प्रकाश दुलाल
प्रकाश दुलाल
कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धि त्यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतको उचित सदुपयोगबाट मात्रै सम्भव छ । हाम्रो देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतमध्येको सबैभन्दा ठूलो र आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक रूपले तत्कालै उपभोग गर्न सकिने सम्भाव्य जलस्रोत नै हो । जलस्रोतको उपभोगका लागि विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक मानवीय स्रोतको उपलब्धताका हिसाबले हेर्दा अहिले देश स्वर्णिम अवस्थामा छ ।
जनगणना, २०७८ को तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालमा अहिले २० वर्षदेखि ४९ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या करिब एक करोड ९३ लाख ५२ हजार ४८५ रहेको छ । फलस्वरूप प्रतिवर्ष करिब पाँच लाखभन्दा बढी दक्ष तथा अदक्ष युवाशक्ति नेपाली श्रम बजारमा आइरहेको छ । श्रम बजारमा बर्सेनि प्रवेश गर्ने लाखौँ युवालाई विद्युत् आयोजना निर्माणमा लगाउन सके स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना भएर मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा
अगाडि बढ्नेछ ।
जलस्रोतको उपलब्धता
हिमालय क्षेत्रमा हिउँले ढाकिएका पर्वत शृङ्खला र त्यहाँ भएका थुप्रै हिमनदी र हिमतालमा लगभग ४८१ घन किलोमिटर पानी हिउँका रूपमा छ । करिब छ हजारभन्दा बढी नदी–नाला–खोला–खोल्सा समेटी चीनदेखि नेपाल पार गर्दै महाकाली, कर्णाली, नारायणी र कोशी नदी प्रणालीबाट गङ्गा नदीमा मिसिन्छन् । यी नदीको कुल जलाधार क्षेत्र एक लाख ९४ हजार ४७१ वर्गकिमिको ७६ प्रतिशत जलाधार नेपालभित्र पर्छ ।
देशको औसत वर्षा एक हजार पाँच सय ३० मि.मि. प्रतिवर्ष भए पनि नदीहरूको ८० प्रतिशत वार्षिक बहाव जेठदेखि भदौसम्म चार महिनामा हुन्छ भने बाँकी २० प्रतिशत अन्य आठ महिनामा हुने हुनाले नदीको बहावमा निकै बढी उत्तारचढाव छ । हिउँदका सुक्खा दिनमा नदीहरूमा कुल बहाव न्यूनतम नौ सयदेखि एक हजार घ.मि./से. देखिन्छ भने वर्षात्को कुल उच्चतम बहाव ठूला नदी (कोशी, नारायणी र कर्णाली)मा २५ हजार घ.मि./से.भन्दा बढी हुन्छ ।
देशको वार्षिक औसत बहाव भने सात हजार १११.५ घ.मि./से. भएको पाइन्छ । यी नदीको अनुमानित औसत कुल वार्षिक बहाव २२४.३ अर्ब घनमिटरमध्ये ५०.५ अर्ब घ.मि. तराई क्षेत्रबाट निस्सृत हुन्छ भने बाँकी १७३.८ अर्ब घ.मि. हिमालदेखि चुरे–भावर क्षेत्रबाट निस्सृत हुन्छ । यसले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन करिब एक लाख २० हजार ६९३ मे.वा. (नदी प्रवाही ७२ हजार ५४४ मे.वा. र जलासययुक्त ४८ हजार १४९ मे.वा.)को सम्भावना भए पनि जलविद्युत्को विकास हुन नसकेर देश आर्थिक विकासमा पछाडि परेको छ ।
जलविद्युत् विकासको वर्तमान अवस्था
वि.सं. १९६८ निर्माण सम्पन्न भएको पाँच सय कि.वा. फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रबाट सुरु भएको नेपालको विद्युत् विकासको यात्राले ११२ वर्षको अवधि पार गर्दा करिब दुई हजार ५४४ मे.वा. जडित क्षमता छ । यो नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन सम्भावना करिब एक लाख २० हजार ६९३ मे.वा.को करिब २.१५ प्रतिशतजति मात्रै हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा एक हजार ३५० मेघावाट विद्युत् थपिएको छ । जसअनुसार विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादन ४२७.७० मे.वा., निजी क्षेत्रको ४९३.१५ र भारतबाट आयात गरिएको ४२९.२२ मे.वा. रहेको छ ।
विद्युत् विकासको करिब ११२ वर्षे यात्रामा ने.वि.प्रा. जलविद्युत् ५८३.३ मे.वा. अर्थात् २२.९२ प्रतिशत, ने.वि.प्रा.का सहायक कम्पनी जलविद्युत् ४७८ मे.वा. अर्थात् १८.७८ प्रतिशत, ने.वि.प्रा. सोलार २४.१८ मे.वा. अर्थात् ०.९५ प्रतिशत, ने.वि.प्रा. थर्मल ५६.४ मे.वा. अर्थात् २.०९ प्रतिशत रहेको छ भने ‘विद्युत् ऐन, २०४९’ र ‘विद्युत् नियमावली २०५०’ पछि जलविद्युत्मा प्रवेश गरेको निजी क्षेत्रले करिब ३० वर्षमा विद्युत् उत्पादन एक हजार ३६० मे.वा. अर्थात् ५३.४७ प्रतिशत, निजी क्षेत्र सोलार ४३.१ मे.वा. अर्थात् १.७० प्रतिशत रहेको छ । सरकारी क्षेत्रबाट अहिले ६१० मे.वा.का सातवटा निर्माणाधीन छन् । निजी क्षेत्रबाट तीन हजार २८० मे.वा. क्षमताका १४१ आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरेर निर्माणाधीन छन् । यस्तै एक हजार ५५३ मे.वा. क्षमताका ८४ वटा आयोजना पीपीए गरेर निर्माणको चरणमा छन् भने ११ हजार ७१६ मे.वा. क्षमताका आयोजना विद्युत् जडान सम्झौता सम्पन्न गरेर पीपीएको पर्खाइमा छन् । नेपाल सरकारले विद्युत्को बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै विगत चार वर्षदेखि पीपीए भएको छैन । आ.व. २०७८÷७९ मात्रै नेपालले भारतबाट १५ अर्ब ४३ करोड २८ लाखको विद्युत् खरिद गरेको तथ्याङ्क छ ।
निजी क्षेत्रले आयोजनाको सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर विद्युत् जडान सम्झौताका लागि ११ हजार ७८० मे.वा.भन्दा धेरै क्षमताका आयोजनाले अवेदन गरे पनि विद्युत् प्रसारण लाइनको अभाव र सीमापार विद्युत् व्यापार नखुलेर चार वर्षदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता भइरहेको छैन । यसका अलावा निजी क्षेत्रले करिब १२ हजार मे.वा. क्षमताका विभिन्न आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढाइरहेको छ । निजी क्षेत्रले माथि उल्लिखित करिब ३० हजार मे.वा.भन्दा बढी आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास र सञ्चालन गर्नमा २७ वर्षमा करिब १२ खर्ब रुपियाँ लगानी गरिसकेको छ भने आगामी पाँच वर्षमा थप १७ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेछ । जलविद्यु्त्को क्षेत्रमा मात्रै पाँच वर्षमा १७ खर्ब लगानी गर्नु भनेको प्रत्येक वर्ष साढे तीन खर्ब रुपियाँ पूर्वाधार विकासमा खर्च हुनु हो । जुन नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष गर्ने पुँजीगत खर्च एक खर्ब ७५–८० अर्बको दोब्बर हो । जसले देशको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्नेछ ।
आर्थिक समृद्धि र रोजगारीका लागि जलविद्युत्
सरकारसँगै स्थानीय समुदायले उपयुक्त वातावरण बनाएको खण्डमा अगामी पाँच वर्षमा १५ हजार मे.वा. विद्युत् उत्पादन गर्न सम्भव छ । जसको निर्माणका लागि करिब ३० खर्ब रुपियाँ थप लगानी आवश्यक छ भने आवश्यक प्रसारण लाइन संरचनाका लागि सात खर्ब ६२ अर्ब र वितरण संरचनाका लागि चार खर्ब १२ अर्ब रुपियाँको लगानी आवश्यक छ । सबै जोड्दा पाँच वर्षमा १५ हजार मे.वा. निर्माण भएमा करिब ४२ खर्ब रुपियाँ खर्च हुनेछ । जुन हाम्रो कुल तीन आर्थिक वर्षको बजेट बराबर हो ।
यसले हरेक वर्ष करिब नौ लाखको रोजगारी सिर्जना भएर नेपाली युवाले मासिक २५/३० हजार रुपियाँ कमाउन खाडी मुलुक जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । अहिले हाम्रो बजेट निर्माणमा राजस्वबाट प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत अपुग भइरहेको अवस्था छ । पाँच वर्षमा १५ हजार मे.वा. जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा भ्याटबापत सरकारको राजस्वमा दुई खर्ब २५ अर्ब र रोयल्टीबापत प्रतिवर्ष १५ वर्षसम्म १० अर्ब ५० करोड तथा १६ वर्षपछि ६० अर्ब प्राप्त हुनेछ । करिब एक लाख ३० हजार दीर्घकालीन रोजार सिर्जना हुनेछ । यसका अतिरिक्त ऊर्जामा आत्मनिर्भरताका लागि स्वदेशी ऊर्जा जलविद्युत्को खपत बढाउन सरकारले खाना पकाउने ग्यास विस्थापनका लागि विद्युतीय चुलो उपयोगलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्दै व्यक्तिको घरमा रहेको वायरिङ अपग्रेड गर्न अनुदान दिने र ने.वि.प्रा.ले आफ्ना वितरण लाइन र ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्ने अभियान चलाउने हो भने युवाका लागि ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुनेछ । यसैगरी आगामी पाँच वर्षमा थप १३ हजार मे.वा. विद्युत् उत्पादन वृद्धिसँगै उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम ४००, २२०, १३२ र ३३ केभी लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि करिब नौ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ । यी सबै कामका लागि प्राविधिक, व्यवस्थापकीय दक्ष जनशक्तिदेखि भौतिक निर्माणमा आवश्यक अर्धदक्ष तथा अदक्ष गरी लाखौँ युवालाई रोजगारी प्राप्त हुनेछ ।
व्यापार घाटा कम गर्न विद्युत् उत्पादन
आ.व. २०७८/८९ को कुल आयात रु. १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड ८३ लाख ४९ हजारको करिब १६ प्रतिशत अर्थात् रु. तीन खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड २५ लाख ३३ हजार चार सय बराबरको पेट्रोलियम आयात भएको थियो । जसमा डिजेल एक खर्ब ६८ अर्ब २३ करोड ३२ लाख ६७ हजार छ सय, पेट्रोल ७१ अर्ब ३८ करोड ८२ लाख ८८ हजार र एलपीजी ग्यास ६५ अर्ब ५५ करोड नौ लाख ७७ हजार छ ।
खाना पकाउने ग्यास विस्थापनका लागि विद्युतीय चुलो उपयोग, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन र उद्योगमा हाल भइरहेको करिब छ सय मे.वा. बराबरको विद्युत्को माग पूरा गर्न आन्तरिक खपत पाँच वर्षमा बढाएर सात हजार मे.वा. पु¥याउने हो भने अहिलेको पेट्रोलियम खपतमा आधा कम गर्दा मात्रै करिब रु. एक खर्ब ५० अर्ब बराबरको आयात करिब ५० प्रतिशतले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसका अतिरक्ति प्रतिवर्ष १० हजार मे.वा. निर्यात गर्न सके प्रतिमे.वा. चार करोड ५० लाख आम्दानी गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सके गत वर्षको व्यपार घाटा करिब १७ खर्बको करिब ३५ प्रतिशत कम गर्न सकिन्छ ।
लेखक ऊर्जा क्षेत्रका जानकार हुनुहुन्छ ।
