राज्यव्यवस्था सञ्चालनमा स्रोतसाधनको परिचालन निकै संवेदनशील विषय हो । नागरिकका तर्फबाट राज्यलाई शासन सञ्चालनको अधिकार दिइसकेपछि आफ्ना आवश्यकता एवं अपेक्षा पूरा गर्न चाहिने सामथ्र्यका लागि नागरिकले आफ्नो गाँस काटेर कर दिएका हुन्छन् । नागरिक इच्छा प्रवर्धन गर्न खर्च गरिने साधन राज्यका संरचनाले नै प्रयोग गर्छन् । यस अर्थमा आफूले दिएका साधन आफ्ना आवश्यकता र अपेक्षाका क्षेत्रमा सही र स्वच्छ रूपमा उपयोग भएमा मात्र नागरिकका तर्फबाट राज्यमाथि विश्वास हुन्छ । राज्यले सम्पादन गर्ने यावत् कार्यको आधार पनि सार्वजनिक वित्त नै हो । त्यसैले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको विषय निकै महत्वपूर्ण रहेको हो । लोकतान्त्रिक मुलुक सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई जनताप्रति जवाफदेही, विश्वासिलो र दिगो बनाउन लागिपरेका छन् । सार्वजनिक वित्तीय सुशासन समग्र सुशासनको केन्द्रमा रहेकाले पनि यसतर्फ प्राथमिकता रहेको हो ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सरकारी साधनलाई अनुशासित बनाई नतिजामा पुर्याउन लक्षित हुन्छ । समष्टिगत वित्तीय अनुशासन, रणनीतिक प्रथामिकतामा साधन विनियोजन, कार्यसञ्चालन दक्षता र जवाफदेहिता मापन गर्न सफल भएपछि मात्र वित्त व्यवस्थापन प्रभावकारी भएको मानिन्छ । वित्त व्यवस्थापनमा सुधार गर्नु भनेको वित्तीय कारोबार व्यवस्थित गर्ने नीति, कानुन, कार्यविधि तथा मानदण्ड तर्जुमा, सबल संस्थागत क्षमता विकास, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र स्वचालित प्रणाली सञ्चालनको वातावरण हुनु हो । वित्तीय व्यवस्थापन चक्रीय तार्किक आबद्धतामा रहन्छ, जसमा वित्तीय नीति तर्जुमा, बजेट तर्जुमा, बजेट अनुमोदन, बजेट कार्यान्वयन, लेखाङ्कन र परीक्षणका क्रियाकलाप पर्छन् ।
नेपालमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको विकास क्रम करिब सात दशकअघि बजेट प्रणालीको सुरुवातदेखि नै भएको हो । विसं १९७१ बाट लाल ढड्डाका नाममा कारोबारको लेखा राख्ने सामान्य काम सुरु भए पनि आम्दानी खर्च, कोष व्यवस्थापनका कार्य व्यक्तिगत तवरबाट राखिन्थ्यो र तामातुलसीका आधारमा धर्मलाई आड लिएर निकासा दिने गरिन्थ्यो । सरकारी कोषलाई राणा शासकले व्यक्तिगत सम्पत्ति जसरी सञ्चालन गर्दथे । जस्तो कि १९९० सालमा गएको भूकम्पबाट पीडितलाई राहतस्वरूप केही रकम वितरण गर्दा तत्कालीन श्री ३ महाराजले गरेको भन्ने जनताको तहमा समेत सन्देश गएको कुरा भीमबहादुर पाँडेको ‘त्यस बखतको नेपाल’ मा उल्लेख छ । २००८ सालमा पहिलो बजेट सार्वजनिक भएपछि हिसाब राख्ने र प्रतिवेदन गर्ने कार्य सुरु भयो । त्यति बेला सरकारी स्रेस्ता प्रणालीको नाममा कारोबारको हिसाब राखिन्थ्यो । तत्कालीन महालेखापालको कार्यालयले स्रेस्ता राख्ने र कारोबारको लेखा परीक्षण पनि यसै मातहतको कुमारीचोकबाट हुन्थ्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी भएपछि प्रथम निर्वाचित सरकारका समयमा महालेखा परीक्षकको विभाग गठन भयो र लेखा राख्ने काम महालेखापालबाट र लेखा परीक्षण गर्ने काम महालेखा परीक्षकबाट हुने गरी विभाजन गरियो ।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको प्रथम निर्वाचित सरकारले लेखा प्रणाली सुधारका लागि केही कार्य अगाडि सार्यो । त्यस अवस्थामा बाह्य सहायताको प्रचलन सुरु भएको थियो तर लेखा प्रणाली दाताहरूको अपेक्षा पूरा गर्ने क्षमतामा थिएन । २०१७ मा लागु भएको भुक्तानी स्रेस्ता प्रणालीमा सुधार गर्न महालेखापाल लोकबहादुर विष्टको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयको उपसचिव, अमेरिकी सहायता नियोगका प्रतिनिधि र विज्ञसमेत रहेको कार्यटोली गठन गरियो । यही कार्यटोलीको प्रतिवेदनका आधारमा आर्थिक वर्ष २०१९/२० बाट नयाँ स्रेस्ता प्रणाली लागु गरियो । नयाँ स्रेस्ता सुरु भएको झन्डै दुई दशकपछि २०३८ बाट अर्को प्रयास भयो विकेन्द्रित कोष प्रशासनका नाममा । यसअघि निकासा तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण जस्ता महत्वपूर्ण कार्य केन्द्रमा रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गर्दा एकातर्फ प्रणालीको लागत बढी थियो भने अर्कोतर्फ विकास व्यवस्थापन र भुक्तानी कार्य धेरै झन्झटिलो थियो । जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जिल्लामा नै निकासा, खर्च, राजस्व तथा जिन्सी परीक्षणका काम भएपछि वित्त व्यवस्थापनमा अर्को सफलता प्राप्त भयो ।
शोधभर्नामा आधारित निकासालाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने र नगद व्यवस्थापन सबल बनाउने उद्देश्यमा नेपाल सरकारले २०५६ मा केन्द्रीकृत कोष सञ्चालन कारोबार गर्ने गरी एकीकृत कोष प्रणाली (सेन्ट्रलाइज्ड ट्रेजेरी सिस्टम) लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसले पूर्वलेखा परीक्षण, खाता सङ्ख्या कटौती, नगद व्यवस्था सुधार, प्रतिवेदन सहजता जस्ता कार्यमार्फत वित्तीय अनुशासनलाई लक्ष्य गरेको थियो तर जिल्लास्थित कोष कार्यालयबाट हुने भुक्तानी र परीक्षणको विषयमा महालेखा परीक्षकको विभाग तथा मन्त्रीहरू आश्वस्त भएनन् । प्रणाली निर्माण नभएको कारण लागु गर्न नसकिने भाष्य बन्यो । परिणामतः मन्त्रीपरिषद्बाट पारित निर्णय लागु भएन । एकीकृत कोष प्रणालीको आंशिक क्रियाकलाप समावेश गरी नौ वर्षपछि २०६५ बाट एकल खाता भुक्तानी प्रणाली लागु गरियो । यो पनि वित्त व्यवस्थापन सुधारमा अर्को कोसेढुङ्गा साबित भयो ।
वित्तीय व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार २०७६/७७ मा हुन पुगे । सङ्घीयता अनुरूप वित्तीय सुशासन आवश्यक भएको समयमा यी प्रयास भएका थिए । त्यस समय मुलुक कोभिड–१९ ले आक्रान्त थियो, बन्दाबन्दीले सामान्य आवतजावत पनि असहज थियो । मनोत्रास र सङ्व्रmमणले कर्मचारीहरू आइसोलेसनमा थिए, कार्यालयमा काम गर्ने अवस्थासमेत थिएन । यस अवस्थामा तत्कालीन महालेखा नियन्त्रकको नेतृत्वमा लेखा प्रणालीमा व्यापक सुधारका काम भए । २०७७ साउनबाट क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली लागु भयो । यसले बजेट तर्जुमाका समयमा बजेट सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट क्रियाकलापलाई नै भुक्तानीको आधार बनाएर बजेट र लेखा प्रणालीलाई एक अर्काको पूरक भूमिकामा स्थापित गर्यो । २०७२ बाट बजेट व्यवस्था सूचना प्रणालीमार्फत क्रियाकलाप बजेटमा प्रस्ताव गर्ने गरिए पनि लेखा प्रणालीले त्यसलाई कार्याधारमा अपनाएको थिएन । यसपछि लेखा र बजेटबिचमा हुनुपर्ने प्रणालीगत सम्बन्ध स्थापित भएको छ । जुन नेपालको वित्तीय प्रणाली सुधारको अर्को कोसेढुङ्गा हो ।
२०७७ बाट नै सम्पत्ति लेखा प्रणाली र भुक्तानीमा डिजिटल वालेट तथा अन्य डिजिटल संयन्त्रमार्फत भनिएको समयमा भुक्तानी हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने काम भयो । सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीले राज्यसँग के कति सम्पत्ति छ, आर्जित सम्पत्ति कति छ भन्ने देखाउँछ । राजस्व, खर्च, धरौटी, अन्य कोषको हिसाब राख्ने प्रणाली भए पनि यसअघि सम्पत्ति लेखाङ्कन हुँदैनथ्यो, केवल कार्यालयका जिन्सी, त्यो पनि सङ्गठन तहमा मात्र हिसाब राखिन्थ्यो । अब नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तिको एकीकृत र हिसाब तयार गर्न सकिने अवस्था छ । सबै निकायमा तालीम दिदै प्रणाली स्थापना गरिए पनि मन्त्रालयको अपनत्व लिई नसकेकाले सम्पत्ति लेखाङ्कनले पूर्णता पाएको छैन । डिजिटल वालेट र डिजिटल संयन्त्रमार्फत कारोबार हुने प्रणाली भने संस्थागत भएको छ ।
आव २०७६/७७ बाट नै स्थानीय कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) लाई सुधार गर्ने र सबै तहका सरकारी निकायमा क्षमता विकासको कामसमेत हुन पुग्यो । साथै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले निर्दिष्ट गरे अनुरूप कारोबारलाई डिजिटल विधिबाट गर्ने र विभिन्न निकायमा रहेको वित्तीय क्रियाकलापसम्बन्धी सफ्टवेयरलाई महालेखा नियन्त्रकले एकीकृत प्लेटफर्ममा ल्याउने कामसमेत भयो । यी सुधारका कार्यले भनिएको समयमा प्रणालीबाट विवरण लिन, कारोबार गर्न र प्रतिवेदन गर्न सकिने भएको छ । भविष्यमा लिनुपर्ने सुधार कार्यलाई समेत यसले सहज बनाएको छ । साथै सार्वजनिक कोषका सञ्चालकको हैसियतमा महालेखा नियन्त्रकले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका लागि मान्य सिद्धान्त र प्रचलनमा रहेका कुरासमेत समावेश गरी आन्तरिक नियन्त्रण दिग्दर्शन तयार गरेको छ । यसले लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार व्यक्तिलाई आफू मातहतका नियकायमा वित्तीय नियन्त्रण गर्न सघाउँछ । नेपालको वित्तीय प्रणाली सुधारको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा सुधारका दुई वटा प्रवृत्ति स्पष्ट देखिन आउँछ । पहिलो, सार्वजनिक सेवा वितरण र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता ल्याउन निर्दिष्ट छ । दोस्रो, सार्वजनिक वित्तले दिगोपना गुमाउँदै गएकाले त्यसलाई लेखा प्रणालीको आयामबाट सुधार गर्न केन्द्रित छ । यी दुवै प्रवृत्ति आन्तरिक आवश्यकता र बाह्य असल अभ्यासबाट प्रभावित छन् ।
विभिन्न आरोहअवरोह, परीक्षण र प्रयोगको सिलसिला पार गर्दै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली अत्याधुनिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका सबै चरण परिमार्जित हुँदै आएका छन् । विनियोजनलाई तथ्यपरक बनाउन दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना, मध्यम अवधिको खर्च संरचना एवं आयोजना बैङ्कबिच अन्तरआबद्धता कायम गरिएका छन् । खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्न नयाँ फाराम उपयोगमा छन् र म्यानुअल प्रणाली विस्थापित भई झन्डै स्वचालित रूपमा सञ्चालित छ । लेखामान अन्तर्राष्ट्रिय स्तर सापेक्ष छ । आव २०७६/७७ बाट लागु भएका सुधार कार्यले नेपालको वित्त व्यवस्थापन कुनै मुलुकभन्दा कमजोर छैन भन्ने देखिएको छ । यी सफलता गौरव गर्नलायक छन् तर तीन तहका सरकारका वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गरी एकीकृत वित्तीय विवरण भनिएको समयमा तर्जुमा गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । यो चुनौती सामना गर्न प्रणालीभित्र व्यावसायिक सदाचारिताको निरन्तर समर्थन चाहिन्छ ।
