आठ विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने, हवाई यातायातलाई सहज र सुलभ बनाइने
आठ वटा विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिने
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ ।
श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको बजेट कटौती
सरकारले श्रम रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब आठ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरिने
सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरी बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
इ-कमर्सबाट नेपाली वस्तु र सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने
इ-कमर्सको माध्यमबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।
घरजग्गा कारोबार : महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गरिने
सरकारले महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गर्ने घोषणा गरेको छ ।
हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने सरकारको घोषणा
सरकारले हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने गरी “वाटर फर्म द हिमालय” कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
उत्पादन र रोजगार समृद्धिको आधार
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले उत्पादन र रोजगार: समृद्धिको आधार को नारालाई आत्मसात् गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिने बताउनुभएको छ ।
सहकारीको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य छरितो बनाइने
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन जग्गा प्राप्ति लगायतका कुरा सम्पन्न भई साइट क्लियरनेस भएका तथा खरिद योजना मात्रै सम्झौता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् ।
वन र वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड बजेट
सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले वन, जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापन मार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिने बताउनुभएको हो ।
जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले ल्याए दर्जनौँ नयाँ कार्यक्रम
सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ ।
गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
सरकारले औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा
सरकारले कृषकहरूका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ ।
प्रोत्साहन भत्ता तथा अतिरिक्त भत्ता खारेज, सवारी साधन खरिद नगर्ने
अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको बताउनुभएको छ ।
बजेट २०८०/०८१ : संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने
अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने भएको छ । व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सुचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित बजेट सरकारले ल्याएको हो ।
२५ लाखसम्मका सहायक राजमार्गको काम सम्बन्धित प्रदेशबाटै
सरकारले २५ लाख रुपियाँसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पुराना सरकारी गाडीहरू ६ महिना भित्रमै लिलामी गरिने
सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका पुराना तथा प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका गाडीहरुलाई ६ महिना भित्रमै लिलामी गर्ने भएको छ ।
आयोजनाको सबै विवरण एकै ठाउँमा ल्याउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गरिने
सरकारले निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने भएको छ ।
बजेट २०८०/०८१ : इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने
सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने भएको छ ।
२० वटा सरकारी संस्था खारेज गर्ने सरकारको निर्णय, एउटै प्रकृतिका संस्थालाई गाभिने
सरकारले २० वटा सरकारी संस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ हुने प्रक्षेपण
सरकारले चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यमा २ दशमलव १६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ ।
बजेट २०८०/०८१ : उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाउने, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिइएको छ ।
धेरै आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिमा रोक
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्नुहुँदै स्रोत छर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाएको बताउनुभएको छ ।
वैदेशिक सहायता अपेक्षाभन्दा कम, आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सहायता आएन
सरकारले आगामी आबका लागि वैदेशिक सहायतातर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ अनुदान र ऋण १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड परिचालित हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।
