काठमाडौं, असार ८ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र साइट क्लियर गरिसक्ने योजना रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट कम हुने अवस्थामा थप बजेट व्यवस्था गर्ने गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले रेल सेवा सञ्चालन गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक रहेको पनि बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र अन्य प्राथमिकता आयोजनाहरूको जग्गा अधिकरण मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
‘‘सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट कम हुने अवस्थामा थप बजेट व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षमा साइड क्लियर गर्ने कुरामा सरकारको गहिरो ध्यान छ ।,’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘रेल सेवा सञ्चालन गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र अन्य प्राथमिकता आयोजनाहरूको जग्गा अधिकरण मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ ।’’
उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थासहित सम्बन्धित निकायहरूमार्फत सम्बोधन गरिने बताउनुभयो ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मधेश प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन गरिएको कुरा सत्य नभएको बताउनुभएको छ ।बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सङ्घीयताको मर्म अनुरूप सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम मधेश प्रदेशमा जाने गरेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घबाट सञ्चालन हुने पूर्वपश्चिम राजमार्ग पथलैया वीरगञ्ज कोरिडोर चन्द्रपुर गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सुनकोशी मरिनडाइभर्सन, बागमती कमला चन्द्रनहरलगायतका सिँचाइ आयोजना विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजनाहरू तराई मधेशलाई लक्षित गरी नै अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम, मधेशलाई काठमाडौंसँग जोड्ने द्रुतमार्ग लगायतका ठुला परियोजना पनि मधेश प्रदेशमा पर्नेमा तीनको समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘मधेश प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भयो भन्ने कुरा साँचो होइन । सङ्घीयताको मर्म अनुरूप सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम मधेश प्रदेशमा जाने गरेको छ । यसका अतिरिक्त सङ्घबाट सञ्चालन हुने पूर्वपश्चिम राजमार्ग पथलैया वीरगञ्ज कोरिडोर चन्द्रपुर गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, बागमती कमला चन्द्रनहरलगायतका सिँचाइ आयोजना विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजनाहरू तराई मधेशलाई लक्षित गरी नै अगाडि बढेका छन् ।’’
उहाँले मधेशमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको कार्य प्रगति आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने भएकाले बजेटको अङ्कसँगै त्यसले पार्ने वृहत् प्रभावलाई समेत सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वीरगञ्जको विकासमा सरकारको प्राथमिकता रहेको पनि भनाइ व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम, मधेशलाई काठमाडौंसँग जोड्ने द्रुतमार्ग लगायतका ठुला परियोजना पनि मधेश प्रदेशमा पर्नेमा तीनको समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको कार्य प्रगति आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने भएकाले बजेटको अङ्कसँगै त्यसले पार्ने बृहत्तम प्रभावलाई समेत सकारात्मक रूपमा लिन आग्रह गर्दछु । वीरगञ्जको विकास सरकारको प्राथमिकतामा छ ।’’
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको विकासको नमुना भौगोलिक अवस्थितिको अध्ययन गरेर मात्रै गर्नु जरुरी देखिएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले वर्षायाम सुरु भएसँगै मुलुकका विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोको कारण जनधनको क्षति भएको भन्दै बाढी पहिरो रोक्नका लागि मुलुकको विकासको नमुना भौगोलिक अवस्थितिको अध्ययन गरेर मात्रै बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार र स्थानीय तहले मुलुकको भौगोलिक अवस्थितिको बारेमा अध्ययन नगरी विकास नमुना बनाएर बाढी पहिरोका घटना दोहोरी रहने अवस्था देखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले बनाउने विकासको नमुनाको विषयमा गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘सरकारको तर्फबाट नेपालको विकासको नमुना बारेमा नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको बारेमा अध्ययन गरेर गम्भीर रूपमा नसोच्ने हो भने यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुन्छ । यसमा नेपाल सरकारको गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण भएको छ । सबै मान्यसदस्यहरुले यो विषयलाई दीर्घकालीन रूपमा विचार गर्न जरुरी छ ।’’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाढी पहिरो रोकथामको सांसदहरूले समेत भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरेर मात्रै दीर्घकालीन विकासमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
