चर्दै गरेका पशु चौपाया
बागलुङ जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिका–७ राजकुतस्थित नरसिंहकोटको चरन क्षेत्रमा चर्दै गरेका पशु चौपाया ।
जाजरकोटको रोकाय गाउँ
जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका–२ स्थित रोकाय गाउँ । गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पमा परि क्षती व्यहोरेको यो गाउँमा अहिले अस्थायी टहरा निर्माण पछि सहजता आएको छ ।
भेडाका बथान
मुस्ताङको दहबकुी चरनखर्कमा रहेका भेडाका बथान । परम्परागत घुम्ती गोठमा राखेर गरिने भेडाबाख्रालाई उच्च हिमाली क्षेत्रमा पुर्याइएको छ ।
अवरुद्ध सडक खुलाउँदै
मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तरगत रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–६ रानीकोटमा खसेको पहिरोले अवरुद्ध भएको सडक डोजरको सहायताले खुलाउँदै ।
सुदूरपश्चिमका भूमि व्यवस्था मन्त्री थापा बर्खास्त
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नु भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री अक्कलबहादुर रावलका अनुसार मुख्यमन्त्रीको निर्देशन नमानेका कारण थापालाई आइतबार बर्खास्त गरिएको हो ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित कुमाल भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित कुमाल भाषा
बढ्यो झारनाशक विषादीको प्रयोग
सिन्धुली जिल्लाका किसानहरू झारनाशक विषादीप्रति आकर्षित भएका छन् ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित बज्जिका भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित बज्जिका भाषा
संविधान संशोधनको अवसर
यो संविधान छुनै हुन्न, चलाउनै हुन्न भन्ने होइन; नागरिकको चाहना अनुसार चलाउनै पर्छ राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि । आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, यो कुनै चलाउनै नहुने विषय होइन । मुलुकको हित हुन्छ भने संशोधन सामान्य प्रव्रिmया हो । संविधानलाई गीता र महाभारत जस्तो जड सूत्र बनाउनु हुन्न ।
स्रोत साधनको दुरुपयोग
अहिले पनि वर्षायाम सुरु भएसँगै विकास निर्माणका कामको चटारो जताततै देख्न पाइन्छ । कतिपयले असारमा काम नभ्याए पनि भुक्तानी लिइ सकेर साउनमा पनि काम गरिरहेकै छन् । मूलतः यस्ता विकासका काम सडक निर्माणसँग जोडिएका हुन्छन् र वर्षसँगै आउने बाढीपहिरोले विकासका ती योजना बगाएर लैजान्छन् ।यो वर्ष नेपाली मिडियामा असारे विकासको खासै चर्चा भएन । अघिल्लो वर्ष पनि त्यति धेरै समाचार आएका थिएनन् । साँच्चै विकासको मोडल फेरिएर यो विषय समाचार बन्न छाडेका हुन् या नेपाली मिडिया पनि समाचार बन्नु पर्ने विषयका साझेदार बन्न थाले ? अथवा १२ वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रामा हाले पनि बाङ्गाको बाङ्गै भन्ने नेपाली उखान झैँ मिडिया पनि आजित भएर समाचार नै लेख्न छाडेका हुन् ? यसको खोजी अब गैरमिडिया क्षेत्रले खोज्न थाल्ने खतरा बढेको छ । यसै पनि सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले मिडियाको विश्वसनीयता सङ्कटमा पर्दै गएको बेला मिडियामाथि उठ्ने प्रश्न के होला ?नेपालका तिनै मिडिया हुन्, कुनै समय उनीहरूले ‘हप्ता दिनमा आठ अर्ब खर्च’ भनेर पनि समाचार बनाए । समाचारमा आर्थिक वर्ष सकिन १६ दिन मात्रै बाँकी रहँदा अहिले सरकारी निकाय धमाधम बजेट सक्ने ध्याउन्नमा लागेको उल्लेख गर्ने पनि यिनै मिडिया थिए । त्यो वर्ष सरकारले पुँजीगततर्फ जम्माजम्मी तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो तर साउन १ देखि अर्को वर्षको १६ असार सम्ममा एक खर्ब ५२ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च मात्र गरेको थियो । अर्थात् विकासमा सरकारले गरेको खर्च ४० प्रतिशत मात्रै थियो । त्यही वर्ष हो ः एक हप्तामा मात्रै आठ अर्ब १६ करोड रुपियाँ विकास बजेट खर्च भएकोे ।पछिल्ला वर्ष यो प्रवृत्तिमा खासै सुधार आएन मात्र होइन, नकारात्मक नतिजासमेत देखिन थाल्यो । विकास बजेटको खर्चको मात्रा झन् झन् घट्दै जान थाल्यो । अघिल्लो समाचार लेखिएको सात वर्षपछि आएको एक समाचारमा त्यो वर्षको १० महिनामा एक खर्ब १८ अर्ब २६ करोड रुपियाँ मात्र पुँजीगत खर्च हुन सकेको उल्लेख गरियो । यो कुल लक्ष्यको केवल ३१.२८ प्रतिशत थियो । दुई महिनाको अवधिमा सरकारले दैनिक तीन अर्ब ६० करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्न सके मात्र लक्ष्य भेट्टाउन सम्भव थियो । अन्ततः त्यो सम्भव थिएन र भएन ।विनियोजन गरिए अनुसार विकास बजेट खर्च नहुने प्रणालीमा सुधार गर्न भनेर नै संविधानमा जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसै अनुरूप नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षमै पारित हुने व्यवस्थासमेत गरियो । यो व्यवस्थासँगै सरकारले खर्च गर्नका लागि छुट्टै अख्तियारी पठाइरहन नपर्ने, आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो दिनदेखि नै अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी हुने र त्यस अनुसार मातहतका निकायलाई विनियोजित रकम निकासा दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरियो । आर्थिक वर्षको फागुनसम्म स्वीकृत नभएका कार्यव्रmमको बजेट ‘सरेन्डर’ गरी ढुकुटीमा फिर्ता ल्याउने अभ्यास पनि सुरु गरिएको थियो । यहाँ उल्लिखित पहिलो समाचार लेखिएको वर्षको प्रारम्भमा नै तत्कालीन अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हुने असारे विकास रोक्नु पर्ने बताएका थिए । संविधान जारी भएपछिको त्यो पहिलो वर्ष थियो, जसले जेठ १५ मा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो र मन्त्रीको निर्देशन नै थियो ः यस वर्ष समयमै बजेट निकासा भएकाले समयमै काम सम्पन्न गर्न तदारुकता देखाउनुहोस् । कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गरिएको त्यो कार्यव्रmममा विगत वर्षहरूमा जस्तो आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर काम सक्ने प्रवृत्ति अबदेखि अन्त्य हुने उनले दाबीसमेत गरेका थिए । छिटो बजेट सक्ने नाममा बजेटको दुरुपयोग रोक्नसमेत उनले कर्मचारीलाई सचेत गराएका थिए ।मन्त्रीले भाषण गरे । खासमा त्यो भाषण केवल कर्मचारीका लागि गरिएको थियो र कर्मचारीले काममा ढिलासुस्ती नगरिदिउन भन्ने असल मनसायका साथ नै मन्त्रीले निर्देशनसमेत दिएका थिए तर अर्को वर्षसम्म उनले त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहनु परेन । मन्त्रीको सदाशयता मन्त्री हट्नुु अघिदेखि नै अर्थहीन बनिसकेको थियो । काम गर्नेले एक कानले मन्त्रीका कुरा सुने अर्को कानले उडाइदिए । उनीहरूको काम गर्ने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आएन । अहिले पनि असारमै आएर विकास बजेटको ठुलो हिस्सा खर्चिने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन । यति मात्र होइन, पुँजीगत खर्चको दर बढेको देखाउन असारमा आएर अर्थ मन्त्रालय आफैँले जथाभावी रकमान्तरसमेत गर्ने गरेको छ । अहिले पनि वर्षायाम सुरु भएसँगै विकास निर्माणका कामको चटारो जताततै देख्न पाइन्छ । कतिपयले असारमा काम नभ्याए पनि भुक्तानी लिइसकेर साउनमा पनि काम गरिरहेकै छन् । मूलतः यस्ता विकासका काम सडक निर्माणसँग जोडिएका हुन्छन् र वर्षसँगै आउने बाढीपहिरोले विकासका ती योजना बगाएर लैजान्छन् । सरकारले यसबिचमा जेठ र असारमा नयाँ सडक नखन्ने र सडक मर्मत तथा सम्भार नगर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारको यो निर्णय कुन फाइलमा धुलोले थिचियो, थाहा छैन । असारे भेलसँगै सरकारी खर्चको भेल रोकिने प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार आउन सकेन । हरेक आर्थिक वर्षको नौ महिना प्रव्रिmयामा नै अल्मलिने अनि वैशाख लागेपछि सरकारी कोष खर्च गर्न तम्सिने परम्परा नयाँ होइन । यसलाई रोक्नु पर्छ भन्ने हरेक सरकारलाई लागेको पनि देखिने गरेको छ तर यसमा सुधार गर्ने योजना सरकारले ल्याउन सकेन । यसतर्फ अर्थ मन्त्रालयको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन । यी पुराना समाचारका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै गर्दा मनमा एउटा प्रश्न उठेको छ – के आर्थिक वर्षलाई वैशाखमा सुरु गर्न सकिँदैन ? २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै समय यो प्रश्न राजनीतिक रूपमा नै उठेको थियो तर यो बहसले कुनै आकार लिन पाएन । एउटा आर्थिक वर्षलाई नौ महिनामा टुङ्ग्याएर वैशाखबाट यसको सुरुवात गर्न सकिँदैन ?यदि वैशाखबाट आर्थिक वर्ष सुरु गर्ने गरी चैत १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने र मसान्तमा पारित गर्ने हो भने बचेखुचेका काम पनि वैशाखभित्रै सकिने छन् । वैशाखदेखि साउनसम्मको चार महिनाको अवधिमा टेन्डर स्वीकृत गराएर भदौदेखि काम प्रारम्भ गर्न सकिन्छ । बिचमा पर्ने लामो छुट्टी भनेको दसैँ र तिहारको १०÷१२ दिन हो । त्यसबाहेक काम रोकिनु पर्ने कुनै कारण हँुदैन । अर्थात् सरकारले काम गराउन चाहँदा आठ महिना ढुक्कले काम हुन सक्छ । अनि गरिब नागरिकको पसिनाबाट उठाइएको करबाट बनेको बजेटको खर्च हिलोमा हालेर बाढी र पहिरोले बगाउने अवस्थाको पनि अन्त्य हुन सक्छ ।नेपालमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाको थालनी २००८ सालदेखि भएको हो । नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवातसँगै भएको हो । २००८ साल माघ २१ गते पहिलो पटक तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यस बेलाको बजेटको आकार पाँच करोड २५ लाख रुपियाँ थियो । यो बजेट इस्वी संवत् अनुसार फेब्रअरी महिनामा जारी भएको थियो । यसलाई आर्थिक वर्षको सुरुवात मानिएको थियो वा थिएन, यकिन भएन तर पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको प्रारम्भ हुँदा आर्थिक वर्ष २०१३÷१४ भनियो । अर्थात् वर्षको बिचबाट आर्थिक वर्ष मान्ने प्रारम्भ यसरी भएको देखिन्छ । अहिले चलिरहेको आर्थिक वर्षको निरन्तरता र आर्थिक वर्षलाई एउटा वर्ष (वैशाखबाट प्रारम्भ) मानेर जाँदा हुने फाइदा बेफाइदाका बारेमा विज्ञहरूले बहस सुरु गर्न ढिला भएको छ । विकास र समृद्धि आज हरेक राजनीतिक दलको नारा बनेको छ । पछिल्लो केही वर्षदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पुस्ताले लोभलालचमा फस्नु पर्नु कुनै कारण छैन । अब हरेक नेताका लागि सरकारको नेतृत्व अन्तिम अवसरका रूपमा देखा पर्दै छ । केवल नेतृत्वले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने समृद्धिको बाटोमा लम्किनका लागि कुनै बाधा अवरोध छैनन् । उत्तराधिकारीको चिन्ता छाडेर इतिहास बनाउनेतिर उन्मुख हुने हो भने यो पुस्ताले विगतमा भोगेको बदनामीबाट माथि उठ्ने यो अन्तिम अवसर हो । तसर्थ संविधान संशेधनका लागि तयार भएको यो सरकारले असारे विकासको प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि पनि आर्थिक वर्षमा परिवर्तन गर्न संविधानमा जेठ १५ को प्रावधान पनि संशोधन गर्ने गरी बहस चल्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार रोकेर सुशासनतर्फ उन्मुख हुन पनि यसले सहयोग नै पुर्याउने छ ।
कारागार र बाल सुधारगृहको सुधार आवश्यक : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागार र बाल सुधारगृहको सुधारमा तिनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । सङ्घीय संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार स
वनको अतिक्रमित जमिन खाली गराइयो
सिराहाको नरहा गाउँपालिका–३ स्थित जोवहा प्राकृतिक सामुदायिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनाएको घर टहरा भत्काएर दुई हेक्टर जमिन खाली गराएको डिभिजन वन कार्यालय लहानले जनाएको छ ।
गण्डकीमा सडक सञ्जाल विस्तारमा उच्च प्राथमिकता
गण्डकी प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा दुई सय ३३ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका क्रमागत बहुवर्षीय र सालबसाली आयोजनामार्फत सडक कालोपत्र र ढलान भएको जनाएको छ ।
प्यारीमायालाई ढाका उद्यम प्यारो लाग्दा...
पछिल्लो समय युवाहरूमा विदेश जानेमात्र होइन, स्वदेशमै उद्यम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पनि विकसित हुँदै गएको छ । विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाबाट तालिम लिई व्यावसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ ।
भूकम्पले मुहान सुकेपछि खानेपानी समस्या
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१ रिम्नाका स्थानीयवासीलाई खानेपानीको समस्या भएको छ । गत कात्तिक १७ गते बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाडाँ केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण भेरी नगरपालिका–१ पिपेखोला गैरी खेतको पानीको मुहान सुकेपछि रिम्नामा खानेपानीको संकट परेकोे हो ।
वराहक्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा छौँ
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसबमोजिम २०७३ सालमा स्थापना भएको यस नगरपालिकाको नाम प्रसिद्ध तीर्थस्थल वराहक्षेत्र देवस्थलको नामबाट नामाङ्कन गरिएको छ । वराहक्षेत्र नग
दुईतले घर जुरुक्क उचालेर थपियो जग
विराटनगर–११ मा एक हजार ७५० वर्गफिटको घर जुरुक्क उचालेर त्यसको जग थप्ने काम भएको छ । कोशी राजमार्ग निर्माणपछि घरको बेस सडकभन्दा तल परेर समस्या भएपछि आधुनिक प्रविधि
मौद्रिक नीतिको ऊर्जा
पुँजीगत बजेट सरकारले दिए पनि त्यो पैसा खर्चगर्ने निजी क्षेत्रले नै हो । खास गरी निर्माण व्यवसायीले त्यो पैसा खर्च गर्ने हो । विकास निर्माण गर्ने हो । निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट ठुलो रकम भुक्तानी पाउन सकेका थिएनन् । समस्या सघन थियो । निर्माण व्यवसायी पुँजी अभावको दबाबमा थिए । केही अपवाद हुन सक्ला तर वास्तविक सो समस्याले विकास निर्माणमा अवरोध भएको थियो ।
भूमिगत पानी सुक्न थालेपछि पोखरी
कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भूमिगत पानीको स्रोत सुक्न थालेपछि उत्तरी जलाधार क्षेत्रतर्फ पानी पोखरी बनाउन थालिएको छ । पानी जम्मा पारी पानीको स्रोत बढाई तल्लो जलाधार
सडक अवरुद्ध हुँदा पुल निर्माण ठप्प
बुढीगङ्गा नगरपालिकाको बेतालमाण्डौ, झाली हुँदै खप्तडछेडेदहको पुडाबाउला–टुनीसैन ग्रामीण सडक अवरुद्ध हुँदा पुल निर्माणको काम पनि ठप्प भएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा खप्तड छेडेदह गाउँपालिका
सार्वजनिक प्रशासनमा उत्प्रेरणा
कुनै पनि सङ्गठनात्मक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि सङ्गठनमा आबद्ध मानव संसाधनमा काम गर्ने इच्छा, चाहना र जागरण आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सङ्गठनमा रहेका जनशक्तिलाई कार्यप्रति उत्प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । सङ्गठनमा आबद्ध जनशक्तिले नियमित रूपमा तलबभत्ता एवं तोकिएका अन्य सेवासुविधा प्राप्त गरे पनि सङ्गठनको उद्देश्य, आवश्यकता तथा आफ्नो क्षमता अनुरूप नियमित रूपमा कामप्रति अग्रसरता नदेखाएको भनी सार्वजनिक रूपमा टीकाटिप्पणी हुने गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक प्रशासनले राज्य प्रदत्त अधिकारको उपयोग गरी स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय सरकारसम्मका साथै राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मका गतिविधिलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको भए पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कार्यसम्पादन स्तर कमजोर रहेको भनी जनस्तर, बौद्धिक वर्ग एवं राजनीति तहबाट समेत आलोचना हुने गरेको पाइन्छ ।
जाँचबुझ प्रतिवेदनको उपादेयता
विश्वमा मानव जातिले विकास गरेका यातायातका अनेक साधनमध्ये सुरक्षित, आरामदायी र छिटो यात्राका लागि हवाई यातायात भरपर्दो माध्यम मानिन्छ । हवाई यात्राको लामो इतिहासमा कहालीलाग्दो दुर्घटनाका समाचार पनि विगतदेखि नै उत्तिकै आइरहेकै छन् । नेपालमा मात्र पनि हवाई उडानको करिब ७५ वर्षको इतिहासमा १०८ वटा सानाठुला दुर्घटना भएका छन् र यी दुर्घटनामा परेर ९६९ यात्रुको दुःखद निधन भइसकेको छ । विसं २०१२ मा पहिलो हवाई दुर्घटना भएयताका यी दुर्घटनाले नेपाल विश्वमा सबैभन्दा धेरै हवाई दुर्घटना हुने मुलुकमा सूचीकृत हुनु विडम्बना हो । यसले गर्दा आन्तरिक उडानमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समेत भविष्यमा अझ नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने जोखिम छ ।सरकारले प्रायः सबै हवाई दुर्घटनापश्चात् सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्ने गरेको छ । समिति गठनको मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाको सही कारण पत्ता लगाएर पुनः त्यस किसिमका घटना दोहोरिन नदिनु नै हो । दुर्घटनाका कारण पहिल्याउने र न्यूनीकरणका उपायसहित सुझाव दिन गठित आयोग तथा समितिले बुझाउने प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिँदा दुर्घटनाका घटना बारम्बार दोहोरिने गरेका हवाई सुरक्षाविज्ञको भनाइ छ । अहिलेसम्म भएका हवाई दुर्घटनापछि गठित आयोगले हालसम्म १२८ वटा प्रतिवेदन तयार पारेर सम्बन्धित निकायमा बुझाएका छन् । तीमध्ये नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ६०, पर्यटन मन्त्रालयलाई १४ र वायुसेवा कम्पनीलाई ५४ वटा प्रतिवेदन बुझाएको विदित हुन्छ । दुर्घटनाको कारण पहिचान गरेर आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सतर्कताको विषयबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयन तहमा थोरै मात्र आएको सम्बन्धित निकाय स्वयम्ले औँल्याउने गरेका छन् । छानबिनका नाममा राज्यको स्रोतसाधन खर्च हुने तर उद्देश्य अनुरूप कार्यान्वयन नगरिने प्रवृत्ति नै पुनः दुर्घटना हुनुमा दोषी जस्तै देखिएको छ ।नेपाली आकाशमा दुर्घटना बढ्नुमा मानवीय कमजोरीसँगै पहाडी भूगोल, अप्ठ्यारा विमानस्थल, साँघुरो धावनमार्ग, खराब मौसम, विमानस्थलमा आधुनिक उपकरणको अभाव, चराको विचरण, चालक दलमाथि दबाब जस्ता कमजोरी दुर्घटनापश्चात् गठित जाँचबुझ समितिले बुझाउने गरेको प्रतिवेदनमा आउने गरेका छन् । गत बुधबार पोखराका लागि उडेको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग छाड्नेबित्तिकै दुर्घटनामा परेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गरिसकेको छ । यसमा पनि यिनै तथ्यमध्येकै विषय पर्ने अनुमान हुन्छ । गत वर्ष पोखरास्थित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिकै यती एयरलाइन्सको आन्तरिक उडानतर्फको ७२ जना यात्रु सवार जहाज दुर्घटनापछि गठित आयोगको प्रतिवेदनसमेत अद्यापि कार्यान्वयनमा आएकै छैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उड्डयन सुरक्षा प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हालसम्मका दुर्घटनापछि गठित आयोगले तालुकवाला मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा परेका सुझावमध्ये ४३ प्रतिशत सुझाव मात्र कार्यान्वयनमा लगिएको मन्त्रालयका भनाइले पुष्टि हुन्छ । त्यसै गरी प्राधिकरणलाई दिएका सुझावमध्ये भने ८५ प्रतिशत सुझाव कार्यान्वयनमा आएको भनिएको छ । हवाई कम्पनीलाई दिएका सुझाव पनि पूर्णतः कार्यान्वयन गरिएको पाइँदैन । सम्बन्धित निकायको उदासीनताले दुर्घटना न्यूनीकरणतर्फ दीर्घकालीन उपाय खोज्न ढिला भइसकेकोे हवाई सुरक्षाविज्ञले औँल्याउँदै आएका छन् । हवाई दुर्घटनापछि गठन हुने जाँचबुझ आयोगलाई स्वतन्त्र तथा अधिकारसम्पन्न निकाय बनाउनुपर्ने विज्ञको सुझाव मननीय छ । दुर्घटना न्यूनीकरणमा जाँचबुझ आयोगले दिएका निर्देशन र सिफारिस कुन तहसम्म कार्यान्वयन भएको छ वा किन कार्यान्वयन भएन भन्नेबारे नियमन निकाय छुट्टै हुनुपर्ने देखिएको हो । हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न नियमनकारी निकायको दक्षता वृद्धि हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव महत्वपूर्ण छ । नेपालको आकाश, विमानको प्राविधिक तथा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलमा खटिने कर्मचारीको अवस्था, चालक दललाई दिने प्रशिक्षणबारे समेत अध्ययन हुनुपर्ने विज्ञले औँल्याएका छन् ।नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ अनुसार नेपालमा वायुसेवा सञ्चालनको अनुमति दिने, वायुसेवा सञ्चालनसम्बन्धी अवस्था, मर्मत आदि लगायतका मुख्य कार्यको अनुगमन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दछ । प्राधिकरणलाई अनुगमनकारी र नियमनकारी दुई छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने युरोपेली सङ्घले भन्दै आएको छ । नेपाली ध्वजावाहकलाई २०७० देखि निरन्तर प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको ईयुको मुख्य माग यो पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार तथा पर्यटन प्रवर्धनका लागि यसतर्फ पनि विमर्श गर्नुपर्ने देखिएको छ । आगामी दिनमा उस्तै किसिमका कमजोरीबाट दुर्घटना हुन नदिन अब आउने प्रतिवेदनका साथै यसअघिका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन वाञ्छनीय देखिन्छ ।
चामल र दलहनको मूल्यवृद्धि
पछिल्ला एक महिनाको बिचमा चामल र दलहनको भाउ महँगो भएको छ । नेपाल खुुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा चामल प्रतिबोरामा १५० रुपियाँसम्म र दलहन प्रतिकेजीमा ९० रुपियाँसम्म महँगो भएको हो ।
सल्लाको खोटोबाट बत्तिस लाख राजस्व
दाङमा सल्लाको खोटोबाट ३२ लाखभन्दा बढी राजस्व सङरकलन भएको छ । जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई लाख ७२ हजार १२ केजी सल्लाको खोटो बिक्री हुँदा ३२ लाख ७३ हजार
जग्गा किन्नेले ५३ वर्षमा पनि पाएनन् लालपुर्जा
त्रिपन्न वर्ष पहिले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले सहर बनाउने योजनाका साथ बिक्री भएका घडेकी किन्नले अहिलेसम्म पनि लालपुर्जा पाएका छैन् । जिविसले विसं २०२८ जिल्लामा सहर बढाउने उद्देश्यले घडेरी बिक्री गरको थियो ।
