डा. नहकुल केसी
डा. नहकुल केसी
गरिबी निवारणका लागि विश्वव्यापी प्रयासलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हरेक देशले गरिबी निवारणका लागि आफ्नो भौगोलिक विकटता र सामाजिक विषमता अनुरूपका योजना, कार्यक्रम र रणनीति बनाएका छन् । त्यसबाहेक राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत एक एजेन्डाका रूपमा रहेको छ–गरिबी निवारण । यसै क्रममा नेपाल सरकारले १५औँ योजनामा गरिबी निवारणको विषय तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी भित्र रहेको हुँदा तीन तहका सरकारबाट गरिबी निवारणका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने बलियो आधार बनेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा सहरी गरिबी भन्नाले नेपालका सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्ति वा परिवारले सीमित आर्थिक स्रोतका कारण खाद्यान्न, पानी, आवास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच नहुने अवस्थालाई जनाउँछ । यसैगरी नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार २०१०÷११ मा राष्ट्रिय गरिबी दर १६.७ प्रतिशत रहेको थियो भने सहरी क्षेत्र (८.१ प्रतिशत) को तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च गरिबी दर (२४.८ प्रतिशत) रहेको छ । तीव्र सहरीकरण र ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइले गर्दा सहरी गरिबी दर बढ्दै गएको छ ।
नेपालको सहरी गरिबी प्रायः आवासको अवस्था अपर्याप्त, न्यून सरसफाइ, उच्च बेरोजगारी दर, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवाजस्ता आधारभूत सेवामा सीमित पहुँचको विशेषता हो । सहरी गरिबले प्रायः कम तलब हुने अनौपचारिक क्षेत्रका कामजस्तै सडक, घरेलु काम र दैनिक ज्यालादारी काम गर्छन्, जसले थोरै कामको सुरक्षा वा फाइदा प्रदान गर्छ । हाल नेपालमा सहरी उन्मुख २९३ नगरपालिका, महानगर, उपमहानगरपालिका र गाउँपालिका गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । नेपालको सहरी नगरपालिकामा जम्मा चार हजार चार सय ८१ स्थानीय वडा छन् । नगरपालिकाको आकारअनुसार प्रति नगरपालिका वडाको सङ्ख्या ५ देखि ३५ सम्म हुन्छ । प्रत्येक सहरीउन्मुख नगरपालिकालाई स्थानीय वडामा विभाजन गरिएको छ । प्रत्येक नगरपालिकामा वडाको सङ्ख्या, जनसङ्ख्या र आकारको आधारमा फरक हुन्छ ।
नेपाल सरकारबाट घोषित दुई सय ९३ वटा नगरपालिकामा रहेको जनसङ्ख्यालाई सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या र सोबाहेकको चार सय ६० गाउँपालिकामा रहेको जनसङ्ख्यालाई ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या मानी ग्रामीण तथा सहरी जनसङ्ख्याको वर्गीकरण गरिएको छ । २०७८ को जनगणनामा सहरी जनसङ्ख्या ६६ दशमलव ०८ प्रतिशत पुगेको छ भने ग्रामीण जनसङ्ख्या छ ३३.९२ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्रिय जनगणना ०६८ मा १७ दशमलव ०७ प्रतिशत सहरी जनसङ्ख्या र ८२ दशमलव ९३ प्रतिशत ग्रामीण जनसङ्ख्या रहेको थियो । सङ्घीय संरचनापछि स्थानीय तहलाई सहरी र ग्रामीण क्षेत्रअनुसार वर्गीकरण गरी ०६८ सालको जनसङ्ख्यालाई समायोजन गर्दा सहरी जनसङ्ख्या ६३ दशमलव १९ प्रतिशत र ग्रामीण जनसङ्ख्या ३६ दशमलव ८१ प्रतिशत पुगेको थियो ।
गरिबी त जहाँको भए पनि अन्त्य हुनुपर्छ नै, किन सहरी गरिबीको विषय उठान गरिएको छ त भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । सहरी गरिबी भनेको ‘विपन्न वर्ग जसको प्रतिदिन २४७ रुपियाँभन्दा कम आय गर्ने वर्गको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहरी गरिब आधारभूत सेवा परियोजना र सहरी सुशासन तथा विकास’ कार्यक्रमलगायत विभिन्न गरिबी निवारण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिन्छ भने त्यो सहरी उन्मुख गरिबी हो ।
सहरी विपन्न वर्ग विशेष तह कमजोर कष्टकर आवासीय छाप्रामा बस्ने, सरसफाइ र ढल सुविधाको कमी, रोजगारीको कमी र व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रबन्धको कमी भएको घर वा व्यक्तिलाई बुझ्न सकिन्छ । अति घना भिडभाड भएको क्षेत्रमा आवास र बसोबास, जोखिमपूर्ण निकास सुविधा रहेका, पिउने पानीको असुविधा, स्वच्छ र सरसफाइको ढल र नालाको फोहोर सङ्कलनको असुविधा रहेको क्षेत्र मा बसोबास रहेको बस्तीलाई बुझाउँछ । पहाडबाट तराईमा बढ्दो बसाइँसराइ र हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रलाई पनि राजनीतिक अभिप्रायका कारणले नेपालमा सहरी क्षेत्र अर्थात् परिभाषाका आधारमा सहरी क्षेत्रको जबरजस्त विस्तारले सहरीउन्मुख गरिबीको सङ्ख्या बढेको छ । जसले गर्दा गरिबीको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्न अझै व्यापक नीति र कार्यक्रमको आवश्यकता छ ।
बहुआयामिक गरिबी, खाद्य सुरक्षाका आधारमा वर्गीकृत गरिबी र पोषणका आधारमा गरिबीजस्ता विभिन्न आधारले हामीलाई दुविधामा पारेको छ । अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा सहरी गरिबी पहिचानको हो । यसका लागि केही प्रयास भए पनि पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयनमा अझै आउन सकेको छैन । ग्रामीण गरिबी र सहरी गरिबीका समस्या नै फरक हुन्छन् । उनीहरूका लागि ल्याउनुपर्ने योजना र कार्यक्रम नै फरक छन् । हामीकहाँ एकै प्रकृतिको कार्यक्रम योजना र नीतिले गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । स्थान विशेष, समाज विशेषमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि फरक नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ जसमा समस्या देखिन्छ । त्यस अर्थमा गरिबीको बुझाइमा समस्या छ र त्यही कारणले सहरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि समस्या भएको छ । नेपाल सरकारले देशको सहरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम लागू गरेको छ ।
गरिबी निवारण कोष कार्यक्रमले सहरी गरिबी न्यूनीकरण र जीविका सुधार कार्यक्रम नामक सहरी गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । नेपालमा गरिबी घटाउने र सहरी गरिबहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सन् २०१२ मा सुरु भएको थियो । कार्यक्रम सहरी गरिबले सामना गर्ने मुख्य चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न यो योजना अघि सारिएको हो । जसमा आधारभूत सेवाहरूमा पहुँचको कमी, अपर्याप्त आवास र सीमित रोजगारीका अवसर समावेश छन् । कार्यक्रमले आम्दानी गर्ने गतिविधि, सीप तालिम, ऋणमा पहुँच, र पिउने पानी र आधारभूत सरसफाइ जस्ता सेवाका लागि समर्थन प्रदान गर्छ ।
सहरी गरिबी न्यूनीकरणका मुख्य प्रयास
सहरी गरिबी घटाउने उद्देश्यले नेपाललगायत धेरै देशमा नीति तथा कार्यक्रम छन् । यहाँ कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति र कार्यक्रमका केही उदाहरण निम्न रहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम : सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मानिसलाई आर्थिक र सामाजिक जोखिम र कमजोरीबाट जोगाउन गरिएका नीति र कार्यक्रम हुन् । यी कार्यक्रममा नगद स्थानान्तरण, खाद्यान्न अनुदान, र सामाजिक बिमा कार्यक्रम समावेश हुन सक्छन्, जसले कमजोर जनसङ्ख्याका लागि सुरक्षा प्रदान गर्छ ।
रोजगार सिर्जना कार्यक्रम : रोजगार सिर्जना कार्यक्रम विशेष गरी न्यून आय भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न र रोजगारीका अवसर सुधार गर्न यी कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएका हुन् । यी कार्यक्रममा सीप प्रशिक्षण, जागिर नियुक्ति सेवाहरू, र अस्थायी रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम समावेश हुन सक्छन् ।
आवास नीति : आवास नीतिले सहरी क्षेत्रमा किफायती आवासको अभावलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्न सक्छ, जुन सहरी गरिबीमा ठूलो योगदान हो । यी नीतिमा कम आय भएका घरपरिवारका लागि अनुदान, आवासको मूल्य नियन्त्रण गर्ने नियम, र किफायती आवास प्रवद्र्धन गर्न जग्गा–उपयोग नीति समावेश हुन सक्छन् ।
सहरी पूर्वाधार विकास : पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले आधारभूत सेवा जस्तै पानी, सरसफाइ, यातायात र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुधार गर्न सक्छ । यी कार्यक्रममा नयाँ पूर्वाधार निर्माण, अवस्थित पूर्वाधारको स्तरोन्नति र अनौपचारिक बस्तीमा आधारभूत सेवाको प्रावधान समावेश गर्न सकिन्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य नीति : शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिले कम आय भएका व्यक्ति र परिवारको जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छन् । यी नीतिमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधारमा लगानी, स्वास्थ्य र पोषण सेवाको प्रावधान र सबैका लागि शिक्षामा पहुँच विस्तार समावेश हुन सक्छ । नेपालमा, सरकारले सहरी गरिबी निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति, सहरी सुशासन तथा विकास कार्यक्रमलगायत सहरी गरिबीलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम लागू गरेको छ । थप रूपमा, सरकारले कमजोर जनसङ्ख्याका लागि कम लागतको आवास, आधारभूत सेवा र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यी नीति तथा कार्यक्रमले नेपालका सहरी गरिबी घटाउन र सहरी गरिबको हितमा सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छन् ।
केही सफल उदाहरण
अन्य देशका केही सफल उदाहरणबाट पनि नेपाल सहरी गरिबीका बारेमा सिक्न सकिन्छ, जस्तो चीनले गरिबी निवारणका लागि सबै ठाउँमा एउटै उपाय अपनाएको देखिँदैन । भूगोल र आर्थिक उपार्जनको उपायअनुसार होम स्टे, तरकारी खेती, पशुपालन, माहुरी पालन, सहरी कारखानामा लगेर मजदुरी गराउनेलगायतका अलग–अलग रणनीति लिएको देखिन्छ । स्थानविशेषमा अलग रणनीति अख्तियार गरे पनि प्रदेश, काउन्टी र इलाकामा गरिबी निवारणका लागि साझा तीनवटा कुराको ग्यारेन्टी र दुईवटा कुराको सुनिश्चितता गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड भने अघि सारेको थियो ।
गरिबी निवारणका लागि हरेक गरिब चिनियाँका लागि ग्यारेन्टी गरिएका तीनवटा कुरा; अनिवार्य शिक्षामा पहुँच, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सुरक्षित आवास । त्यसैगरी गरिबी निवारणका लागि हरेक गरिब चिनियाँका लागि सुनिश्चित गरिएका दुईवटा कुरा पर्याप्त खाना र पर्याप्त लत्ताकपडा अनि त्यसबाहेक चीनले समुदायमा विद्युत्, यातायात, खानेपानी र सञ्चारको पहुँचलाई पनि गरिबी निवारणका महìवपूर्ण सामुदायिक मापदण्डको रूपमा अघि सारेको थियो ।
यसैगरी बङ्गालादेशले पनि सहरी गरिबलाई १८ महिनामा नै गरिबीको रेखाभन्दा बाहिर ल्याउने विपन्न ग्राज्युट कार्यकर्म सञ्चालन गरेर सफल परीक्षण गरिसकेको छ । यसमा सहरी विपन्न घरधुरी वा आवास क्षेत्रको सही पहिचाहन र विपन्न लक्षित जीविकोपार्जन, आय वृद्धि, सीप र स्वास्थ्यका कार्यक्रम सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट सफल भएका उदाहरण हुन् । जसबाट लाखौँ मानिस विपन्नताको रेखाबाट १८ महिनामा नै बाहिर आएका छन् ।
उपसंहार
नेपालमा बहुजातीय समुदाय छ । केही अन्य जातिभन्दा गरिबी र असमानताको चपेटामा छन् । उदाहरणका लागि दलित र जनजाति परापूर्वकालदेखि नै विभेमा छन् । जातीय तथ्याङ्कको विश्लेषण गरेर निर्णायककर्ताले आवश्यकता पहिचान गरी गरिबी लक्षित कार्यक्रम निर्माण गर्न सक्छन् । सुधारिएको सडकले बजार विस्तारमा टेवा पु¥याउँछ र तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि गर्न र अन्य सेवाको उपयोगमा समेत सहयोग पु¥याउँछ । जग्गाको स्वामित्व नहुँदा कुनै पनि व्यक्तिले घरमा, जग्गामा लगानी गर्न सक्दैन, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्म उसको पहुँच कम हुन्छ र यसले गर्दा गरिबी बढ्छ । छिटो विवाह गर्नाले बालबालिकाको विद्यालय भर्ना हुने सम्भावनालाई कम गर्छ । सहरी क्षेत्रमा अझै पनि विद्यालय छाड्ने क्रम बढ्छ । यसले स्वास्थ्य र जीवन शैलीमा प्रतिकूल असर पर्छ, जसले गर्दा सहरी गरिबी बढ्छ ।
नगर सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, सीप, रोजगारी, सहरी विकास योजनाको निर्माण, सहरी जोखिम न्यूनीकरण र बढ्दो सहरीकरणका अप्ठेरा समाधानका लागि आवश्यक नीति र दीर्घकालीन भू–उपयोग नीति दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिका आधारमा लागू गर्न जरुरी छ । नगरपालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गरी यो समस्या समाधानका लागि अहिलेदेखि नै फरक तरिकाले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनले पार्न थालेका असरबाट बचाएर नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको गरिबीको रेखामुनि रहेको राष्ट्रिय लक्ष्य १८.७ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८.६ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य सन् २०३० मा पु¥याउन मद्दत गरेर अन्ततः सहरको आर्थिक समृद्धिमा मद्दत पुग्नेछ ।
लेखक स्थानीय शासन तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ ।
