बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सङ्घीय सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षका लागि १९ खर्बको दायाराभित्र रही बजेट निर्माण गर्न सिलिङ दिएको छ । यसै अनुरूप सङ्घका २२ वटा मन्त्रालय, सात वटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था 

नेपालको संविधानको भाग १० को सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीका विभिन्न धारामा नेपाल सरकारको बजेट निर्माणबारे व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार संविधानको धारा ११९(३) बमोजिम नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र व्ययको अनुमान जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नु पर्छ, यसैलाई बजेट भनिन्छ । संविधानको धारा ११५ मा कानुनबमोजिम बाहेक कर उठाउन र ऋण लिन नपाइने उल्लेख छ । यसरी बजेट भन्नाले खर्चको प्रस्ताव गर्ने दस्ताबेज मात्रै नभएर आम्दानी गर्ने (स्रोत जुटाउने) प्रस्तावित दस्ताबेजसमेत हो भन्ने बुझिन्छ । जुन बजेट सार्वभौम संसद्बाट पारित भएपछि मात्रै लागु हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट पेस गर्दा भोटेबल र ननभोटेबल दुवै प्रकारका खर्च विवरण पेस गर्ने प्रचलन छ । संविधानको धारा ११८ मा सञ्चित कोषबाट सोझै खर्च लेख्न मिल्ने क्षेत्र (ननभोटेबल) मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, सङ्घीय संसद्का सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक र सुविधा तथा ती कार्यालयको प्रशासनिक खर्च रहेका छन् । 

यसै गरी नेपाल सरकारले लिएको ऋणको साँवाब्याज बुझाउने विषय र नेपाल सरकारविरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नुपर्ने रकम पनि ननभोटेबल खर्चभित्र पर्छ । यसबाहेकका अन्य सबै खर्च भोटेबलमा पर्छन् । 

संविधानको धारा ११५ मा सङ्घीय सञ्चित कोषको व्यवस्था छ । यसमा नेपाल सरकारका सबै आम्दानी राखिने छ । संविधानको धारा ११९ अनुसार संसद्मा राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा अर्थमन्त्रीले राजस्वको अनुमान, भोटेबल र ननभोटेबल बजेटको प्रस्ताव तथा अघिल्लो वर्षमा लक्ष्य हासिल भए÷नभएको विवरणसमेत पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

स्रोत र व्ययको अनुमान 

राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि बजेटको स्रोत र व्ययको अनुमान जारी गर्छ, जसलाई सिलिङ भन्ने प्रचलन छ । यस्तो अनुमान गर्ने आधारमा मुलुकको दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना, त्रिवर्षीय खर्च संरचना र आयोजना बैङ्क नै हो । साथै तत् मन्त्रालय र निकायका बिजनेस प्लान, रणनीतिक योजना, मध्यावधि समीक्षाका आँकडा र बहुवर्षीय योजनालाई पनि आधारका रूपमा स्वीकार गरिन्छ । यसका अतिरिक्त, अनिवार्य दायित्व, प्रतिबद्धता जनाएको विषय, राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनालगायतको खर्चलाई पनि व्ययको आधार मानिन्छ । बजेटका स्रोततर्फ राजस्व, दातृनिकायको अनुदान, आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण गरी चार वटा पक्षलाई लिइन्छ । यसै गरी व्ययतर्फ पुँजीगत, चालु र वित्तीय व्यवस्था गरी तीन खण्डमा खर्चलाई विभाजन गरी अनुमान गरिन्छ । 

बजेट निर्माणको चरण

हरेक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सर्वप्रथम चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षा गरिन्छ । यसरी मध्यावधि समीक्षासमेतका आधारमा योजना आयोगमा स्रोत अनुमान समितिको बैठक बसी आगामी आवका लागि आय र व्ययको अनुमान गरिन्छ । यस्तो निर्णय भएपछि योजना आयोगको सिलिङ र मार्गनिर्देशनका आधारमा मन्त्रालय र अन्य निकायमा बजेट निर्माणको काम आरम्भ हुन्छ । तत् मन्त्रालय र निकायबाट प्रस्तावित बजेटमा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा व्यापक छलफल भई प्रस्तावित बजेटको मसौदा तयार गरिन्छ । 

विभिन्न मन्त्रालय र निकायसँग भएको छलफलसमेतका आधारमा नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रम तयार गरिन्छ । यसलाई राष्ट्रपतिले संसद्को संयुक्त सदनमा वाचन गर्ने काम हुन्छ । यस्तो नीति र कार्यक्रममाथि दुई/तीन दिन छलफल हुन्छ । तत्पश्चात् राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिँदै नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्को अनुमोदन सार्वजनिक हुन्छ । यसले संसद्मा प्रिबजेट पेस गर्ने मार्ग प्रशस्त हुन्छ । यस्तो प्रिबजेटमाथि एक वा दुई दिन छलफल भई सोको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष आउँछ । 

बजेट निर्माणकै क्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा कर्मचारीको तलब र सुविधाका विषयमा छुट्टै अध्ययन हुन्छ । यसै अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट बजेट निर्माणमा सुझाव दिन विशेष अध्ययन भई प्रतिवेदन निर्माण हुन्छ । यसैबिच निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा राजस्व परामर्श समितिबाट सुझाव प्राप्त हुन्छ । अर्थमन्त्रीले पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वअर्थ सचिव, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, विभिन्न वर्ग र क्षेत्रसँग चरणबद्ध रूपमा सुझाव सङ्कलन गर्ने प्रचलन छ । 

अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निर्माणमा सुझाव पठाउन सार्वजनिक आह्वान पनि गरिन्छ । अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोगको बैठक बसी बजेट सिफारिस गरिन्छ । साथै सोही दिन मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट बजेट पास हुन्छ । यी सबै चरण पार गरेपछि बजेटको झोला सिलबन्दी गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको लावालस्कर संसद्मा पुग्ने काम हुन्छ । यसरी जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीबाट संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्यसहित बजेट टेबुल हुन्छ । यस्तो बजेटमाथि संसद्मा छलफल भई सामान्यतः असार मसान्तभित्र नै पारित हुन्छ र साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आउँछ । 

प्रिबजेट छलफल 

नेपालको संविधान अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विषयमा विस्तृत कार्यप्रक्रिया सङ्घीय संसद्, व्यवस्थापिका कार्यसञ्चालन नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद १७ को नियम नं. १४५ मा विनियोजन विधयेकसम्बन्धी कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ । जसमा विनियोजन विधयेक प्रस्तुत गर्नुपूर्व अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधयेकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्ने छन् । यस्तो छलफलको कार्यविधि सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसँग छलफल गरी तय गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो छलफल अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्ने १५ दिनअगावै सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ । यसरी छलफलमा उठेका विषय समेटिएको प्रतिवेदन संसद्का महासचिवले तयार गरी नेपाल सरकारलाई दिने र यस प्रतिवेदनसमेतका आधारमा राजस्व र व्ययको अनुमान तयार गरिने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी संसद्को सुझावसमेतका आधारमा अर्थमन्त्रीले वार्षिक बजेट पेस गर्नु पर्छ । 

बजेटमाथिको छलफल

सङ्घीय सरकारबाट जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटमाथि संसद्मा करिब एक/डेढ महिना छलफल हुन्छ । यस्तो छलफलमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्न सकिन्छ । यसका तीन वटा विधि छन् । जस अनुसार (क) कुनै एक शीर्षकको खर्च एक रुपियाँ कायम होस् अर्थात् असहमतिको प्रस्ताव पेस हुन सक्छ । (ख) कुनै एक शीर्षकको खर्च घटाइयोस् अर्थात् मितव्ययिताको पक्षमा प्रस्ताव पेस हुन सक्छ । (ग) कुनै एक शीर्षकमा एक सय घटाइयोस्, अर्थात् बजेटमा चित्त नबुझेको प्रस्ताव पेस हुन सक्छ । 

यी सबै प्रस्तावमाथि सभामुखले छलफल गराउनुहुन्छ र आवश्यकता अनुसार मतदानसमेत हुन्छ । सामान्यतः मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुगेमा सरकार संसद्मा अल्पमतमा रहेको बुझिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सामान्यतः नैतिकताका आधारमा सरकारले राजीनामा दिनु पर्छ । सामान्यतः बहुमतका आधारमा गठन भएको सरकारले संसद्मा बजेट पेस गर्ने हुँदा माथि भनिएका कुनै पनि प्रस्ताव संसद्बाट बहुमतबाट पारित हुन सक्दैनन् । यस अवस्थामा अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस गरेको बजेटमा कुनै कमा, पूर्णविरामलगायत कुनै पनि कुरा हेरफेर नभई हुबहु पास हुने प्रचलन छ । संसद्मा हुने छलफलले बजेटमा उल्लेख भएका दुबिधा हटाउन, कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन, नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार तुल्याउन मद्दत पुग्छ । 

सांसदको भूमिका 

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रिबजेट र पूर्ण बजेटमाथि संसद्मा सीमित छलफल हुने गरेको छ । यसमा सांसदले आफूलाई उपलब्ध छोटो समयमा पनि सटिक ढङ्गले प्रस्तुति दिनु पर्छ । यसका लागि गहन अध्ययनको आवश्यकता पर्छ । यस्ता छलफल औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको अनुभूति हुन्छ । यसर्थ यसमा इमानदार हस्तक्षेपले जीवन्तता दिन सक्छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रिबजेट पेस गर्ने नियमावलीको व्यबस्था वा कार्यविधि समय समयमा संशोधन गरी प्रिबजेट नै पेस नहुने वा यसलाई निलम्बन गर्ने अभ्यास छ । यसमा सांसदले समयमै खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन ।

यसै गरी प्रिबजेटमा भएको छलफल र जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटबिच तालमेलको सुनिश्चित गर्न पनि सांसद विशेष चनाखो हुनु पर्छ । प्रिबजेट छलफलको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसमा के कस्तो प्रतिवेदन बन्यो भनी चासो राख्नु पर्छ । साथै प्रिबजेटको छलफल, प्रतिवेदनको बेहोरा र सरकारबाट जारी भएको बजेटबिचको तालमेल खोज्न सांसदले अर्थमन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास पनि गर्नु पर्छ । यस्ता खबरदारी, चासो र दबाबबाट सङ्घीय सरकारको बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता पैदा हुने हुन्छ । यसर्थ सार्वभौम संसद्का सांसदको विशेष सक्रियताले मुलुकलाई लाभ पुग्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ ।