उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि छ अर्ब ५५ करोड विनियोजन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि छ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।
पाँच लाखलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण
सरकारले पाँच लाख सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रदान गर्ने भएको छ ।
जनकपुरलाई विवाह गन्तव्य बनाइने
धनुषाको जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा विकसित गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मङ्गलबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि तथ्याङ्क अद्यावधिक
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रका योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजनमा व्यवस्थित बनाउन कृषि तथ्याङ्कको अद्यावधिक गरेको छ ।
स्थानीय सडकको स्तरोन्नतिका लागि चार अर्ब २७ करोड विनियोजन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय सडकको स्तरोन्नतिका लागि चार अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छ ।
गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने
सरकारले औषधी प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
चालु आवमा १५ खर्ब ३० अर्ब मात्र बजेट खर्च हुने सरकारको अनुमान
आर्थिक वर्ष २०८०8/८१ मा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँमात्र बजेट खर्च हुने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै ८७ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष नौ सय मेगावाट थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याइने बताएको छ ।
सरकारी डेटा सेन्टरको स्तरोन्नति हुने
सरकारले सरकारी डेटा सेन्टरको स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै आगामी आवमा सरकारी डेटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिने बताउनुभएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक सुधारको वर्ष
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेस गर्नुहुँदै आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको बताउनुभयो ।
बजेट भाषण : प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ४५६ अमेरिकी डलर
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालीको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय अमेरिकी डलर एक हजार ४५६ पुगेको बताउनुभएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट (प्रत्यक्ष प्रसारण)
बजेट प्रस्तुतका लागि दिउँसो १ बजे निर्धारित सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक अपराह्न ३ बजेका लागि तोकिएको हो ।
बाँकेका आठ स्थानीय तहको बेरुजु ६४ करोड ७२ लाख भन्दा बढी
बाँके जिल्लाका आठवटा स्थानीय तहको बेरुजु ६४ करोड भन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० को लेखापरीक्षण गर्दा बाँकेका स्थानीय तहको बेरुजु ६४ करोड ७२ लाख भन्दा बढी भेटिएको तथ्याङ्क महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो ।
व्यावसायिक अदुवाखेतीप्रति किसान आकर्षित
शिक्षण छाडेर व्यावसायिक रूपमा अदुवाखेतीमा लाग्नुभएका धरान उपमहानगरपालिका–२० विष्णुपादुकाका तिलक राईले यस वर्ष अदुवाखेतीबाट परस्त आम्दानी भएको बताउनुभयो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उहाँले अधिक आम्दानी गर्नुभएको हो । चालिस वर्षदेखि उहाँ अदुवाखेती गर्दै आउनुभएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि करिब ६३ मिटर ड्रिलिङ
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि मुख्य ड्रिलिङस्थल ।
भोजपुरको एक मात्र गरस चिया उद्योग
भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–३ का स्थानीय ३५ वर्षीय रञ्जित गिरीले सञ्चालन गरेको जिल्लाकै पहिलो गरस चिया उद्योग तथा बगान । गिरीले रु दुई करोड ५० लाखको लगानीमा ८० रोपनी क्षेत्रमा चिया लगाउनुका साथै विसं २०७६ बाट उद्योग सञ्चालन गरेर चियाको प्रशोधन गर्दै आउनुभएको छ ।
बिक्रीमा राखिएका खरबुजा
सुनसरीको इनरुवास्थित थोक तरकारी बजारमा बिक्रीका राखिएका खरबुजा । खरबुजा थोकमा एक बोराको दुई सय ५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको व्यापारी बताउँछन् ।
कालीगण्डकीको कटान रोकथाम गर्न पर्खाल निर्माण
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा कालीगण्डकी नदीको कटान नियन्त्रणका लागि ‘काउन्टर फोर्ट’ प्रविधिको पर्खाल निर्माण भएको छ । रुपाताल संरक्षण परियोजनामार्फत बेनी नगरपालिका–७ मा रहेको म्याग्दी जेसिजको भवनबाट वडा नं ८ स्थित म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घको भवन पछाडिसम्म कालीगण्डकी नदी किनारमा नयाँ प्रविधिको पक्की पर्खाल निर्माण भएको हो । सो योजना निर्माणका लागि रु नौ करोड ५६ लाखमा विसं २०७८ पुसमा रौताह–बिएनबी जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
कास्कीका स्थानीय तहका खर्च निराशाजनक
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कास्कीका स्थानीय तहको खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । आवको डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा अधिकांश पालिकाको बजेट आधा मात्र खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कास्कीका अनुसार पोखरा महानगरले तीन अर्ब ८० करोड ७३ लाख ३१ हजार खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये चालुतर्फ दुई अर्ब आठ करोड ८६ लाख ३५ हजार र पुँजीगततर्फ एक अर्ब ७१ करोड ८६ लाख ९६ हजार खर्च भएको हो । यो ५३.७९ प्रतिशत हो । यो वर्ष महानगरको चालु बजेट तीन अर्ब २८ करोड ६४ लाख ७३ हजार र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ८९ करोड ६९ लाख ५० हजार छ ।
खाद्य उद्योगले कमायो साढे बयालिस लाख रुपियाँ
जिल्लामा निजी लगानीमा स्थापना भएको सोवर्ण खाद्य उद्योगले यस वर्ष हालसम्म ४२ लाख रुपियाँ कमाइ गरेको पाइएको छ । उक्त उद्योगले जिल्लाका रैथाने बालीका विभिन्न परिकार उत्पादन गरेर राजधानी काठमाडौँ निकासी गरेर यो कमाइ गरेको हो । सो उद्योगका सञ्चालक मुकुन्द रोकायाले उद्योग स्थापना यता सबैभन्दा बढी यस वर्ष ४२ लाख ५५ हजार ५५० रुपियाँ कमाइ गरेर हालसम्मकै बढी कमाइ गर्न सफल भएको बताउनुभयो । उद्योग स्थापना भएको नौ वर्ष भएको छ । यसअघि उक्त उद्योगले वार्षिक १५ लाख रुपियाँसम्म कमाइ गर्दै आएको थियो ।
नेपालगन्ज भन्सारद्वारा एकाउन्न प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन
पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा ठुलो तथा अहम नाका मानिने नेपालगन्ज नाकाबाट भन्सार कार्यालयले लक्ष्यको आधा मात्र भन्सार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ । केही वर्षपहिलेसम्म यो नाकाबाट लक्ष्यभन्दा बढी भन्सार राजस्व सङ्कलन हुँदै आएकोमा सो घट्दै गएर अहिले लक्ष्यको आधा मात्र सङ्कलन हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, चालु आव २०८०/८१ को १० महिनामा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यको ५१.२३ प्रतिशत मात्रै राजस्व असुली भएको छ ।
नेपालको घिउ जापान निर्यात
निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले घिउ जापान निर्यात गर्न थालेका छन् । कोशी प्रदेशमा रहेको सूर्योदय मिल्क एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्रिज प्रालिले उत्पादन गरिरहेको घिउ जापान निर्यात गर्न सुरु गरेको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले जानकारी दिनुभयो । दुग्धजन्य पदार्थको मौज्दात धेरै भएको र त्यसको बिक्रीका लागि भइरहेको प्रयासस्वरूप नेपालबाट जापानका लागि घिउ निर्यात भएको उहाँले बताउनुभयो । कोशी प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकार्यमा सूर्योदय मिल्क एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्रिजले घिउ जापान निर्यात गर्न सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मेला पालिकास्तरमै लैजाने योजना छ : श्रममन्त्री
श्रमाधान तथा रोजगार मेला सातै प्रदेशमा जेठ १७ गतेदेखि ३० गतेसम्म कार्यक्रम आयोजना गर्दै छौँ । यस पटक मेलालाई ‘ट्रायल भर्जन’ का रूपमा सातै प्रदेशमा गर्दै छौँ । यसको फिडब्याक हेरेर त्यसका आधारमा अर्को वर्ष कार्यक्रम गर्ने गरी बजेट व्यवस्था पनि गरेका छौँ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई बजेट राख्न आग्रह गरिसकेका छौँ ।
बहुआयामिक आवश्यकतालाई एकद्वारबाट सहयोग गर्ने
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारीका बहुआयामिक आवश्यकतालाई एकद्वारबाट सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ देशका सातै प्रदेशमा श्रमाधान रोजगार मेला आयोजनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । आवश्यक सिपसहितको जनशक्ति खोजिरहेका रोजगारदाता र रोजगारीको खोजीमा रहेका युवालाई एक ठाउँमा मिलन गराउने गरी यही १७ गतेदेखि ३० गतेसम्म प्रदेशस्तरीय श्रमाधान रोजगार मेलाको आयोजना गर्न लागेको हो ।
शाखा विस्तारसँगै वित्तीय पहुँच वृद्धि
पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार भएसँगै वित्तीय पहुँच वृद्धि हुँदै गएको छ । शाखा विस्तारसँगै बैङ्किङ कारोबार गर्ने जनसङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । गत वर्ष फागुनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता पाँच करोड ४४ लाख र कर्जा खाता १८ लाख ७६ हजार पुगेको छ ।
