने सुनिश्चितता गरेको छ । एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद तथा मान्यता प्राप्त अन्य वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा, सामान्य आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सबै निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा यसै ऐनको दफा ३(४) मा उल्लेख गरेको छ । यस्ता आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आमनागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट सुलभ रूपमा निःशुल्क उपलब्ध हुने प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनस्र्थापनात्मक सेवा नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र पर्छ । यस्ता सेवामा सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले आवश्यक सेवा थप गर्न सक्छ । थप गरिएका त्यस्ता सेवाको आर्थिक व्यय भार सम्बन्धित सरकारले बेहोर्नु पर्छ । स्थानीय तहले प्रदेश तथा सङ्घअन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाको साझेदारीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २८ अनुसार नेपाल सरकारले तोकिएको आयभन्दा कम वार्षिक आय भएका वा तोकिएको रोगका लागि सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था मिलाउन सक्छ । अपाङ्गता भएको कारणले खानुपर्ने औषधि तथा रक्तश्राव (हेमोफेलिया) सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने फ्याक्टर तोकिएका आधारमा निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ । यस्तो रोगको फ्याक्टर लगायतको औषधि स्थानीय तहले निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी यसैको नियमावली, २०७७ को नियम २५ उल्लेख गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहज स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकोस् भन्नाका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित २५ शय्याभन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालमा कम्तीमा दुई शय्या त्यस्ता व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ ।
यसै ऐनको दफा ३५ मा मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि थप सेवा, सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले त्यस्ता व्यक्तिका लागि निज, निजको परिवारको सदस्य वा निजको संरक्षकले छनोट गरेको सामुदायिक अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा राखी उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउने र त्यस्ता व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने औषधि र परामर्श सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्छ । नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेको भन्दा कम वार्षिक आय भएका र मुटु रोग, मिर्गाैला रोग, क्यान्सर र सरकारले तोकेको अन्य रोगको उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने गर्छ ।
सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयलाई नेपालको संविधानले महिलाको हकका रूपमा राखेको छ । यो विषय आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पनि पर्छ । महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले प्रजनन स्वास्थ्यलाई अधिकारका रूपमा मान्यता दिइएको छ । यसै अधिकारअन्तर्गत रहेर सरकारी वा सरकारी अनुदान प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्छ । निजी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीले सेवा शुल्क सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ र सेवा शुल्क तिर्न असमर्थ व्यक्तिका लागि तोकिएबमोजिमको निःशुल्क सेवा (कोटा) उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७८ बनेको छ । बालबालिकासम्बन्धी यी कानुनले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेका प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । बाल सुधार गृहले बालबालिकाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि उपचार, मानसिक स्वास्थ्य तथा प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता सुधार गृहले सरकारले निःशुल्क भनी तोकेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाहेक अन्य सेवा समेट्ने गरी स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गरी आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचारसम्बन्धी प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । निजी लगानी तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने दायित्व सम्बन्धित विद्यालयको हुने गरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(२) ले गरेको छ ।
स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धमा यसरी सञ्चालित विद्यालयले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारका लागि प्राथमिक उपचार सामग्री सहितको प्राथमिक उपचार कक्षको व्यवस्था गर्ने, आवश्यकताको आधारमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने र विद्यार्थीलाई आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श सेवाको व्यवस्था गर्ने गरी स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ ।
निःशुल्क स्वास्थ्य अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थाबाट कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम निःशुल्क औषधिसमेत वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमार्फत सरकारी अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले पनि स्थानीय तहको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाबाट ३५ थरीका औषधि निःशुल्क पाइने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने भनी व्यवस्था गरेकोमा आर्थिक स्रोतको अभाव देखाई स्वास्थ्य सेवाजस्तो नागरिकको मौलिक हकको विषयबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने भन्दै नेपाल सरकारबाट निःशुल्क वितरण गरिने भनी घोषणा गरिएका औषधि आपूर्तिको पर्याप्त व्यवस्था गरी तोकिएको अस्पतालबाट अनिवार्य निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउनु भनी नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०७४ असोज २ गते परमादेश जारी गरेको छ ।
एसिड आक्रमणमा परेका पीडितले आकस्मिक उपचार सेवा देशका जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क पाउन सक्ने व्यवस्था छ । विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका, २०७५ बमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकले मुटु रोग, मिर्गाैला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलेस एनिमिया रोगको औषधि उपचारवापत आर्थिक सहुलियत अस्पतालले दिने गर्छ । नेपाली सेना मातहतका निजामती कर्मचारीलाई प्रधानसेनापति वा प्रिन्सिपल अधिकृतको सिफारिसमा सैनिक अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिन्छ ।
कानुन बन्दैमा निःशुल्क स्वास्थ्य अधिकारको विषय कार्यान्वयन हुन सक्दैन । कानुनले प्रत्येक नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्यको विषयलाई अधिकारका रूपमा मान्यता दिइएको भए पनि स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना, स्वास्थ्य उपकरणको अभाव, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति तथा औषधिको अभावजस्ता विविध कारणले कार्यान्वय नहुने र स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्ने अधिकार नारामा मात्र सीमित हुन पुग्छ । त्यसैले स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पु¥याउन सरकारले वार्षिक बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ ।
स्वास्थ्य सेवालाई राज्यले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतामा राखेको छ । नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी गर्दै जाने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति राज्यले लिने कुरा प्रस्ट छ । यस्तो व्यवस्थाविपरीत आर्थिक स्रोतको अभाव वा कुनै बहाना देखाई स्वास्थ्य सेवाजस्तो नागरिकको मौलिक हकको विषयबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन ।
संविधान तथा कानुनले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपभोगमा राज्य वा कुनै पनि व्यक्तिको तर्फबाट कुनै अवरोध सिर्जना हुनु हुँदैन । निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा महँगो भइरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रको नियमन गरी स्वास्थ्य सेवालाई सेवामूलक बनाउँदै लैजानु पर्छ ।
जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि कार्य निन्दनीय हुन्छ । नागरिकको स्वास्थ्य खेलबाडको विषय हुन सक्दैन । त्यसैले अहिलेको सङ्घीय शासन व्यवस्थामा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यक बजेटको विनियोजन गरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको विषयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय बनाई सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्न सकेमा मात्र देशका सबै जात, जाति, वर्ग, समूह, व्यक्ति विशेषले स्वस्थ जीवनको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।
लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।
