• गोरखापत्र अनलाइन
• २८ साउन २०७९, शनिबार

भूउपयोग नक्सा बनाउन उदासीन, जग्गाको कित्ताकाट ठप्प

स्थानीय तहहरूले भूउपयोग नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा बन्द भएको जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी काम नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन। जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने उद्देश्यले सरकारले भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ जारी गरेको छ। नियमावली जारी भएपछि सीमित रूपमा भइरहेको जग्गाको कित्ताकाट पनि पूर्ण रूपमा बन्द भयो। २०७६ मा ऐन जारी भएपछि जग्गा प्लटिङ गर्ने क्रममा मन्दी आएको थियो। तर पनि अंशबण्डा, संयुक्त दर्ताबाट दर्ताफारी, अदालतको फैसलाबाट झगडियाबीच कित्ताकाट गर्ने जस्ता काम हुँदै आएको थियो। भूउपयोग नियमावली जारी भएपछि जेठ २७ गतेपछि भने सबै प्रकारको कित्ताकाटको काम ठप्प भएको मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख लोकबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। “अदालतको फैसलाबमोजिम गर्नुपर्ने कित्ताकाट पनि अहिले गरेका छैनौँ, अंशबण्डाबाट त कित्ताकाट हुने सम्भावना छँदैछैन,” भण्डारीले भन्नुभयो।