वैदेशिक रोजगारीमा सहजीकरण

यताका दशकमै वैदेशिक रोजगारी नेपालीको बाध्यता बन्दै गएको छ । विगत तीन दशकमा संसारको विकासक्रमले फड्को मारे पनि नेपालको आर्थिक विकासले चाहेको लक्ष्य हासिल गर्न सकेन । देशभित्र न्यून लगानीले रोजगारीमा अवरोध भयो । माओवादी हिंसाले २०५० को दशकको उत्तरार्ध अर्थतन्त्र सकसपूर्ण भयो । गाउँमा युवा बस्न सकेनन्, सहर पसे । सहरमा पनि काम पाउन नसकेपछि बिदेसिनुको विकल्प रहेन । देश गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरे पनि राजनीतिक अस्थिरता कायम रह्यो । आर्थिक विकासको दिगो खाका बन्न सकेन, सुशासन भएन । भ्रष्टाचार रोकिएन । यी र यस्ता अनेक कारणले अर्थतन्त्रमा लगानीको वातावरण बन्न सकेन । वैदेशिक रोजगारी निरन्तरको बाध्यता बन्यो । भूकम्प, कोभिड, रुस र युव्रmेनबिचको युद्ध आदिको दुष्प्रभावले देशभित्र सहज भएन । यताका तीन दशकमा झन्डै ८० लाख नेपाली कुनै न कुनै रूपमा देशबाहिर पुगे । त्यसले विप्रेषण आप्रवाह भने बढ्यो । विप्रेषणले चरम गरिबीमा केही कमी आयो । मासिक एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी विप्रेषण आप्रवाहले देशको केन्द्रीय बैङ्कमा विदेशी मुद्राको सञ्चय बढायो । आयातमा बढोत्तरी भयो र त्यसैको चक्रमा अर्थतन्त्र घुम्न थाल्यो तर वैदेशिक रोजगारीमा पनि अनेक समस्या पर्न थालेको खबर आउन थालेको छ । कतिपय मुलुकले नेपालीलाई प्रवेशाज्ञा अर्थात् भिसा दिन अस्वीकार गर्न थालेको देखिएको छ । 

खास गरी भदौ २३ र २४ गते नवपुस्ताको विद्रोह भयो । विद्रोह सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध थियो । विद्रोह शान्तिपूर्ण मात्र हुन सकेन । त्यसमा घुसपैठका रूपमा गरिएका कतिपय हिंसा, आगजनी, तोडफोड, कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिरिएको घटना आदिले देशको बाह्य छविमा प्रतिकूल असर परेको छ । विभिन्न मुलुकले पछिल्लो समय भिसा दिन रोक लगाउन थालेका छन् । यसले ती मुलुकमा जान तथा उतै रहेका नेपाली समस्यामा पर्न थालेका छन् । समस्या त्यति मात्र छैन । गैरनेपाली नागरिक अवैध राहदानीमार्फत विभिन्न मुलुक पुग्ने गरेका छन् । काम गर्न गएका मुलुकमा विरोध प्रदर्शन र हुलहुज्जतका घटनामा नेपाली संलग्नताले पनि समस्या पारेको छ । कतिपय युद्ध तथा द्वन्द्वका कारण नेपाली नागरिकको उद्धारमा कठिनाइ भएको छ । विदेशस्थित नियोगमा बजेट कम हुँदा सेवा प्रभावित हुने गरेका कारण पनि देखिएको छ । यी सबै कारणले विदेशस्थित नेपाली नागरिक थप समस्यामा पर्न थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा अवरोध आउन थालेको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाव्रmमले अन्तरिम सरकार बनेको छ । जेनजी आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारले अझै पूर्णता पाउने क्रम बाँकी नै छ । हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्री पाइसकेको छैन । त्यसै कारण बाहिर रहेका नेपालीका निम्ति अत्यावश्यक कामको निर्णयमा समेत समस्या पर्न थालेको गुनासो नियोग तथा मन्त्रालयका कर्मचारीले गर्न थालेका छन् । समाधान चाँडो चाहिएको छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमबाट उत्पन्न परिस्थितिको समीक्षा गरी समाधानको प्रयास पनि नथालिएको भने होइन । उत्पन्न समस्या समाधानका लागि हालै मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईको नेतृत्वमा समस्या उत्पन्न भएका विभिन्न नौ वटा विदेशस्थित दूतावासका राजदूतसहित भर्चुअल बैठक राखियो । उत्पन्न समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता तथा सम्भावित समाधानका उपायबारे समीक्षासमेत गरियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार बैठकमा सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको मर्म अनुरूप समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ । सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा स्रोतसाधनले भ्याएसम्म छिटोछरितो, मितव्ययी र प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्दै सेवाप्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने निर्देश पनि गरिएको छ । विशेष गरी भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुक पुगी रोजगारीमा संलग्न रहेका नेपाली समस्याका केन्द्रमा रहेका छन् । तिनको यकिन तथ्याङ्क पनि छैन । गैरकानुनी रूपले रोजगारीमा संलग्न हुने प्रवृत्ति, यसबाट आइपर्ने चुनौती तथा जोखिम बढी नै हुन्छ । समस्या समाधान गरिनु जरुरी छ । भिसा रोकेका मुलुकसित कूटनीतिक संवाद गरी समस्या समाधान गरिनु जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारीको तत्कालै विकल्प पनि छैन । जेनजी विद्रोहपछि विकसित घटनाक्रमले अब निर्वाचनमै मुलुकको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । नयाँ जनादेशबाट बन्ने सरकारले मुलुकलाई लगानीमैत्री दिशामा अग्रसर गराई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउनै पर्छ । जेनजीको यो मूल माग पनि हो । वैदेशिक रोजगारीमा तत्कालका अवरोध हटाउने प्रयास भने वाञ्छनीय छ ।