व्यास नगरपालिकाको बजेट एक अर्ब ६० करोड
तनहुँको व्यास नगरपालिकाकाले आइतबार करिब एक अर्ब ६० करोडको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रदत्त गरेको अधिकार, विधि र प्रक्रिया अनुसार नीति बजेट तथा कार्यक्रममा सो बजेट प्रस्तुत गर्न लागिएको हो ।
काठमाडौं महानगरको वार्षिक नीति कार्यक्रम पारित
काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
मधेश प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन गरिएको छैन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मधेश प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन गरिएको कुरा सत्य नभएको बताउनुभएको छ ।
योजना छनोटमा जुट्यो स्थानीय तह
सिन्धुली जिल्लाका स्थानीय तहहरू आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि योजना छनोटमा जुटेका छन् । जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये मरिण गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मङ्गलबार नै सार्वजनिक गरी सकेको छ ।
प्रदेश बजेट : छुट्टै बैंक खोल्नेदेखि लगानी सम्मेलन गर्नेसम्मका योजना
सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन् । कोशी प्रदेशले गत बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ भने बाँकी छ प्रदेशले शुक्रबार प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् ।
हेटौँडा उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब ६० करोडको बजेट
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु दुई अर्ब ६० करोड ६५ लाख ४० हजार आठ सय अनुमानित बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले ल्यायो ६२ अर्ब ७० करोडको बजेट
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख (पूर्णपाठसहित)
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपियाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट सार्वजनिक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटसार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले प्रदेश सभा बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
गण्डकी प्रदेशको बजेट (प्रत्यक्ष प्रसारण)
गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।
कोशीबाहेक छ प्रदेशको बजेट आज आउँदै
प्रदेश सरकारहरूले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट शुक्रबार ल्याउँदै छन् । हरेक वर्षको असार १ गते भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूले आज बजेट ल्याउन लागेका हुन् ।
प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण आज र बजेट शुक्रबार आउँदै
बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट यही शुक्रबार असार १ गते ल्याइने भएको छ । बागमती प्रदेश सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले असार १ गते शुक्रबार दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामा (तामाङ) ले बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी कार्यसूची तय गरेको छ ।
कुन–कुन वस्तु र सेवामा भए करका दर हेरफेर
सरकारले सोमबार सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लाग्दै आएको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), शिक्षा सेवा करलगायतमा हेरफेर गरिएको हो ।
२०२३-२०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाइने
सरकारले सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने घोषणा गर्नुभएको छ ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा दोलखा र बनेपामा इन्डोर फिल्म स्टुडियो बनाइने
नेपाललाई चलचित्र पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ।
साना करदातालाई सुविधा : चार चार महिनामा कर विवरण पेस गर्नुपर्ने
सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपियाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार चार महिनामा पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट, चालु आवकोभन्दा अर्ब कम
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
पुँजी बजारलाई गतिशील बनाउन समयानुकूल कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरिने
सरकारले नेपालको पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरिने जनाएको छ ।
स्वरोजगार सबै नागरिकलाई पेन्सन
नागरिक लगानी कोष मार्फत स्वरोजगारमा रहेका सबै नेपाली सहभागी हुनेगरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ ।
एक वर्षमा नौ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने
आगामी दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकिङ्ग पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएको छ ।
सार्वजनिक स्थलमा हुने महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्र
सरकारले सार्वजनिक स्थलहरूमा हुने महिला हिंसालाई नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्ने भएको छ ।