‘पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइने छ’ : अर्थमन्त्री पौडेल
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभएको छ । होटेल सङ्घ नेपाल (हान) को प्रतिनिधिमण्डलसँग मङ्गलबार छलफल गर्दै उहाँले दुवै विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकार अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
समाधान खोज्न छलफल
कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका लागि जग्गा अधिग्रहण भई त्यहाँबाट सट्टाभर्र्ना पाएर पनि जग्गा भोगचलन गर्न नपाएका जग्गाधनीलाई बसोबासको व्यवस्थापन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले मङ्गलबार मोरङको पथरी शनिश्चरेमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
टीकापुरमा चितुवाको त्रास
टीकापुर नगरपालिका–७ र ८ मा चितुवा त्रास फैलाएको छ । चितुवा बस्तीमा आएर घरपालुवा जनावर मार्नुका साथै मानिस पनि आक्रमणको सिकार भएका छन् ।
बङ्गलादेशबाट अब विद्यार्थी फर्किनु नपर्ने
बङ्गलादेशमा आन्दोलन मत्थर भएसँगै त्यहाँस्थित नेपाली विद्यार्थी अब स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था नरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले उच्च
एघार वर्षपछि पुल निर्माणले गति लियो
मुग्लिङ–नारायणगढ सडकखण्डको घुमाउनेबाट तनहुँ जोड्ने पुल निर्माण कार्यले ११ वर्षपछि गति लिन थालेको छ । घुमाउनेबाट दमौली जान छोटो मार्ग हुने भएकाले यो सडक निर्माणको काम सुरु भएको थियो । दमौलीबाट दक्षिण पूर्व हुँदै मुग्लिङ नारायणगढ सडकको घुमाउनेमा जोडिन्छ । मुग्लिङबाट दमौली जानुभन्दा घुमाउनेबाट जाँदा १० किलोमिटर सडक छोटो दुरी पर्दछ ।
प्रसूतिगृहमा ताला
खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ मा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको प्रसूतिगृहमा ताला लागेको छ । निर्माण कम्पनीले प्रसूतिगृह भवन निर्माण गरेको जग्गाको मूल्य नतिरेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै अगुवाइमा उक्त भवनमा ताला लगाइएको हो ।
प्रशासनिक सुधारमा कर्मचारी
सरकारले तर्जुमा गरेको रणनीति, उद्देश्य, योजना, कार्यव्रmम तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वैधानिक तथा स्थायी अङ्ग भनेको सार्वजनिक प्रशासन हो । देशको विविध क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार आएको परिवर्तन, सुधार तथा संशोधनसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा पनि समयानुकूल सुधार हुँदै जानु पर्छ । सरकारमा जाने जनप्रतिनिधिले निर्वाचनको दौरानमा जनतासामु गरेको प्रतिबद्धता तथा जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लिखित कार्यव्रmम कार्यान्वयन गर्ने वैधानिक माध्यम नै सार्वजनिक प्रशासन हो । सरकारले आफ्नो दक्षता, क्षमता तथा विश्वासनीयता देखाउन सार्वजनिक प्रशासनको सहायता लिनु पर्छ । सार्वनजिक प्रशासनबिना राज्यले आफ्नो कामलाई सही दिशा दिन सक्दैन । त्यसैले सरकारले प्रशासनलाई सधैँ चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी तथा जनमैत्री बनाउनु पर्छ । सरकारले ल्याएका कार्यव्रmम सक्षम प्रशासनको सहायताबिना सम्पन्न गर्न सकिँदैन । प्रशासनलाई देशको परिवर्तित शासन व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, सरकारको कार्यशैली, सरकारमा जाने जनप्रतिनिधिको दलीय घोषणापत्र तथा जनता स्वयम्को चाहना अनुसार सुधार गर्दै जानु पर्छ । परम्परागत प्रशासनिक कार्यशैलीलाई बदल्दै सूचना प्रविधिमा आएको समयानुकूल विकाससँगै यसलाई सुधार गर्दै जानु पर्छ । प्रशासन सुरधारका सबैभन्दा नजिकका पात्र भनेका प्रशासनमै काम गर्ने कर्मचारी हुन् । प्रशासन सुधार गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै आयोग, समिति, अध्ययन टोली तथा कार्यदल बन्छन् । तिनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित प्रशासकको इच्छाशक्ति छैन भने त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन । त्यसैले प्रशासन सुधारका कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले प्रशासन चलाउने व्यक्ति नै सुध्रिनु पर्छ । सेवाग्राही जनताले आफ्नो नजिक रहेको प्रशासनिक निकायबाट विगतभन्दा सहज र सरल सेवा प्राप्त भएको अनुभूति गरेमा मात्र प्रशासनमा सुधारको थालनी हुन्छ । प्रशासनमा सुधार गर्नु भनेको नयाँ कर्मचारी ल्याएर प्रशासन चलाउनु भनेको होइन । प्रशासनमा नवीन विधि, प्रव्रिmया तथा कार्यशैली भिœयाएर विगतभन्दा राम्रो, सहज र काल्याणकारी प्रशासन चलाउनु हो । सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैली राम्रो भएन, नियम कानुन मात्र देखाएर जनतालाई दुःख दिन्छन्, काममा चुस्त र छिटोछरितो भएन, जनताको पिरमर्का बुझेनन्, काम गर्दा नातावाद–कृपावाद–भनसुन हुन्छ, काममा निष्पक्षता छैन, राजनीतिक आड खोज्छन् जस्ता गुनासो हामीले सुनेका छौँ । यी समस्या प्रशासनमा नभएका पनि होइनन् । प्रशासनमा यत्रतत्र छरिएर रहेका यस्ता विसङ्गतिले प्रशासनमा काम गर्ने राज्यका गहनाका रूपमा रहेका कतिपय सक्षम, इमानदार तथा राज्यको सेवालाई सर्वोपरि ठानेर सेवा गर्ने कर्मचारी बिटुलो भएका छन् । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासन सेवालाई सबल तथा सुदृढ नगरेसम्म राज्यको विकास निर्माण सम्भव छैन भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले बुझ्नु पर्छ । आफू सत्तामा बसुन्जेल सबै ठिक भन्ने अनि सत्ताबाट हटेको भोलिपल्टदेखि सरकारमा जानेलाई यो भएन, त्यो भएन भन्ने संस्कार त्याग्नु पर्छ । त्यसमाथि कर्मचारी पनि राजनीतिको आडमा शक्ति प्रदर्शन गर्न खोज्छन् । यस्ता चरित्रले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर प्रशासनिक निकायलाई पर्छ ।देशमा स्वच्छ राजनीतिक परिवेश, स्थिर सरकार, जनमुखी प्रशासन, प्राज्ञिक नागरिक समाज, निष्पक्ष पत्रकारिता, समय सान्दर्भिक मुलुकी कानुन, जनमैत्री प्रशासक आदि भएमा प्रशासन सुधारका लागि अध्ययन टोली, आयोग, समिति तथा कार्यदलले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकिन्छ । सक्षम तथा प्रभावकारी प्रशासन छ भने प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार पनि हुँदै जान्छ । हुन त सामाजमा आउने प्राकृतिक तथा व्रmमबद्ध सुधारसँगै प्रशासनमा पनि सुधार हुँदै जान्छ तर विश्वमा आएको द्रुततर विकासको गति समात्न अब परम्परागत प्रशासनिक तौरतरिका मात्र हेरेर हुँदैन । त्यसैले यो दिशामा अगाडि बढ्न र सरकारका कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीको भूमिका अहम् हुन्छ । प्रशासन सुधारका लागि प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीका साथै नेतृत्व वर्ग, सेवाग्राही, प्रशासनिक निकाय, सरोकारवाला तथा नागरिक समाज सबै वर्ग तथा समूह सचेत रहनु पर्छ तर प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैली, व्यक्तिगत मनोवृत्ति, व्यवहार, आचरण, सेवाग्राहीप्रतिको सोच, कार्यसंस्कृति आदिमा सुधार गर्नै पर्छ । सरोकारवाला तथा नागरिक समाजले सेवाप्रदायक निकायमा काम गर्ने प्रशासक तथा व्यवस्थापकलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिने वातावरण मात्र तयार गरिदिने हो । यसका लागि कुनै किसिमको अवरोध गर्नु हुँदैन । काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्छ । प्रशासनलाई हतोत्साहित हुने काम कहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन । प्राज्ञिक क्षमताको दुरुपयोग गरी नागरिकलाई झुलाएर फाइदा लिन पल्केका प्रशासक तथा व्यवस्थापकले जनताको काममा दुःख दिन्छन् । यस्ता प्रशासकले राजनीतिको आडमा चोखिने प्रपञ्च पनि मिलाउँछन् । यस्ता कर्मचारी प्रशासनका बोझ हुन् । आफ्नो गलत कर्तुत लुकाउन परम्परागत प्रशासन शैलीमै पनि रमाउँछन् । प्रशासन सुधार जस्तो महìवपूर्ण कामलाई छायामा पार्छन् । त्यसैले यस्ता कर्मचारीको पहिचान गरी प्रशासन सुधारका कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ । यस्ता कर्मचारीमाथि निगरानी बढाउनु पर्छ । कर्मचारीको बानी नफेरिने तर नीति, नियम मात्र फेरेर उद्देश्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । प्रशासनिक निकायलाई कानुनबमोजिम काम गर्न दिई प्रशासनलाई समयानुकूल सुधारको मार्गप्रशस्त गर्नु पर्छ । सरकारले आफ्नो प्रभावकारिता तथा विश्वनीयता नगरिकसम्म पु¥याउन प्रशासनलाई समयानुकूल सुधार गर्दै जान कर्मचारीको भूमिकालाई महìव दिनै पर्छ ।
प्रदेश सरकारको लगानीमा सडक कालोपत्रे
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्ने १४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमार्फत काभ्रेपलाञ्चोक र भक्तपुर जिल्लामा गरी २१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको हो ।
असन्तुलित वैदेशिक व्यापार
मुलुकको वैदेशिक व्यापारको अवस्थाका सम्बन्धमा भन्सार विभागले भर्खरै एक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । उक्त तथ्याङ्कले मुलुकको व्यापार घाटा अत्यास लाग्दो देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा आयाततर्फ करिब १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँ हुँदा निर्यात एक खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रुपियाँमा सीमित छ । आयात निर्यातको यस्तो असन्तुलनले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा स्वभाविक असर पर्छ । यसै तथ्यलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने व्रmममा राख्नुभएका अभिव्यक्तिले मुलुकको वैदेशिक व्यापारको अवस्था थप स्पष्ट भएको छ । प्रमले अरूले बेचिरहने र हामीले किनिरहने मात्र भएकाले यस्तो स्थितिलाई व्यापार भन्न नमिल्ने भन्नुभएको छ । व्याापार घाटा कम गर्ने प्रमुख उपाय भनेको निर्यात प्रोत्साहन र आयात प्रतिस्थापन नै हो । वैदेशिक व्यापारलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर स्पष्ट मार्गचित्रसहित रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न उद्योग, वाणिज्य तथा आफूर्ति मन्त्रालयले सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेे छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका अभिव्यक्तिले वैदेशिक व्यापार घाटाप्रति सरकार गम्भीर बनेको अनुभूत हुन्छ । चुलिँदो व्यापार घाटा अर्थतन्त्रका निम्ति अहितकर भए पनि तत्काल घटाउन सम्भव देखिन्न । व्यापार घाटा कम गर्ने प्रमुख उपाय भनेकै निर्यात बढाउनु हो र त्यसका निम्ति उत्पादन बढाउन सक्नु हो । आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि स्वदेशी उत्पादन बढ्न सकेको छैन । व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले आयात हुने प्रमुख वस्तु पहिचान गरी स्वदेशमै उत्पादनका लागि लगानीको वातावण बनाउनु पर्ने हुन्छ । इन्धन, रासायनिक मल, सवारीसाधन र विद्युतीय सामग्री प्रमुख आयात हुने वस्तु स्वदेशमा उत्पादन नै हुँदैनन् । जबकि कृषि व्यवसाय मुलुकको प्रमुख व्यवसाय हुँदाहुँदै कृषिजन्य वस्तुको आयात पनि व्यापक रूपमा भइरहेको छ । यसले गर्दा मुलुक झन् झन् परनिर्भर बन्दै गएको अनुभूत हुन्छ । स्वदेशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाले माग धान्न नसकेपछि आयात वृद्धि भएर परनिर्भरताको स्थिति देखिएको हो । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर कृषि तथा औद्योगिक क्रान्ति प्रारम्भ गर्न ढिलाइ गर्न नहुने आर्थिक मामिलाविज्ञको विचारप्रति गम्भीर हुन आवश्यक छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापारको समग्र स्थितिको मूल्याङ्कनसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आफूर्ति मन्त्रालयद्वारा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० (२०७९÷८०–२०८४÷८५) तयार पारिएको स्मरणीय छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको निर्बाध पहुँचका निम्ति नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिनुका साथै दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), थुप्रै क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतासँग आबद्धता जनाएको छ । बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामार्फत सृजित अवसरको अधिकतम उपयोग गर्ने सन्दर्भमा व्यापार तथा व्यापार सम्बद्ध नीतिहरूमा समसामयिक परिमार्जन गर्दै रणनीति तयार गरेको मन्त्रालयको तर्क छ । यद्यपि आफ्नै कारणले सम्झौता अनुसारको लाभ लिन भने सकिरहेका छैनौँ । सरकारले विशेष योजनासाथ कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठुलो हिस्सा भारतसँग हुँदै आएको र सबैभन्दा धेरै घाटा पनि भारतसँगै देखिएको छ । भारतपछिको तर परिमाणात्मक रूपमा हेर्दा झनै ठुलो व्यापार घाटा चीनसँग देखिएको हो । नगण्य मात्रामा भने पनि नेपालले १८० राष्ट्रबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्दै आएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात सबैसँग न्यून नै छ । भन्सार विभागका अनुसार, रुस–युव्रmेन युुद्ध तथा मध्यपूर्वको तनावपछि कच्चा पदार्थको आयातमा कमी हुुँदा समग्र निर्यातमा असर परेको हो । भारतसँगको व्यापार घाटा अधिक हुनुमा इन्धन आयात नै मुख्य रहेको देखिन्छ । यसलाई कम गर्न गत वर्षदेखि निर्यात प्रारम्भ भएको र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता भइसकेकाले व्यापार घाटा व्रmमश ः कम हुने आशा छ । चीन र बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेका छन् । विश्वका विभिन्न १८० मुलुकसँग व्यापार हुँदा ३५ मुलुकसँगको व्यापारमा सामान्य नाफा देखिएको भन्सार विभागको आँकडाले देखाउँछ । यसले समग्र आयातमा कुनै प्रभाव पारेको छैन । मुलुकबाट ठुलो परिमाणमा निर्यात हुँदै आएका वस्तुको उत्पादन वृद्धितर्फ विशेष पहल हुन आवश्यक छ । व्यापार सन्तुलन कायम नभएसम्म मुलुकको समृद्धि यात्राले गति नलिने तथ्यप्रति कसैको पनि विमति नरहला । उत्पादन बढाएर निर्यात बढ्दै जाँदा देशभित्रै आय र रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना हुने छ ।
आर्ट काउन्सिलमा ‘रासलीला’
दिव्य नृत्यले बौद्धिक ग्रन्थमा समकालीन कथाहरू प्रस्तुत गर्छ अर्थात् भागवत पुराण र महाभारत, प्राचीन पाठलाई आधुनिक जीवनसँग जोड्ने चर्चित कथाहरू अहिले ‘रासलीला’ कला प्रदर्शनीमा देख्न सकिन्छ । नेपाल आर्ट काउन्सिलमा भइरहेको प्रदर्शनी भगवान् कृष्णको जीवनीको भागवतम् भन्ने मुख्य कथामा आधारित छ ।
क्यासिनोबाट एक अर्ब तेत्तिस करोड राजस्व सङ्कलन
देशभर सञ्चालनमा रहेका २१ वटा क्यासिनोबाट सरकारले एक अर्ब ३३ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
यातायात अवरुद्ध हुँदा सास्ती
म्याग्दीका मुख्य सडकमध्ये बेनी–जोमसोम र बेनी–दरबाङ सडकमा सिधा यातायात अवरुद्ध हुँदा नागरिकले सास्ती बेहोर्नु परेको छ । सोमबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बेनी–जोमसोम सडक अन्तर्गत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ स्थित कुनौटो क्षेत्रमा कालीगण्डकी नदीले कटान गरेर सडक भासिएपछि अवरुद्ध बनेको हो ।
उद्योग दर्ताभन्दा बन्द हुने धेरै
दाङमा घरेलु तथा साना उद्योग घटेका छन् । जिल्लामा बर्सेनि भइरहेका नयाँ दर्ता र लगतकट्टाको अवस्था हेर्दा घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था घट्दै गएको देखिन्छ ।
कर्णालीमा आज राति अधिक वर्षा हुने
हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास अवस्थित रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशभर साधारणतया बदली रहेको बताएको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।
एमालेले मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगायो
सङ्घमा सत्ता साझेदारी गरेका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय भागबन्डा गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेको
डेढ महिनामा एक हजार ५९२ विपत् घटना: १३३ जनाको मृत्यु, ४८ बेपत्ता
मनसुन सुरु भएयताको डेढ महिनामा विपत्का घटनामा परी १३३ जनाको मृत्यु भएको छ । जेठ २८ गतेयता एक हजार ५९२ वटा विपत्का घटनामा १३३ जनाको मृत्यु भएको हो । घटनामा १४४ जना घाइते भएका छन् र ४८ जना बेपत्ता छन् । मृतक परिवारलाई व्रmमशः राहत उपलब्ध गराउने कार्य भइरहेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिनुभएको छ ।
पाँच वर्षमुनिकालाई पोलियो खोप अनिवार्य
काठमाडौँमा पोलियो भाइरस पुष्टि भएपछि सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्लामा बुधबारदेखि शनिबारसम्म पोलियोविरुद्धको विशेष खोप अभियान सञ्चालन गर्दै छ । काठमाडौँको टुकुचा खोला र बागमती नदीको सङ्गमस्थलबाट गत जेठ १३ गते सङ्कलन गरिएको ढलको पानी परीक्षण गर्दा परिवर्तित पोलियो भाइरस (भ्याक्सिन डिराइभ्ड पोलियो भाइरस टाइप ३) देखा परेको थियो । पोलियो भाइरस पुष्टि भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपत्यकाका तीन जिल्लामा विशेष पोलियो खोप अभियान सुरु गर्न लागेको हो ।
उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति सुचारु
बक्यौता भुक्तानी नगरेका कारण उद्योगहरूको काटिएको लाइन पुनः जोडिएको छ । मङ्गलबार राति नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिएका ती उद्योगमा पुनः जोडिदिएको हो ।
प्राध्यापक र पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण
पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक, पत्रकार तथा विद्यार्थीको निःशुल्क निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ ।
सरकारले डेंगी नियन्त्रणका लागि खोप आयात गर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले डेंगी रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले खोप आयात गर्ने बताउनुभएको छ।
सुत्केरी दिदी र कुरुवा बहिनीको निधन
जुम्लामा १२ दिनको सुत्केरी र उहाँलाई कुर्न एकै कोठामा सुतेकी बहिनीको निधन भएको छ । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका –५, कालेखोलीस्थित कोठामा सुतेको अवस्थामा निसास्सिएका दुई दिदीबहिनीको निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मनसुनयता बाढीपहिराेमा परी १३३ को मृत्यु
मनसुनी वर्षाका कारण आएको बाढीपहिराेलगायत विपदमा परेर गत जेठ २८ गते यता एक सय ३३ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा १४५ जना घाइते भएका छन् भने सिमलताल घटनाबाहेक सात जना बेपत्ता रहेका छन् ।
इन्जिनियरविरुद्ध मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर मोहम्मद अख्तर हुसैनविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
एक अर्ब ११ करोड रुपियाँको आलु आयात
बाँके पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लामा तरकारी खेती गर्ने किसान र उत्पादन दुवै बढ्दै गए पनि भारतबाट हुँदैआएको आलुको आयात भने घट्नुको साटो बर्सेनि बढ्दैगएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्र मुख्य आयस्रोतका रूपमा अगाडि बढाइएको छ : मन्त्री खड्का
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले मुख्य आयस्रोतका रूपमा अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ ।
