यज्ञप्रसाद भट्टराई
यज्ञप्रसाद भट्टराई
राजनीतिक दल प्रजातान्त्रिक संस्था हुन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा दल जति मजबुत, व्यवस्थित र पारदर्शी हुन्छन्, प्रजातन्त्र त्यति नै सबल हुन्छ । राजनीतिक दलको दर्ता, नियमन, सञ्चालन र व्यवस्थापन संविधान, कानुन, राजनीतिक मूल्यमान्यता र संस्कारद्वारा हुने गर्छ । दलको नियमन र सञ्चालनमा संविधान र कानुनको अलवा मूल्यमान्यता र संस्कारको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । राजनीतिक दल सङ्ख्यात्मक रूपमा मात्र वृद्धि भएर पनि हुँदैन । दलहरू संस्थागत रूपमा सृदृढ र गुणात्मक रूपमा परिवर्तन हुनु महìवपूर्ण हो ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपश्चात् राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, निर्वाचन आयोग ऐन, २०४७, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०४७, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ समेतका कानुनद्वारा भएको पाइन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक दल त्याग ऐन, २०५४, राजनीतिक दल दर्ता ऐन, २०५८ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ को व्यवस्था भएपश्चात् सोही कानुनी व्यवस्थाका आधारमा दलको नियमन भएको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपश्चात् संविधानको धारा २६९, २७० र धारा २७१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, नियमन र व्यवस्थापन हुँदै आइरहेको छ । हाल नेपालमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दल ११९ छन् भने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल सात तथा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सङ्ख्या १३ छ, सङ्घ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल १५ छन् ।
कानुन गतिशील हुन्छ साथै समाजको चाहना र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ । राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न साथै दलको काम, कारबाही र आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन आवश्यकताअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन एवं परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ (यसपछि ऐन भनिएको) मा दल दर्ता हुनका लागि दलको प्रमुख पदाधिकारीले केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित कम्तीमा पाँच सय जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धता पत्र र निजहरूको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको हस्ताक्षर र प्रतिबद्धता जनाउने व्यक्तिले अर्को दलको सदस्य नभएको भनी गरेको उदघोषणपत्र आवश्यकता पर्छ । पाँच सय जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धता र निजहरूको हस्ताक्षर रुजु गर्नुका साथै निजहरू अर्को दलको सदस्य हुन् वा होइनन् ? अर्को दलको सदस्य भएको भए राजीनामा दिएका छन् छैनन् ? सो सम्बन्धमा स्पष्ट विवरण प्राप्त गर्न र निजको हस्ताक्षरसमेत अर्को व्यक्तिले गरिदिने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न निजहरूको हस्ताक्षर सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमार्फत सनाखत गराई आयोगमा पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
राजनीतिक दल दर्ता गर्दा पेस गर्ने पाँच सय जना सदस्य एवं केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्य कालो सूचीमा रहे नरहेको अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना भुक्तान गर्न वा बुझाउन बाँकी रहे नरहेको कुनै अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहे नरहेको, ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुरमा अदालतबाट सजाय पाए नपाएको सम्बन्धमा आयोगले प्रहरीबाट प्रतिवेदन माग गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा राख्नु जरुरी देखिन्छ ।
राजनीतिक दलले सदस्यता वितरण गर्दा ऐनको दफा १४ मा उल्लेख भएबमोजिमको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई वितरण गर्नुपर्छ । कतिपय दलले दफा १४ बमोजिमका अयोग्य व्यक्तिहरूलाई समेत दलको सदस्यता वितरण गरेको पाइन्छ । साथै दलले विदेशी मुलुकमा बसोबास गरेका साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई समेत सदस्यता वितरण गर्ने र विदेशमा समेत दलको विभाग गठन गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो गतिविधि गर्ने राजनीतिक दललाई के कारबाही हुने तथा के कस्तो सजाय हुने भन्ने व्यवस्था नरहेको हुँदा यस कुराको सम्बोधन वर्तमान ऐन संशोधन गरी गरिनु आवश्यक छ ।
प्रत्येक राजनीतिक दलले आफूले वितरण गरेको सदस्यको विवरण केन्द्रीय तह, प्रदेश तह, जिल्ला तह र स्थानीय तहमा अद्यावधिक गरी राख्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । साथै सो विवरण दलले आयोगमा पठाउनु पर्ने कानुनी बाध्यता छैन । तसर्थ दलले अद्यावधिक गरी राखेको विवरण केन्द्रको भए निर्वाचन आयोगमा, प्रदेशको विवरण भए प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा र जिल्ला र स्थानीय तहको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
ऐनको दफा १६ मा दलको सङ्घीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति र प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर जिल्ला र स्थानीय तहको समिति सम्बन्धमा ऐन मौन छ । तसर्थ राजनीतिक दलले जिल्ला र स्थानीय तहको समितिको निर्वाचनसमेत प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्ने र सो निर्वाचित समितिको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनु पर्ने र सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयले उक्त समिति गठन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।
ऐनको दफा ४९ मा दुई वा सोभन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिह्न वा अन्य कुनै निर्वाचन चिह्न लिई संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने समेतको व्यवस्था रहेको छ । यस्तो प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २६९ को मर्म र भावनाअनुकूल नहुनुका साथै राजनीतिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्तविपरीत छ, तसर्थ उक्त व्यवस्थालाई हटाउनु आवश्यक छ । एउटा राजनीतिक दलको पदाधिकारी एवं सदस्य रहिरहेको अवस्थामा अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवारको औपचारिक मनोनयनको पत्र लिई उम्मेदवार बन्ने र सोही दलको निर्वाचन चिह्न लिई चुनावमा जाने विकृति पछिल्लो समयमा बढेको देखिन्छ । यस्तो कार्य संविधानको मर्म र राजनीतिक मूल्यमान्यता र सिद्धान्त तथा दलको विधान विपरीत रहेको पाइन्छ । यस्तो खालको कार्यलाई निरुत्साहित गर्न वर्तमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले विभिन्न फरक फरक विचारधारा भएका दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दल गठबन्धन गर्ने अर्थात् प्रि–इलेक्सन गठबन्धन गर्ने परिपाटी बसेको छ । एकातिर यसरी गठबन्धन गरेर जनताको सामु गई चुनाव जितेर आउने र पछि सरकार बनाउने समयमा उक्त गठबन्धन छोडिदिने जस्तो कार्यले जनताप्रति बेइमानी गरेको मानिन्छ भने अर्कोतिर फरक फरक दर्शन र विचारधारा बोकेका दलहरू प्रि–इलेक्सन गठबन्धन गर्नु प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र राजनीतिक सिद्धान्त र संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अनुकूल देखिँदैन । तसर्थ यस्तो विकृतिलाई रोक्नका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधनको आवश्यकता रहेको छ ।
विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा राजनीतिक दल दर्ता गर्दा शुल्क लिने व्यवस्था छैन । सर्वसाधारण नागरिकले व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउँदा होस् वा नागरिकता वा राहदानी लिँदा होस् निश्चित शुल्क लिने व्यवस्था छ । साथै दलले समेत सदस्य बनाउँदा शुल्क लिने व्यवस्था गरेका हुन्छन् तर दल दर्ता गर्दा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था छ । यसर्थ दल गठन भएपछि आयोगमा दर्ता गर्दा एवं निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गर्दा केही निश्चित शुल्क लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको छ । त्यसैगरी राजनीतिक दल र त्यसका उम्मेदवार निर्वाचनमा भाग लिन जाँदा घोषणापत्र बनाउने र त्यही घोषणापत्रको माध्यमबाट जनतासँग प्रतिबद्धता जनाउने तर चुनाव जितेर आएपछि सरकार बनाएका दलले चुनावमा वाचा गरेअनुसार घोषणापत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको कार्य नगर्ने परिपाटीले जनतासँग गरेको करारको उल्लङ्घन हुन गएको छ । तसर्थ ऐन संशोधन गरी यस्तो खालको जनताप्रति गैरजिम्मेवार हुने कार्यलाई रोकी राजनीतिक दललाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएका व्यक्तिले ऐनको दफा ५३ बमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउने व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गरेपश्चात् सोको विवरण आयोगमा पठाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २० ले प्रत्येक राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा उल्लिखित भूमिका दलले गरे वा गरेनन्, त्यसको जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको देखिँदैन । तसर्थ प्रत्येक राजनीतिक दलले ऐनको दफा २० बमोजिम गरेका कार्यको प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्ने र त्यसको एक प्रति आयोगमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।
राजनीतिक दलको संस्थागत विकासका लागि दलको आन्तरिक लोकतन्त्र विकास हुनु आवश्यक छ । दलले निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवार छनोट गर्दा दलको आन्तरिक निर्वाचनमार्फत छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनु आवश्यक छ । साथै दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने तर निर्वाचनमा भाग नलिने प्रवृत्ति रहेकोले यस कार्यलाई पनि निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ । उल्लिखित समस्यालाई सम्बोधन गरी राजनीतिक दलको संस्थागत विकास गर्दै दललाई जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन तथा समयको माग र जनताको चाहनाअनुसार विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधन एवं परिमार्जन गर्नु जरुरी छ ।
लेखक निर्वाचन आयोगमा सहसचिव हुनुहुन्छ ।
