कुनै पनि नीति स्थायी हुँदैन । सन्दर्भ, परिवेश र चुनौतीका सामना गर्न आवश्यक औजारका रूपमा नीति तर्जुमा गरिरहनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी तयार गरिएको नीति कार्यान्वयन गरिँदा चाहेको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रले लामै समयदेखि नीतिगत सुधारको अपेक्षा गरिरहेको थियो । अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधारले चामत्कारिक प्रतिफल दिन सक्छ भन्ने विश्वमा धेरै उदाहरण छन् । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले साढे चार दशकअघि अवलम्बन गरेको खुला र उदार नीतिले एक दशकअघि नै विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भयो । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले सन् १९९० को दशकमा अपनाएको उदार नीतिले विश्वको अठारौँ अर्थतन्त्रमा रहेको मुलुक अहिले पाँचौँ ठुलो हुन सफल भएको छ । विसं २०४६ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालले सीमित मात्रमा अपनाएको खुला अर्थनीतिले सुरुका वर्षमा वार्षिक सात/आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । राजनीतिक अस्थिरतासँगै अर्थतन्त्र सुधार नीतिलाई निरन्तरता दिन नसक्दा त्यस्तो उच्च आर्थिक वृद्धि टिकाउ हुन सकेन । सुधारको अभावमा त्यसयताका वर्षहरू सामान्य आर्थिक वृद्धिमा अड्किएका छन् । यो अवस्थालाई मनन गर्दै वर्तमान सरकारले आर्थिक सुधारका आयाम अगाडि बढाएपछि निजी क्षेत्र धेरै उत्साहित भएको छ ।
सरकारले विभिन्न अध्यादेशमार्फत अर्थतन्त्रलाई लगानीमैत्री बनाउन कानुनी सुधार गरेको छ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी केही ऐन संशोधन, आर्थिक गतिविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण पहिलो संशोधन, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही ऐन संशोधनलगायतका अध्यादेश आर्थिक सुधारका दिशामा केन्द्रित छन् । ती अध्यादेश संसद् अधिवेशन सञ्चालन नभएका बेला आएका हुन् । संसद् अधिवेशन सञ्चालन नहुँदा संविधानले नै सरकारलाई अध्यादेश जारी गरेर कानुनी आवश्यकता पूरा गर्ने सुविधा प्रदान गरेको छ । ती अध्यादेश संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि पहिलो दिन नै संसद्मा पुगिसकेका छन् । ती अध्यादेश अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति असाध्यै उपयोगी भएर नै ल्याइएको हो । तिनलाई अब प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ऐन निर्माणको मार्गमा अगाडि बढाउनु पर्छ । यसमा विधायिकाले आवश्यक विमर्श गर्ने नै छ । आवश्यक भए सुधारका अरू पनि रचनात्मक मार्ग समेट्न सक्ने छ ।
विधायिकाको मुख्य कार्य नै कानुन निर्माण हो । संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनसमेत भन्ने गरिन्छ । यो अधिवेशन मुलुकको आर्थिक सुधारका दिशामा आवश्यक सुधार गर्न अति नै महत्वपूर्ण छ । यसै सन्दर्भमा हुनु पर्छ, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधार गरिएको बताउनुभएको छ । महिला आर्थिक पत्रकार सङ्घले आइतबार आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र : नीति र व्यवहार’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो । वास्तवमा अहिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक रहे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अति दबाबमा छ । थप लगानी बढ्न सकस भइरहेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । बजारमा ब्याजदरको अवस्थासमेत अति न्यून छ तर पनि लगानी भने हुन सकेको छैन । यसमा नीतिगत र कानुनी अवरोध भएको निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्ताले लामै समयदेखि महसुस गरिरहेका थिए ।
देशबाट दैनिक दुई/तीन हजार युवा रोजगारीको खोजीमा बाहिरिने गरेका छन् । देशलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाको ठुलो मात्रा अहिले आयातमा निर्भर छ । विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने कतिपय वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ । बिस्तारै जलविद्युत्मा नेपाल स्वनिर्भर हुँदै छ । हिउँदका केही महिना विद्युत् आयात गर्नु परे पनि बर्सातको समयमा जलविद्युत् पर्याप्त उत्पादन हुन थालेको छ । देशभित्र उपयोग गरेर पनि विद्युत् निर्यात हुन् थालेको छ । ऊर्जाको प्रचुरताले नेपालमा लगानीका निम्ति राम्रो वातावरण तयार हुँदै गएको छ । देशबाहिर जाने श्रमलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छ । नेपाली ऊर्जा र श्रम नेपालको अर्थतन्त्रका निम्ति महत्वपूर्ण उत्पादनका साधन र सम्भावना हुन् । लगानीकर्तामा विश्वास दिलाउन सक्नु नै मूल चुनौती थियो । लगानी सम्मेलनलगायतका विभिन्न अवसरमा नेपालको मौजुदा कानुनी झन्झटलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने सुझाव थियो । सुशासन प्रवर्धन गर्न आवश्यक थियो । वास्तवमै नीति सुधारले अब बाटो खोलिदिएको छ ।
