मनहरीको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि र पूर्वाधार निर्माणमा जोड
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम कृषि र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै ल्याएको छ ।
दुई घण्टा पछि सर्यो बागमती प्रदेश सभा बैठक
बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट ल्याउन दिउँसो ४ बजेका लागि तोकिएकोमा दुई घण्टा पछाडि सारिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना टाँस गरेर दुई घण्टाका लागि सारेको हो ।
सुदूरपश्चिममा ३३ अर्बको बजेट सार्वजनिक हुँदै
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट कार्यक्रम शनिबार सार्वजनिक गर्दै छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारले आज प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।
प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक हुँदै
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । चालु आवका लागि सात प्रदेशले तीन खर्ब बराबरको बजेट ल्याएका थिए ।
लुम्बिनीको बजेट आज
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट आज ल्याउँदै छ। दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।
दाङका लागि पाँच अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन
दाङमा सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि पाँच अर्ब ५९ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गुल्मीका स्थानीय तहलाई साढे चार अर्बभन्दा बढी बजेट
गुल्मीका स्थानीय तहलाई साढे चार अर्बभन्दा बढी रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण विवरण अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यस जिल्लाका स्थानीय तहले चार अर्ब ७० करोड २७ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको हो ।
प्रतिनिधि सभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
ङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको छ । सोमबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिमको “नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन, आ.व. २०७९/८०” पेश गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ ।
पाल्पाका स्थानीय तहलाई चार अर्ब ५७ करोड बजेट
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि पाल्पाका दश स्थानीय तहहरूका लागि एक अर्ब ९८ लाख र शसर्त अनुदानतर्फ तीन अर्ब ३९ करोड ८२ लाख, विशेष अनुदानतर्फ सात करोड ८५ लाख र समपुरक अनुदानतर्फ नौ करोड २० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
फलामको कच्चा पदार्थमा कर हेरफेर : सरकारको अस्थिर नीति, व्यवसायीको दोहोरो चरित्र
निर्माण क्षेत्रमा अत्यावश्यक फलामे छड, डण्डी, रेलिङ, जस्तापाता जस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने दुईथरी उद्योग छन् । एकथरी उद्योगले स्पन्ज आयात तथा स्क्य्राप (पत्रु फलाम) सङ्कलन गरेर आफै बिलेट बनाउँछन् र त्यसलाई थप प्रशोधन गरी फलामे छड/डण्डी उत्पादन गर्छन् ।
नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै आर्थिक सुधारले गति लिन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सदनमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै आर्थिक सुधारले गति लिने बताउनुभएको छ ।
बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको छ : अर्थमन्त्री पुन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको बताउनुभएको छ ।
सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षामा, सञ्चार तर्फ ७ अर्ब ३५ करोड
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट सार्वजनिक भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय सदनको संयुक्त बैठकबाट मंगलबार गर्नुभयो । सो बजेटमा शिक्षातर्फ सबैभन्दा बढी २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ ।
सरकारले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङको कानुनी व्यवस्था मिलाउने
सरकारले घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्रीका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने बताएको छ। संघीय संसदमा मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै सो कुरा बताउनुभएको हो ।
बजेटमा बढेन तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। गत वर्ष जस्तै बजेटले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको विषय र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयलाई छुन सकेन।
स्वास्थ्यमा ४.६४ प्रतिशत बजेट : कुन शीर्षकमा कति ?
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कुल बजेटको ४.६४ अर्थात ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको गरेको छ।
बजेटमा कर : आलु, प्याज र स्याउमा घट्यो, मदिरा, सुर्ती र चुरोटमा बढ्यो
सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मङ्गलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट छ अर्ब ७७ करोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट रु छ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा त्यस्तो जानकारी दिइएको हो ।
सार्वजनिक खर्चलाई प्रतिफलमुखी बनाउन मितव्ययिता अपनाइने
सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई प्रतिफलमुखी बनाउन मितव्ययिता अपनाइने जनाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै कार्यालयको प्रकृति र जनशक्तिको आधारमा कार्यालय सञ्चालन खर्च, घरभाडा, बिजुली, इन्धन, पानी, सञ्चार महसुल खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
धितोपत्र बोर्डको संस्थागत शुद्धीकरण
सरकारले पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न नियामक निकायको संस्थागत शुद्धीकरण गर्ने भएको छ ।
बजेटको आकारअनुसार शिक्षामा बढेन लगानी
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ बजेट करिब शून्य दशमलव ३० प्रतिशतले घटेको छ ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट आकारमा रु पाँच अर्ब बढे पनि कूल बजेटको प्रतिशतका आधारमा शिक्षा क्षेत्रतर्फको बजेट घटेको हो ।
सदरमुकाम निर्माणका लागि एक अर्ब २१ करोड विनियोजन
सरकारले नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व र रुकुम पूर्वको जिल्ला सदरमुकाममा भौतिक संरचना निर्माणका लागि एक अर्ब २१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट सार्वजनिक गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभएको हो ।