प्रविधिको पुनर्संरचना

दैनिक जीवनयापन सहज बनाउन राज्यका तर्फबाट नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्न गरिएको व्यवस्थालाई विद्युतीय शासन भनी बुझ्ने गरिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानमा “राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने” उल्लेख भएको छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम देश सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भई राज्य शक्तिको बाँडफाँट सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुगिसकेको हुँदा एक आपसमा सहकारिता, सहअस्तिस्व र समन्वय कायम गर्दै संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकार प्रयोग गरी नागरिकसम्म सहज र सरल तरिकाले सेवा उपलब्ध गराउन विद्युतीय प्रणालीबाट समेत सेवा प्रवाह गरी विद्युतीय शासनको प्रयोग सुरु भइसकेको छ । हाल इन्टरनेटको पहुँच वृद्धि हुँदै गएको देखिँदा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्दा नागरिकले न्यूनतम खर्चमा सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुनुका साथै पारदर्शिता वृद्धिमा सघाउ पु¥याउने भएकाले यस्ता सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट समेत प्रदान गर्न थालिएको छ ।

विभिन्न कार्यालयमा देखिने ‘भौतिक लाइन’ अब ‘विद्युतीय लाइन’मा परिणत हुन थालिरहेको भए पनि यस्ता सेवाको सञ्चालन अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन नसक्दा आमनागरिकले अनावश्यक कठिनाइ झेल्नु परिरहेको अवस्था देखिएको हुँदा नागरिकलाई सहज र सरल रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान विद्युतीय शासनसँग सम्बन्धित विद्यमान संरचना तथा संयन्त्रलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

वि.सं. २०७२ मा तर्जुमा गरिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्दै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएका विकासअनुरूप नयाँनयाँ प्रविधिलाई समेत समेट्ने गरी उक्त नीति समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ । विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिने उद्देश्यले तर्जुमा गरिएको विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ ले हाल विकास भएका सूचना प्रविधिका विविध क्षेत्रलाई समेट्न नसक्दा विभिन्न निकायले आफ्नो अनुकूलका निर्देशिका, मापदण्डहरू बनाई लागू गरेको अवस्था रहेको हुँदा विभिन्न निकायमा लागू रहेका सूचना प्रविधिसम्बन्धी निर्देशिका, मापदण्ड आदिलाई समेत कानुनी संरचनामा ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । 

वि.सं. २०७५ मा मस्यौदा गरिएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन नै छ । यसै बीचमा विकास भएका क्लाउड कम्प्युटिङ, डाटा सेन्टर, सामाजिक सञ्जाल, ब्लकचेन, कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स)लगायत सूचना प्रविधिमा दिनदिनै देखिँदै गएको परिवर्तनलाई समेत आत्मसात् गर्दै यस्ता प्रविधिलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिइसकेकाले उक्त विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी जति सक्दो चाँडो नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्ने भइसकेको छ ।

सूचना प्रविधिका विविध क्षेत्र जस्तै– सफ्टवेयर, हार्डवेयर, साइबर सेक्युरिटी, इनफर्मेसन अडिट, डाटावेस, डाटा सेक्युरिटी, नेटवर्क, नेटवर्क सेक्युरिटी, डोमेन व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्तिको व्यवस्थापनजस्ता विषयको सम्बोधनमार्फत सूचना प्रविधिमा आत्मनिर्भरसमेत हुनुपर्ने देखिन्छ । देशमा उपलब्ध सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधारको उच्चतम उपयोग गर्दै डाटा सेन्टर तथा डिजास्टर रिकभरी सेन्टरलाई देशका अन्य भागमा समेत आवश्यक विस्तार गरी सूचना प्रविधि प्रणालीलाई एकभन्दा बढी स्थानबाट सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ । यसैगरी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका कतिपय निकायमा अझै पनि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आवश्यक जनशक्ति अभाव छ । त्यस्ता निकायबाट प्रवाह भइरहेका सेवामा कुनै समस्या आउँदा बाह्य पक्षसँगको निर्भरताले गर्दा समस्या समाधानमा ढिलाइ हुन जाँदा नागरिकले अनाहकमा कठिनाइ बेहोर्नु परिरहेको छ । त्यस्ता निकायमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन अविलम्ब गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निकायमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्ति करारमा भर्ना भई केही समयपश्चात् अन्यत्र पलायन हुने अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर स्थायी जनशक्तिको पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कतिपय निकायमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उच्च स्तरको जनशक्ति अभाव छ । यस्तो अवस्थामा सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था अपूरो अधुरो हुनेछ । सेवा प्रवाहमा संलग्न रहने मन्त्रालयमा सूचना प्रविधितर्फको कम्तीमा पनि राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको जनशक्तिसहितको एउटा महाशाखाको व्यवस्थापन गर्न सके सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा सहजीकरणसमेत हुन जाने देखिन्छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने सबै प्रणालीमा अनिवार्य विद्युतीय हस्ताक्षर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सकेमा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा उपभोग गरी प्रमाणित कागजातका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा नै पुग्नुपर्ने हालको अवस्थामा सुधार गर्न सकिने देखिन्छ । विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी निकायबाट जारी गरिने कागजातमा विद्युतीय हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने, नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा विद्युतीय हस्ताक्षर उपलब्ध गराई विद्युतीय सेवाका लागि पेस गरिने निवेदनमा उक्त विद्युतीय हस्ताक्षर संलग्न गराउन आवश्यक छ । यसो गर्न सकेमा नागरिकले पेस गर्ने कागजात तथा सरकारी निकायबाट जारी गरिने कागजातलाई कानुनी मान्यता दिलाउन सकिनेछ । विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गरिने सेवाप्रति सबैको भरोसामा वृद्धि गर्न सकिने हुँदा कार्यालयसम्म नै पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुका साथै सुशासन कायम गर्नमा सहयोग पुग्नेछ ।

सञ्चालनमा रहेका विभिन्न प्रकारका सूचना प्रविधिका प्रणालीबीच एकआपसमा अन्तर–आबद्धता कायम गर्न, तथ्याङ्क भण्डारणमा देखिएका दोहोरोपना हटाउन, विभिन्न प्रणालीका बीच तथ्याङ्क आदानप्रदानमा सहजता प्रदान गर्न, सञ्चालित प्रणालीको व्यवस्थापन तथा विकासमा आन्तरिक नियन्त्रण कायम गर्न मद्दत पुग्छ । सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास एवं सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई सोहीबमोजिम प्रणालीहरूको विकास, सञ्चालनका साथसाथै आवश्यक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न, प्रणालीको सुरक्षा जोखिमको आकलन गरी त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्दै प्रणालीमा देखा पर्न सक्ने समस्याको यथाशक्य समाधान गर्नुपर्छ ।

सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन, सूचना प्रविधिको विकास, सञ्चालनमा देखिएको परनिर्भरतालाई कम गर्दै आत्मनिर्भर हुने बाटोतर्फसमेत अगाडि बढ्न एउटा केन्द्रीय स्तरको संयन्त्रको स्थापना छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणालीको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहने सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्ति हालसम्म पनि नेपालमा विविध सेवाअन्तर्गत रहँदा वृत्ति विकासको अवसर साँघुरो छ । सीमित जनशक्ति सूचना प्रविधिका प्रायः सबै क्षेत्रमा संलग्न रहनुपर्दा कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्र विशिष्टीकृत ज्ञान हासिल गर्न कठिनाइ परिरहेकोसमेत देखिएको छ । यसको निराकरणका लागि निजामती सेवाभित्र नै सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाको गठन गर्नुपर्छ । 

उक्त सेवाभित्र हार्डवेयर, नेटवर्क, सफ्टवेयर, डाटावेस, साइबर सेक्युरिटी, प्रोग्रामिङलगायतका आवश्यक समूह सिर्जनामार्फत सूचना प्रविधिमा विशिष्टीकृत जनशक्तिको समेत व्यवस्थापन गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अझ अगाडि बढाउनुपर्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हाल उपलब्ध जनशक्तिलाई नवीनतम प्रविधिका बारेमा जानकारी गराउँदै समयानुकूल बनाउन, सेवामा नयाँ आउने जनशक्तिलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी विविध जानकारी प्रदान गर्न, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक अनुसन्धान गरी उपयुक्त प्रविधिको विकाससमेत गर्नका लागि सूचना प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको समेत विकास गर्नु समय सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।

विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीमा देखिने समस्याको तत्काल समाधानका लागि विशिष्टीकृत दक्षतासहितको संयन्त्रको विकास गरी विद्युतीय सेवालाई समयसापेक्ष, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन उपलब्ध नवीनतम प्रविधिलाई समयानुकूल प्रणालीमा आबद्ध गरी नागरिकलाई सहज र सरल सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यो दायित्व पूरा गर्न डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धिमार्फत ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अझ विशिष्टीकृत बनाउन सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास, सञ्चालन, मर्मत सम्भारलगायतका अन्य क्षेत्रमा समेत आत्मनिर्भरता वृद्धि गर्दै लैजान विद्युतीय शासनका विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत संरचनाको पुनर्संरचना गर्नु अपरिहार्य छ ।

लेखक कम्प्युटर अधिकृत हुनुहुन्छ ।