देशको अर्थतन्त्र यता केही समयदेखि चाहेजसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन । खासगरी कोरोना (कोभिड–१९)को समयमा आन्तरिक उत्पादनमा कमी हुँदै गयो भने योबीचमा मुलुक बाह्य वस्तु तथा सेवामा बढी नै आश्रित बन्दै गयो । वस्तु आयात बढ्दै जाँदा देशबाट बाहिरिने पैसा बढ्दै गयो । बाहिरबाट खरिद गर्ने वस्तुका लागि नेपाली मुद्रा दिएर हुँदैन, विदेशी मुद्रा नै चाहिन्छ ।
नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्र असाध्य सीमित बन्दै गएको छ । नेपाली बाहिर काम गर्न गएर पठाएको रकम अर्थात् विप्रेषण नै विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत हुँदै आएकोमा त्यो स्रोतसमेत उत्साहजनक नहुँदा विदेशी मुद्रामा उच्च चाप परेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको दस महिनाका तथ्याङ्क दुई दिनअघि मात्र सार्वजनिक गरेको छ । सो तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रका ताजा मुहार बाहिर ल्याएको छ । गत साउनयता वैशाख मसान्तसम्म सरकारको चालू खाता पाँच खर्ब ४७ अर्ब ३६ करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ । यस्तो घाटा अहिले एकै पटक बढेको होइन ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा पनि चालू खाता घाटामै थियो तर त्यसबेला घाटा यति उच्च भएको थिएन । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार गत वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता दुई खर्ब ५१ अर्ब २९ करोड रुपियाँले मात्र घाटामा थियो । यो दस महिनामा झन्डै दोब्बरले बढेको छ । सरकारको आय घटेको छ भने खर्च बढेको छ ।
नेपाली मुद्राको भाउ अमेरिकी डलरको तुलनामा घट्दै जाँदा पनि सरकारको आयमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । अमेरिकी डलरमा चालू खाता चार अर्ब ५७ करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा दुई अर्ब १४ करोड रुपियाँले मात्र घाटामा थियो । यो अवधिको केही सुधार वैदशिक लगानीमा भएको छ तर त्यो आकार ठूलो छैन ।
वैदेशिक लगानी १८.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भई १६ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ पुगेको छ । विदेशी लगानी विदेशी मुद्रामै आउने हुँदा बढी लगानी आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । विदेशी लगानीमा सुधारको दिशा भए पनि आकार सानो हुँदा सरकारी आय उच्च बनाउन ठूलो योगदान दिने अवस्थामा रहेको देखिएको छैन ।
निरन्तर बढ्दो आयातले चालू आर्थिक वर्षको दस महिनामा शोधनान्तर अवस्थासमेत सकारात्मक छैन । यो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ८८ अर्ब ५० करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष त शोधनान्तर अवस्था बचतमै थियो । गत आर्थिक वर्षका दस महिनामा शोधनान्तर स्थिति सात अर्ब ७५ करोड रुपियाँले बचतमा रहेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आयात कम गर्ने बाध्यतासमेत यसैले आइपरेको छ ।
अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्याको जड भनेको उच्च व्यापार घाटा हो । चालू आर्थिक वर्षको दस महिनामा देशले १६ खर्ब चार अर्ब ६५ करोड रुपियाँको आयात गरेको छ । यो झन्डै झन्डै मुलुकको एक वर्षको बजेट हो । गत आर्थिक वर्षको दस महिनाभन्दा कुल वस्तु आयात २८ प्रतिशतले वृद्धि हो । निर्यात भने सानो आकारको मात्र भएको छ ।
यो दस महिनामा निर्यात एक खर्ब ७३ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलना यो दस महिनामा ५९.८ प्रतिशतले निर्यात बढेको हो । निर्यात बढ्नु सकारात्मक हो तर आकार सानो भएकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सकेको छैन, व्यापार घाटा नै १४ खर्बले उकालो लागेको छ । निर्यात विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण स्रोत भए पनि आकार बढाउँदै लैजानु वाञ्छनीय छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट संसद्मा प्रस्तुत भई छलफल भइरहेको छ । नयाँ बजेटको मूलभूत उद्देश्य नै राष्ट्रिय उत्पादनमा बढोत्तरी ल्याउनु रहेको छ । देशभित्र उत्पादन बढाउँदा एकातिर आयात प्रतिस्थापन हुन्छ भने अर्कातिर निर्यात हुन सक्ने वस्तुको बढोत्तरी भई विदेशी मुद्रा आर्जनको बाटोसमेत खुल्नेछ ।
आयात कमी गर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न योजना ल्याई कार्यान्वयनमा लगिएको छ । तिनको प्रभाव तत्कालै नदेखिए पनि बिस्तारै प्रभावी बन्दै जान सक्नेछ । नयाँ बजेट संसद्बाट पारित भई साउन १ गतेबाटै प्रभावकारी कार्यान्वयन आरम्भ भए त्यसले अर्थतन्त्रलाई सुधारको दिशा दिन सक्ने आशा भने गर्न सकिन्छ ।
