भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज योजना सञ्चालन गरिने
सरकारले भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
मेगा किचन स्थापना सरकारको घोषणा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशका एक एक स्थानीय तहमा मेगा किचन स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि एक अर्ब ४३ करोड विनियोजन
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि एक अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका लागि एक अर्ब पाँच करोड विनियोजन
सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका लागि एक अर्ब पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड विनियोजन
सरकारले उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९१ करोड विनियोजन
सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि पाँच अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । मङ्गलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेस गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उच्च मूल्यका जडीबुटी खेतीको प्रवर्द्धन गर्न गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने
सरकारले उच्च मूल्यउक्त जडीबुटी खेतीको प्रवर्द्धन गर्न गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने भएको छ ।
दुई लाखलाई रोजगारीका लागि ६ अर्ब बजेट
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निर्माण कार्यमा लगाउनका लागि दुई लाखलाई न्यूनतम १०० दिनको लागि रोजगारी प्रदान गरिने बताउनुभयो ।
झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि तीन अर्ब ४० करोड विनियोजन
सरकारले झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि तीन अर्ब ४० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि लागत साझोदारीमा आधा घण्टा हिँडाइको दुरीमा तरितलाउको सुविधा पुर्याउन झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि तीन अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो।
प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिने
सरकारले प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिने बताउनुभएको हो ।
उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि छ अर्ब ५५ करोड विनियोजन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि छ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।
पाँच लाखलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण
सरकारले पाँच लाख सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रदान गर्ने भएको छ ।
जनकपुरलाई विवाह गन्तव्य बनाइने
धनुषाको जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा विकसित गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मङ्गलबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न एक अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न सरकारले एक अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब दिने घोषणा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो ।
स्थानीय सडकको स्तरोन्नतिका लागि चार अर्ब २७ करोड विनियोजन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय सडकको स्तरोन्नतिका लागि चार अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छ ।
तस्बिरमा सांसदहरूले भरिएको संयुक्त सङ्घीय सदन
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज जेठ १५ गते सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने सरकारको योजना
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।
गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने
सरकारले औषधी प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
पशुपन्क्षीको खोप उत्पादन तथा सेवा सञ्चालनका लागि ४० करोड बजेट विनियोजन
सरकारले पशुपन्क्षीको महामारी रोग नियन्त्रण गर्न खोप उत्पादन तथा सेवा सञ्चालनका लागि ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
चालु आवमा १५ खर्ब ३० अर्ब मात्र बजेट खर्च हुने सरकारको अनुमान
आर्थिक वर्ष २०८०8/८१ मा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँमात्र बजेट खर्च हुने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै ८७ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष नौ सय मेगावाट थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याइने बताएको छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने सरकारको घोषणा
सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।
सरकारी डेटा सेन्टरको स्तरोन्नति हुने
सरकारले सरकारी डेटा सेन्टरको स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै आगामी आवमा सरकारी डेटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिने बताउनुभएको हो ।