काठमाडौँ, जेठ ३१ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ ।
सामुदायिक क्याम्पसहरूको दिगोपन र उत्कृष्टतासम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री पन्तले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आफूसँग भएको नौ बुँदे सम्झौता आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन हुने बताउँदै त्यसअघि भएका सम्झौताहरूका बारेमा पनि छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री पन्तले भन्नुभयो, ‘‘असार १५ गतेसम्ममा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनलाई हामीले प्रतिनिधिसभाबाट सकेसम्म पारित गरौँ भन्ने मेरो प्रयत्न छ । त्यसमा हाम्रो उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि शिक्षक महासङ्घले फेरि त्यसमा कडा प्रतिक्रिया उहाँहरूको आएको थियो । उहाँहरुले मसँग नौ बुँदे त तपाईंसँग भयो, तर ०७५, ०७८, ०८० सालमा गरिएका विभिन्न सम्झौताहरू छन्, ति सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । ति सम्झौताहरू पनि नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।’’
उहाँले शिक्षकहरूसँग भएको नौ बुँदे सम्झौताको दायित्व आठ अर्ब रुपियाँ हुने र त्यसको दायित्व सरकारले बेहोर्ने बताउनुभयो । थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न नसकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । शिक्षकहरू फेरि सडकमा फर्किएर जान नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री पन्तले भन्नुभयो, ‘‘नौ बुँदे सम्झौता आउने आर्थिक वर्षदेखि लागु हुन्छ । त्यसको दायित्व आठ अर्ब रुपियाँ थप दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्छ । त्यसअघिका मागहरुमा पनि छलफल गर्न तयार छु तर अब थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न सकिँदैन । बजेट पनि आइसक्यो । सकेसम्म शिक्षकहरू फेरि सडकमा फर्किएर जान नपरोस् भन्ने अवस्था बनाउँ ।’’
मन्त्री पन्तले मन्त्रालयमा उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार रहेको र त्यसलाई पनि सकेसम्म छिटो संसदमा लैजाने तयारी रहेको बताउनुभयो ।
