गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असार ११ गते । नेपालमा कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने आदिबासी जनजातिका अगुवाहरुले पहिचान, संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनसहितका साझा मुद्दामा एकताबद्ध भएर समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
नेपाल आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघको अगुवाइमा आज यहाँ आयोजित नेतृत्वहरुविचको छलफल कार्यक्रममा सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको हो ।
नेपाल आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले संविधानद्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारमा आदिबासी नेतृत्वविच समन्वयात्मक सहजीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आदिबासीको एकता अभावकै कारण कतिपय अधिकारहरु अझै प्राप्त गर्नबाट आदिबासीहरु बञ्चित भइरहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आदिबासी संघ संस्थाहरुविच समन्वयात्मक रुपले गतिविधि हुन नसक्दा परिणाम आउन कठिन भइरहेको बताउनुभयो । आदिबासीको साझा मुद्दामा सबै संघ संस्थाहरु एकतावद्ध भएर लागे अधिकार सहजै प्राप्त गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल आदिबासी जनजाति महिला मञ्च (निफ) का महासचिव शोभा सुनुवारले आदिबासी संघ संस्थाविचको एकताअभावका कारण आदिबासीको मुद्दा सशक्तरुपमा उठ्न नसकेको बताउनुभयो । आदिबासीको साझा मुद्दामा आदिबासी पत्रकारले डटेर कमल चलाउनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का अध्यक्ष लक्की चौधरीले आदिबासी संघ संस्थाले गतिविधि गरेपनि समन्वय अभावमा कतिपय समाचारहरु कभरेज हुन नसकिरहेको बताउनुभयो । आदिबासीको मुद्दामा मूलधारका मिडिया अझै उदासिन रहेको बताउँदै उहाँले फोनिजकर्मीहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरेमा आदिबासीको समाचार कभरेजमा समस्या नआउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
आदिबासी जनजाति युवा महासंघका महासचिव मिलन घिसिङले आदिबासीका संघ संस्थाका पदाधिकारी र सदस्यहरुविच समन्वय अभाव भएकै कारण काम गर्न असहज भएको बताउनुभयो । आदिबासीका कार्यक्रममा समाचार सञ्चार माध्यमले सम्प्रेषण गर्नमा कन्जुस्याइ गर्नेगरेकाले फोनिजले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा आदिबासीजन्य विभिन्न संघ संस्थाका नेतृत्व, पदाधिकारी र प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
