बिरामीलाई बोक्नु पर्ने बाध्यता
हिमाली जिल्ला हुम्लाका गाउँ–गाउँबाट मानिस बिरामी हुँदा बोकेर स्वास्थ्य संस्था पुर्याउनु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको पाइएको छ । जिल्ला भित्रका गाउँहरू कर्णाली कोरिडोरसँग लिङ्क रोड नजोडिएका कारण बिरामीलाई बोक्नु पर्ने अवस्था छ ।
ताक्लाकोट जान रोक
व्यापार व्यवसाय र अन्य काम गर्न जाँदै गरेका हुम्लावासीलाई चीनको ताक्लाकोट जान रोक लगाएको छ । चीनपट्टिको हिल्सामा स्थापना भएको भन्सार कार्यालयमा मानिसका लागि जाँच गर्न राखिएको मेसिन बिग्रिएपछि तीन दिनयता हुम्लावासीलाई ताक्लाकोट जान रोक लगाएको हो ।
स्यार्पु महोत्सव : स्थानीयको आयआर्जनमा सहज
नेपालका एक सय पर्यटकीय गन्तव्यस्थलमध्येको बाँफीकोट गाउँपालिकामा रहेको स्यार्पु ताल पनि एक हो । सो ताल जिल्लाको भने मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा परिचित छ । ताल अवलोकनका लागि आन्तरिकसँगै बाह्य पर्यटकसमेत आउने गरेका छन् ।
शिक्षण अस्पताल बनाउन लगानीको खोजी
शिक्षण अस्पताल निर्माणका लागि बाह्य लगानी जुटाउन आवश्यक छलफल र पहल थालिएको छ । दैलेखको आठबिस नगरपालिकाको केन्द्र राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टरसहितको शिक्षण अस्पताल निर्माणका लागि लगानी जुटाउन पहल भइरहेको हो ।
कर्णाली–सुदूरपश्चिम बस सेवा सञ्चालन
सुर्खेतको बावियौचारदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जोड्ने बस सेवा सञ्चालनमा आएको छ । पञ्चपुरी नगरपालिकादेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीसम्म नियमित यातायातका साधनहरू शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सम्पन्न भए, मुलुक समृद्ध बन्छ : उपप्रधानमन्त्री खड्का
उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कर्णाली प्रदेशलाई सम्पन्न बनाउन सकेमात्रै मुलुक समृद्ध बन्ने बताउनुभएको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको बेरुजु एक अर्ब
एक दशकको अवधिमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको बेरुजु एक अर्ब १२ करोड ५८ लाख ७७ हजार पुगेको छ । विश्वविद्यालय प्रशासनले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममार्फत बेरुजु अवस्था सार्वजनिक गरेको हो ।
दुई वर्षमा सक्नुपर्ने पुल छ वर्षदेखि अलपत्र, तीन पटक म्याद थप
कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गतको सिमकोट हिल्सा सडकमा पर्ने नाम्खा गाउँपालिका– २ र ४ को सिमानामा पर्ने सल्ली खोलको पक्की पुल छ वर्ष विते पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
महिनावारीमा ‘पर होइन घर’
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले महिनावारीको समयमा महिला तथा किशोरीलाई ‘पर होइन घर’ राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनसम्बन्धी सुर्खेतमा आयोजित दुईदिने भेलामा कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । भेलाले मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनका लागि १२ बुँदे सुर्खेत घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ ।