लामो समयदेखि सार्वजनिक खर्च तथा आम्दानीका क्रियाकलापमा संलग्न पदाधिकारी आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उदासीन भएकाले आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेन, समयमा खर्च भएन भन्ने गुनासो रहँदै आएको छ । समय समयमा भएका बजेट तथा आर्थिक कार्यविधि परिवर्तन एवं खर्च प्रक्रियाको सरलीकरणका काम भए पनि वित्तीय जिम्मेवारीमा उदासीनताले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । शासन प्रणालीमा भएको परिवर्तनले बजेट अभ्यास तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनलाई आमूल परिवर्तन गर्न पुग्यो तर पनि वित्तीय जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको अवस्था त्यसपछि पनि एकदमै कमजोर छ ।
सार्वजनिक वित्तीय क्रियाकलापको उत्तरदायित्व विवेचकका रूपमा रहेको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार एवं सङ्गठित संस्थाको वित्तीय अवस्थामा आमूल सुधार गर्नुपर्र्ने सन्देश दिएको छ । प्रतिवेदनले जिम्मेवारी, आन्तरिक नियन्त्रण र अनुशासनका नीतिगत पक्षमा रहेका कमजोरीमाथि पनि प्रकाश पारेको छ । बेरुजुलाई जवाफदेहिताको सूचक मान्दा कुल बेरुजु ११८३ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । बेरुजु मात्र वित्तीय जवाफदेहिताको सूचक होइन, यसले खर्च निकायको वित्तीय कारोबारको स्तरलाई मात्र देखाउँछ । यसबाहेक पनि समष्टिगत तहका बजेटरी अनुशासन, विनियोजन सिद्धान्त, विनियोजन न्याय र समष्टिगत उपलब्धिको स्तरले वित्तीय जवाफदेहितालाई देखाइरहेको हुन्छ । सरकारी निकायमा खर्चको गुणस्तर सुधार भएको छैन, सङ्गठित संस्था, संस्थान, समिति जस्ता एक्स्ट्रा बजेटरी निकायमा बेरुजुको आयतन निकै भयावह छ । दृष्टान्तका लागि केही वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बजेट २२ अर्ब रुपियाँ थियो भने क्युमुलेटिभ बेरुजु २८ अर्ब रुपियाँ थियो । यो प्रतिनिधि उदाहरणले वित्तीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पक्षमा सङ्गठित संस्थाहरू निकै कमजोर छन् भन्ने देखाउँछ ।
दशक अघिदेखि सार्वजनिक क्रियाकलापमा समष्टिगत तथा सङ्गठन तहको आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि कार्यविधि कानुन भएर मात्र पुग्दैन, जवाफदेहिता कानुन पनि चाहिन्छ भन्ने बहस चल्दै आएको थियो । बजेट समीक्षा एवं स्वतन्त्र विश्लेषणमा वित्तीय जवाफदेहिता कानुनले पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको थियो । त्यसो हुँदा जवाफदेहिताको घेरामा मन्त्री, सचिव, कार्यालय प्रमुख र आर्थिक कारोवारमा संलग्न लेखा समूहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारीको बोध गराउन सकिन्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो । राजनीतिक कार्यकारीले सही भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको बझाइ थियो र केही हदमा यो सही थियो । राजनीतिक कार्यकारिणी र प्रशासकीय पदाधिकारीबिच जिम्मेवारी सन्तुलन आवश्यक थियो । सङ्गठित संस्थाको नेतृत्व राजनीतिक आस्थाका आधारमा चयन हुने भएकाले लेखा उत्तरदायी अधिकृत विभागीय सचिवप्रति जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति थियो । यस्ता आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ कार्यान्वयनमा आएको छ । यी कानुन कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष भइसकेको छ तर वित्तीय जवाफदेहिता र जिम्मेवारीको स्तरमा सुधार आएको छैन । परिणामतः बजेट प्रणाली र सरकारमाथि नै आलोचना हुँदै आएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीले अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई स्पष्ट रूपमा जवाफदेहिताको घेरामा ल्याएको छ । योजनाको आयोगले बजेट तर्जुमाको प्राविधिक पक्षमा अभ्यास गर्छ । आयोगको भूमिका बजेटलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा केन्द्रित गरी कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुमा छ । स्रोत समितिले बजेटको आकार आकलन गर्दा प्राविधिक आधार लिन सकेको छैन, त्यसैले बजेट वास्तविक बन्न सकेको छैन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत उच्च प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई ‘इयरमार्किङ’ गर्न सकेको छैन, मध्यकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैङ्कलाई बजेट संयन्त्रका रूपमा अभ्यासमा ल्याउन सेकको छैन । प्राविधिक रूपमा हुने बजेट छलफल तथा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा पनि स्तरीय होइन, औपचारिक छ । यसले आयोगको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । आयोग र अर्थ मन्त्रालयबिच समन्वय खट्किएको छ । त्यस्तै बजेट नीति तथा स्रोत परिचालनको जिम्मेवारीमा अर्थमन्त्रीको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । संस्था र पदाधिकारीको औचित्य कामका आधारमा पुष्टि हुने हो । यी दुई पदाधिकारीको भूमिका प्रभावकारी भएपछि मात्र अन्य पदाधिकारीको भूमिका प्रभावकारी हुने हो ।
विषयगत मन्त्रालय/सचिवालय वित्तीय क्रियाकलापलाई सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण पात्र हुन्, जसको क्रियाशीलता र आचरणले नै बजेट नतिजामा अनुवाद हुन सक्छ । ऐन आउनुअघि मन्त्री/संवैधानिक निकाय प्रमुख वित्तीय जिम्मेवारीमा छुटेका थिए, विषयगत कानुनका आधारमा नीतिगत भूमिका मात्र लिने गर्दथे, त्यो पनि स्वेच्छिक हदमा । अहिले कार्यकारी रूपमा नै उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाएको छ । मन्त्री तथा संवैधानिक निकाय प्रमुखहरू वार्षिक विकास कार्यक्रमको तयारी गर्न लगाउने, आयोजना छनोट गराउने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयारी गर्न लगाउन, मन्त्रालयगत बजेट प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, बजेट कार्यान्वयन गराउने, कार्यक्रम समीक्षा गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र बजेट समर्पणका जिम्मेवारीमा छन् । त्यस्तै बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि नीति मार्गदर्शन र अन्तरमन्त्रालय समन्वय पनि उनीहरूको जिम्मेवारी हो । मातहत निकायको गतिविधिको पूर्ण जानकारी र कार्यक्रम, नीति तथा सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी पनि उनीहरूले लिनु पर्छ । आफू नेतृत्वको निकायको कार्यसम्पादन हुन सके नसकेको जिम्मेवारी लिने पनि उनीहरूको दायित्व हो ।
मन्त्री/संवैधानिक निकाय प्रमुखपछि सचिवको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले उसलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृतको रूपमा लिएको छ, जस अनुसार बजेट तयारीको प्राविधिक नेतृत्व गर्ने, बजेट प्रस्तुति र छलफल, स्वीकृत बजेटको कार्यान्वयन तयारी, समयबद्ध उपलब्धि सूचक सहित कार्यतालिका स्वीकृति, कार्यसम्पादन करार, कार्यान्वयनको अनुगमन, रेखदेख, नियन्त्रण गर्ने काम पर्छन् । सचिवले मातहत सङ्गठित संस्था, बोर्ड, समितिमा वित्तीय जिम्मेवारी रेखदेखको पनि जिम्मेवारी लिनु पर्छ । अहिले पनि सचिवहरूले आफू मातहतका सङ्गठित संस्था प्रमुखलाई जिम्मेवारीवोध गराउन सकेका छैनन्, जस्तो कि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवले विश्वविद्यालयलाई, ऊर्जा सचिवले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रलाई जिम्मेवार बनाउन सकेका छैनन् । मातहत निकायमा हुने खर्च क्रियाकलापको लेखा, आन्तरिक लेखा परीक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा पनि ऊ रहन्छ । आवश्यकता अनुरूप कार्यक्रम संशोधन र खर्च हुन नसक्ने बजेट समर्र्पण गरी सरकारको कोष व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने दायित्व पनि सचिवमै छ । आर्थिक वर्ष बितेपछि वित्तीय विवरण तयारी गरी सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकायबाट आफ्नो वित्तीय जवाफदेहिताको मूल्याङ्कनको आधार दिने काम पनि लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हैसियतमा सम्बन्धित सचिवको हो । प्रशासकीय नेतृत्व लिने पदाधिकारीको हैसियतमा मन्त्री, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखा परीक्षक कार्यालय, योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, सार्वजनिक लेखा समितिलगायत अन्य संसदीय समितिसँग समन्वय गर्ने काम पनि सचिवले नै गर्नु पर्छ । यी आधारबाट सचिव वित्तीय जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको मियो हो । सचिवहरू यी जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाहका लागि व्यावसायिक क्षमता र सदाचारिता दुवै पक्षमा खरो उत्रिन सकेका छैनन् ।
संसद्बाट पारित बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सचिवको वित्तीय जवाफदेहितालाई समृद्ध बनाउन जिम्मेवार व्यक्ति र लेखा प्रमुखहरूको कार्यजिम्मेवारी कानुनमा स्पष्ट तोकिएको छ भने आर्थिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रवर्धनका लागि क्रियाकलायमा आधारित लेखा प्रणाली, एकल खाता भुक्तानी प्रणाली जस्ता सिस्टम एप्लिकेसनले खर्चको गुणस्तर बढाउन पूर्वपरीक्षणको पनि खोलेको छ ।
कानुनी प्रावधान, सुधारिएको लेखा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली र प्रणालीलाई सहयोग पु¥याउने सिस्टम एप्लिकेसनका वाबजुद पनि वित्तीय क्रियाकलापको स्तर पूर्ण छैन । अख्तियारी, आयोजना स्वीकृति र निकासा प्रणालीमा सुधार गरिँदा पनि समयमै खरिद व्यवस्थापन हुने गरेको छैन । कानुन कार्यान्वयन गर्न दायित्वमा पनि पदाधिकारीहरू सबल देखिन नसके अन्य कुरामा उसको अग्रसरता देखिन्छ भन्ने कसरी विश्वास गर्ने ? त्यसैले नेपालमा संचनागत पक्षभन्दा व्यवहारजन्य पक्षमा सुधारको खाँचो देखिएको छ । यो कुरा मन्त्री र सचिवको कार्यजिम्मेवारी निर्वाहको असन्तुलनमा पनि देखिने गरेको छ । विभागीय मन्त्रीहरू नीति व्यवस्थापनबिचको सन्तुलन ल्याउन लालायित देखिदैनन्, कार्यक्रम प्राथमिकताबिचको सन्तुलन पनि देखिएको छैन, सूचना जानकारी र क्रियाकलापको अपनत्व पनि देखिएको छैन भने कार्यप्रणालीको नेतृत्व, अभिभावकत्व र मार्गनिर्देशनमा मन्त्रीहरू सचेत क्रियाशीलतामा छैनन् । त्यसको प्रभाव समस्त प्रणालीमा पर्दै गएको छ । यो असन्तुलनको पक्ष स्थानीय पालिकाहरूमा झनै देखिएको छ । खर्च जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका बाझिएको छ ।
