संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष बितेको छ । जेनजीको आह्वानमा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका लागि भन्दै राजधानी काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न भागमा भदौ २३ र २४ मा भएको आगजनी र तोडफोडबाट ७४ जनाको ज्यान गयो भने खर्बौंको नोक्सानी भयो । विकसित घटनाव्रmमसँगै केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानमाथि आइपरेको सङ्कट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सुझबुझपूर्ण निर्णयबाट जोगिएको छ । आन्दोलनरत जेनजीको माग अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की २७ भदौमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी २१ फागुन २०८२ का लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आलोपालो नेतृत्व गरेका सरकारले भ्रष्टाचार, सुशासनलगायतका आममानिसका चाहना सम्बोधन गर्न नसकेपछि जेनजी आन्दोलनका बलमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हो ।
निर्वाचन निर्विकल्प
दलहरूकै परामर्शमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भए पनि यसमा दलका नेताहरूबिच मतैक्य छैन । एकथरी नेताले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सरकारको असंवैधानिक कदम भन्दै पुनस्र्थापनाको माग गर्दै आएका छन् भने अर्काथरी दलसँगको परामर्शमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको तर्क गर्दै आएका छन् । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै बनेको पूर्ववर्ती कांग्रेस र एमाले गठबन्धनले देश र जनताप्रति आफ्नो ग्रिप (पकड) राख्न नसकेको प्रस्टै छ । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भइहालेमा फेरि पनि यही गठबन्धनका लागि गृहकार्य हुन सक्छ । जसलाई फेरि पनि मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न कठिनाइ हुन्छ । जेनजी आन्दोलनका व्रmममा शासनसत्तामा रहेका कांग्रेस र एमालेबाट जनताले ‘ल एन्ड अर्डर’ को अनुभूति गर्न सकेनन् । आमनागरिकले पनि सुरक्षा पाउन सकेनन् । जबकि नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु सुरक्षा निकायको प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छ ।
लोकतन्त्रले बाटो बिराएका बेला त्यसलाई ‘लिक’ मा ल्याउने एक मात्र उपाय भनेको निर्वाचन नै हो । निर्वाचबाट ताजा जनादेश प्राप्त हुन्छ । दलहरू प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना कि निर्वाचन भनेर अलमलमा पर्नु हुँदैन । निर्वाचनका विषयमा जनमानसमा रहेको आशङ्का मेटाउने दायित्व दलहरूकै हुन्छ । त्यसकारण प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा छाडेर दलहरूले घोषित निर्वाचनलाई ‘मिसन’ का रूपमा अघि बढाउनु पर्छ ।
हिजोका कमीकमजोरी सुधार्ने एक मात्र विकल्प निर्वाचन नै हो । लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जननिर्वाचित संस्था सार्वभौम संसद् हो । त्यस अर्थमा संसद् भनेको लोकतन्त्रको मियो हो । ढलेको त्यो मियो ठड्याउने बाटो भनेकै निर्वाचन हो । जसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सङ्घीयता जस्ता परिवर्तनका माग र मुद्दालाई संस्थागत गराउँछ । ताजा जनादेशबाटै संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ गर्न सकिन्छ । त्यसैले घोषित मितिमा निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउनु सरकार मात्र नभई राजनीतिक दलको पनि मुख्य कार्यभार हो । सबैको सहभागितामा हुने निर्वाचनबाट मात्रै मुलुकले निकास पाउँछ ।
कुनै पनि दलले निर्वाचनलाई प्रमुख उद्देश्य बनाउनु पर्छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन सरकारले सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठक, छलफल गराउनु पर्छ किनकि यस्ता छलफलले निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न सघाउ पु¥याउँछ । तोकिएकै मितिमा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट निष्पक्ष, पारदर्शी र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउने मुख्य दायित्व सरकारकै हुन्छ । त्यस कारण निर्वाचनको प्रमुख दायित्व बोकेको सरकारले पनि दल र तिनका नेतामाथि प्रतिशोध साध्नेभन्दा उनीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनै पर्छ । साथै सरकारले जेनजी पुस्ताले उठाएको भ्रष्टाचारको छानबिन र सुशासन कायम गर्ने मुद्दालाई कुनै पनि बहानामा पन्छाउनु हुँदैन, सम्बोधन गर्नै पर्छ । यति भनिरहँदा सरकारले प्रतिशोधको भावना राख्नु हँुदैन । दललाई निषेध गरेर निर्वाचनमा जाने विषयमा सरकारले सोच्नुसमेत हँुदैन किनभने बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलहरूको सहभागिताबिना हुने चुनावले वैधानिकता पाउन सक्दैन । राजनीतिलाई सही बाटोमा लैजान सरकारले निर्वाचनमा भाग लिन सबै दललाई आह्वान गर्नु पर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको अगुवा शक्तिका नाताले निर्वाचनको सुनिश्चितका लागि कांग्रेसले सरकारलाई दबाब दिनु पर्छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउन दलहरूसँग कांग्रेसले समन्वय गरी पर्याप्त छलफल गर्नु पर्छ । पार्टीभित्र आन्तरिक एकता र पारदर्शिता कायम गरी प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रव्रिmयालाई मजबुत बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
कांग्रेस सुधारका एजेन्डा
जेनजीको अन्दोलनपछि कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । नेतृत्व परिवर्तन साझा एजेन्डा बनेको छ । खास गरी युवापुस्ता जसरी भए पनि कांग्रेसको नेतृत्व तत्कालै फेरिहाल्नु पर्छ भन्नेमा देखिन्छ । त्यसका लागि महाधिवेशन, अर्लि महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनलाई बहसका रूपमा अघि सारेका छन् । हो, कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन हुनु पर्छ भन्नेमा सायदै कसैको दुई मत होला । नेतृत्व परिवर्तन राजनीतिक र विधिसम्मत ढङ्गबाट हुन्छ÷हुनु पर्छ । कांग्रेसको विधान अनुसार सभापति लगातार दुई पटकभन्दा बढी उठ्न नपाउने व्यवस्था छ भन्ने विषयलाई पनि ख्याल राख्नु पर्छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सभापतिमा रहेर काम गर्ने कार्यकाल यो नै अन्तिम रहेको भन्दै अब युवापुस्ताकै पालो भएको प्रस्ट पारिसक्नुभएको छ । अर्थात् कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता छ र त्यसको टुङ्गो पहिले नै लागिसकेको छ । मुलुकमा आज राजनीतिक दुर्घटना नभएको भए पनि कांग्रेसले आसन्न १५ औँ महाधिवेशनपछि विधिसम्मत ढङ्गबाट नयाँ नेतृत्व पाउने पक्का थियो । १४ औँ महाधिवेशनमा देउवा सर्वसम्मत सभापति हुनुभएको होइन ।
नेतृत्व परिवर्तनको विषय यसरी जोडदार ढङ्गबाट त्यत्तिकै उठेको होइन, यसका पछाडि केही कारण छन् । नेतृत्वमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव अनि योग्य र क्षमतावान्लाई पाखा लगाउने, युवा र पिछडिएका वर्गलाई अवसर नदिई आसेपासेलाई पुरस्कृत गरेका कारण उत्पन्न असन्तुष्ट पार्टीका निष्ठावान् नेता कार्यकर्तामाझ भुसको आगो जस्तो भएको थियो । त्यस कारण कांग्रेस पार्टीलाई सभापतिले जसरी नेतृत्व दिनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । यो छुट्टै बहसको विषय बन्न सक्छ । भोलिका दिनमा बन्नु पर्छ । यति कुरा भनिरहँदा बिर्सन नहुने अर्को महŒवपूर्ण पक्ष के हो भने त्यस्तो शैली सभापति देउवाको मात्र थियो भन्ने होइन । खास गरी २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि सरकार मात्र होइन, पार्टीको विभिन्न पदमा बसेर काम गरेका ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेताका यस्तै शैली भएको तितो यथार्थ कांग्रेसजनले चियाचौतारीमा सुनाउँदै आएका छन् । त्यस अर्थमा आजको दिनमा कांग्रेसमा जोडदार ढङ्गबाट उठेको नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा कुनै पात्र विशेषको सवालमा हुँदै होइन । पात्र बदलिए पनि प्रवृत्ति बदलिएन भने नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा मात्र हुने छ ।
हो, नेतृत्व परिवर्तनका लागि महाधिवेशन गर्नै पर्छ । महाधिवेशन छलेर समस्याको समाधान निस्कँदैन । २१ फागुनको निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्न सकिने अवस्था छैन भने विकल्पमा छलफल चलाउनु पर्छ । त्यसो हो भने पहिलो विकल्प हुन सक्छ, कांग्रेसका देशभरका समिति विघटन गरी निश्चित समयभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि आयोजक समिति बनाउने । माउ पार्टी मात्र होइन, कांग्रेसका सबै भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका लागि एउटै नीति बनाउनु पर्छ । अर्को विकल्प हुन सक्छ, केन्द्रीय सभापतिलगायत पदाधिकारीले राजीनामा दिएर आयोजक समिति गठन गर्ने । वर्तमान कार्यसमिति भङ्ग गरी नयाँ महाधिवेशन गर्न तदर्थ समिति गठन गर्ने अर्को विकल्प हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको पर्याय कांग्रेसले तत्काल पार्टीको बृहत् सम्मेलन गरी यीमध्ये कुनै पनि विकल्प खुला राखेर यही २६ असोजका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकले २१ फागुनको निर्वाचनलाई मिसनका रूपमा लिनु पर्छ । यसैमा कांग्रेस र लोकतन्त्रको भविष्य हुने छ ।
