रासयनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख मेट्रिक टन पुर्याइने
सरकारले रासयनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख मेट्रिकटन पुर्याउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि एक खर्ब नौ अर्ब विनियोजन
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षित भत्ताका लागि सरकारले एक खर्ब नौ अर्ब विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभएको हो।
सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरिने, डिजिटल पूर्वाधारमा ७४ करोड
डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
२५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न अनुमति
सरकारले विदेशमा नेपालीलाई लगानीका लागि बाटो खोल्ने भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै व्यवसायी÷लगानीकर्तालाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार विदेशमा लगानी गर्नु अनुमति भने नेपाल लगानी बोर्डले दिनेछ
शिक्षामा दुई खर्ब ११ अर्ब नौ करोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब नौ करोड विनियोजन गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब ६१ करोड विनियोजन
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको बताउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्नुहुँदै उहाँले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १४ करोड विनियोजन
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको बताउनुभएकाे छ ।
चालु आर्थिक वर्षको आय–व्यय अनुमान दोस्रो पटक संशोधन
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान सरकारले दोस्रोपटक संशोधन गरेको छ । गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आय र व्ययको अनुमान संशोधन गरेको सरकारले अहिले फेरि संशोधन गरेको हो ।
सामाजिक सुरक्षामा एक खर्ब नौ अर्ब
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षामा एक खर्ब नौ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने भएको छ ।
कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने
आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहिन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।
कृषि मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड रकम विनियोजन
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड विनियोजन भएको छ।
जडिबुटी कम्पनीको विकासको लागि २० करोड विनियोजन
सरकारले जडिबुटी कम्पनीको विकास र विस्तारका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
औद्योगिक पूर्वाधारका लागि एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले औद्योगिक पूर्वाधारका लागि एक अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभएको हो ।
वन तथा वातावरणमा १७ अर्ब ६१ करोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा वन तथा वातावरणका लागि १८ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान वृद्धि हुँदा उद्योग र सेवा क्षेत्रको घट्यो
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान वृद्धि हुँदा उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान घटेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज संसदमा पेस गर्नुभएको ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२’ अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जिडिपीमा कृषिको योगदान वृद्धि हुने देखिएको हो ।
पर्यटन मन्त्रालयलाई १३ अर्ब २८ करोड विनियोजन
सरकारले पर्यटन मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैँक
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशभरका एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैँक सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
प्रदेशमा ३० अर्ब, स्थानीय तहमा दुई खर्ब अनुदान
सरकारले प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रकम सशर्त विनियोजन गरेको छ ।
उद्योग प्रवर्धनमा उदार बजेट : अर्थमन्त्री पौडेल
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाली उद्योगलाई प्रवर्धन गर्नेगरी उद्योगमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभएको छ ।
भूमि सुधार तथा नापीका अभिलेखलाई डिजिटलाइज गरिने
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमि सुधार तथा नापीका अभिलेखलाई डिजिटलाइज गरिने बताउनुभएकाे छ ।
पशुपक्षीलाई लगाइने खोप उत्पादन गर्न ८५ करोड विनियोजन
सरकारले पशुपक्षीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रण गर्न ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा ७३ करोड
सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न उच्च प्राथमिकता
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न आकर्षित गर्ने बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
दलित समुदायको कला उत्थान गर्न ५० करोड
सरकारले दलित समुदायको कलालाई उत्थान गर्न बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको छ ।