बाँकेका स्थानीय तहले दुई अर्ब ४१ करोड अनुदान पाउने

सिराज खान 

नेपालगन्ज, वैशाख ८ गते । बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरणतर्फ अनुमानित दुई अर्ब ४१ करोड अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुमानित अनुदानमा बाँकेका एक उपमहानगर, एक नगरपालिकासहित छ गाउँपालिकाले अनुमानित दुई अर्ब ४१ करोड ७४ करोड रूपियाँ अनुदान प्राप्त गर्ने भएका हुन् ।

आठ वटै स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँडतर्फ अनुमानित एक अर्ब १५ करोड आठ लाख रूपियाँ वित्तीय समानीकरणतर्फ अनुमानित एक अर्ब २६ करोड ६६ लाख रूपियाँ प्राप्त गर्नेछन् । आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने न्यूनतम्, सुत्र र कार्य सम्पादनमा आधारित भई स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम प्राप्त गर्नेछन् । जस अन्तर्गत वित्तीय समानीकरणतर्फ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले २६ करोड ७९ लाख र कोहलपुर नगरपालिकाले १८ करोड ८२ लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

गाउँपालिकाहरूमा राप्ती सोनारीले १७ करोड २१ लाख, बैजनाथले १५ करोड ४२ लाख, खजुराले १४ करोड ८६ लाख, जानकीले ११ करोड ४९ लाख, डुडुवाले ११ करोड २२ लाख र नरैनापुरले ११ करोड आठ लाख रूपियाँ प्राप्त गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँट बमोजिमको अनुमानित रकम प्रदान गरिनेछ। 

राजस्व बाँडफाँडतर्फ आगामी आवमा बाँकेमा सबैभन्दा धेरै रकम राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले पाउनेछ । राप्ती सोनारीले २० करोड ३० लाख रूपियाँ राजस्व बाँडफाँडको रकम प्राप्त गर्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा १८ करोड, कोहलपुर नगरपालिकामा १६ करोड २९ लाख, बैजनाथ गाउँपालिकामा १३ करोड ७२ लाख, खजुरामा १२ करोड ७३ लाख, जानकीमा १० करोड ६४ लाख, डुडुवामा १० करोड ९५ लाख र नरैनापुरमा १२ करोड ४५ लाख रूपियाँ राजस्व बाँडफाँट भई आउने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले राजस्व बाँडफाँटबापत स्थानीय तहलाई आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कबापत १५ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेको छ । अहिले संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहहरूसम्म नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेका छन् । आगामी नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा लागि आफू अन्तर्गतका निकायलाई सिलिङ निर्धारण गर्ने गरिएकोमा सोही अनुसार स्थानीय तहमा भने अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।