प्रतिभा सुवेदी
प्रतिभा सुवेदी
शिक्षाको शाब्दिक अर्थ ल्याटिन भाषाको एडुकाटस शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ आरम्भको अज्ञानको अवस्थाबाट बिस्तारै ज्ञान–प्राप्तिको अवस्थामा लगिने क्रमलाई जनाउँछ । मानिसले जन्मेदेखि नै केही न केही सिकिरहेको हुन्छ । मानव समाजको प्रारम्भिक कालदेखि नै ज्ञान आर्जनको प्रक्रिया कुनै न कुन रूपमा रहेको पाइन्छ । प्राचीन वैदिक समयमा गुरुकुल शिक्षा पद्धति प्रचलनमा थियो भने समयको मागअनुरूप शिक्षा लिने दिने क्रममा परिवर्तन आउँदै गयो तापनि शिक्षाको आधारभूत उद्देश्य भने सदैव व्यक्तित्वको विकास र ज्ञानको अभिवृद्धि नै हो । व्यक्तिको अन्तर्निहित क्षमताको विकास, उचित मार्गदर्शन गरी सामाजिक उत्थनमा योगदान गर्न सक्ने योग्य नागरिक बनाउने आधार नै शिक्षा हो । सर्वसुलभ र उत्पादनमूलक शिक्षा प्रदान गर्नु हाम्रो आजको प्रथम आवश्यकता हुन आएको छ ।
हालको जनगणनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि साक्षरताका कुरा गर्दा जम्मा ७६.३ प्रतिशत साक्षर छन् । जसमा पुरुष ८३.६ प्रतिशत र महिला ६९.४ प्रतिशत जति साक्षर छन् । अघिल्लो जनगणनामा पुरुष साक्षरता ७५ प्रतिशत र महिलाको ५४.४ रहेको थियो । निरक्षरता उन्मूलनका लागि समय समयका सरकारका पालामा विभिन्न परियोजना लागू गरिएको छ । धेरै स्रोतसाधन खर्च भएको छ । सबैका लागि शिक्षा, सबैका लागि साक्षरताजस्ता नारा समय समयमा छापामा आई नै रहन्छन् । सन् १९९० मा बैङ्ककमा भएका ‘सबैका लागि शिक्षा’ विषयक सम्मेलनले सन् २००० सम्ममा सबैलाई शिक्षाका अवसर उपलब्ध गराउने घोषणापत्र र एक दशकका लागि कार्य योजना तयार गरेको थियो ।
केही वर्षयतादेखि साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन त भएका छन् तर यही अनुपात र शैलीमा अघि बढ्दा निरक्षरको सङ्ख्यामा उल्लेख्य कमी आउने देखिएन । छिमेकी मुलुकको साक्षरता कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धतालाई हामीले नियालेर हेर्दा उनीहरूको सिको गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि भारतको केरला राज्यमा शतप्रतिशत जनता साक्षर भएको कुरा उदाहरणका रूपमा आइरहन्छ । ती कसरी साक्षर भए भने त्यस ठाउँमा क्रिश्चियन धर्मावलम्बी धेरै छन् । धार्मिक भावनाले र उद्देश्यले त्यहाँ साक्षरता कार्यक्रम चलाएका सङ्घसंस्थालाई सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन ।
त्यस्तै थाइल्यान्डमा बुद्धधर्मालम्बी अर्थात् भिक्षुहरू शिक्षक छन् । त्यहाँ करिब ९५ प्रतिशत साक्षर छन् । इन्डोनेसिया तथा इजरालयलमा सरकारले शिक्षामा अत्यधिक लगानी गरेको छ । जापानका कलकारखानामा र उद्योगधन्दामा संलग्न जनतालाई शिक्षाको बन्दोबस्त छ ।
हाम्रो देशमा पनि विभिन्न धार्मिक भक्तजनको बाहुल्य छ । सबैभन्दा बढी हिन्दु धर्मालम्बी छन् । एउटा उदाहरण लिनुपर्दा पशुपतिनाथको दर्शनमा श्रद्धाका साथ कैयौँ भक्तजनले भेटी चढाउँछन् । पशुपतिनाथको आफ्नै स्रोत पनि छ तर शिक्षातर्फ खै लगानी गर्न सकेको ? कल्याणकारी कार्यमा त्यो धनराशी खर्च गर्न नसक्नु किन ? सरकारको र सनातन हिन्दु धर्म मान्नेहरूकोे ध्यान निरक्षरता जस्तो राष्ट्रिय समस्यातिर किन नपुगेको ?
कतिपय देशमा साक्षरता अभियानमा राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न धर्मावलम्बी खटेका छन् । भारतको गुजरात र महाराष्ट्रका कतिपय विद्यालय र महाविद्यालयले साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । श्रीलङ्काको सर्वोदय नामक सामाजिक संस्थाले लाखौँ मानिसलाई साक्षर बनाइसकेको छ । तसर्थ हामीकहाँ भएका विभिन्न धार्मिक मठ, सामाजिक सङ्घ संस्था, कलकारखानाका व्यक्तिलाई परिचालन गरेमा र उनीहरूको आँखा उघ्रेमा साक्षरता अभियानको रूपमा लान सकिन्छ ।
सचेत आमाबाबुका लागि बालबालिकाको शिक्षा ठूलो चिन्ताको विषय हुन आएको छ । सरकारी विद्यालयको पठनपाठनमा धेरै अभिभावकलाई विश्वास छैन । बोर्डिङ स्कुलको नाममा महँगो शुल्क लिने, बालबालिकाको मनमस्तिष्कले नभ्याउने गरी धोकन्ती विद्यादान गर्ने, स–साना कोठामा पचासौँ बालबालिका खाँदेर राख्ने, प्राथमिक विद्यालयस्तरका धेरै स्कुल पनि टोलपिच्छे फस्टाएका छन् । धेरै विद्यालयमा न्यूनतम सुविधा पनि छैन । आजभोलिका कतिपय सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीले स्नातक भइसकेपछि पनि एउटा दर्खास्त शुद्धसित आफ्नै भाषामा लेख्न नसक्ने पनि छन् । यसरी कमाइ खान उनीहरूलाई त्यत्तिकै कठिन छ । भोकेसनल शिक्षाको व्यवस्था हुन आवश्यक छ । धारा र बिजुली मर्मतका लागि पनि छिमेकी मुलुकका कामदार हाम्रो घरघरमा आउँछन् । हाम्रा युवाचाहिँ वैदेशिक रोजगारमा त्यही काम गर्न जाने गरेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा आश्रित ठूलो जनसङ्ख्याको भागलाई सहयोग पुग्ने कृषिसम्बन्धी शिक्षा प्राप्त गरेका जनशक्तिको देशलाई खाँचो छ । विद्यालय र क्यापम्सस्तरको पढाइ पूरा गरेका विद्यार्थी रोजगारीका क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसारको पढाइ नहुँदा र गुणात्मक शिक्षा नभएको कारणले बेरोजगार हुन पुगेका छन् । प्रवेशिका परीक्षा र प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण भइसकेपछि परम्परागत व्यवसाय पनि गर्न नसक्ने जागिर पनि नपाउने भएका छन् । कृषि क्षेत्रमा पनि कृषि व्यवसायमा नयाँ पुस्ताको संलग्नता घट्न गई उत्पादनसमेत ह्रास आउन गयो । देशको कृषि क्षेत्रमा काम गर्नभन्दा विदेशमा त्यही काम गर्न जाने युवा धेरै छन् ।
यस परिवेशमा हाम्रोजस्तो अर्थव्यवस्थाको परिपाटीमा जहाँ कृषि विस्तार कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता र कुटीर उद्योगलाई टेवा पु¥याउने जनजीविकाका समस्यासँग सम्बद्ध नभएको शिक्षा लाभदायक हुन सक्दैन । व्यावसायिक र शिक्षामा गुणस्तर कायम हुन ध्यान दिन आवश्यक छ । साक्षरता र शिक्षा क्षेत्रमा अनगिन्ती समस्या देखिएका छन् । सङ्घीय शासन प्रणालीमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षााको अधिकार स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएपश्चात् झन् बेथिति भएको छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य भने सरकारी निकायले यो व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन । सबैलाई समेट्ने साक्षरता र शिक्षा पद्धतिको आवश्यकता भएको छ ।
लेखक महिला अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ ।
