नयाँ बजेटको जग

विक्रम संवत्अनुरूपको नयाँ दशक २०८० आरम्भ भएसँगै अर्थ मन्त्रालय र देशका सबै सरकार यतिबेला नयाँ बजेटको तयारीमा छन् । बितेको दशक नेपाल र नेपालीको अर्थ सामाजिक जीवनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने घटनाको रेखा कोरेर मात्र गएन, त्यसले यो नयाँ दशकलाई अनेक चुनौती छोडेर गएको छ । मुलुक अहिले पनि अतिकम विकसित सूचीमै छ । यो दशकको आरम्भमै नेपाललाई विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्नु छ । चार पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको मौजुदा अवस्थाले देशलाई विकासशील मुलुकको दर्जामा स्तरोन्नति गर्न सहज छैन । अझ जटिल कुरा त मुद्रास्फीति अर्थात् महँगी दर सात/आठ प्रतिशतको हाराहारी छ । राजस्वले साधारण खर्च धान्न सकेको छैन । उत्पादन वृद्धिलाई मुद्रास्फीतिले थिचेको अहिलेको अवस्था राजस्व, न्यून आय, सुस्त उत्पादन, बेरोजगारी अर्थतन्त्रका निम्ति गम्भीर चुनौती हुन् । यसलाई सामान्य गृहकार्यको बजेटले चिर्न सक्ने छैन ।

नयाँ बजेट तयारी गर्दा बितेको दशकको समेत सङ्गीन समीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ । बितेको दशकको समीक्षाले नयाँ दशकको पहिलो वर्षको बजेटलाई फगत एक वर्षको बजेटको नियमिततामा मात्र सीमित राख्ने छैन । पूरै ८० को दशकको आधार वर्षका रूपमा यो बजेटले नयाँ जग बसाउनु जरुरी छ । अर्थतन्त्रले लामो बाटो हिँड्नु छ र राजनीतिप्रेरित झिनामसिना स्वार्थले लामो बाटो हिँड्न सम्भव छैन । त्यसका लागि गहन गृहकार्यको रूपान्तरण आवश्यक छ । त्यो रूपान्तरणका निम्ति कतिपय नीतिगत सुधार आवश्यक पर्छ भने कतिपय संरचनागत सुधार । संस्थागत र विधिगत सुधारसमेत निर्मम ढङ्गले गर्नु आवश्यक हुन सक्छ ।

 राजनीतिक रूपमा सात दशकको सपना स्वरूप जनप्रतिनिधिले संविधान बनाउने सपना गएको दशकमा सफल भयो । आठ वर्षअघि आएको संविधानले देशमा तीन तहको सरकारको अवधारणा दियो । केन्द्रमा सङ्घीय, सात प्रदेशका सातवटा प्रादेशिक र ७५३ स्थानीय तह बनाई स्थानीय सरकारको अवधारणा कार्यान्वयनमा छ । देशका यी ७६१ वटा सरकारले आआफ्नै नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदै छन् । विगतका सात आठवटा बजेटले नागरिकको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको यथार्थ हो । देशीय लक्ष्य असरल्ल छन् । दिगो र वातावरणमैत्री विकासको लय समाउन सकेको छैन । नयाँ बजेटले तीन तहका सरकारलाई नागरिक र देशीय लक्ष्यलाई एकाकार रूपमा अगाडि बढाउने सहकार्यको सुरताल मिलाउनु आवश्यक छ ।

नेपालले ठूलो भूकम्पको चपेटा सहनु प-यो । आठ वर्षअघिको गोर्खा केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पले हाम्रा पूर्वाधारको अवस्थालाई सबैका सामु निर्धो देखाइदियो । सात आठ खर्बको क्षतिपछि पुनर्निर्माणको खाका को-यो । देश र विदेशबाट स्रोतसाधनको जोहो पनि ग-यो तर आठ वर्षमा समेत भूकम्पछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छैन । अझै अमूल्य सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छैन । विद्यालय भवन बनाउन बाँकी नै छ । सङ्घीयताअनुरूपको स्वास्थ्य संरचना, त्यसअनुरूपको सेवा प्रभावको छेउ टुप्पो भेट्न सकिएको छैन । नयाँ संरचना बनाउँदा भूकम्पलाई बिर्सिने देखिएकै छ । स्वास्थ्य र शिक्षालाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा लेखिए पनि यो निजी मुनाफाको दाउपेचको निरन्तरतामा बिराम लगाउन सकिएको छैन । संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने तर वितरणमुखी होइन, उत्पादनमुखी बजेटको जग बसाउने चुनौती छ ।

विगतको दशक संसारभर कोभिड १९ ले संसारलाई दुःख दियो । हिजो आजसमेत कोभिडको नयाँ प्रजातिको चुनौती देखिँदै छ । हाम्रै अर्थतन्त्र ऋणात्मक अवस्थामासम्म पुग्यो । व्याधिविरुद्ध लड्न हाम्रो चेतना, संरचना र अभियानलाई देशीय स्वास्थ्य नीति र रणनीति अनुरूप बनाउँदै जानु छ । केही आशा जगाएको स्वास्थ्य बिमा संस्थागत र प्रशासनिक संरचनाको अभावमा निराशामा परिणत हुने खतराको डिलमा छ । यसलाई नागरिकका स्वास्थ्य सुरक्षाको मियो बनाउँदै अगाडि बढाउन प्रभावकारी आधार नयाँ बजेटले सिर्जना गर्नुपर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले यतिबेला नयाँ बजेटको तयारी गरिरहँदा विगतका मूलभूत पक्षमा गम्भीर हुनै पर्छ । गत वर्ष धेरैको सुझाव थियो, बजेटको आकार ठूलो बनाउनु हुँदैन । ठूलो आकारको बजेट मात्र होइन, बजेटलाई चुनाव जित्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरी वितरण र प्रियतामुखी समेत बनाउनु हुँदैन भन्ने वास्तविक सुझावतिर ध्यान पुग्न नसकेकै हो । फलस्वरूप तत्कालीन अर्थमन्त्रीले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब हाराहारीका बजेट ल्याउनु भयो । बजेटका खर्च बेहोर्ने स्रोतमा १४ खर्ब रुपियाँ त राजस्वमा निर्भर गर्नुभयो । गल्ती त्यही भएको थियो । रुस र युक्रेनबीचको युद्धले इन्धनको भाउ वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रले उच्च ब्याजदर र महँगीको चुनौती थाहा हुँदाहुँदै विस्तारकारी बजेटको ठूलो मूल्य चुकाउनु प¥यो । राजस्व विगत आधा शताब्दीमा पहिलो पल्ट ऋणात्मक भयो । अर्थमन्त्रीको महìवाकाङ्क्षाको मार देशले अहिले भोग्दै छ र अब त्यस्तो दोहोरिनु हुँदैन ।

अघिल्ला अर्थमन्त्रीको गल्ती सुधारका निम्ति चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा बजेटको आकार साढे दुई खर्ब हाहारीले घटाइयो । केही खर्च कटौती गरियो तर पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने तौरतरिकामा सुधार ल्याउने यत्न भने पटक्कै गरिएन । देशकै गौरव गर्ने भनिएका आयोजनाको अवस्था बिजोग छ । दुई दशकपछि बल्ल काठमाडौँ उपत्यकामा पानी पसेको मेलम्ची आयोजनालाई दिगो बनाउने काम वर्षभरि पनि हुन सकेन । पानी चुहावट व्यापक छ । बरु त्यसले सडक बिगारेर नयाँ नयाँ समस्या सिर्जना गरेको छ । काठमाडौँलाई तराई जोड्ने दु्रत मार्गका म्याद तीन वर्ष थपिएको छ । पन्ध्र वर्षमा एक चौथाइसमेत बन्न सकेको छैन । कृषि उत्पादन बढाउने सिक्टा सिँचाइको हालत नाजुक छ । 

सडक पूर्वाधारबिना कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको आधार सिर्जना हुन सक्दैन । सडक सञ्जाल विस्तार हुँदै गए पनि नागरिकका निम्ति सडक नै मूल समस्याजस्तो भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी चापले समयको मूल्यलाई सडकमै पोखेको छ । सार्वजनिक यातायात प्रणाली बिग्रँदै छ भने निजी सवारीको चापले गाउँसम्मै आयातको शृङ्खला बढाएको छ । जैविक र आयातित सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने यथार्थलाई नीगित, विधि र संरचनाले छुन सकेको छैन ।

बितेको दशकले बिस्तारै ऊर्जामा नेपाल स्वनिर्भर हुँदै गएको सन्देश दिएको छ । ऊर्जा उत्पादन आफैँमा विकास होइन, विकासको पूर्वाधार मात्रै हो । उत्पादित ऊर्जालाई अर्थतन्त्र निर्माण र आयात प्रतिस्थापन गर्ने अर्थतन्त्रका आयाममा लगानी गर्ने संरचना बनाउनु आवश्यक छ । विद्युतीय ऊर्जा अहिले पनि महँगो छ । भान्सामा विद्युतीय ऊर्जा सहज बनाउँदा आयातित इन्धनलाई विस्तापित गर्न सक्दा त्यसको अनेक लाभ अर्थतन्त्रले लिन सक्नेछ । भान्साका विद्युतीय उपकरण आयातमै आधारित छन् । अब त्यसको विकल्पमा देशभित्रै विद्युतीय उपकरण उत्पादनका निम्ति बाह्य लगानी, प्रविधि ल्याउन सक्ने दिशामा बजेटले दूरगामी सोच तयार गर्नुपर्छ । विद्युतीय सवारी देशभित्रै उत्पादन गर्न सक्ने गरी लगानी केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।

विगतको दशकमा सबैभन्दा थिलथिलो भएको क्षेत्र कृषि नै हो । छिमेकी मुलुकले रासायनिक मलमा आधारित कृषिमा ठूलो फड्को मा-यो । उसका उत्पादन सस्तो भयो भने नेपालको कृषि हाँसको चाल न कुखुराको चालमा पुग्यो । परम्परागत कृषिबाट विचलन र रासायनिक मलमा आधारित कृषिमा पनि मल, बिउ र प्रविधि समयमा नपाउने अनि आपूर्ति शृङ्खलामा दलालीको जालोले नेपाली कृषि आयातमा निर्भर हुँदै छ । मल कारखानाको सपना अनि बर्सेनि रासायनिक मल नै पाउन नसक्ने तर मलका नाममा ठूलो धनराशि अनुदानमा जाने विडम्बना कतिपय अवस्थामा विकृतिसमेत बनेको छ । मल भ्रष्टाचारको कारण बनेको छ । 

सरकारी संरचना आफैँले मल आयात गरेर होइन, मलमा किसान स्वयंलाई अनुदान दिएर मल आयातमा निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा गर्न दिएर सुधारको बाटो लिन सकिन्छ । राज्य संरचना भ्रष्टाचारको लोभमा नफस्ने हो भने पारदर्शिताको यो मार्गमा अगाडि बढ्नु पर्छ । दीर्घकालीन रूपमा देशभित्रको परम्परागत अर्गानिक मलको विधि, प्रक्रिया र संरचनालाई वैज्ञानिक विधि र तौरतरिकाले सुधार गर्नुपर्छ । विकसित देश अर्गानिक कृषिमा फर्किसकेको अहिलेको अवस्थामा रासायनिक मलको लक्ष्यमा दीर्घकालसम्म हिँड्ने कुबाटा समाप्नु हुँदैन तर हतार गरेर श्रीलङ्काका बाटोमा पनि जाने गल्ती गर्नुहुँदैन ।

देशभित्रको उत्पादनबिना कुनै मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव देखिएको छैन । आउने तीन वर्षमा नेपाल विकासशील मुलुक बन्ने समयसीमालाई कार्यान्वयन गर्न वार्षिक सातआठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ । श्रम निर्यात गरेर आएको पैसाले विदेशकै समान आयात गरेर देश उँभो लाग्दैन । देशमै उत्पादन गर्ने र त्यसलाई आन्तरिक माग पूरा गर्ने बाटोमा उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खला अगाडि बढाउँदा आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । देशको धन देशमै रहन्छ र विप्रेषणको पैसा विस्तारै लगानीमा रूपान्तरण हुनेछ । पर्यटनलाई गाउँको कृषिदेखि स्वेदशी उद्यम र उद्योगसित जोड्न गरी अगाडि बढाउँदा सेवा अर्थतन्त्रले दिगो स्वरूप लिने छ ।

नयाँ बजेटले यस्ता अनेक क्षेत्रमा अर्थतन्त्रको जग बनाउने काम गर्नुपर्नेछ । अब निर्वाचन पाँचौँ वर्षमा हुने हो । २०८४ को चुनावलाई अहिले नै प्रियतावादी बन्नु जरुरी छैन । अर्थतन्त्रको आधारभूत सुधारको जग बसाउन २०४८ देखि ५० सालसम्म भएको अर्थतन्त्रको सुधारको नयाँ संस्करणमा काम गर्न अर्थमन्त्रीले नेतृत्व लिनु आवश्यक छ । उत्पादनबिनाको वितरणले गरिबीको आयतन मात्रै बढाउँछ र देशलाई झनै पछाडि पु-याउँछ । सङ्घीय बजेटको संरचना र लक्ष्यले नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई नयाँ बजेटको प्रेरणा र मार्गदिशा दिन सक्ने सन्देश बिर्सन मिल्दैन । सङ्घदेखि स्थानीय तहकै बजेट नयाँ दशकको मुलुकी अर्थतन्त्रको जग बनाउने गरी बनाउने गृहकार्य वाञ्छनीय छ ।

लेखक गोरखापत्रका प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।