खर्च कटौतीमा सरकारका योजना : अनावश्यक कार्यालय गाभ्ने, विदेश भ्रमण निरुत्साहन गर्ने
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटमार्फत सरकारले खर्च कटौतीका विभिन्न योजना अघि सारेको छ । सार्वजनिक खर्च बढ्दा बजेटको स्रोतमा चाप परेको भन्दै हरेक वर्ष आलोचना हुने गरेको छ ।
बजेटमा बढेन तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। गत वर्ष जस्तै बजेटले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको विषय र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयलाई छुन सकेन।
बजेट ठिक दिशातर्फ उन्मुख छ : उपाध्यक्ष डा.वाग्ले
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डा.स्वर्णीम वाग्लेले आय र व्ययको अनुमान ठिक रहेकाले बजेट कार्यान्वयनका लागि पहिलाको भन्दा अलि गतिका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।
सन् २०३० सम्म स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच
सरकारले सन् २०३० सम्म स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुर्याउने गरी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
पुराना आयोजना अलपत्र हुने बजेट आयो : प्रकाशशरण महत
नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले धेरै पुराना आयोजना अलपत्र हुने किसिमले बजेट आएको बताउनुभएको छ।
स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका व्यस्त ४४ चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गर्ने भएको छ ।
स्वास्थ्यमा ४.६४ प्रतिशत बजेट : कुन शीर्षकमा कति ?
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कुल बजेटको ४.६४ अर्थात ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको गरेको छ।
वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रण
सरकारले वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्वन गर्ने भएको छ ।
यस्ता छन् नयाँ नारा र कार्यक्रम
सरकारले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीको सामना गर्न अर्थतन्त्र सुधारका कार्यक्रममार्फत समृद्धि हासिल गर्नेलगायत नयाँ कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छ ।
बजेटमा कर : आलु, प्याज र स्याउमा घट्यो, मदिरा, सुर्ती र चुरोटमा बढ्यो
सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मङ्गलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरिएको छ ।
बजेट उत्साहित हुने खालको छैन : कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रस्तुत बजेट आमजनता उत्साहित हुने खालको नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको संस्थागत शुद्धीकरण
सरकारले पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न नियामक निकायको संस्थागत शुद्धीकरण गर्ने भएको छ ।
बजेटको आकार ६.२ प्रतिशतले बढ्यो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर सहकारीबाट पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने सरकारको घोषणा
सरकारले कानुनमा आवश्यक संशोधन हुनेगरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
सरकारले ल्यायो १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदको बैठकमा मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई १० करोड
सरकारले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि दश करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।
रेलमार्ग विकासका लागि तीन अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रेलमार्ग विकासका लागि तीन अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
काठमाडौँ–मधेश द्रुतमार्गका लागि २२ अर्ब ५४ करोड बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ–मधेश द्रुतमार्गका लागि २२ अर्ब ५४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
‘हाम्रा बाआमा,हाम्रो जिम्मेवारी’ कार्यक्रम सञ्चालन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘हाम्रा बाआमा, हाम्रो जिम्मेवारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
स्वास्थ्य बिमाका लागि सात अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन
सरकारले स्वास्थ्य बिमाका लागि सात अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मेगा किचन स्थापना सरकारको घोषणा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशका एक एक स्थानीय तहमा मेगा किचन स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका लागि एक अर्ब पाँच करोड विनियोजन
सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका लागि एक अर्ब पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
दुई लाखलाई रोजगारीका लागि ६ अर्ब बजेट
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निर्माण कार्यमा लगाउनका लागि दुई लाखलाई न्यूनतम १०० दिनको लागि रोजगारी प्रदान गरिने बताउनुभयो ।
उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि छ अर्ब ५५ करोड विनियोजन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि छ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।