काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब १० करोड रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले रोजगार बैङ्कको स्थापना गरी रोजगारी सम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने बताएको छ ।
त्यस्तै श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी श्रम र रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गर्नुहुँदै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागी गराइने जनाइएको छ । यसअन्तर्गत करिब दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्न छ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क गरिने भनिएको छ ।
