उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग

नवपुस्ता अर्थात् जेनजीले भदौ २३ र २४ गते मुलुकको परिवर्तनका निम्ति गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा दमन हुन पुग्यो । अकल्पनीय जनधनको क्षति भयो । आन्दोलनले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन ग¥यो । नयाँ जनादेशको कार्यादेशसहित मुलुकमा अन्तरिम सरकार बन्यो । सरकारले जेनजी प्रदर्शनको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा असोज ५ गते आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय अयोग गठन गरेको हो । आयोगको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुनका विज्ञ विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहनुभएको छ । आयोगको कार्य अवधि तीन महिना छ । आन्दोलनका क्रममा ७४ जनाको ज्यान गयो । देशभर दुई हजारभन्दा बढी घाइते भए । सरकारी, निजी, सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यापक आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो । देशभर सरकारी संरचना, निजी सम्पत्ति, व्यापारिक प्रतिष्ठानलगायतमा आगजनी र तोडफोड इतिहासमै अकल्पनीय छ । नयाँ सरकारका सामुन्ने न्यायिक छानबिनका लागि दबाब थियो । सरकारका सामुन्ने देशलाई कानुनी राज्यमा रूपान्तरणको गुरुत्तर दायित्व पनि छ । आयोग बनेपछि अब कार्यादेश अनुसार काम हुने विश्वास बढेको छ । 

ठुलो परिघटनामा छानबिन आयोग गठन गरिने विश्वव्यापी प्रचलन नै हो । कुनै विशेष घटनाबारे जाँचबुझ गरी तथ्य र प्रमाण सङ्कलन गर्न यस्ता आयोग बन्छन् । विशेष गरी राजनीतिक परिवर्तनपछि यस्ता आयोग बन्ने गरेका छन् । राजनीतिक संलग्नता जोडिएका घटनामा राज्यको नियमित संयन्त्रले अनुसन्धान गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले यस्ता उच्चस्तरीय आयोग अपरिहार्य हुन्छ । नेपालमा विगतमा पनि यस्ता आयोग गठन भएका विविध अनुभव छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गर्ने र आन्दोलनका नाममा विध्वंस गर्ने सबैले कानुनको कठघरामा उभिनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ आयोग गठन गरिन्छ । हामीकहाँ जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ ले आयोग गठन गर्ने कानुनी आधार दिएको छ । सामान्यतः पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा यस्ता उच्चस्तरीय आयोग बन्ने प्रचलन देखिन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो । मल्लिक आयोगका रूपमा चर्चित त्यस आयोगले प्रतिवदेन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरिएको तितो अनुभव छ । त्यस्तै २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि पनि आयोग बन्यो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझीको नेतृत्वमा आयोग बनेर प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाइयो तर कार्यान्वयनमा आएन ।

धेरै घटनामा नेपालमा आयोग बन्ने क्रम निरन्तर जस्तै छ । मधेश आन्दोलनमा पनि ठुलो जनधनको क्षति भयो । दमनबारे अध्ययन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग बन्यो । राजनीतिक आन्दोलन तथा परिवर्तनका क्रममा दमनका साथै अन्य परिघटनामा पनि बेला बेलामा आयोग बन्ने गरेका छन् । आयोगले असाध्यै मेहनत गरेर प्रतिवेदन तयार पनि गरेका हुन्छन् । तथ्य र प्रमाण सङ्कलन गरेका हुन्छन् तर आयोगका प्रतिवेदन भने कार्यान्वयन भएको बिरलै मात्र पाइन्छ । यसबाट दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुने जोखिम छ । आयोग आफैँले कानुनी कारबाही गर्ने होइन, प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गर्ने हो । सरकारले कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाउनुपर्ने हुन्छ । यो पटकको कार्की आयोगका सामुन्ने ठुलो दायित्व छ । दुई दिनकै आन्दोलनमा ७४ जनाको ज्यान गएको पहिलो ऐतिहासिक दुःखद घटना हो । अझ नेपालमा अनेक राजनीतिक परिवर्तनका घटनामा यो हदको भौतिक क्षति कहिल्यै भएको थिएन । राज्यका तिनै अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको भौतिक पूर्वाधार नष्ट गरियो । आगजनी गरियो, कागजपत्र, मिसिल, अभिलेख बाँकी छैनन् । निजी क्षेत्रका कैयौँ औद्योगिक प्रतिष्ठान तहसनहस पारियो । निजी क्षेत्रमा मात्र ८० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । व्यक्तिको निजी धनसम्पत्तिमा अतिव्रmमण भयो । लुटपाट र कुटपिटका अनेकौँ बर्बर घटना भए । सुरक्षाकर्मीका आवास, जीवन, हातहतियारप्रतिको अतिक्रमणले यो आन्दोलनबाट भएको क्षति अकल्पनीय छ । आयोगले अब कठिन मेहनत गरेर काम गर्नुपर्ने छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडियो फुटेजले कतिपय दमनको प्रमाण दिइरहेको छ । विध्वंस मच्चाएका कतिपय भिडियो सुरक्षा निकायमा पुगिसकेका छन् । आयोगले मेहनत गर्नुपर्ने छ र त्यसमा सबैको सहयोग वाञ्छनीय छ ।