सकारात्मक दातृ निकाय

बढ्दो भ्रष्टाचार मुलुकको प्रमुख समस्या हो । भ्रष्टाचारले नै कुशासन बढाएकोमा विवाद छैन । राजनीतिको आडमा मौलाएको भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य आजको प्रमुख आवश्यकता हो । भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र समृद्धिको सपना बोकेर नवयुवा (जेनजी) ले आन्दोलन गरे । जेनजीको दुईदिने आन्दोलनले मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । आन्दोलनका व्रmममा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर नयाँ अन्तरिम सरकार बनेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ आमनिर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ । सरकारले आन्दोलनको जनादेश अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नो आर्थिक कार्यदिशा र प्राथमिकताबारे सरकारले नेपालस्थित दातृ निकायका प्रमुखसँग छलफल गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका व्रmममा उठाइएको भ्रष्टाचारविरोधी पारदर्शिताको मागलाई सम्बोधन गर्न तथा आन्दोलनका व्रmममा भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणलगायतलाई समेट्ने गरी सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्ययोजनामा दातृ निकायका प्रतिनिधिले सहमति जनाउनुभएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारसँग नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, दातृ निकाय तथा विकास साझेदारका प्रतिनिधिले बैठक, भेटघाट र छलफल गर्नुभएको छ ।  

नेपालमा परिवर्तनपछि गठित अन्तरिम सरकार युवाको चाहना अनुरूप पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र विधिको शासन स्थापनामा प्रतिबद्ध रहेको छ । आन्दोलनका व्रmममा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा ठुलो आर्थिक क्षति भएको छ । त्यसको पुनर्निर्माणका लागि ठुलो धनराशि आवश्यक छ । त्यसका लागि अनुपयुक्त खर्च कटौती र मितव्ययिताका माध्यमबाट पुनर्निर्माण अघि बढाइने र आर्थिक सुधारका कार्यव्रmमलाई तीव्रता दिइने गरी सरकारले काम सुरु गरेको छ । विकास साझेदारले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउँदै आएको सन्दर्भमा अब पनि निरन्तर थप सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । बैठकमा विकास साझेदारका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक, युएनएचसिआरका प्रतिनिधि, नेपालका लागि जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अधिराज्य, स्विजरल्यान्ड, फिनल्यान्ड र अस्ट्रेलियाका राजदूत, भारत र नर्वेका प्रतिनिधि, युरोपेली सङ्घ, विश्व खाद्य कार्यव्रmमका प्रतिनिधिलगायतले आफूहरू नेपालको वर्तमान अवस्थाप्रति जानकार रहेको र वर्तमान सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमप्रति सहमति जनाएका छन् । उनीहरूले चालु रहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिने र थप कार्यव्रmम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न सधैँ तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् । नेपालका लागि जापानका राजदूत मायदा तोरू र युरोपेली सङ्घका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले भेट गरी सहयोगका क्षेत्रबारे छलफल गर्नुभएको छ । नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि लामो समयदेखि महìवपूर्ण तथा विश्वासिलो विकास साझेदारका रूपमा रहेको जापानले नेपाललाई पु¥याउँदै आएको द्विपक्षीय अनुदान, ऋण, बहुपक्षीय तथा प्राविधिक सहायता, हाल सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थालगायतका विषयमा छलफल गरेको छ । 

जापानको सहयोगमा निर्माण भइरहेको नागढुङ्गा सुरुङमार्गका लागि आवश्यक थप सहायता, क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माण, १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक थप सहायता, कोटेश्वर चोक सुधार, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि सञ्चालित आयोजनाको प्रगतिलगायतका विषयमा छलफल भई सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । नेपालको विकास प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जापानको सहायताको महìवपूर्ण योगदान रहेको छ । विद्युत् क्षेत्रमा रणनीतिक महìवका ६७० मेगावाटको दुधकोशी, एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, पूर्वाधार आयोजनाको तयारी, काठमाडौँ उपत्यकाको एक सय वर्षको सहरी व्यवस्थापनका लागि एकीकृत गुरुयोजना तयारीलगायतका सम्भावित क्षेत्रमा सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । राजदूत मायदाले नेपालका रणनीतिक महìवका ठुला आयोजनामा सहायता उपलब्ध गराउन जापान तयार रहेको जानकारी गराउनुभएको छ । त्यस्तै युरोपेली सङ्घका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जाले रणनीतिक महìव तथा रूपान्तरणकारी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, हरित ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा एवं दक्षता, ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहायतालगायतका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारको प्राथमिकता चुनाव, सुशासन र आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण भए पनि विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधार, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, विद्युत् बजार थप सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । ६७० मेगावाट क्षमताको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण उच्च प्राथमिकतामा छ । यस आयोजनाका लागि थप सहायताको अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा विकसित पछिल्लो घटनाव्रmमलाई सकारात्मक रूपमा लिई सहयोग र समर्थन जारी राख्ने दातृ निकायको प्रतिबद्धताले मुलुक छिट्टै रूपान्तरित हुने सम्भावना बढेको छ ।